•चौफेर : अमर पुराणिक•

भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण शुक्रवारी सेऊल येथे झालेल्या एनएसजीच्या बैठकीत चीनने बैठकीच्या प्रारंभीच भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तीव्र विरोध करत खोडा घातला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी तरी भारताला एनएसजी प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.

कूटनीति आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत गेल्या दोन वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभूतपुर्व यश मिळवले आहे. नुकताच त्यांनी पाच देशांचा यशस्वी दौरा केला. सर्वात मोठे यश मोदींना अमेरिकेत मिळाले. बराक ओबामा यांनी भारताला एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप) अर्थात अणू पुरवठा राष्ट्रसमुह आणि एमटीसीआर (मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम) म्हणजे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण संघ यांचा सदस्य बनवण्यासाठी संपुर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा दिला आहे. स्वत: अमेरिका भारताला सदस्यत्व मिळावे म्हणून अटोकाट प्रयत्न करेल असेही वचन ओबामा यांनी दिले. मोदी यांनी अमेरिकेशिवाय इतर पाच देशांचा दौरा केला त्यांनीही मोदींचे उत्साहात स्वागत केले आणि भारताला पाठींबा  दिला आहे. भारताला एनएसजी आणि एमटीसीआरमध्ये प्रवेशासाठी अमेरिका, जपान, रशिया, स्वित्झर्लंड, मेक्सिको, फ्रांन्स, इंग्लंड, न्यूझीलंड आदी देशांनी भारताला पाठींबा दिला. चीननेही आपला सशर्त पाठींबा दिला होता. चीनने पाकिस्तानलाही सदस्यत्व दिले तरच आम्ही भारताला पाठींबा देऊ अशी वक्र भूमिका घेतली. पण शुक्रवारी सेऊल येथे झालेल्या एनएसजीच्या २ दिवसीय बैठकीत चीनने बैठकीच्या प्रारंभीच भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तीव्र विरोध करत खोडा घातला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी तरी भारताला एनएसजी प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.
एनएसजी या समुहाची स्थापना १९७४ साली झाली होती. तेव्हा या समुहात केवळ अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, जर्मनी, फ्रांन्स, जपान, रशिया आदी देश होते. पुढे हळूहळू इतर देशांना या समुहात स्थान मिळत गेले. सध्या या समुहात ४८ राष्ट्रं आहेत. एनएसजीची स्थापना ही अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणे आणि सदस्य देशांद्वारे अणुउर्जा सयंत्राद्वारे उर्जा उत्पादन कार्यावर जोर देणे यासाठी केली गेली होती. यात उर्जा उत्पादनासाठी अण्वस्त्र सामुग्रीचे आदान प्रदानही संभव आहे. पण ते केवळ शांतीपुर्ण कार्यासाठीच वापरले जाऊ शकते. या ग्रुपमध्ये सामिल होण्यासाठी भारताला आधी एनपीटीचे (न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी) सदस्यत्व घेणे आवश्यक आहे. एनटीपी अण्वस्त्रांचा विस्तार रोखणे आणि अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाचा शांतीपुर्णरित्या वापराचा पुरस्कार करते. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर भारताला अनेक फायदे होणार आहेत. भारत अणुउर्जा, अण्वस्त्र तंत्रज्ञान आणि युरेनियम सदस्य देशांकडून विनाअट मिळवू शकेल. इतर सदस्य देशांकडून मोठी मदत मिळणे शक्य आहे. एनएसजीच्या सर्व सदस्यांकडे वीटोचा अधिकार आहे ज्याचा वापर नवे सदस्य एनएसजीमध्ये सामिल करण्यासाठी करु शकतात. एकदा भारत एनएसजीचा सदस्य झाल्यानंतर भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्थरावर वजन वाढणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण चीनने अण्वस्त्र बंदी करारावर भारताने स्वाक्षरी केली नसल्याचे कारण पुढे करत चीनने भारताला एनएसजी प्रवेश देण्यास तीव्र विरोध केला.
एमटीसीआर (मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम) चा सदस्य बनलेला भारत ७ जून रोजी अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष ओबामा आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात ज्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली त्यातील एक एमटीसीआर चा सदस्य बनण्याचा प्रस्ताव ही होता. व्हाइट हाउसमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. एमटीसीआर ही ३५ देशांची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे ज्याचे काम जगभरातील अणूउर्जेद्वारे रासायनिक, जैविक, अण्वस्त्रांच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवणे आहे. अर्थात या तंत्रज्ञानाचा प्रयोग कोणताही देश केवळ आपल्या संरक्षणासाठीच करु शकतो. एमटीसीआरचे गठन १९९७ साली जगातील सात मोठ्‌या विकसित देशांनी केले होते. नंतर २७ अन्य देश यात सामिल झाले. भारत एमटीसीआरचा सर्वात नवा व ३५ वा सदस्य आहे. एमटीसीआरचा सदस्य बनल्याने भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळवणे सोपे जाईल असे वाटले होते आणि ते खरे ही होते पण ते चीनमुळे याबैठकीत शक्य झाले नाही.
भारताला विरोध करण्याची काही राष्ट्रांची वेगवेगळी कारणे आहेत. पण चीनचा विरोध मात्र यासर्वांहून भीन्न आहे. भारताचा विकासाचा वेग आणि मोदींच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणामुळे चीन चिंतेत पडला आहे. भारत आणि अमेरिकेची वाढती मित्रता चीन आणि पाकिस्तानच्या डोळ्यात सलते आहे. वरकरणी मैत्रीचे ढोंग करणारा चीन भारताला अशियातील सर्वात कट्टर वैरी समजतो. भारताला शह देण्यासाठी जाणूनबूजून भारताविरोधात पाकिस्तानला भरपूर आर्थिक आणि सामरिक मदत करत असतो. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जर चीनने मदत केली नसती तर पाकिस्तान अण्वस्त्र बनवू शकलाच नसता. जेव्हापासून अमेरिका भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व देण्यास मदत करेल अशी दोन्ही राष्ट्रांकडून संयुक्त वक्तव्ये आली तेव्हापासुन चीनचा पारा चढला आणि पाकिस्तानलाही एनएसजीचे सदस्य बनवण्याची मागणी करु लागला. मुळात पाकिस्तानची क्षमता नसतानाही पाकिस्तानचे परराष्ट्र सल्लागार सरताज अजीज यांनी पाकिस्तान भारतापेक्षा सक्षम असल्याच्या वल्गना केल्या. पाकिस्तानला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अशक्य आहे त्यामुळे चीन भारताच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो आहे.
अशियाई क्षेत्रात ज्या तर्‍हेने चीनची दादागिरी वाढत चालली आहे त्यामुळे  अग्नेय अशिया, पुर्व अशियातील देश आणि जपानसारखा बलाढ्‌य देशही त्रस्त झाला आहे. भारतही चीनच्या मुजोरीला वैतागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे की ‘चायना सी’मधून समुद्री जहाजांची ये जा कोणत्याही अडथळ्याविना झाली पाहिजे पण चीन आपली हेकेखोर भूमिका सोडायला तयार नाही. अग्नेय अशियातील देश घाबरले होते त्यामुळे ते चीनची अरेरावी रोखू शकण्यात असमर्थ होते. पण आता भारत आणि अमेरिकेने घोषणा केली आहे की अशियाई समुद्री क्षेत्रात भारत आणि अमेरिकेचे सामरिक हित समान असेल आणि भारत व अमेरिका एकमेकांची सामरिकबाबतीत मदत करेल, हे ऐकून चीन बिथरला आहे. चीनने भारताला त्रास देण्याचा प्रत्येक संभव प्रयत्न केला आहे. भारताचे शेजारी आणि हिंदी महासागराचे देश जसे बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, मालदिव आणि पाकिस्तान यांच्यासोबत चीनने आपले संबध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत आणि या देशांना इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी भरपूर मदत देऊन त्यांच्यावर आपले प्रभूत्व स्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. इतकेच नाही तर या भागातील देशांची एकजूट करुन चीनने भारताला कोंडीत पकड्‌याचा पराकोटीचा प्रयत्न केला आहे. आता नेपाळालाही भारताविरुद्ध आपल्याकडे खेचण्याचा उद्योग चालू आहेत.
वास्तविक पाहता चीन कधीच भारताचा मित्र नव्हता. आपल्या देशाचे दुर्भाग्य की आपल्या देशातील जवाहरलाल नेहरुंसारखे नेते चीनची दुष्ट मनीषा ओळखून शकले नाहीत. ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ या भावनेच्या भरात भारत-चीन चांगले मित्र होतील या आशेच्या प्रभावात चीनच्या नियतीतील खोट भारत ओळखू  शकला नाही आणि ६२ च्या युद्धात भारताला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. पण आत्ताची गोष्ट वेगळी आहे. आता भारत सामरिकदृष्ट्या मजबूत आहे. भारताला मोदी सारखे कणखर नेतृत्व लाभले आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाने चीन आणि पाकिस्तानची झोप उडाली आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना भारताच्या क्षमतेबद्दल आता विश्‍वास आहे आणि चीनला हे देश आता पुर्वीसारखे घाबरणार नाहीत, आणि चीन हे समजून चूकला आहे. त्यामुळे आता केवळ पाकिस्तान एकच साथीदार उरला आहे म्हणून पाकिस्तानची सर्वतोपरी मदत चीन करतोय. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये पाकिस्तानी आतंकवादाचा फायदा उचलून भारताला अस्थिर करण्याची खेळी चालू आहे. म्हणूनच चीनने भारताला एनएजीचे सदस्यत्व मिळू नये याचा अटापीटा चालवला आहे. आत्तापर्यंत मोदींना अभूतपुर्व यश मिळालेले असले तरीही भारताला अतिशय सावध राहणे आवश्यक आहे. एक बाब स्पष्ट आहे की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात अशियातील राजकारणाला वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. अशावेळी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय भूमिकेबाबतीत मोदींवर टीका न करता त्यांना पुर्ण सहकार्य देणे आवश्यक आहे तरच जगात भारताची मान उंचावेल. पण भारताला एनएसजीत प्रवेश न मिळाल्यामुळे कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टीला झालेला हर्षवायू सार्‍या देशाने पाहिला आहे. कॉंग्रेसनेते आनंद शर्मा यांनी मोदींवर टीका करण्याचा अश्‍लघ्यपणा केला आहे. तर दिल्लीत आम आदमी पार्टीने आनंदोत्सव साजरा केला. राष्ट्रीय भूमिकेबाबत विरोधकांचे असे वागणे योग्य नव्हे. राष्ट्रीय धोरणाबाबतीत विरोधक आणि माध्यमांची ही भूमिका राष्ट्रघातकी आहे याची जाणिव ठेवणे गरजेचे आहे. देशातील प्रत्येक विरोधी पक्षांनी राष्ट्राच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा पंतप्रधान मोदी स्वत:च्या क्षमतेवर भारताची मान उंचावण्यास सक्षम आहेत.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत सर्व निवडणुका पाच वर्षांत एकाचवेळी घेण्यासंबंधी सूचना केली होती. लोकसभा निवडणुक पाच वर्षातून एकदाच होत असली तरी कोणत्या ना कोणत्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका दरवर्षी होत असतात त्यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. इतके नव्हे तर स्थानिक पातळीवरील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देखील एकाचवेळी किंवा एकाच कालावधीत होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही सूचना नवी नाही. विधिआयोग आणि बर्‍याच संसदीय समित्यांनीही एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मत मांडले होते. पण काही छोटे किंवा राज्यस्तरीय पक्ष याबाबत असहमती दर्शवत आहेत.

नुकत्याच ७ राज्यातील राज्यसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्या अनुषंगाने लोकसभा - विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रपणे घ्याव्यात का? या जुन्याच चर्चेला नव्याने तोंड फुटले आहे. निवडणुक आयोगाने मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्‌यात विधी मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या सुचनेला सहमती दर्शवताना म्हंटले आहे की, जर राजकीय पक्ष उक्तविचारांशी सहमत असतील तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रीतपणे घेण्यास आयोग तयार आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी मोठ्‌याप्रमाणात इव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीन लागणार आहेत. ज्याच्या खरेदीसाठी जवळजवळ ९ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. विधी मंत्रालयाने एकत्र निवडणुका घेण्यासंबंधी संसदीय समितीच्या ७९ व्या अहवालात दिल्या गेलेल्या सूचना व दुरुस्त्यांसंबंधी निवडणुक आयोगाचे मत विचारले आहे. हा अहवाल विधी मंत्रालयाला डिसेंबर २०१४ मध्ये दिला होता.
मार्च २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत सर्व निवडणुका पाच वर्षांत एकाचवेळी घेण्यासंबंधी सूचना केली होती. त्यांनी म्हंटले होते की, लोकसभा निवडणुक पाच वर्षातून एकदाच होत असली तरी कोणत्या ना कोणत्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका दरवर्षी होत असतात त्यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. इतके नव्हे तर स्थानिक पातळीवरील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देखील एकाचवेळी किंवा एकाच कालावधीत होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही सूचना नवी नाही. भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आपल्या जाहीरनाम्यात लोकसभा - विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या मुद्द्याचा समावेश केला होता. विधिआयोग आणि बर्‍याच संसदीय समित्यांनीही एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मत मांडले होते. पण काही छोटे किंवा राज्यस्तरीय पक्ष याबाबत असहमती दर्शवत आहेत कारण त्यांना भीती आहे की, असे झाल्यास मतदाता केंद्रात आणि राज्यातही राष्ट्रीय पक्षाला बहुमत देतील. उदाहरणार्थ लोकसभेच्या निवडणुकीच्यावेळीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहारच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर विधानसभेतही भाजपाला या राज्यात प्रचंड बहुमत मिळाले असते आणि या राज्यात भाजपा सत्तेत आला असता.
भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी झाल्या होत्या. तेव्हा निवडणुका आयोगाला एकत्र निवडणुका घेण्यात अडचण येत नव्हती शिवाय राजकीय पक्षांनाही याची अडचण येत नव्हती. १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यातील विधानसभा वेळेपुर्वी बरखास्त केल्या गेल्यामुळे नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्या. तर १९७० मध्ये लोकसभा मुदतीपुर्वी भंग पावल्याने आणि १९७१ साली नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची प्रक्रिया खंडीत झाली. तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्या जावू लागल्या. संविधानाच्या ३२४ कलमानूसार निवडणुका आयोगाकडे निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असल्याने स्वतंत्र आणि स्वच्छ निवडणुका घेण्याचे अधिकारही निवडणुक आयोगाला मिळालेले आहेत. त्यासाठी निवडणुक आयोग वेळोवेळी कडक नियम बनवत आले आहे. तरीही या नियमांची पायमल्ली सतत होत आली आहे हे कटूसत्य आहे. भारतातील बर्‍याच  उमेदवारांचा निवडणुकीचा खर्च आयोगाच्या निर्धारित खर्चापेक्षा जास्त असतो. विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होत असल्यामुळे सर्व पक्षाचे केंद्रीय नेते राज्यांमध्ये महिनाभर तळ ठोकुन असतात आणि मतदारांवर आपल्या पक्षाचा प्रभाव पाडण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करत असतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास हे सर्व नेत्यांना आपआपल्या निवडणुकांत सक्रिय रहावे लागल्यामुळे राज्यातील निवडणुकांत लक्ष घालणे शक्य होणार नाही. अर्थात प्रत्येक पक्ष आपली सत्ता यावी, आपले उमेदवार निवडुन यावेत यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारच. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्या नसल्या तरी किमान दोन्ही निवडणुका जवळपासच्या कालावधीत झाल्या तरीही ते योग्य होईल जेणे करुन लोकसभा आणि सर्व राज्यातील विधानसभा निवडणुका सहा महिन्यांच्या कालावधीत जरी झाल्या तरी राहिलेल्या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत विकासकामे व योजना राबण्यात अडथळे येणार नाहीत. एकत्र निवडणुका घेण्यामागे मुख्य कारण हेच आहे की वर्षावर्षाला निवडणुका झाल्याने सतत विकासकामात अडथळे येत असतात ते बंद होईल आणि राहिलेल्या साडेचार वर्षात अखंडपणे विकासकामांना गती देणे शक्य होईल.
निवडणुक आयोग लोकसभा विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास तयार आहे. शिवाय भाजपाने हा मुद्दा आपल्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात घेतल्यामुळे एकत्र निवडणुका घेण्यास वचनबद्ध आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारला या प्रस्तावावर सर्व पक्षांची सहमती मिळवावी लागेल आणि जे सहमत नाहीत त्यांचे मतपरिवर्तन करावे लागेल. जर सर्व पक्ष तयार झाले तर काही राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल तर काही राज्यातील कमी करावा लागेल. ज्या राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ कमी होणार आहे त्यांची सहमती मिळवणे कठीण आहे. येती लोकसभा निवडणुक २०१९ साली होईल. पश्‍चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ या राज्यात नुकत्याच निवडणुका झाल्या आहेत त्यामुळे या राज्यातील निवडणुकांचा कार्यकाळ ३ वर्षात संपवावा लागेल. बिहार विधानसभेला ४ वर्षे मिळतील. या राज्यांची समजूत काढणे म्हणजे दगडातून पाणी काढण्याइतके अवघड काम आहे, पण हे अशक्य काम नाही. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपले राजनैतिक कौशल्य वापरून सर्व पक्षांकडून २०१८ पर्यंत जरी सहमती मिळवू शकले तर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संविधानिक सहमती प्राप्त करणे कठीण होणार नाही. अशा स्थितीत निवडणुक आयोग २०१९ साली लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणुका एकत्रपणे किंवा त्या वर्षभरात घेऊ शकतो. या साठी लागणार्‍या इव्हीएम मशिनरीज खरेदी करणे व इतर व्यवस्था करणे सरकारसाठी कठीण काम नाही.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका समान कालावधीत करण्याबरोबर अन्यप्रकारच्या निवडणुक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या पहिला मुद्दा आहे की वाढत्या उमेदवारांची अनियंत्रित संख्या. काही काही निवडणुकीत उमेदवारांची संख्या शंभरापर्यंत जाऊ शकते. निवडणुकांत मोठ्‌यासंख्येने असे उमेदवार उभे राहतात. ज्यांनी कधी ग्रामपंचायत किंवा पालिकेची निवडणुक लढवलेली किंवा जिंकलेली नसते असे लोक लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणुक लढवतात. बरेचशे उमेदवार दोन - पाचशे मतेही मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने यावर उपाय योजने आवश्यक आहे. जमानतीची रक्कम वाढवूनही याला आळा बसलेला नाही. यासाठी निवडणुकीला उभे राहू इच्छिणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराचे राजकीय आणि सामाजिक कामाचे किमान ५ वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य करावे किंवा तत्सम आर्हता आवश्यक करण्यासारख्या नव्या संकल्पना राबवून याला आळा घालण्याचा प्रयत्न आयोग करु शकतो. याचा दूसरा फायदा म्हणजे लोकसभेत आणि विधानसभेत ज्यांना बहुमत मिळेल त्याच राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता येईल व त्यामुळे राज्यसभेतही त्यापक्षाचे प्राबल्य राहिल जेणे करुन लोकसभेत मंजूर झालेले विषय राज्यसभेत फेटाळले जाणार नाहीत. कॉंग्रेस सारख्या निक्रिय पक्षांना याचा काही उपयोग होणार नाही पण विधायक काम करणार्‍या पक्षांना याचा फायदा मिळेल हे निश्‍चित.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

विदेशी कंपन्यांची मेक फॉर इंडिया उत्पादने देशी पैशावर चालणार्‍या मेक इन इंडियासाठी घातक ठरु शकतात ज्यामुळे विदेशी कंपन्यांचे भारतीय बाजारपेठेवर साम्राज्य राहिल आणि हे देशी उद्योगांना, उत्पादनांना आणि मेक इन इंडियाला घातक ठरेल. या पार्श्‍वभूमीवर रघुराम राजन यांची मेक इन इंडियावरील टीका आणि मेक फॉर इंडियाचे समर्थन पाहिले तर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘ग्रुप ऑफ ३०’ चा जो आरोप रघुराम राजन वर केला आहे तो खोटा नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळे डॉ. स्वामींनी रघुराम राजन यांच्या उचलबांगडीची जी मागणी केली आहे ती योग्यच म्हणावी लागेल.

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिनांक २७ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यावर ६ आरोप करुन त्यांना रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदावरुन तत्काळ पायउतार करावे अशी मागणी केली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या मागणीपाठीमागे अनेक कारणे आहेत. मुळात गव्हर्नर काही राजकीय व्यक्ती नव्हे. पण या वादाला काही कॉंग्रेस नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचा पहिला आरोप आहे की, राजन हे अमेरिकेचे ग्रीनकार्ड धारक आहेत आणि ते अमेरिकेचे नागरिकत्व प्राप्त करु इच्छित आहेत. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरने भारत देशाप्रती पुर्ण समर्पित भावना आणि राष्ट्रभक्त असणे आवश्यक आहे. दूसरा आरोप हा आहे की, व्याजदर वाढवण्याच्या रघुराम राजन यांच्या हट्टामुळे मध्यम आणि छोट्‌या उद्योगांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादनात घट झाली असून मोठ्‌याप्रमाणात कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. तिसरा आरोप आहे की, राजन यांनी शरियत कायद्याच्या नियमांप्रमाणे चालणार्‍या वित्तीय संस्था सुरु करण्याची अनुमती दिली आहे. मुळात रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट १९३४ प्रमाणे अशा वित्तीय संस्था सुरु करण्यास मनाई आहे. चौथा आरोप असा आहे की, राजन हे आपल्या शिकागो येथील ई-मेल शिकागोबुथ.इडीयू या पत्त्यावरुन जगभरातील लोकांना गोपनीय माहिती पाठवत असतात. हे देशहिताविरुद्ध आहे. डॉ. स्वामी यांचा पाचवा आरोप आहे की, राजन हे सरकारी अधिकारी असतानाही भारत सरकारच्या नीतिविरुद्ध माध्यमांसमोर विधानं करत असतात. सहावा आरोप आहे की, रघुराम राजन हे ‘ग्रुप ऑफ ३०’ या संस्थेचे सदस्य आहेत. या संस्थेचे उद्दीष्ट अमेरिकेच्या वर्चस्वाचे रक्षण करणे आणि अमेरिकेचे जागतिक पातळीवर हीत जोपासणे हे आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे म्हणणे आहे की, अशा परिस्थितीत रघुराम राजन यांचे भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदावर राहणे देशहिताचे नाही त्यामुळे रघुराम राजन यांच्या सेवा समाप्त करुन त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात यावे.
गव्हर्नर रघुराम राजन यांना हटवण्यासंबंधी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे हे दुसरे पत्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी पहिले पत्र दिनांक १५ मे रोजी लिहीले होते. त्यात डॉ. स्वामी यांनी म्हंटले होते की, रघुराम राजन हे मानसिक रुपाने भारतीय नाहीत म्हणून ते देशहिताचा विचार करुन काम करत नाहीत, म्हणून राजन यांना पदावरुन हटवणे आवश्यक आहे. २७ मे रोजीचे पंतप्रधानांना लिहिलेले डॉ. स्वामी यांचे पत्र सार्वजनिक झाल्यानंतर काही भारतीय उद्योगपतींची संघटना ‘भारतीय उद्योग परिसंघ’आणि काही उद्योग आणि व्यवसायिक संघटनांनी रघुराम राजन यांना पाठिंबा देत त्यांचा दुसर्‍या कार्यकाळासाठी नियुक्त करावे अशी मागणी केली. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राजन यांची बाजू सावरत राजन यांच्या सेवा भाजपा सरकारला उपयुक्त वाटत नाहीत. अशा पद्धतीने एका प्रशासनिक घटनेला राजकीय रंग देण्याचा उद्योग काहींनी चालवला आहे. या संबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमक्या शब्दात सांगितले की, रघुराम राजन यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासंबंधी किंवा नवे गव्हर्नर नियुक्त करण्यासंबंधी योग्यवेळी प्रशासनिक निर्णय घेतला जाईल. पण तरीही काही उठवळ नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी या विषयावर चर्पट गुर्‍हाळ चालू ठेवले आहे.
डॉ. स्वामी यांचे म्हणणे आहे की, जर त्यांचे आरोप चूकीचे असतील तर रघुराम राजन यांनी माझ्यावर मानहानीचा दावा करावा किंवा सार्वजनिकरित्या मी केलेल्या आरोपांचे खंडण करावे. पण अजुनपर्यंत रघुराम राजन किंवा रिझर्व बँकेने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांंच्या आरोपांचे खंडण केलेले नाही तसेच डॉ. स्वामी यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन कारवाई करण्याचेही संकेत दिलेले नाहीत. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रामुळे दोन चांगल्या बाबी घडत आहेत. पहिली म्हणजे रघुराम राजन यांनी आपल्या वाचाळपणाला विराम दिला आहे आणि दूसरी बाब म्हणजे रघुराम राजन यांनी गव्हर्नर पदावरील आपल्या कार्यकाळाचा विस्तार किंवा दुसर्‍या कार्यकाळाच्या नियुक्तीसाठी इच्छूक नसल्याचा खूलासा केला आहे.
जागतिक मंदीच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे याचे श्रेय लाटण्याच्या नादात रघुराम राजन यांनी हा वाचळपणा केला आहे. मुळात भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहाण्याचे श्रेय हे अनेक भारतीय अर्थतज्ज्ञांना आहे. ते श्रेय एकट्‌याने राजन यांनी लाटण्याच्या प्रयत्नात ते तोंडघशी पडले आहेत. उलट जागतिक मंदीचा फायदा करुन घेण्याच्या दृष्टीने रघुराम राजन यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगरिया यांनी जागतिक मंदीचा फायदा भारताला करुन घेता आला असता असे मत व्यक्त केले आहे. परराष्ट्र धोरणाबाबत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो फायदा करुन घेतला आहे पण गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन हे निष्क्रीय राहिले आहेत त्यामुळे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. डॉ. स्वामी हे संपुर्ण पुराव्यानिशीच आरोप करत असतात असा आजपर्यंतचा त्यांचा लौकिक आहे. डॉ. स्वामी हे उठ की सुट कोणावरही आरोप करत सुटणारे अपरिपक्व राजकारणी नाहीत.
भारतीय रिझर्व बँकेच्या ८० वर्षांच्या इतिहासात रघुराम राजन हे पहिले असे गव्हर्नर आहेत की, ज्यांनी पदासीन असताना सरकारच्या नीति किंवा सरकारच्या उपक्रमांवर टीका-टिप्पणी केली आहे. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर सरकारच्या नीतीबाबत असहमत असणे हे काही नवे नाही. पण माध्यमांसमोर बहुदा कोणीही रघुराम राजन यांच्याप्रमाणे वक्यव्यं केलेली नाहीत. रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर सर ओजबॉर्न स्मिथ यांनी सरकारशी असहमती असल्यामुळे आपला कार्यकाळ संपण्यापुर्वी ३३ महिने आधी ३० जून १९३७ रोजी राजीनामा दिला होता. स्वतंत्र भारतातही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. सरकार सोबत त्यांचे मतभेद होते हे त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर अनेकांनी आपल्या संस्मरणिकेत लिहिले त्यामुळे लोकांना कळले की असहमती असल्यामुळे राजिनामे दिले होते. रघुराम राजन यांनी सार्वजनिक रीतीने सरकारच्या उपक्रमांबाबत १२ डिसेंबर २०१४ रोजी फिक्कीने आयोजित केलेल्या भरतराम व्याख्यानमालेत व्याख्यान देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया या उपक्रमाबाबत टीका केली. त्यांनी मेक इन इंडियाही चीनच्या उपक्रमापासून प्रेरित असल्याचे सांगून मेक इन इंडिया सफल होणार नाही असे म्हंटले होते व मेक इन इंडिया ऐवजी मेक फॉर इंडिया उपक्रम योग्य ठरेल अशी टिप्पणीही जोडली होती. माझ्यामते रघुराम राजन यांनी मेक इन इंडियाबाबत असहमती व्यक्त करताना आणि मेक फॉर इंडियाची वकीली करण्याआधी मेक इन इंडियाचा नीट अभ्यास केला नसावा. त्यांनी मेक इन इंडियाचे संकेतस्थळ पाहणे जरुरी समजले नसावे. या संकेत स्थळावर मेक इन इंडिया या उपक्रमाच्या सर्व पैलू, तंत्र आणि तत्वांची विस्ताराने माहिती दिली आहे. ही साईट पाहिली असती तर त्यांनी असे असंबद्ध विधान केले नसते. हे ही असू शकते की रघुराम राजन यांनी जाणून बूजुन मेक इन इंडियावर टीका केली असावी. जर मेक इन इंडियात काही तृटी दिसत असतील तर त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन आपल्या सूचना आणि दुरुस्त्या का सुचवल्या नाहीत. पण तसे न करता राजन यांनी राजकारणाची बाधा झाल्यामुळे असे वाह्यात विधान केले, की रघुराम राजन यांना विदेशी कंपन्यांचे हित साधायचे आहे?
जर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एक नजर टाकली तर दिसून येईल की आज भारतीय छोटे मोठे उद्योग भारतीयांसाठी अनेक भारतीय उत्पादने बनवत आहेत.चीनचा कोटा निर्धारित करुन, चीनवर मर्यादा घालून भारतीय उत्पादने प्रमोट केली जात आहेत. चीनच्या डंपींग पॉलिसीवर मर्यादा घातल्या जात आहेत आणि ही भारतीय उद्योगांसाठी चांगलीच भूमिका आहे. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून भारतीय उद्योजक आणि भारतीय उत्पादने निर्माण करणे हिच मेक इन इंडियाची सार्थकता आहे. ज्यामुळे कमी गुंतवणुकीत नव्या उद्योगांकडून भारतात निर्माण झालेली उत्पादने विदेशी बाजारातील स्पर्धेत टिकण्याच्या दृष्टीने सक्षम ठरतील आणि त्यांची मागणी वाढेल व निर्यातीत वाढ होईल. परिणाम स्वरुप व्यापार संतुलन आणि ग्राहक संतुलन टिकून राहील व पुढच्या काळात चीनी व इतर परदेशी उत्पादने भारतीय उत्पादनांसमोर टिकणार नाहीत याचा फायदा भारतीय उद्योजकांना, ग्राहकांना आणि त्याअनुषंगाने देशाला होणार आहे. पण विदेशी कंपन्यांची मेक फॉर इंडिया उत्पादने देशी पैशावर चालणार्‍या उद्योगांसाठी घातक ठरु शकतात ज्यामुळे विदेशी कंपन्यांचे भारतीय बाजारपेठेवर साम्राज्य राहिल आणि हे देशी उद्योगांना, उत्पादनांना आणि मेक इन इंडियाला घातक ठरेल. या पार्श्‍वभूमीवर रघुराम राजन यांची मेक इन इंडियावरील टीका आणि मेक फॉर इंडियाचे समर्थन पाहिले तर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘ग्रुप ऑफ ३०’ चा जो आरोप रघुराम राजन वर केला आहे तो खोटा नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळे डॉ. स्वामींनी रघुराम राजन यांच्या उचलबांगडीची जी मागणी केली आहे ती योग्यच म्हणावी लागेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

चाबहार बंदराद्वारे भारत- अफगाणिस्तान - इराण ट्रांझीट कॉरिडॉरचा धोरणीपणे प्रयोग करु शकलो तर हा भारताच्या इतिहासातील एक नवा अध्याय ठरणार आहे. कारण पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण केला जातोय. भारताच्या या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाला गती देत असताना चीनला शह देणे भारताला शक्य झाले तर ते भारताचे अभूतपुर्व यश ठरणार आहे. मोदी सरकारच्या आत्तापर्यंतच्या कृतीवरुन हेच सिद्ध होत आहे की, विकासाबरोबरच सामरिक दृष्ट्‌या बलवान होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ मे रोजी इराण दौरा केला. या दौर्‍यात भारत आणि इराण यांच्यात १२ करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. भारत-इराण संबंधांचा १३ वर्षांनंतर पुन्हा नव्याने श्रीगणेशा झाला. या करारांत सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे चाबहार बंदराचा विकास करण्याचा करार होय. या द्विपक्षीय कराराशिवाय भारत, अफगाणिस्तान आणि इराणने परिवहन आणि ट्रांझीट कॉरीडोरच्या त्रिपक्षीय करारावरही शिक्कामोर्तब केला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाची पुन्हा एकदा चुणुक दाखवत एैतिहासिक प्रवाह बदलणारे अभूतपुर्व करार केले आहेत. परराष्ट्र संबंध, व्यापार, उद्योग वाढवण्याची भूमिका या मागे असली तरीही भारतासाठी सर्वात संवेदशील मुद्दा आहे तो हिंदी महासागरावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तेरा वर्षापुर्वी  या दृष्टीने प्रयत्न केले होते. पण त्यानंतर आलेल्या संपुआ सरकारने हा विषय बसनात गुंडाळून ठेवला. सोनिया-मनमोहन सरकारला परराष्ट्र धोरणांचा पत्ताच नव्हता असे म्हणावे लागेल. कारण हा एकच मुद्दा नव्हे तर इतर कोणत्याही बाबतीत संपुआ सरकारने परराष्ट्र धोरण राबवलेच नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र सत्तेत आल्यापासूनच परराष्ट्र धोरणांबाबतीत धडाका लावला आहे.
भारताच्या मागच्या दहा वर्षांतील संपुआ सरकारच्या निक्रियतेचा फायदा उचलत चीनने पाकिस्तानला हाताशी धरुन ग्वादार बंदर विकसित केले आणि भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण केले. हिंदी महासागरावर वर्चस्व निर्माण करण्याबरोबरच चीनने या भूभागात प्रवेश मिळवला. व्यापार उद्योगापेक्षा चीनची यापाठीमागील सामरिक नीती महत्वाची आहे आणि भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण करणारी आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीनला खरे तर पाकिस्तान अफगाणिस्तान, इराण, इराक आदी मध्य अशियाई देशात प्रवेश मिळवायचा होता. यासाठी चीननेही सतत पाकिस्तानला फूस लावली, वेळोवेळी मदत केली. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ निर्माण करण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच ग्वादार बंदर निर्माण करुन दुसरा पर्याय तयार करुन ठेवला. ग्वादार बंदराचे सामरिक महत्व काय आहे हे नव्याने सांगायला नको. पण मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून चीनच्या या कूटनीतिला जोरदार शह दिला आहे.
काश्मीरचा मुद्दा चिघळत ठेवणे किंवा पाकव्याप्त काश्मीर गिळंकृत करणे हा पाकिस्तान आणि चीनचा डाव आहे आणि त्यादृष्टीने गेल्या अनेक वर्षांपासून पाक आणि चीन प्रयत्न करत आहे. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून या सर्व कारस्थानांना रोख लागला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनताच गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला भारतातच राहूद्यात अशी मागणी करत आंदोलने करु लागली आहे. परराष्ट्र मंत्री मनोहर पर्रिकर, अजीत डोभाल यांनी काश्मीरबाबत आक्रमक भूमिका राबवायला सुरुवात केल्यापासून पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहेत.  अशा स्थितीत पाकिस्तानच्या दूसर्‍याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीसाठी तेथील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. बलूचिस्तानला ताब्यात ठेवणे आता पाकिस्तानला जड जात आहे. तशातच नरेंद्र मोदी यांनी बलूचिस्तानच्या सीमेवरील देश इराणशी मैत्री मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला आता एकाचवेळी दोन आघाड्‌यावर लढणे अशक्य होत चाललेय. पाकिस्तानची स्थिती सध्या इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झालीये, काश्मीर नको पण बलूचिस्तान वाचवा असे म्हणण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली आहे.
मोदी यांनी इराणशी करार करुन चाबहार बंदर विकसित करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे भारत आता इराणमधून किंवा इराणद्वारे बलूचिस्तानात सुरुंग लावतो की काय? अशी भीती पाकिस्तानला वाटणे साहजिकच आहे. इकडे भारत सरकार काश्मीरबाबतीतही आक्रमक भूमिका घेत असल्यामुळे चीन-पाकिस्तानच्या  इकॉनॉमिक कॉरिडोरलाही खीळ बसणार आहे. पाकव्याप काश्मीर भारताच्या ताब्यात असता तर भारताला अफगाणिस्तान, कझाकिस्तान मार्गे थेट मध्य अशिया, रशिया आणि युरोपचा भूमार्ग लाभला असता. पण पाकव्याप्त काश्मीरमुळे ते अवघड असले तरीही भारताला चाबहार बंदरापासून समुद्री मार्गे, इराणमधून, अफगाणिस्तानमधून आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून वायव्य अशिया आणि युरोपमध्ये प्रवेश मिळवून चहूबाजूने पाकिस्तानची कोंडी करणे शक्य होणार आहे.
जर भारत- अफगाणिस्तान - इराण ट्रांझीट कॉरिडॉरचा धोरणीपणे प्रयोग करु शकलो तर हा भारताच्या इतिहासातील एक नवा अध्याय ठरणार आहे. हे करत असताना पाकव्याप्त काश्मीरवर पकड मिळवणे तसे सोपे काम नाही. कारण पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण केला जातोय. भारताच्या या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाला गती देत असताना चीनला शह देणे भारताला शक्य झाले तर ते भारताचे अभूतपुर्व यश ठरणार आहे. भारत ही योजना आणि व्यूहरचना व्यापारिक दृष्टीने करत असला तरी चीन आणि पाकिस्तान याचा सामरिक दृष्टीने विचार करणारच आणि भारतही व्यापारिक फायद्याबरोबर सामरिक कूटनीती वापर करत देशहित साधणार हे नक्की. मोदी सरकारच्या आत्तापर्यंतच्या कृतीवरुन हेच सिद्ध होत आहे की, विकासाबरोबरच सामरिक दृष्ट्‌या बलवान होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.
गेल्या दहा वर्षात इराणने ७० टक्के व्यापार चीन, ब्राझील, तुर्कीसोबत केला आहे. त्यामानाने इराणने भारताशी अतिशय तुरळक व्यवहार केला आहे. याला दोषी इराण नसून भारताच्या तत्कालिन संपुआ सरकारची निष्क्रीयता, संपुआ सरकारचे निद्रीस्थ परराष्ट्र धोरण जबाबदार आहे. वास्तविकता ही आहे की भारत इराणचा उपयोग सामिरिक, कूटनीतिक आणि आर्थिक आघाडीवर करुन घेऊ शकला असता. पण ते झाले नाही. पण आता मोदी सरकारने तशी पावले टाकली आहेत. इराण ही एक अशी शक्ती आहे की ज्याच्या मदतीने बलूचिस्तानद्वारे पाकिस्तानची ताकद कमकूवत करता येऊ शकते. काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवर जशी स्थिती आहे तशीच स्थिती बलुचिस्तान सीमा आणि दक्षिण इराण सीमेवर आहे. चबाहार बंदर हे इराणच्या अग्नेय समुद्र तटावर आहे. इराणमधील चाबहार बंदर आणि पाकमधील ग्वादार बंदर यातील अंतर केवळ ६०-७० किमी आहे. ग्वादार बंदरावर पुर्णपणे चीनचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे चाबहार बंदराद्वारे ग्वादार बंदरावर आणि चीनवरही नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार असल्यामुळे याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. पाकिस्तान भारताविरुद्ध ग्वादार बंदराद्वारे चीनला मोठे सामरिक स्थान उपलब्ध करुन देतोय. त्याला या करारामुळे पायबंद घालण्यास मदत होणार आहे.
इराणच्या दौर्‍यात मोदी यांनी व्यवसायिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक सहकार्याची भूमिका मांडली आहे आणि त्या अनुषंगाने १२ करार झाले आहेत. यात सर्वात महत्त्वपुर्ण करार हा चाबहार बंदराचा आहे. चाबहार पोर्ट प्रोजेक्टसाठी आणि स्टील रेल आयात करण्यासाठी ३००० कोटी रुपयांचे के्रडिट देण्याच्या सहमती बरोबरच चाबहार - जाहेदान रेल्वेमार्ग निर्माण करण्यासाठी भारत इराणला सहकार्य करणार आहे. चाबहार बंदरामुळे भारत पाकिस्तानला बायपास करुन अफगाणिस्तानपर्यंत रस्ता बनवू शकतो. पाकव्याप्त काश्मीरमुळे भारत काश्मीरमधून अफगाणिस्तानचा रस्ता बनवू शकत नाही त्यामुळे हा दुसरा पर्याय फायदेशीर ठरु शकतो. मध्य अशिया आणि हिंदी महासागराच्या उत्तरेकडील भागातील बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी भारत चाबहार पोर्ट ट्रांझीट हब बनवत आहे. चबहारपासून सध्याच्या इराणच्या रस्त्यांना अफगाणिस्तानमधील जरांजपर्यंत जोडता येणे शक्य आहे, हे अंतर ८८३ किमी आहे. पुढे अफगाणिस्तानतील हेरात, कंधार, काबुल आणि मजार-ए-शरीफपयर्र्त मार्ग उपलब्ध आहेच. अशा तर्‍हेने भारत इराणद्वारे अफगाणिस्तानपर्यंत जोडला जाणार आहे. ज्यापद्धतीने चीनने पाकिस्तानशी हातमिळवणी करुन भारताला घेरले आहे त्याच पध्दतीने भारत पाकिस्तानला घेरू शकतोे. पण हे केवळ करार करुन शक्य होणार नसून या योजना ग्राऊंड रियालिटीमध्ये परावर्तीत करणे आवश्यक आहे. मोदी सरकारच्या कामांचा वेग पाहता ही योजना २०१९ पर्यंत पुर्ण होईल असे वाटते. पण यासाठी इराण सरकारलाही भारताच्या वेगाने पळवावे लागेल.