•चौफेर : अमर पुराणिक•

नीतिश कुमार यांचा संघ मुक्त भारतचा नारा म्हणजे ‘मुंगेलीलाल के हसिन सपने’ सारखा प्रकार आहे. संघासारख्या प्रखर राष्ट्रभक्त, निष्ठावान संघटनेला संपवणे केवळ अशक्य आहे. संघ हा काही राजकीय पक्ष नाही आणि नीतिश कुमारांसारख्या लोकांच्या राजकीय विधानांना उत्तरही देणार नाही. संघ आजपर्यंत केवळ आपले कार्य प्रामाणिकपणे आणि अखंडपणे करत आला आहे. संघाला कसलाच मोह नाही. संघ केवळ राष्ट्रभक्तीच्या मोहातच काम करतो. अशा निर्मोही आणि कर्मठ संघटनेला संपवणे म्हणजे नीतिश कुमारांना खेळ वाटला की काय? संघाला संपवता संपवता हजारो नीतिश कुमार संपतील पण संघाला धक्का देखील लावू शकणार नाहीत.

भाजपाने लोकसभा निवडणुका जिंकल्यापासून देशात द्विध्रुवीय राजकारण पहायला मिळत आहे. लोकसभेच्या निवडणुका नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकल्यापासून विरोधी पक्षांत प्रचंड अस्वस्थता वाढली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी ज्या तर्‍हेची विकासाची घोडदौड सुरु केली आहे ती पाहता देशातील सर्वच विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार यांनी सर्व विरोधकांना एकत्र येण्याचे आवाहन बिहार लोकसभेच्यावेळी केले आणि ते त्यात यशस्वी झालेही. बिहारमध्ये मिळालेल्या विजयापासून नीतिश कुमार यांना पंतप्रधानपदाची दिवास्वप्ने पडू लागली आहेत. खरेतर त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची आणि अफाट कार्यकर्तृत्वाची धडकी भरली आहे. त्यातूनच त्यांनी ‘संघ मुक्त भारत’ची अतातायी वल्गना केली. सर्व विरोधी पक्षांना भाजपाच्या विरोधात एकत्र येण्याचे विधान म्हणजे नीतिश कुमार यांचे राजकारण बुडत्याचे पाय खोलात असेच ठरणार आहे. भाजपा सारख्या एका पक्षाची येवढी धास्ती घेण्याचे कारण म्हणजे आपला राजनीतिक पाया वाचवण्याची, अस्तित्व टिकवण्याची नीतिश कुमार यांची धडपड सामान्य माणसालाही स्पष्ट दिसून येते.
सत्तेत आल्यापासून मोदींच्या कामाचा सपाटा पाहून नीतिश कुमारांना याची जाणिव झाली आहे की, यापुढे आपली आणि सर्वच विरोधी पक्षांची धडगत नाही. मोदींच्या नेतृत्वात वाढणारी देशाची ताकत ही खरी नीतिश कुमारांची पोटदूखी आहे. याच भीतीतून नीतिश कुमारांनी संघ मुक्त भारतची वल्गना केली. हिंदीमध्ये ‘ठंडा कर के खाना चाहिये’ अशी एक म्हण आहे. कदाचित नीतिशकुमार यांना बुजुर्गांनी सांगितलेल्या या म्हणीच्या मतीतार्थावर विश्‍वास नसावा. बिहारची निवडणुक जिंकल्यापासुन त्यांना पंतप्रधान होण्याची घाई झाली आहे. बिहारमध्ये सर्व विरोधकांना एकत्र करुन जिंकलेल्या निवडणुकीपासून त्यांना वाटतेय की त्यांना पंतप्रधानपदाचा फॉर्मुला मिळाला. पंतप्रधान पदाची महत्त्वकांक्षा बाळगणे काही वाईट नाही. पण त्यांची महत्त्वाकाक्षा इतकी प्रबळ झाली आहे की, त्यांना महत्त्वाकांक्षा, वस्तूस्थिती आणि व्यवहारिकता यांचा समन्वय साधता नाही आला तर संपुर्ण कारकिर्दीचा बट्‌याबोळ होतो याची जाणिव राहिलेली नाही.
तसे नीतिश कुमार खूप अनुभवी राजकारणी आहेत त्यामुळेच त्यांच्या संघ मुक्त भारत या विधानाचे अश्‍चर्य वाटते. सर्व विरोधकांना एकत्र करण्यामागच्या त्यांच्या प्रयत्नामागे असे दिसून येते की, ज्या पद्धतीने कित्येक दशकं कॉंग्रेसने देशाची सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली होती, त्या स्थितीत आता भाजपा पोहोचला आहे. आता दोन-तीन दशकं तरी भाजपाच्याच हातात सत्ता राहणार या भीतीने नीतिश कुमारांना ग्रासले आहे. नीतिश कुमारांच्या विधानातून हे प्रतित होते की भाजपाला राष्ट्रीय स्थरावर आव्हान देण्याची आणि हरवण्याची क्षमता कॉंग्रेसमध्ये राहिली नाही आणि इतर विरोधकांतही नाही. कदाचित नीतिश कुमार हे मानून चालत आहेत की कॉंग्रेस राहुल गांधींना बाजूला सारुन सर्व विरोधकांच्या युतीचे नेतृत्वा त्यांच्याकडे सोपवेल. नीतिश कुमारांनी या गृहीतकावर विधान केले आहे की २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या विरोधात पंतप्रधान पदाचे ते उमेदवार आहेत. नेत्याची घोषणा त्यांनी केली आहे पण सर्व विरोधकांची एकजुट करणे आणि संगठन बांधणे ही जबाबदारी मात्र इतर सर्व विरोधकांची आहे असे त्यांना वाटते. अशी विधाने करताना नीतिश कुमार हे विसरत आहेत की प्रशांत किशोर यांची रणनीती सर्व ठिकाणी यशस्वी होणार नाही. ‘आडात नसेल तर पोहर्‍यात कोठून येणार’. केवळ रणनीतीवर सत्ता काबीज करता येत नसते त्यासाठी प्रबळ संघटन असावे लागते ते ही राष्ट्रीय स्थरावर. अन्यथा भाजपाला केरळ, पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडु, आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यातही इतर राज्यांप्रमाणे सत्ता काबीज करता आली असती.
राजनीतिक व्यावहारितेचा विचार बिहारपासून सुरु केला तर नीतिश कुमारांचा जनता दल युनायटेड हा पक्ष केवळ बिहारमध्येच आहे. त्याचा जनाधार बिहार पुरताच सीमीत आहे. बिहारमध्ये सत्ता त्यांच्याकडे असली तरी ते नवीन पटनायक, मुलायम सिंह, जयललिता, ममता बॅनर्जींप्रमाणे स्वबळावर सत्तेत नाहीत किंवा एकट्‌याच्या ताकतीवर बिहारमध्ये सत्ता मिळवलेली नाही. लालूप्रसाद यादव यांच्या टेकूने ते मुख्यमंत्री झाले आहेत. या आधी भाजपाच्या पाठींब्यावर ते मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांच्या पक्षाला बिहारमधील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणायचे का हा ही प्रश्‍नच आहे.
भाजपा विरोधात सर्व पक्षांना एकत्र आणणे केवळ अशक्य गोष्ट आहे. कारण बहुतेक समाजवादी मंडळी कधीच एकत्र नांदू शकत नाहीत असा इतिहास आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशात बसपा आणि सपा, बंगालमध्ये तृणमूल आणि माकपा, ओरिसातील बीजू जनता दल, तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक आणि द्रमुक, हरयाणात कॉंग्रेस आणि लोकदल, केरळमध्ये कॉंग्रेस आणि डावे यांना नीतिश कुमार कसे  एकत्र आणणार आहेत? या ही पेक्षा महत्त्वाचा प्रश्‍न हा आहे की, या सर्व राज्यातील या पक्षांना नीतिश कुमार यांचा मत मिळवण्यासाठी किती उपयोग होणार आहे? यापैकी कोणत्याही राज्यात जदयुचा मांगमूसही नसताना हे सर्व त्या त्या राज्यातील बलवान पक्ष नीतिश कुमारांची पालखी कशासाठी उचलतील? नीतिश कुमारांच्या या आवाहनाला कोणाचाही गंभीर प्रतिसाद मिळालेला नाही. कॉंग्रेसच्या दिग्विजय सिंह यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे पण ती खोचक आहे. कॉंग्रेस धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या युतीला तयार आहे असे म्हणतानाच कॉंग्रेस खुप आधीपासून भाजपा व संघाच्या विरोधात आहे असा खूलासाही केला आहे. जास्त काही न बोलताच दिग्विजय सिंह यांनी नीतिश कुमार यांच्या भूमिकेवर कुरघोडी केली आहे. नीतिश कुमार १७ वर्षे भाजपाच्याच संगतीत होते याकडे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे इशारा केला आहे. दूसरी प्रतिक्रिया लालूंची आहे. ते म्हणतात की बिहारचा कोणी जर पंतप्रधान होणार असेल तर लालू त्यास पाठिंबा देतील. लालूंचे हे विधान नेहमीप्रमाणे राजकीय चतुराईचेच आहे. त्यांनी नीतिश कुमार यांच्या आवाहनाचे समर्थनही केले नाही किंवा विरोध ही दर्शवला नाही.
जनता दल परिवार एकत्र करण्याचे प्रयत्न आजपर्यंत अनेकदा झाले आहेत त्याचा इतिहास पाहणे आवश्यक आहे. १९७७, १९८९, १९९८, १९९९ मध्ये केंद्रात बिगर कॉंग्रेसी सरकार सत्तेत आले. १९९९ चे अटलजींच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकार वगळता बाकी सर्व सरकारं ही जनता परिवाराचीच राहिली आहे. जनता दलाला चांगला जनाधार मिळूनही जनता दलाला आपला कार्यकाळही पुर्ण करता आलेला नाही, विकास तर लांबच राहिला. आजपर्यंत राष्ट्रीय पक्षच केंद्रात सत्तेत आले आहेत. भाजपा सुद्धा राष्ट्रीय स्थरावर मजबूत झाल्यानंतरच सत्तेत आला आहे. कॉंग्रेसच आजपर्यंत राष्ट्रीय स्थरावर बळकट होती. पण आता कॉंग्रेसची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. शिवाय एकामागून एक अनेक राज्यातही सत्ता गमवून बसली आहे. भाजपा मात्र हळुहळु सर्वच राज्यात पसरत चालली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजपा आणखीनच बळकट झालेली असेल. याच भीतीने नीतिश कुमारांना ग्रासले आहे.
राजकीय युती ही परस्पर पूरक आणि फायद्याची असेल तरच होत असते. नीतिश कुमारांना पंतप्रधान पदाची महत्त्वाकांक्षा आहे याचा अर्थ नीतिश कुमार असे मानून चालले आहेत की मुलायम सिंह, मायावती, ममता, जयललिता, नविन पटनायक यांना पंतप्रधान पदाची महत्त्वाकांक्षा नाही आणि ते आपल्या महत्त्वाकांक्षेचे दमन करुन नीतिश कुमारांचे नेतृत्व मान्य करतील? राहुल गांधी तर खूप आधीपासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत त्यांचं काय? शिवाय राष्ट्रीय भूमिकेत यायच स्वप्न उराशी बाळगून एकदा दिल्लीची सत्ता हातची घालवणारे अरविंद केजरीवाल नीतिश कुमारांच नेतृत्व मान्य कसं कसतील? नीतिश कुमार यांना मोदी, भाजपा आणि संघाशी भिडण्याआधी आपल्या संभावित साथीदारांशी भिडावे लागेल आणि ते इतके सोपे नाही. यासर्वाहुन महत्त्वाचा प्रश्‍न हा आहे की नीतिश कुमारांमध्ये या सवार्र्ंचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे का? नाही असेच याचे उत्तर कोणीही देईल.
नीतिश कुमार यांचा संघ मुक्त भारतचा नारा म्हणजे ‘मुंगेलीलाल के हसिन सपने’ सारखा प्रकार आहे. संघासारख्या प्रखर राष्ट्रभक्त, निष्ठावान संघटनेला संपवणे केवळ अशक्य आहे. संघ हा काही राजकीय पक्ष नाही आणि नीतिश कुमारांसारख्या लोकांच्या राजकीय विधानांना उत्तरही देणार नाही. संघ आजपर्यंत केवळ आपले कार्य प्रामाणिकपणे आणि अखंडपणे करत आला आहे. संघाला कसलाच मोह नाही. संघ केवळ राष्ट्रभक्तीच्या मोहातच काम करतो. अशा निर्मोही आणि कर्मठ संघटनेला संपवणे म्हणजे नीतिश कुमारांना खेळ वाटला की काय? संघाला संपवता संपवता हजारो नीतिश कुमार संपतील पण संघाला धक्का देखील लावू शकणार नाहीत.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

स्मार्ट सिटी म्हणजे अनेक पदरी रुंद रस्ते, स्वच्छ शहरं, कायदेशीर आणि नियमित इमारती केवळ इतकेच नाही. यात अनेक पैलू आहेत. कल्पना रोमहर्षक वाटली तरी स्मार्ट सिटीज निर्माण करणे इतके सोपे काम नाही. सिटी स्मार्ट बनण्यासाठी अनेक कसोटीतून जावे लागणार आहे.  प्रत्येक शहराची आपली संस्कृती, आपले चरित्र आणि खास वैशिष्ट्ये असतात, ती वैशिष्ट्ये जपत त्याप्रमाणेच शहरं विकसित केली जाणार आहेत. काही शहरं ही अतिशय जटिल आणि दुर्गम असतात, त्यांची रचनाच तशी असते. तर काही शहरं ही सोपी आणि सहज असतात. त्यामुळे प्रत्येक शहरांचे मापदंड वेगळे असणार.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात रालोआ सरकारने देशाला औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून भारताला आंतराष्ट्रीय स्थरावर सर्वोच्च स्थानावर पोहोचवण्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी’ची महत्त्वाकांक्षी योजना सत्तेत आल्यानंतर जाहीर केली. अर्थात मोदींनी लोकसभा निवडणूकी आधी प्रचारादरम्यान जनतेला दिलेले हे आश्‍वासन पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले होते. आता पहिल्या टप्प्याचे काम सुरु झाले असून यात देशभरातील २० शहरांचा स्मार्ट सिटीत समावेेश आहे. स्मार्ट सिटीला पुरक अशा अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अँड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन(अमृत)चे कार्यान्वयन सुरु झाले आहे. स्मार्ट सिटीजमुळे मुंबई, पुणे, बंगळूरु सारख्या शहरांकडे धावणारा लोकांचा लोंढा यामुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे.
स्मार्ट सिटीच्या कार्यशैलीची नेमकी रुपरेषा सांगणे अवघड आहे. कारण प्रत्येक शहराच्या, राज्याच्या गरजा, बलस्थाने, उपयोगिता आणि तृटी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची कार्यशैली ही त्या त्या शहरांची बलस्थानं, गरजा आणि वैशिष्ट्यांनुरुप असणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचे कार्यान्वयन हे स्पेशल परपज व्हेईकल (एसपीव्ही)द्वारे व केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज संस्था (महानगरपालिका) अंतर्गत चालणार आहे. यासाठी पुर्णवेळ सीईओज सह त्याचे स्वतंत्र प्रतिनिधिक मंडळ असणार आहे.
स्मार्ट सिटी म्हणजे रुंद अनेक पदरी रस्ते, स्वच्छ शहरं, कायदेशीर आणि नियमित इमारती केवळ इतकेच नाही. यात अनेक पैलू आहेत. कल्पना रोमहर्षक वाटली तरी स्मार्ट सिटीज निर्माण करणे इतके सोपे काम नाही. सिटी स्मार्ट बनण्यासाठी अनेक कसोटीतून जावे लागणार आहे. खरे तर जगाच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी हा प्रकार नवा नाही. पण भारताला हा प्रकार नवा आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशात पहिल्यांदाच असा महत्त्वाकाक्षी संकल्प केला गेला आहे. जगभरातील सर्वात सुंदर स्मार्ट सिटीज म्हणून सर्वोच्च अशी पाच शहरे मानली जातात. त्यात १) बार्सिलोना(स्पेन), २) न्यूयॉर्क (अमेरिका), ३) लंडन (इंग्लंड), ४) नीस (फ्रान्स), ५) सिंगापुर अशा प्रमुख पाच शहरांचा समावेश आहे. असे काय वेगळे आहे या शहरांत की ही शहर जगभरातील अनेक शहरांपासून वैशिष्ट्यपुर्ण ठरतात? यात तंत्रज्ञान, ई-सुविधा, ई-गव्हर्नस, सार्वजनिक सुविधा,  रोजगार, दळणवळण,  नियोजित इमारती, स्वच्छ पर्यावरण आणि उत्तम जीवनस्थर यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. शिवाय या प्रकल्पांतर्गत २०२२ पयर्र्त सवार्र्ना घरे उपलब्ध करुन देणे हे लक्ष्य आहे.
२०११ च्या जणगणनेनुसार भारताच्या एकुण लोकसंख्येपैकी  जवळजवळ ३१ टक्के लोकसंख्या शहरात वास्तव्य करते. त्याचे सकल घरेलू उत्पन्नात ६३ टक्के योगदान आहे. सन २०३० पर्यंत भारताच्या लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोकसंख्या ही शहरी असेल आणि त्यांचे सकल घरेलू उत्पन्न ७५ टक्क्यांपर्यंत असेल. यासाठी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि संस्थागत मूलभूत सुविधांचा पाया विकसित करणे आवश्यक आहे. हे सर्व जनतेच्या जीवनशैलीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि आणखी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, विकास आणि प्रगतीचे एक उत्तम चक्र स्थापन करण्यासाठी महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. स्मार्ट सिटींचे विकसन हे याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
स्मार्ट सिटीच्या या उपक्रमात देशातील एकुण १०० शहरे समाविष्ट असणार आहेत आणि याचा अवधी ५ वर्षांचा(२०१५-१६ ते २०१९-२०) असणार आहे. त्यानंतरही पुढे यात आणखी शहरांची वाढ केली जाणार आहे. १०० स्मार्ट शहरांसाठी एक समान मापदंडाच्या आधारावर राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये नियमन आणि कार्यान्वयन केलेले आहे. शहर विकास मंत्रालयाकडून देशातील १०० शहरे स्मार्ट सिटीसाठी निवडली गेली आहेत. यात उत्तर प्रदेशातील १३, तामिळनाडूतील १२, महाराष्ट्रतील १० शहरे, मध्य प्रदेशातील ७, गुजरात आणि कर्नाटकातील प्रत्येकी ६ शहरे स्मार्ट बनतील तसेच इतर राज्यातील मिळुन १०० शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित केली जातील. या शहरांच्या कायाकल्पासाठी ‘अमृत’द्वारे आर्थिक पाठबळ उभे केले आहे.
रँकिंगमध्ये सर्वात सरस ठरलेल्या पहिल्या २० शहरांनंतर बाकी ८० शहरांचा प्लान २०१७ पयर्र्त पुर्ण केला जाणार आहे. या १०० स्मार्ट सिटीज शिवाय  देशातील ४७६ शहरांची निवड अमृत योजनेसाठी केली गेली आहे. ही सर्व शहरे कमीत कमी १ लाख लोकसंख्येची असतील. स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा केंद्र सरकार प्रायोजित आहे आणि केंद्र सरकारद्वारे यासाठी प्रति वर्ष, प्रति शहर १०० कोटी प्रमाणे ५ वषार्र्त ५०,००० कोटी रुपये सरासरी आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव आहे.
 प्रत्येक शहराची आपली संस्कृती, आपले चरित्र आणि खास वैशिष्ट्ये असतात, ती वैशिष्ट्ये जपत त्याप्रमाणेच शहरं विकसित केली जाणार आहेत. काही शहरं ही अतिशय जटिल आणि दुर्गम असतात, त्यांची रचनाच तशी असते. तर काही शहरं ही सोपी आणि सहज असतात. त्यामुळे प्रत्येक शहरांचे मापदंड वेगळे असणार. स्मार्ट सिटी म्हंटल्यानंतर डोळ्यासमोर सुंदर चित्रं उभी राहतात. जेथे जल, वायू शुद्ध आहे. विज आणि पाणी पुरवठा अखंडपणे २४ तास सुरु आहे. दिवसभर लोकांना ट्रॉफिकच्या जंजाळात अडकावे लागणार नाही. सार्वजनिक सुविधा ही आंतरराष्ट्रीय स्थरावरची असेल आणि सहज उपलब्ध असेल. मुलभूत सुविधा व्यापक असतील. भले मोठे रस्ते, भव्य आणि नियमित इमारती, बाग-बगीचा, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स आदी सर्व योजनाबद्ध पद्धतीने बनलेली असतील. शहरातील लोकांच्या राहणीमानात समानता असेल, झोपडपट्ट्या नसतील असे मनमोहक चित्र डोळ्यासमोर तरळते. स्मार्ट सिटीजही काहीशी अशीच असतील.
स्मार्ट सिटी प्रमाणे नुकतेच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट गावांची योजना राबवणार असल्याचे सांगितले. फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय लाभदायी आणि स्मार्ट सिटीला पूरक असाच ठरणार आहे आणि त्यामुळे शहरांवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. स्मार्ट गावांची फडणवीस सरकारची योजना ही देशात आदर्श ठरेल यात शंका नाही.
भारतातील अनेक शहरांचे योग्य मॅपिंग देखील उपलब्ध नाही, जागांवर अवैध कब्जे आहेत, शहरं कशीही वाढली आहेत, अशा शहरांना स्मार्ट बनवणे हे एक मोठे आव्हानच आहे. यात कसलीही शंका नाही की शहरे स्मार्ट करणे आवश्यक आहे. एका सर्वेक्षणाच्या अंदाजानूसार २०५० पर्यंत जगातील ७५ टक्के लोकसंख्या ही शहरात निवास करेल, त्यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था, आपत्कालिन सेवा व अन्य व्यवस्थापन प्रणालीवर जबरदस्त दबाव असेल. त्यामुळे आतापासूनच शहरं नियोजनबद्ध आणि तांत्रिकदृष्ट्या परिपुर्ण नसतील तर तेव्हा अतिशय बिकट स्थिती येणार आहे. सध्या वास्तविक पाहता तंत्रज्ञानामुळे लोकांच्या जीवनशैलीत मोठे बदल घडत आहेत. येत्या पाच वर्षात लोक अद्ययावत तांत्रिक बाबी सहज आत्मसात करतील. जर मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आणि जनहीतकारी योजनांची योग्य पद्धतीने आणि वेळेत अंमलबजावणी झाली तर भारत जगात सर्वश्रेष्ठ ठरेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

देशाच्या सर्वोच्च मानले गेलेल्या संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफजल गुरुचे समर्थन करत देशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मिरला भारतापासून तोडण्याच्या पाकिस्तान आणि चीनच्या कारस्थानाला खतपाणी घालणार्‍या सेक्यूलर आणि डाव्यांना भारतमातेचा जयघोष सहन होत नाहीये. याच अस्वस्थतेतून वाटेल तो युक्तीवाद करत जनतेच्या मनावर थोपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. राष्ट्रप्रेमाबाबत जनतेच्या भावना बोथट करण्याचा घातकी उद्योग आता थांबवावाच लागेल.

भारत मातेच्या जयघोषावरुन सध्या जो वाद घातला जातोय तो पाहता वाटतेय की राष्ट्राला दुय्यम ठरवले जातेय की काय? राष्ट्रवादाला फाटा देत डाव्यांनी आणि सेक्यूलर बुद्धीवंतांनी या विषयावर अतिशय विकृत भूमिका स्विकारली आहे. प्रथमदर्शनी असे दिसते की हा वाद ओवैसी यांनी भारत माता की जय म्हणण्यास विरोध केला आणि त्यांच्या सारख्या आणखी काही नेत्यांनी अनावश्यक विधाने करत फतवा जारी केला.
खरे तर एक मुस्लिम लेखक, समिक्षक, राजकीय अभ्यासक फिरोज बख्त अहमद यांनी समर्पक उत्तर आपल्या एका हिंदी दैनिकातील लेखातून दिलंय. भारतमातेच्या जयजयकारावरुन मुस्लिम नेता आणि संघटनांनी वाद घालून भारतीय मुस्लिमांच्या भावनांवर आघात केला आहे. फतवेबाजी करणार्‍या व स्वत:ला मुसलमानांचे ठेकेदार समजणार्‍या या मंडळींनी एक गोष्ट ध्यानात ठेवावी की भारत प्रत्येकाच्या धार्मिक सद्भावना जपणारा देश आहे. येथे हिंदू - मुसलमान समाधानाने नांदत असताना त्यांच्यात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही. अशा लोकांनी आता हेही समजुन घेतले पाहिजे की भारत माता की जय आणि मादरे वतन जिंदाबाद यांत काहीही फरक नाही. त्यामुळे अशा नेत्यांच्या अनावश्यक सक्रियतेमुळे खांद्याला खांदा लावून चालणार्‍या हिंदू -मुसलमानांमध्ये दरी निर्माण करण्याचा आणि ती वाढवण्याचा उद्योग करु नये, असा लेखक श्री फिरोज बख्त अहमद यांनी अतिशय योग्य सल्ला अशा फतवेबाज नेत्यांना दिला आहे.
भारत मातेच्या जयकाराचा वाद प्रथमदर्शनी ओवैसी यांच्यामुळे पेटला असल्याचे दिसत असले तरी हा वाद काही तथाकथित सेक्यूलर विचारवंतांनी आणि डाव्यांनी उकरुन काढला आहे. यात तेल ओतण्यात माध्यमेही सामिल आहेतच. असल्या भोंगळ सेक्यूलर विचारवंतांना आणि डाव्यांना जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात देशविरोधी घोषणा दिलेले चालते पण भारत मातेचा जयघोष चालत नाही. भारत मातेचा जयघोष करणे हे त्यांच्या व्यक्तीस्वांतत्र्यावर घाला घातल्यासारखे वाटते. जेएनयूमध्ये ‘भारत बरबादी तक जंग रहेगी’ सारख्या देशद्रोही घोषणा देणे हे त्यांना योग्य वाटते पण भारताचा जयजयकार करणे मात्र चालत नाही आणि वर उलट राष्ट्रवादावर बाष्कळ चर्चा करतात. हा कसला त्यांचा राष्ट्रवाद?
खरे तर हा खेदाचा विषय आहे की भारतासारख्या विशाल देशात अनेक गंभीर समस्या आहेत. त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करण्याचे सोडून ही कम्यूनिस्ट, सेक्यूलर आणि कॉंग्रेसची नेते मंडळी विनाकारण वाद निर्माण करणारे विषय शोधत आहेत. भाजपा नेते, सरसंघचालक व इतर संघाच्या प्रवक्त्यांच्या विधानांची मोडतोड करुन सोयीचे अर्थ लावत हा वाद पेटवण्याचा सध्या एककलमी कार्यक्रम सुरु आहे. काही सेक्यूलर विचावंत लेखकांनी तर आपल्या विकृत कल्पनाविलासाला स्वैर भरारी देत लवकरच संघ परिवार भारत मातेचा जयघोष करवून घेण्याची सक्तीची मोहिम राबणार असल्याची मखलाशी केली आहे. नकार देणार्‍यांना लाखोंच्या संख्येने सिर कलम करण्याची धमकी देणार असल्याचाही विकृत कल्पनाविलास केला आहे.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र विधानसभेत एका स्वरात भारत माता की जय म्हणण्यास नकार देणार्‍या वारिस खान पठाण या आमदाराला या सत्रासाठी विधानसभेतून निलंबित केल्याचाही दुखडा या लेखकाने व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आहे आणि त्यांचे भरपूर आमदार आहेत हे ही सेक्यूलर लेखक मंडळी विसरली की काय? आणि महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी जर भारतमातेच्या जयघोषाला पाठींबा देत पठाण यांच्या निलंबनाला पाठिंबा देत असेल तर या सेक्यूलर आणि डाव्यांच्या पोटात का दुखतेय? हा पोटशूळ उठण्याचे एकच कारण की या सेक्यूलर आणि डाव्यांना कन्हैय्या कुमारसारखी ‘लाल’वाळवी देश पोखरण्यासाठी सोडायची आहे. मोदी सरकार केंद्रा सत्तेत आल्यापासून देशात देशभक्ती आणखीन रुजतेय आणि राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास होतोय म्हंटल्यावर डाव्यांचे मार्क्स प्रेम उफाळून येत आहे. चीनच्या दावणीला बांधलेल्या डाव्यांना कायमच देशभक्ती म्हणजे मुर्खपणा वाटत आला आहे. पण थेट बोलल्यास जनता मुस्काटात मारेल या भीतीने आता भाजपाचा सांप्रदायिक राष्ट्रवाद आदी सारख्या शब्दांचे प्रयोजन करुन देशभक्तीचे नकारात्मक मुल्यमापन करण्याचा धंदा सध्या सेक्यूलर, डाव्या विचारवंतांकडून सुरु आहे. ‘भारत माता की जय म्हणणे कायद्याने बंधनकारक नाही!’, ‘भारताविरोधी घोषणा देणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह नाही, भारत की बरबादी तक जंग रहेगी म्हणणे म्हणजे देशद्रोह नाही’ अशा शब्दांचे खेळ गेले दोन महिने झाले सुरु आहे. मुळात भाजपा सरकारने कोणावरही कसलीही बंदी किंवा बंधन लादलेले नाही. पण राष्ट्रभक्ती म्हणून भारत माता की जय म्हणणे या सेक्यूलर आणि डाव्यांना खुपतेय. राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्यासाठी भारत माता की जय म्हणणे आवश्यक नाही असा पोकळ युक्तीवाद केला जातोय. काहीनी तर यावरही कहर करत संघ-भाजपा तालिबानीकरण करत असल्याचीही गरळ ओकली आहे. संघ, भाजपा राष्ट्राचा जयजयकार करत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेवर निशाना साधत आहे आणि भारताचा अपमान करत असल्याची बतावणी सेक्यूलरांकडून केली जातेय.
संघ, भाजपा कम्यूनिस्ट आणि पुरोगामी लोकांचा अपमान करत असल्याचे सांगत काही सेक्यूलर आणि डाव्या विचारवंतांनी काश्मिर, पंजाब आणि इतर राज्यात कम्यूनिस्टांनी आंतकवादाशी संघर्ष केला आणि मोठ्‌या संख्येने आपले प्राण दिल्याचे धडधडीत खोटे लिखाण केले आहे. नक्सलवादाचे निर्माते आणि पोषक असलेल्या कम्यूनिस्टांनी कधी देशासाठी जीव दिलाय? हे या विचारवंतांनी सांगावे. काश्मिर, पंजाब आणि इतर कोणत्या राज्यात किंवा कोणत्या राष्ट्रीय संकटात तरी या लोकांनी जनतेकडे ढूंकुन पाहिले आहे काय? कामगारांना संपाचे शस्त्र वापरुन देशोधडीला लावणार्‍या कम्यूनिस्टांनी कामगार, शेतकर्‍यांच्या हिताच्या फोकळ गप्पा मारु नये. राष्ट्रवादाबाबत तर डाव्याचा लांब-लांबपर्यंत कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे भारत माता की जय या जयघोषाचे महत्त्व त्यांना कधीच कळणार नाही आणि तशी अपेक्षाही नाही. असल्या बाबीवर वाह्यात चर्चा करुन, वाद घालून देशाच्या विकासात अडथळा आणण्याचा उद्योग सेक्यूलर आणि डाव्यांनी आता थांबवावा.
देशाच्या सर्वोच्च मानले गेलेल्या संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफजल गुरुचे समर्थन करत देेशाचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मिरला भारतापासून तोडण्याच्या पाकिस्तान आणि चीनच्या कारस्थानाला खतपाणी घालणार्‍या सेक्यूलर आणि डाव्यांना भारतमातेचा जयघोष सहन होत नाहीये. याच अस्वस्थतेतून वाटेल तो युक्तीवाद करत जनतेच्या मनावर थोपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मागच्या लेखात सांगितल्याप्रमाणे देशद्रोह आणि देशप्रेम यांती लक्ष्मणरेषा पुसट करुन राष्ट्रप्रेमाबाबत जनतेच्या भावना बोथट करण्याचा घातकी उद्योग आता थांबवावाच लागेल. आज अफजल गुरुचे समर्थन होतेय. कन्हैया कुमारला हिरो बनवले जातेय. उद्या दुदैवाने याहून घातक घटना घडल्या तर जनतेच्या भावना बोथट झाल्यास, हे काय नेहमीचच आहे म्हणून लोक गप्प बसतील. हेच सेक्यूलर आणि डाव्यांना साधायचे आहे. पण जनता इतकी दुधखुळी नाही हे त्यांनी विसरु नये.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने किंवा केंद्राच्या दृष्टीने युतीच्या समिकरणाची वेगळी कारणे आहेत तर राज्यांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने वेगळी आहेत. केरळमध्ये माकपाच्या नेतृत्वातील एलडीएफ आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युडीएफ यांच्यात धृ्रवीकरण कायम आहे. या दोन्हीही युत्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या रालोआचे विरोधक आहेत. तर या उलट तामिळनाडुत प्रमुख दोन पक्ष अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक हे आहेत. या दोन्ही पक्षांचे केंद्रातील रालोआ सरकारशी वैरही नाही किंवा मैत्रीही नाही असे संबंध आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि डावी आघाडी यांच्यात लढत आहे. निरंतर ३४ वर्षांच्या डाव्यांच्या शासनकाळानंतर मागच्या वेगळी बंगालच्या जनतेने तृणमूल कॉंग्रेसला डाव्या आघाडीला भूईसपाट करत ममतादीदींच्या हातात निरंकुश सत्ता सोपवली. त्यामुळे आधीच्या काळात एकमेकांविरोधात असलेले माकपा आणि कॉंग्रेस मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी आणि ममतादीदींच्या तृणमूलला सत्ताच्यूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

आसाम, पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडु, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यात  दिनांक ४ एप्रिल ते १६ मे दरम्यान विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकींच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून या पाच राज्यात प्रचाराची राजकीय धूळवड सुरु झाली आहे. या पाचही राज्यात भाजपा सत्तेवर नाही. आसाम वगळता इतर चार राज्यात भाजपाचे अस्तित्व अतिशय नगण्य आहे. त्यामुळे या पाच राज्यात खरी परिक्षाही कॉंग्रेस आणि डाव्यांची आहे.
बहुदा निवडणुकांचा सीझन सुरु झाला की विरोधी पक्षांच्या एकतेची चर्चा सुरु होते. त्यामुळे यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नाही की या पाच राज्यातील निवडणुका जाहीर झाल्यापासून विरोधकांच्या युती-प्रतियुतीच्या हलचाली सुरु झाल्या आहेत. या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे आपले एक स्वतंत्र वैशिष्ठ आहे. संसदेतील एकुण जागांपैकी या पाच राज्यातून एक चतुर्थांशपेक्षा थोडे कमी प्रतिनिधी निवडुन आले आहेत. त्यामुळे काही राजकीय अभ्यासक याला दुय्यम महत्त्व देतात. असे असले तरीही या निवडणुकांचे महत्त्व नाकारता येत नाही. कारण बर्‍याचा बहुमताच्यावेळी ही नगण्यता महत्त्वाची ठरत असते. त्यामुळे या निवडणुकांचे राजनीतिक अर्थ शोधणे अवघड होऊन जाते.  
राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने किंवा केंद्राच्या दृष्टीने युतीच्या समिकरणाची वेगळी कारणे आहेत तर राज्यांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने वेगळी आहेत. केरळमध्ये माकपाच्या नेतृत्वातील एलडीएफ आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युडीएफ यांच्यात धृ्रवीकरण कायम आहे. या दोन्हीही युत्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या रालोआचे विरोधक आहेत. तर या उलट तामिळनाडुत प्रमुख दोन पक्ष अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक हे आहेत. या दोन्ही पक्षांचे केंद्रातील रालोआ सरकारशी वैरही नाही किंवा मैत्रीही नाही असे संबंध आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि डावी आघाडी यांच्यात लढत आहे. निरंतर ३४ वर्षांच्या डाव्यांच्या शासनकाळानंतर मागच्या वेगळी बंगालच्या जनतेने तृणमूल कॉंग्रेसला डाव्या आघाडीला भूईसपाट करत ममतादीदींच्या हातात निरंकुश सत्ता सोपवली. त्यामुळे आधीच्या काळात एकमेकांविरोधात असलेले माकपा आणि कॉंग्रेस मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी आणि ममतादीदींच्या तृणमूलला सत्ताच्यूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अशीच स्थिती थोड्‌याफार फरकाने इतर राज्यातही आहे.
या पाच राज्यातील निवडणुकीपैकी सर्वात महत्त्वपुर्ण निवडणुक ठरली आहे ती आसामची. येथे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाकडून सत्ता खेचून आणण्यासाठी भाजपा गंभीरपणे प्रयत्न करत आहे आणि भाजपाला यात यश मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच बिहारप्रमाणे भाजपाविरोधात सर्व विरोधकांनी एकत्र लढण्याचा विचार झाला होता. पण तो यशस्वी झाला नाही. येथे भाजपाने आसाम गण परिषद आणि इतर काही छोट्‌या पक्षांशी युती केली आहे. भाजपाच्या या प्रयत्नांची गंभीरता यामुळेही वाढते की २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने एकट्‌याने आसाममध्ये लोकसभेच्या जागांवर बहुमताने केवळ कब्जाच केला नव्हता तर अर्ध्यांहून अधिक विधानसभांच्या जागांवर आघाडीही घेतली होती. आसाममधील लोकसभेच्या १४ जागांपैकी ७  जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. भाजपा एकट्‌याने येथे सत्तेवर येऊ शकतो असे असले तरीही भाजपाने युती करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या तरुण गोगोई सरकारची यावेळी मात्र परिस्थिती गंभीर झाली आहे.
 भाजपाने आसाममध्ये सर्बनंद सोनेवाल यांना मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणुन घोषित केले आहे. लोकसभेच्या कॉंग्रेसच्या पराभवानंतर हेमंत बिस्वाल शर्मा यांनी कॉंग्रेसला रामराम करत ९ कॉंग्रेसच्या आमदारांसह भाजपात प्रवेश केला आहे. याशिवाय अनेक नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. याचा फायदा भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे.
आसामनंतर तामिळनाडुची निवडणुक अतिशय रोमहर्षक ठरणार आहे. तामिळनाडुतील चार नेत्यांच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे. तामिळनाडुच्या मुख्यमंत्री जयललिता, डीएमकेचे प्रमुख करुणानिधी, तमिळ अभिनेता विजयकांत आणि पीएमके नेता डॉ. रामदास यांच्या दृष्टीने करो या मरोची लढत ठरणार आहे. विशेष म्हणजे हे चारही नेते स्वतंत्रपणे लढत आहेत त्यामुळे येथील लढती चौरंगी होणार आहेत. त्यामुळे मतांचे विभाजन होणार हे निश्‍चित. या मतविभागणीचा फायदा जयललितांना मिळणार आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत जयललितांच्या पक्षाने तामिळनाडुतील ३९ जागांपैकी ३७ जांगांवर विक्रमी विजय मिळवला होता. एकुण मतांच्या ४४ टक्के मते जयललितांच्या पारड्‌यात पडली होती. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत जयललितांच्या अद्रमुकला १५१ जागा मिळाल्या होत्या आणि ३८ टक्के मते मिळाली होती. यावषींच्या निवडणुकीत जयललितांनी कोणाशीही युती केलेली नाही. अनेकांच्या प्राथमिक अभ्यासातून हाच अंदाज समोर आला आहे की जयललितांचा अद्रमुक पुन्हा बहुमताने निवडुन येईल.
निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्याबरोबर बहुसंख्य निवडणुक सवेंक्षणानुसार पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींना पुन्हा सत्ता मिळणार आहे. इतकेच नाही तर मागच्या निवडणुकीपेक्षां मोठ्‌या बहुमतांनी ते सत्तेत येतील असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसला ४० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली होती. ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसची ही २०११ च्या निवडणुकीतील लाट याही वेळी कायम रहाणार आहे असे दिसते. दुसर्‍याबाजूला काही अभ्यासकांच्या मते ममता सरकारच्या ५ वर्षांच्या कालावधीत  तमाम संविधानिक संस्था आणि लोकशाही मुल्यांचे अवमुल्यन केल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम तृणमूलला भोगावे लागणार आहेत. बंगालमध्ये गुंडगिरी, हिंसाचाराच्या घटना मोठ्‌याप्रमाणात घडल्या आहेत. विशेषत: हिंदूंवर मोठ्‌याप्रमाणात अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भाजपाने पश्‍चिम बंगालमध्ये जोरदार कार्य सुरु केले आहे. पक्ष बांधणी बरोबरच सामाजिक समस्यांवर आणि हिंसाचारावर भाजपाने जोरदार आणि खंबीर भूमिका घेतली आहे त्याचा फायदा भाजपाला मिळणार हे नक्कीच. शिवाय नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतू चंद्र कुमार बोस यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे बंगालची अस्मिता जपणारे आणि सुभाषबाबूंना मानणारा मोठा वर्ग यावेळी भाजपाच्या पाठीशी उभा राहणार आहे. ममता राज्यात हिंदूंवर मोठ्‌याप्रमाणात अत्याचार झाले तेव्हा भाजपाने खंबीर भूमिका घेतली त्यामुळे मोठ्‌याप्रमाणात भाजपाच्या मतांत वाढ होणार आहे. भाजपा सत्तेत येणार नसला तरीही यावेळी भाजपाचा बंगालमधील राजकीय पाया पक्का होणार हे निश्‍चित आहे.
यात खरी दूरावस्ता होणार आहे ती माकपाची. कॉंग्रेसची स्थिती बंगालमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून वाईटच आहे. पण डाव्यांची स्थिती सुधारण्याची याहीवेळी लक्षण दिसत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. डाव्यांच्या मताला तृणमूल आणि भाजपामुळे खिंडार पडणार आहे. भाजपा या निवडणुकीत डाव्यांची आणि तृणमूलची पारंपारिक मते मोठ्‌याप्रमाणात खाणार आहे. याचा परिणाम तृणमूलला इतका होणार नाही पण डाव्यांना मात्र मोठे नुकसान सोसावे लागणार असल्याचे बोलले जाते. केरळमध्ये मात्र कॉंग्रेस आणि डाव्यांमध्ये तुल्यबळ लढत होणे अपेक्षित आहे. यावेळी डावे केरळमध्ये कॉंग्रेसवर मात करतील असा मतचाचण्यांचा प्राथमिक अंदाज आहे. एकंदर या निवडणूका भाजपाच्या विरोधकांची परिक्षाच ठरणार असल्या तरीही भाजपाला या राज्यात आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी झटणे आवश्यक आहे. या राज्यात आपली मते वाढवून भाजपा जर दोन आकडी जागा जिंकू शकला तर हे मोठे यश म्हणावे लागेल आणि याचा फायदा भविष्यात या राज्यात पक्षाला होणार हे नव्याने सांगायला नको.  आणखी पुढे होणार्‍या दूसर्‍या, तिसर्‍या टप्प्यातील मतचाचण्यातून अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईलच.