•चौफेर : अमर पुराणिक•

पाकिस्तानने हे लक्षात घेतले पाहिजे की आता भारत सहन करण्याच्या जुन्या नीतीवर चालणार नाही. प्रत्येक कृत्याचे पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर मिळेल, हाच संकेत मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी दिला आहे. मोदी यांनी बलूचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगिट आणि बलूचिस्तानचा विषय लालकिल्ल्यावरून बोलल्यावर भारतातल्या माध्यमातील काही वाचाळांनी आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी गदारोळ उठवला आहे. या सेक्यूलर पाखंडांचा तिळपापड झाला आहे. ही सेक्यूलर पिलावळ मोदींच्या या मुद्द्याला विरोध करत पाकधार्जिणी गरळ ओकत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्रदिनी लाल किल्ल्यावरुन देशवासियांना संबोधित केले. जवळ जवळ पावणे दोन तासाच्या भाषणात मोदी यांनी भाजपा सरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळाचा ताळेबंद मांडला. मागील वर्षीही मोदी यांनी सरकारच्या कामांची माहिती जनतेला दिली होती. मोदी यांनी सरकारचे जनतेप्रती असलेले उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन सरकारच्या विकासकामांचा लेखाजोखा सादर केला. आपल्या भाषणात मोदी यांनी अनेकदा ‘जबाबदेही’चा उल्लेख केला. त्यांनी जनतेला आपल्या सरकारच्या कामांची माहिती याच भूमिकेतून दिली. एकूण भाषणात मोदी यांनी नव्वद टक्के वेळ याच विषयाला दिला. शेवटी मोदी पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानच्या मुद्द्यावर बोलले. या आधी कोणत्याही पंतप्रधानाने लाल किल्ल्यावरुन दिलेल्या भाषणात या मुद्द्यांचा विषय काढला नव्हता. पण मोदी यांनी या मुद्द्यावरुन नाव न घेता पाकिस्तानला निर्वाणीचे संकेत दिले आहेत. मोदी यांनी पाकिस्तानला हाच संकेत दिला आहे की भारत आजपर्यंत पाकिस्तानशी धीराने आणि संयमाने बोलतोय याचा अर्थ पाकला समजून घेता आलेला नाही, पाकिस्तानने हे लक्षात घेतले पाहिजे की आता भारत सहन करण्याच्या जुन्या नीतीवर चालणार नाही. प्रत्येक कृत्याचे पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर मिळेल, हाच संकेत मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी दिला आहे. मोदी यांनी बलूचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगिट आणि बलूचिस्तानचा विषय लालकिल्ल्यावरून बोलल्यावर भारतातल्या माध्यमातील काही वाचाळांनी आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी गदारोळ उठवला आहे. या सेक्यूलर पाखंडांचा तिळपापड झाला आहे. ही सेक्यूलर पिलावळ मोदींच्या या मुद्द्याला विरोध करत पाकधार्जिणी गरळ ओकत आहेत.
कॉंग्रेस नेत्यांनी आपली नेहमीची विकृत भूमिका पुढे रेटली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून पाकशी शांततेची आणि चर्चेची भूमिका घेत मवाळपणाचा खूप अतिरेक  झाला आहे. भारताने सतत केलेल्या शांतता चर्चेचा पाकिस्तान चूकीचा अर्थ घेतोय. त्यामुळे मोदींनी पाकिस्तानला समजेल अशा भाषेत उत्तर लाल किल्ल्यावरून दिले आहे. मोदींनी लाल किल्ल्यावरून पाकिस्तानला दिलेला बलूची दणका पाकला तर झोंबला आहेच पण पाक पेक्षा जास्त भारतातल्या माध्यमातील पाक धार्जिण्या सेक्यूलरांना आणि कॉंग्रेस नेत्यांना झोबला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारने  हुर्रियत नेत्यांसहित विघटनवाद्यांशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. यापाठीमागे हा तर्क दिला जातेय की जर सरकार ईशान्य भारतातील विभिन्न असंतुष्टांशी आणि विघटनवादी समुहांशी चर्चा करु शकते तर हुर्रियतसोबत चर्चा का करत नाही? आता या भूमिकेला काय म्हणावे? काश्मिर आणि ईशान्य भारत यांच्यातील फरक या विरोधकांना लक्षात येत नाही का? आजच्या परिस्थितीत पाकिस्तान प्रायोजित छद्मयुद्धाला कोणत्याही प्रकारे सवलत देणे चूकीचे आहे. विशेषत: मोदी जेव्हा जम्मू-काश्मिरमधील पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाबाबतीत बोलत आहेत तेव्हा तरी विरोधकांनी आणि माध्यमांनी यावर राष्ट्रीय हिताचा विचार करुन आपली भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. असे असताना हे विरोधक देशहित वेशीवर टांगुन काश्मिर गीळू पाहणार्‍या पाकिस्तानला पंतप्रधानांनी खडे बोल सूनावले तर थयथयाट करत आहेत. की मग पाकिस्ताने पुर्ण जम्मू-काश्मिर गिळण्याची वाट पहायची?
कॉंग्रेस सरकारच्या काळात पाकिस्तानने जे उद्योग पाकव्याप्त काश्मिर आणि जम्मू-काश्मिरात केले आहे आणि अजूनही करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत ते पाहत बसणे भारताला परवडणारे नाही. पाकने पाकव्याप्त काश्मिरमधला २५ टक्के भाग चीनला विकला आहे. तेथे चीन वेगाने शिरतो आहे. इकॉनॉमी कॉरिडॉरच्या नावाखाली चीन कधी पाकिस्तान गिळंकृत करेल हे पाकिस्तानलाही कळणार नाही आणि पाकिस्तान चीनचा विरोधही करु शकणार नाही याचे भान पाकिस्तानला असणे आवश्यक आहे. मूळात भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या पाकव्याप्त काश्मिरचा २५ टक्के भाग पाक चीनला विकूच कशा शकतो? याचा जाब विचारण्याची हिम्मत कोणा कॉंग्रेस नेत्यांची झाली नाही की माध्यमातील सेक्यूलरांची झाली नाही. असे असताना पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा सरकारला वाह्यात अनाहूत सल्ले देण्याची आपली पाकधार्जिणी वृत्ती आणि कृती विरोधकांनी आणि सेक्यूलरांनी तात्काळ थांबावी.
१२ ऑगस्ट रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले होते की, पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोक पाकिस्तानच्या दडपशाहीला बळी जात आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात दहशतवादी प्रशिक्षण अड्डे चालवून जम्मू-काश्मिरात अतिरेकी गेल्या अनेक वर्षांपासून थैमान घालत आहेत. मोदी यांनी या बैठकीत मानवअधिकाराच्या उल्लंघनाचाही मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर मोदी यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला जगभरातील विभिन्न भागात राहणार्‍या पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोकांशी संपर्क स्थापित करण्यास सांगितले होते. पुर्ण जम्मू-काश्मिर (पाकव्याप्त काश्मिरसह) भारताचा हिस्सा असून पाकिस्तानने अवैध कब्जा केला आहे. तो सोडवण्याच्या दृष्टीने मोदी प्रयत्नशील आहेत. आणि त्याला पाकव्याप्त काश्मिरमधील नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला चीन आणि पाकिस्तानने विरोध केला. त्यानंतर बुरहान वानीचा खात्मा केल्यानंतर पाकिस्तानने काश्मिरात अशांतता माजवली. भारतीय सैनिकांवर आणि काश्मिर पोलिसांवर विघटनवाद्यांनी हल्ले केले. हे सर्व प्रकार पाकिस्तान घडवून आणत आहे, हे विरोधकांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर मोदी यांनी लाल किल्यावरून पाकिस्तानला योग्य संकेत दिले आहेत.
भारताला आता पाकिस्तानला धडा शिकवावाच लागेल अशी स्थिती पाकिस्तानच निर्माण करत आहे. भारतानेही आता पाकव्याप्त काश्मिर पाकच्या ताब्यातून सोडवणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानला पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानच्या कात्रीत पकडून पाकव्याप्त काश्मिर ताब्यात घेणेे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रथम काश्मिरातील विघटनवाद्यांना सफाया करणे आणि भरकटलेल्या तरुणांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. पाकला अनेकदा समजावूनही पाकिस्तानचा समजत नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही पाकला अनेकदा समजावण्याचा प्रयत्न केला पण पाकने कारगील युद्ध घडवले. मोदी यांनीही सुरुवातीला पाकशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला नवाज शरिफ यांना भेटायला पाकला गेले पण पाकने पठाणकोट हल्ला घडवून आणला. मग अशा पाकिस्तानशी बोलणी कशी यशस्वी होईल? यावर भारताकडे जालीम उपाय आहे आणि तो म्हणजे बलूचिस्तानचा, आणि मोदी तोच उपाय योजत आहेत. त्यासाठी थोडा बलूचिस्तानचा इतिहास पहाणे आवश्यक ठरते.
लाल किल्ल्यावरून पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानवरील पाकच्या अनाधिकृत कब्जाचा विषय बोलून मोदी यांनी दोन्ही मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय चर्चेला सुरुवात केली आहे. पाकच्या पाचावर धारण बसली आहे याची प्रचिती पाकिस्तानचे सल्लागार सरताज अजीज यांच्या प्रतिक्रियेवरून मिळते. त्यांनी स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीचे खापर भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ वर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मूळात रॉ ची स्थापना ७० च्या दशकात झाली आहे आणि बलूचिस्तान आपल्या स्वातंत्र्याची लढाई १९४८ पासून लढत आहे. वास्तविकत: जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला आणि भारताची फाळणी करुन पाकिस्तान निर्माण झाला तेव्हाच बलूचिस्तान पाकिस्तानमध्ये सामिल होऊ इच्छित नव्हता. पण १९४८ मध्ये तेव्हाचे बलूचिस्तानचे शासक मीर अहमद यार खान यांना फसवून पाकिस्तानचे तत्कालिन गव्हर्नर मोहम्मद अली जिना यांनी बलूचिस्तान गिळंकृत करुन पाकिस्तानमध्ये मिळवला. तेव्हापासूनच बलूचिस्तानमध्ये पाकिस्तान आणि जिना यांना जोरदार विरोध सुरु झाला पण, बलूच नेते मोहम्मद अमीन खोसा आणि अब्दूल समद अचकजई या प्रमुख नेत्यांना अटक केली. त्यानंतर १९४८ मध्येच करीम खान यांच्या नेतृत्वात बलूचिस्तान स्वातंत्र्याचा लढा सुरु झाला तो आजपर्यंत सुुरु आहे.
१९६१ सालीही मोठे बंड झाले होते. अवाम नौरोज खान यांच्या नेतृत्वात अनेक बंड झाले पण १९७३ मध्ये झुल्फीकार अली भुट्टो यांनी तिरकी चाल खेळली. भुट्टो यांनी बृहत्तर बलूूचिस्तानची मागणी केली. बृहत्तर बलूचिस्तानचा काही भाग इराण आणि अफगणिस्तानमध्ये येतो. त्यानंतर बलूचिस्तानचा विरोध दोन्ही देशांनी सुरु केला आणि स्वतंत्र बलूचिस्तानचा राष्ट्रीय लढा ढिला पडला. भूट्टो यांनी ‘डिव्हाईट एँड रुल’ची चाल खेळली. झीया उल हक यांनीही तेच केले. नंतर नवाब अकबर बुगती यांच्या नेतृत्वात बलूचिस्तान लढा पुन्हा उभारला. पण परवेज मुशर्रफ यांनी २००६ साली अकबर बुगती यांना ठार करवले. त्यानंतर मोठ्‌याप्रमाणात बलूचिस्तान आंदोलन पेटले. आता जगभर मानवअधिकार संघटनांचे समर्थन बलूच नागरिकांना मिळाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बलूचिस्तान आपल्या स्वातंत्र्यासाठी भारताला मदत मागतो आहे. सध्या बलूचिस्तान स्वातंत्र्य लढ्‌याचे नेते ब्रह्मदागखान बुगती, हम्माल हैदर बलूच, नायला बलूच, प्रसिद्ध विचारक तारक फतेह असे शेकडो नेते, लाखो कार्यकर्ते स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत. या सर्व नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचे उत्स्फुर्त स्वागत केले आहे. आता भारत बलूचिस्तानला पाकच्या विळख्यातून मुक्त करण्याचे कर्तव्य करतो आहे.
पंतप्रधान मोदी पाकच्या समस्येवर शाश्‍वत उपाय योजन्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पाकिस्तानमध्ये चीनने बांधलेले ग्वादार बंदर हे बलूचिस्तान इलाक्यात येते. त्यामुळे जर बलूचिस्तान जर स्वतंत्र झाला तर परस्परच चीनचे कारस्थानही संपणार आहे. चीन जो इकॉनॉमी कॉरिडॉर निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे तो कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मिरमधून बलूचिस्तानमधून ग्वादार बंदराला जातो. त्यामुळे मोदी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुढचा टप्पा पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तान स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून पादाक्रांत करत आहेत. यामुळे पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडणार आहे आणि चीनलाही लगाम बसणार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस, विरोधक आणि सेक्यूलर माध्यमांनी आता आपली राष्ट्रद्रोही कृत्य थांबवावी अन्यथा मोदींचा बलूची दणका पाकिस्तानसह कॉंग्रेस आणि सेक्यूलरांना नेस्तोनाबूत करेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.

सन २०१६ हे वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठे अप्रत्यक्ष कर सुधारणा घडवणारे वर्ष ठरले आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयक अर्थात जीएसटी विधेयक प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर बुधवारी राज्यसभेत पारित झाले. शिवाय २०१६ हे असे वर्ष आहे की आपल्या देशात आर्थिक उदारीकरणाला २५ वर्षे पुर्ण होत आहेत. १२२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या रुपाने जीएसटी विधेयक सदनात परित झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एका ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेले हे विधेयक भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील मोदी सरकारने अतिशय कठीण प्रयत्नांनी पारित करण्यात मोठे ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. बुधवारी सहा दुरुस्त्यांसह जीएसटी विधेयक  राज्यसभेत मांडण्यात आले. आठ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर सर्व विरोधी पक्षांनी जीएसटी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून, सत्तेत आल्यापासून  जीएसटी विधेयक पारित व्हावे म्हणून शर्थीचे प्रयत्न करत होते. दोन वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर मोदी सरकारला हे विधेयक पारित करुन घेण्यात यश मिळाले आहे. या विधेयकासाठी मतदान झाले. यात २०३ जणांनी मतदानात भाग घेतला आणि यात विधेयकाच्या बाजूनेत १९७ मते तर ६ मते विरोधात पडली. आता देशाने नव्या अर्थक्रांतीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
जीएसटी देशात एक राष्ट्रीय आणि सामायिक बाजारपेठेच्या गठनाचा आधार ठरणार आहे आणि पुर्ण देशात व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील बहुसंख्य अडथळे नाहिसे होणार आहेत. २०१५ च्या उन्हाळी अधिवेशनापासून  जीएसटीसाठी संसदेची प्रवर समिती कार्यरत होती. या समितीने दोन महिन्यांच्या सार्वजनिक विचार विनिमय आणि चर्चेनंतर गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात दिनांक २२ जुलै २०१५ रोजी आपला अहवाल संसदेत सादर केला होता. तेव्हापासून विरोधकांच्या बीनबुडाच्या विरोधामुळे संसदेची ३ सत्र वाया गेली आणि जीएसटीची वाट बंद ती बंदच राहिली. प्रत्येक जाणकार व्यक्ती हे पाहून निराश होत होता की जीएसटी विधेयकाला एक राजनीतिक फुटबॉलप्रमाणे लाथाडून देत होते. विरोधी पक्षांचा विरोधाला विरोध इतकाच अजेंडा यापाठीमागे होता. खरे तर या आत्मघातकी विरोधामुळे कॉंग्रेस आणि इतर विरोधकांचीच नाचक्की झाली. जीएसटीची अंमलबजावणी होण्याची वेळ खरे तर खूप आधीच निघून गेली आहे. हे विधेयक पारित न झाल्यामुळे देशाला प्रतिवर्षी किमान २० अब्ज डॉलरचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचे संसदेत प्रवर समितीने सांगितले होते. पण उशीरा का होईना पण जीएसटी विधेयक पारित झाले आहे. यामुळे देशाच्या जीडीपीत दोन टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत अनेक सुधारणा आणि विकास कामे वेगवानरितीने सुरु केली आहेत. पण जीएसटी विधेयक पारित होणे ही मात्र अतिशय क्रांतिकारी आणि दूरागामी परिमाण करणारी सुधारणा ठरणार आहे. जीएसटी विधेयक हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची खूप मोठी उपलब्धी ठरु शकते. अनेक सुधारणा आणि विकासांचे मार्ग केवळ जीएसटीमुळे थांबून राहिले होते त्यांना आता वेग मिळेल. जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता अनेक पटींनी वाढणार असून मोठी व्यवसायिक स्पर्धा होणार असल्याची अशा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. जीएसटीमुळे एकसमान करपद्धती राहील आणि मुख्य म्हणजे जीएसटीमुळे करावर कर लावण्याची प्रथा बंद होणार आहे.
मागच्या जवळजवळ एक दशकापासून जीएसटीबाबत चर्चा होत आहे आणि जीएसटीचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभावित परिणामांची यथेच्च चर्चाही गेल्या दशकभरात ऐकलेली आहे. अनेक सीए, अर्थतज्ज्ञ आणि कर सल्लागारांनीही यावर संभावित आर्थिक ताळेबंद आणि फायद्या तोट्‌याचे गणित मांडले आहे. सरकारने ही यावर बराच अभ्यास केला आहे. पण संसदेत हे विधेयक पारित होत नसल्याने देशाच्या विकासाची वाट अडवून धरली गेली होती. पण पंतप्रधान मोदी यांनी अथक प्रयत्न करुन यात यश मिळवले आहे. ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.
जीएसटीमुळे आर्थिक पारदर्शिता आणि करव्यवस्थेत सुलभता येणार असून ग्राहकांना याचा सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. मोठया उद्योगांसह छोट्‌या व्यवसायिकांसाठी जीएसटी उत्प्रेरकाचे काम करणार आहे. छोट्‌या व्यापार्‍यांसाठी एक मोठी आणि खुली बाजारपेठ जीएसटीमुळे निर्माण होणार आहे. छोट्‌या व्यापार्‍यांसाठी यात सर्वात मोठी किमयाकारक बाब ही आहे की वस्तुंच्या आंतरराज्य व्यापारातील नियमांची कटकट आणि गुंतवणुकीतील अडथळे आपोआप नाहीसे होणार आहेत. सध्या व्यापार्‍यांना १४ ते १६ प्रकारचे कर भरावे लागतात पण आता जीएसटी आल्यानंतर केवळ दोनच कर राहतील. एक राज्यांचा जीएसटी आणि दूसरा केंद्रीय जीएसटी. सेंट्रल सेल्स टॅक्स आणि एंट्री टॅक्स बंद केला जात असून उत्पादक आता खर्‍या अर्थाने व्यापक भारतीय बाजारपेठेत आपली पोहोच बनवू शकतील. उत्पादक आता आपला माल देशांच्या कानाकोपर्‍यात घेऊन जाऊ शकतात तेही कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाविना आणि अडथळ्यांविना. अनेक करांचा भडीमार कमी होणार आहेच त्याशिवाय जीएसटी ग्राहकांसाठी आणि उत्पादकांसाठी उत्पादन खर्च कमी करणारा ठरणार आहे. कायदेशीर अडथळे कमी होणार असल्यामुळे कराच्या आधारांचाही विस्तार होणार आहे. कर कमी झाल्यामुळे करांचा आधार वाढणार आहे, करांचा आधार वाढल्यामुळे कर देणार्‍यांची संख्या वाढणार आहे त्यामुळे सरकारचे राजस्वही वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारची गंगाजळी वाढणार आहे हे सांगायची आवश्यकता नाही. याचा सरकारला विकासकामांसाठी वापर करता येणार आहे.
जीएसटीमुळे ग्राहक आणि व्यापाराचे हित साधले जाईल. त्यामुळे करांची कटकट आणि संख्या कमी झाल्यामुळे आणि सुलभीकरणामुळे कर चुकवण्याचे प्रमाण मोठ्‌याप्रमाणात घटेल. तक्रारी नोंद करण्यासाठी आणि तक्रारनिवारणासाठी जीएसटी एक मंच प्रदान करतो, अर्थात कर प्रशासनात ही नवी पद्धत जीएसटीमुळे येणार आहे. यामुळे इन्स्पेक्टर राजची भीती दूर होणार आहे, जी ग्राहक आणि व्यवसायिकांची आजपर्यंतची कायमची तक्रार असायची. जीएसटीमुळे संपुर्ण देशात एकच कर लागु होणार आहे. जीएसटीचा दर हा १७ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान राहणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी करप्रणाली कार्यान्वित होईल.
जीएसटीबाबत मोदी सरकारचा विरोधकांची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न सफल झाला आहे. जीएसटीत एक टक्का इंटर स्टेट टॅक्स देखील सरकारने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे विधेयकाचे नवे प्ररुप सर्व विरोधकांनी स्विकारले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त कमिटीने राज्यांच्या हितासाठी आणि ग्राहकांवरील कराचा बोजा कमी करण्याबाबत सहमती दर्शवली. आता जीएसटी दोन स्थरांवर लागू होईल. राज्यांच्या स्थरावर यासंबंधी विधेयक विधानसभांमध्ये पारित होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच राज्यांची सहमती मिळवलेली होती. बहुसंख्य राज्यांनी मोदींना पाठींबा दर्शवला होता. बहुसंख्य राजकीय पक्षांनीही याचे समर्थन केले आहे पण काही आठमुठे अजूनही यात काही कमतरता भींग घेऊन शोधत बसले होते. विधेयक संपुर्ण निर्दोष आहे असे म्हणता येणार नाही, काही मोजक्या तृटी असतीलही. पण कालांतरणे त्यात सुधारणा करता येणे शक्य आहे. याआधीही अशा अनेक विधेयकांनी कायद्याचे रुप घेतले आहे ज्यात बर्‍याच तृटी होत्या आणि नंतर त्यावर संशोधन आणि अनुभवातून त्या तृटी दूर केल्या गेल्या आहेत. जर जीएसटीत काही तृटी असतील तर त्याही याच पद्धतीने दूर करता येतील.
जीएसटी ही एक युगांतकारी सुधारणा आहे. कोणतीही नवी यंत्रणा सुरु करताना बर्‍याच अडचणी येत असतात. सुरुवातीला जीएसटीत काही तृटी किंवा कार्यान्वित करण्यात काही अडचणी येतीलही. पण लवकरच सर्व काही सुरळीत होईल असे तज्ज्ञाकडून बोलले जात आहे. राज्यांची कर वसूल करण्याची शक्ती नाहीशी होणार असल्यामुळे राजस्वहनी होणार असल्याची भीती अजूनही राज्यांमध्ये  आहे. पण राज्यांना ५ वर्षे १०० टक्के भरपाई केंद्राकडून मिळणार आहे. राज्यांचे नुकसान होणार नाही याचा निर्वाळा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यांना दिला आहे. आता जीएसटीवर संसदेची मोहर उमटली असली तरी किमान १५ राज्यांतील विधानसभेत तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच राष्टपतींची यावर स्वाक्षरी होईल आणि जीएसटी कायदा म्हणून स्थापित होईल.
विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.