•चौफेर : अमर पुराणिक•

कम्यूनिस्ट आणि कॉंग्रेस देशभक्ती आणि देशद्रोह यातील सीमा रेषा पुसट करण्याचा उद्योग करत आहेत. केवळ पुसट करण्याचाच नव्हे तर पुर्णपणे पुसुन टाकण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरु आहे. आजपयर्र्त अनेक बाबतीत लक्ष्मण रेषा पुसट केल्या गेल्या आहेत पण देशभक्ती आणि देशद्रोहाच्या लक्ष्मणरेषा पुसट करण्याचा प्रयत्न या थरावर कधी झाला नव्हता. मोदी सरकार कोणत्याही राजकीय विरोधाला बळी जात नाही. कोणत्याही षडयंत्राला बळी जात नाही म्हंटल्यावर मग मोदींचा अश्‍वमेघी वारु रोखण्यासाठी डाव्या कम्युनिस्टांनी आणि कॉंग्रेसने ही अतिशय अवसान घातकी खेळी सुरु केली आहे.

पुरातन काळापासून समाजाच्या हितासाठी म्हणून भारतीय समाजाकडून काही संहिता, नीती-नियम तयार केले गेले आहेत. यात चांगले-वाईट, भले-बुरे, सुसंस्कृत-असंस्कृत, पाप-पुण्य अशा अनेक संहिता हजारो वषार्र्पासुन पाळल्या जात आहेत. यात सतत बर्‍या-वाईटाच्या लक्ष्मणरेषा समाजाकडून जपल्या गेल्या आहेत. यातून समाज, देश एकसंघ राहण्यात मोठी मदत झाली आहे. भारतीय समाजाचे हे नीती-नियम म्हणजे आपली भारतीय संस्कृती होय. हे नीती-नियम काटेकोरपणे पाळले गेल्यामुळे देश आणि समाज एकसंघ राहिला. जेव्हा-जेव्हा या नीती-नियमांची पायमल्ली झाली तेव्हा-तेव्हा आपल्या भारतीय समाजाची अपरिमित हानी झाली आहे. तेव्हा सुसंस्कृत आणि नीतीची चहाड असलेल्या समाजातील घटकानेच अशा असामाजिक आणि अराष्ट्रीय तत्वांना ठेचून काढले आहे. अशावेळी अनेकदा मोठे रक्तपात झाले आहेत. पण इतकी मोठी किंमत देवूनही आपल्या समाजातील या नीतीशील घटकाने समाज आणि देश एकसंघ ठेवला आहे.
सध्या आपल्या देशात अतिशय विचित्र वातावरण पसरवण्याचा उद्योग याच देशातील काही मंडळींनी चालवला आहे. जेव्हापासून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आहेत तेव्हापासून अशा उद्योगांना वेग आला आहे. समाजातील नीतीमत्तेच्या लक्ष्मणरेखा पुसट करण्याचे उद्योग अनेकदा झाले आहेत. काळाबरोबर नीती-अनीतीच्या संकल्पनांचे परिघ सतत कमी जास्त होत राहिले आहेत. २० व्या शतकात काही बाबतीत या परिघ बदलण्याचा फायदाही झाला आहे. पण असे अपवाद खूप कमी आहेत. भाजपाप्रणित रालोआ सरकार नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आल्यापासून आपल्याच देशातील काही राष्ट्रद्रोही वृत्तींच्या मनात ही खदखद सुुरु आहे. हे लोक जनतेने बहूमताने निवडून दिलेले भाजपा सरकार थोडे दिवस सुद्धा सहन करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. एका बाजूला या देशाचे नागरिक मोदी सरकारबाबत समाधानी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात आणि विदेशात भारताचा गौरव वाढवण्यासाठी आणि देशाचा विकास साधण्यासाठी जे अथक प्रयत्न करत आहेत आणि त्यात यशही मिळवत आहेत तसतसा देशातील  छूप्या राष्ट्रद्रोह्यांना आणि शत्रु राष्ट्रांना पोटशुळ उठला आहे. भारतातील राजकीय पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस आणि डाव्यांना तर संताप आणि सत्ताविरह अनावर झाला आहे. त्यासाठी एका विशिष्ठ मर्यादेत राजकारण न करता सत्तेसाठी आजपर्यत कधी नव्हे इतक्या खालच्या थराला पोहोचले आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रगती साधतोय, मोदी सर्वप्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत देश प्रगतीपथावर नेत आहेत आणि देशवासी मोदींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत याची ही खरी पोटदूखी आहे.
आजपर्यंत राजकारणातले नीती-नियम अनेकदा ओलांडले गेले आहेत. पण तरीही बर्‍याच अंशी हे नीती-नियम पाळले गेले आहेत. पण सध्या स्थिती तशी नाही. सध्या राजकीय नीती केवळ खालच्या थरालाच पोहोचली नाही तर त्याहून खालच्या पातळीवर गेली आहे. आता देशातील डावे कम्यूनिस्ट आणि कॉंग्रेस देशभक्ती आणि देशद्रोह यातील सीमा रेषा पुसट करण्याचा उद्योग करत आहेत. केवळ पुसट करण्याचाच नव्हे तर पुर्णपणे पुसुन टाकण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरु आहे. आजपयर्र्त अनेक बाबतीत लक्ष्मण रेषा पुसट केल्या गेल्या आहेत पण देशभक्ती आणि देशद्रोहाच्या लक्ष्मणरेषा पुसट करण्याचा प्रयत्न या थरावर कधी झाला नव्हता. मोदी सरकार कोणत्याही राजकीय विरोधाला बळी जात नाही. कोणत्याही षडयंत्राला बळी पडत नाही म्हंटल्यावर मग मोदींचा अश्‍वमेघी वारु रोखण्यासाठी डाव्या कम्युनिस्टांनी आणि कॉंग्रेसने ही अतिशय अवसान घातकी खेळी सुरु केली आहे. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात असले उद्योग खूप पुर्वीपासून सुरु आहेत पण इतक्या उघडपणे कधी झाले नव्हते. आजपर्यंत राजकीय खेळीआडूनच राष्ट्रहीत बाजूला ठेऊन असले खेळ खेळले गेले आहेत.
कम्युनिस्टांच्या राष्टभक्तीवर तर बोलायलाच नको. जगभरातून हद्दपार झालेली ही लाल ब्याद भारतात अजून तग धरुन आहे. जेएनयुमध्ये ‘भारत तेरे टुकडे होंगे, भारतकी बरबादी तक जंग रहेगी’ आदी राष्ट्रद्रोही घोषणाबाजीने संपुर्ण देश संतापला होता. अशा घोषणाबाजीने उद्वेगीत आणि चिंतीत झाले नाहीत ते म्हणजे डावे कम्युनिस्ट. डाव्यांना आजपर्यंत कधीच भारताबद्दल आस्था नव्हती आणि नाही. डावे केवळ चीन आणि पुर्वीच्या कम्युनिस्ट रशियालाच मुजरे घालतात. कालबाह्य झालेला मार्क्सवाद हे लोक अजूनही सोडायला तयार नाहीत. या मार्क्सला विद्वान विचारक समजणारी ही डावी पिलावळ हे विसरतेय की मार्क्सला कधी भारत कळलाच नव्हता. मार्क्स असे मानायचा की भारतीय समाजाला इतिहासच नाही आणि भारत कधी देश नव्हता. इतकी दिव्य(की विकृत) बुद्धी असलेल्या मार्क्सला मानणार्‍या डाव्या कम्युनिस्ट पिलावळींच्या बुद्धीची कल्पना यावरुनच येते. हिंदू साम्राज्याच्या स्वर्णिम काळात भारत ‘सोने की चिडीया’ म्हणून विख्यात होता, पण मार्क्सच्या मते असे कधी नव्हतेच.
माओ सुद्धा भारताकडे कम्युनिस्ट आणि चीनी साम्राज्यवादाच्या चष्म्यातून पाहात होता. १९६२ साली भारतावर हल्ला करण्याआधी बोलवलेल्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या सेंट्रल मिलीटरी कमीशनच्या बैठकीत माओ म्हणाला होता की, मुळात भारत देशच नाही आणि असला तरीही भारत एक कमजोर देश आहे आणि चीनने दिड विजय आधीच मिळवला आहे. १९६२ साली चीनने भारतावर हल्ला केल्यानंतर मांडलेला चीनचा निषेध करणारा प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(सीपीआय)च्या राष्ट्रीय परिषदेत फेटाळून लावला होता. भारताचा औद्योगिक विकास रोखण्यासाठी कम्युनिस्टांनी सतत भारतात संपाचे हत्यार वापरुन त्यांच्या कामगार संघटनांद्वारे प्रयत्न केला ही जगजाहीर बाब आहे. पण  १९६२ च्या युद्धाप्रसंगी कम्युनिस्टांनी भारताच्या सामरिक कारखान्यात संप करवले होते. भारतीय सैन्याला हत्यारे आणि दारुगोळा मिळू नये, भारतीय सैनिक चीनी सैनिकांकडून हत्याराविना मारले जावेत म्हणून म्हणून कम्युनिस्टांनी असले राष्ट्रद्रोही कृत्य केले होते. जगाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असावी की युद्धप्रसंगी आपल्याच सैन्याला हत्यारे आणि दारुगोळा मिळू नये म्हणून हरताळ केला गेला.
कम्युनिस्ट पार्टीने भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्‌याप्रसंगी भारत छोडो आंदोलनाचा विरोध केला होता आणि मुस्लिम लीगचा द्विराष्ट्र सिद्धांत मान्य करत स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीचे समर्थन केले होते. सरदार वल्लभभाई पटेल स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पुन्हा एकत्रीकरण करत होते तेव्हा कम्युनिस्ट पार्टीने तेलंगणामध्ये दंगल भडकवली होती आणि स्वंतत्र राहण्याची स्वप्ने पहाणार्‍या हैदराबादच्या निजामाच्या सशस्त्र हल्ल्याचे समर्थनही केले होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचेही डाव्या विचारसरणीबद्दल मत चांगले नव्हते. ज्यावेळी आझाद हिंद सेनेने ब्रिटीश फौजांवर हल्ला केला तेव्हा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या मुखपत्राने नेताजी सुभाषचंद्र बोसांच्या आझाद हिंद सेनेला ‘गद्दारोंकी फौज, लुटेरोंकी सेना’ असे म्हंटले होते.
उच्च न्यायालयाकडून फटकार खावून सशर्त जामिनीवर सुटल्यानंतर कम्युनिस्ट पार्टीच्या विद्यार्थी शाखेचा नेता कन्हैया कुमार खरा आणि खोटा राष्ट्रवाद यातला फरक समजावून सांगण्याचा भामटेपणा करत होता. मार्क्स आणि माओच्या भक्तीने  भारतातील डाव्यांना देशाच्या अखंडताबाबत असे विकृत बनवले आहे, विघटनवादी बनवले आहे. भारताची ऐतिहासिक दृढ संस्कृती आणि सामाजिक रचना न कळलेला हा मार्क्स पाश्‍चिमात्य देशातील लेखकांनी लिहिलेल्या भारताच्या इतिहासाची पुस्तकं वाचून भारताबद्दल विकृत मत बनवतो, अशाची पिलावळ ही तशीच विकृत असणार ना! मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सिताराम येच्युरी यांनी १९९६ साली एका लेखात भारताला अनेक राष्ट्रांचा भूभाग असे लिहिले होते. असली विकृत विचारधारा असल्यामुळे या डाव्यांची डोकी अशीच विपरीत राहिली आहे.
तिकडे जेएनयूची डाव्या विचारांची प्राध्यापिका निवेदिता मेनन विचारतेय की स्वतंत्र काश्मिर मागितले तर काय चूकले? अजून एक अशीच विकृत बाई द्रुपदी घोष नावाची. तिनेही फुटीरवाद्यांसोबत राहून स्वतंत्र काश्मिरची मागणी करत पाकिस्तानच्या घोषणा दिल्या होत्या. ही बाईही डाव्यांचीच पिलावळ आहे. डावे तथाकथित बुद्धीजीवी जसे भारताबाबत ओरडत असतात, प्रश्‍न विचारत असतात तसे त्यांनी कम्युनिस्ट चीनने तिबेट आणि झिनझियांग बळकावले त्यावर कधी प्रश्‍न उपस्थित केला नाही, चीनला कधी जाब विचारला नाही. कन्हैया कुमारसारखी डावी पिलावळ सध्या जी वळवळ करतेय ती कम्युनिस्ट अजेंडा धरुनच करतेय. काश्मिरच्या आजादीची स्वप्ने पाहणार्‍या कन्हैयाला अफजल गुरु म्हणूनच शहिद वाटतोय. हा सगळा प्रकार म्हणजे भारतीय जनतेच्या मनातून देशप्रेम आणि देशद्रोह यातील लक्ष्मणरेषा पुसुट टाकण्याचा घातक खेळ आहे. आणि असल्या घातकी सापांच्या पिलावळीला काही प्रसारमाध्यमे मोठी करताहेत हे त्याहून वाईट.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या भानगडींची लख्तरं महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली जात आहेत. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आता बाहेर आला आहे. आणखीही प्रकरणे पुढे बाहेर येतील. गेली पंधरा वर्षे सत्तेचा यथेच्च उपभोग घेताना राक्षसी भ्र्रष्टाचार करत जनतेचा पैसा हवा तसा लूटला आणि आपल्या तुंबड्‌या भरल्या. पण ‘भगवान के घर मे देर है, अंधेर नही’ असे म्हणतात ते खरेच आहे. देशातील आणि राज्यातील भ्र्रष्ट नेत्यांना याची परतफेड याच जन्मात करावी लागणार आहे. अशा भ्रष्टनेत्यांची वाट तुरुंगाकडेच जाते हे इतकी वर्षे सत्तेचा खुराक झोडताना ही मंडळी विसरली होती.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना राजधानी दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आणि अवैध सावकारी तसेच अन्य ११ प्रकल्पांमध्ये घोटाळे करून सुमारे ८७० कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याच्या आरोपात सोमवार दिनांक १४ मार्च रोजी अटक झाली. छगन भुजबळांना अटक झाल्याबरोबर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते भाजपा-सेना सरकार सूडाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप वारंवार करत आहेत. वास्तवात छगन भुजबळ यांच्यावरील कारवाई ही न्यायालयीन कामकाजाचा भाग असतानाही असा आरोप होतोय.
प्रथम अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने यावर सखोल चौकशी केली आणि या आरोपातील पुरावे अढळल्यानंतर छगन भुजबळ यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचा समन्स जारी केली. त्याआधी भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनाही अशाच प्रकारे समन्स जारी करुन चौकशी केली व त्यानंतर सीबीआयने त्यांना अटक केली होती. छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ यांचीही ईडीने त्याच दरम्यान कसून चौकशी केली. पण त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. ईडीने न्यायालयात युक्तीवाद केला की, छगन भुजबळांविरुद्ध आमच्याकडे ठोस पुरावे असतानाही, ते तपासात सहकार्य करीत नसल्याने त्यांना आमच्या कोठडीत देण्यात यावे. तर छगन भुजबळ यांच्यावतीने केवळ राजकीय सुडापोटीच आपल्यावर निराधार आरोप ठेवण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. गेल्या १५ वर्षांच्या काळात छगन भुजबळ राज्यात मंत्री म्हणून विविध पदांवर होते. या काळात त्यांनी आपल्या पद व अधिकारांचा गैरफायदा घेत अमाप बेहिशेबी संपत्ती जमा केली, असा आरोपही ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. छगन भुजबळ हे ईडीकडे पुरावे असतानाही सहकार्य करत नसल्याने स्थानिक न्यायालयाने त्यांना पहिल्यादा दोन दिवसांची ईडीची कोठडी दिली आणि नंतर ३१ मार्चपर्यंत कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ईडीच्या यापुढील चौकशीत छगन भुजबळांपाठोपाठ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेसचे अनेक महत्त्वाचे नेते आणि अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
छगन भुजबळांच्या अटकेनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अटकेबाबत टीका करताना फडणवीस सरकारवर सुडाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. शरद पवारांशिवाय इतरही अनेक राष्टवादीच्या नेत्यांनी हाच एकमेव आरोप केला आहे. खरे तर शरद पवारांना अतिशय मुरब्बी आणि अनुभवी राजकारणी म्हंटले जाते, पण हा आरोप करताना शरद पवारांना विस्मृती झाली असावी. कारण खरे तर छगन भुजबळच सुडाचे राजकारण करतात. छगन भुजबळ स्वत: गृहमंत्री असताना कै. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करण्याचे सुडाचे राजकारण खेळले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९२-९३ सालादरम्यान दैनिक ‘सामना’मध्ये लिहीलेल्या काही अग्रलेखांवरुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण त्यांना अटक करण्याचा अतातायीपणा कोणाही नेत्याने किंवा पोलिस अधिकार्‍यांनी केला नव्हता. पण धूळखात पडलेली ही फाईल सन २००० सालात छगन भुजबळांनी स्वत: उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री झाल्यानंतर उकरुन काढली आणि शिवसेनाप्रमुखांना अटक करण्याचे सुडाचे राजकारण खेळले होते. न्यायालयाने शिवसेनाप्रमुखांना तात्काळ सोडले आणि या प्रकरणाच्या आदेशावर कठोर ताशेरे ओढत निर्णयकर्त्यांना फटकारले होते. याची आठवण शरद पवारांना कशी झाली नाही याचे अश्‍चर्य वाटते.
खरे तर ईडीची यंत्रणा आणि न्यायालयेही स्वायत्त आहेत, यात राज्य सरकारचा कोणताही थेट संबध नाही. ईडी ही स्वायत्त संस्था आहे. ही संस्था गेल्या काही महिन्यांपासून मनी लॉण्डरिंग प्रकरणाचा तपास करत आहे. खरे तर भाजपा खासदार किरीट सोमय्या यांनी खुप आधीपासून म्हणजे महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत असतानापासून या प्रकरणाचा छडा लावून पाठपुरावा केला होता. तेव्हा केंद्रातही त्यांचीच सत्ता होती.  पण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने सत्तेचा गैरवापर करत ही चौकशी दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आता न्यायालये आणि ईडी सारख्या संस्था कोणत्याही दबावावीना काम करत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण उघडे पडले आणि कारवाई पुढे सरकली. खरेतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारनेच सत्तेचा अनेकदा दुरुपयोग केला आहे, हे पवार विसरले असतील पण जनता विसरलेली नाही. 
तपास यंत्रणेला पुरावे मिळाल्याने त्यांनी कारवाई केली आहे पण याला राजकीय सुडाबुद्धी म्हणत विरोधकांनी विधानसभेत गदारोळ केला. सभागृहाचा वापर करून तपास यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला गेला हे ही झाकून राहिलेले नाही. तिकडे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जातीचा आधार घेत सरकारला, तपासयंत्रणांना आणि न्यायव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे की आमच्या पक्षातील प्रत्येकाला तुरुंगात टाका आम्ही मराठे आहोत, कधीच घाबरणार नाही. पण खरे तर सुप्रिया सुळे यांचे विधान हे ‘चोराच्या मनात चांदणे’ या उक्तीप्रमाणे पुढील धोक्याचे संकेत देणारे आहे. कारण छगन भुजबळ यांच्यापाठोपाठ आता राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे गंडांतर येणार आहे. भुजबळांच्या या प्रकरणात आणखीन अनेक नेत्यांची नावे उघड होतीलच पण त्यापाठोपाठ सिंचन घोटाळ्याचे प्रकरणही आहेच. यातही शरद पवार, अजित पवारांसह अनेक राष्ट्रवादीचे नेते अडचणीत येणार आहेत. त्याचेच संकेत सुप्रिया सुळे यांच्या विधानातून मिळतात.
शिवाय छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनाबाबतचे निर्णय एकट्‌याने घेतलेले नाहीत तर मंत्रीमंडळाचा निर्णय असल्याचे म्हंटले आहे. शरद पवारांनीही हे निर्णय  काही एकट्या भुजबळांनी घेतलेले नाही, तर मंत्रिमंडळाचे निर्णय आहेत असे म्हंटले आहे. जर तसे असेल तर मग या भ्रष्टाचारात बाकी अनेकांनी छगन भुजबळांसोबत मलिदा खाल्ला असा अर्थ घ्यायला वाव आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची विधाने ही त्याअनुषंगानेच येत असावीत.
ईडीच्या चौकशीत हेही उघड झाले आहे की छगन भुजबळ यांनी घोटाळ्यांमधून प्राप्त केलेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम मुंबई ते कोलकाता रुग्णवाहिकेतून नेली आहे. हा घोटाळा करताना आपण आणि आपल्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य चौकशीच्या विळख्यात अडकणार नाही, याची काळजी भुजबळांनी घेतली आहे. भुजबळ यांनी घोटाळ्यातील अमाप पैसा रुग्णवाहिकेत भरून मुंबईहून कोलकात्याला पाठविला होता. त्यानंतर पश्‍चिम बंगाल आणि बाहेर असलेल्या काही विशिष्ट कंपन्यांच्या खात्यात हा सर्व पैसा जमा करण्यात आला. या कंपन्यांनी या पैशाचा वापर भुजबळांच्याच मालकीच्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करण्याकरिता केला. घोटाळ्यातील आपला पैसा पुन्हा घरातच परत आणण्यासाठी भुजबळांनी ही शक्कल लढविली होती हे ही अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीत बाहेर आले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या भानगडींची लख्तरं महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली जात आहेत. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आता बाहेर आला आहे. आणखीही प्रकरणे पुढे बाहेर येतील. गेली पंधरा वर्षे सत्तेचा यथेच्च उपभोग घेताना राक्षसी भ्र्रष्टाचार करत जनतेचा पैसा हवा तसा लूटला आणि आपल्या तुंबड्‌या भरल्या. पण ‘भगवान के घर मे देर है, अंधेर नही’ असे म्हणतात ते खरेच आहे. देशातील आणि राज्यातील भ्र्रष्ट नेत्यांना याची परतफेड याच जन्मात करावी लागणार आहे. अशा भ्रष्टनेत्यांची वाट तुरुंगाकडेच जाते हे इतकी वर्षे सत्तेचा खुराक झोडताना ही मंडळी विसरली होती. ‘छगन भुजबळ तो झांकी है, अभी पुरी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी बाकी है’, छगन भुजबळ ही तर सुरुवात आहे आणखी कोण कोण भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत हेच पाहणे बाकी आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

आजपर्यंत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाहून हा अर्थसंकल्प खूप वेगळा आहे. या अर्थसंकल्पातून हे प्रतीत होते की, केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रावर नव्या प्रणालीद्वारे ठोस कार्यक्रम आणि त्याच्या योग्य क्रियान्वयनावर आधारित कार्य करु इच्छिते. याचा अर्थ सरकार मूलभूत बदल घडवणार्‍या, दूरागामी परिणाम साधणार्‍या योजनांवरच नव्हे तर व्यवस्था परिवर्तन घडवणार्‍या बाबीवर लक्ष केंद्रीत करताना दिसतेय.

वर्तमान राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय स्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प पुर्ण कस लागलेला आणि संतुलित आहे. आजपर्यंत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाहून हा अर्थसंकल्प खूप वेगळा आहे. या अर्थसंकल्पातून हे प्रतीत होते की, केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रावर नव्या प्रणालीद्वारे ठोस कार्यक्रम आणि त्याच्या योग्य क्रियान्वयनावर आधारित कार्य करु इच्छिते. याचा अर्थ सरकार मूलभूत बदल घडवणार्‍या, दूरागामी परिणाम साधणार्‍या योजनांवरच नव्हे तर व्यवस्था परिवर्तन घडवणार्‍या बाबीवर लक्ष केंद्रीत करताना दिसतेय. विरोधकांनी कितीही नकारात्मक आणि राजकीय हेतूने प्रेरित प्रतिक्रिया दिलेल्या असल्या तरीही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांनी या अर्थसंकल्पाला चांगला आणि क्रांतीकारी बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत मांडले आहे. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे तज्ज्ञ प्राध्यापक आणि एमडीएईचे अध्यक्ष लॉर्ड मेघनाद देसाई यांनीही हा अर्थसंकल्प मुलभूत बदल घडवणारा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हंटले आहे.
साधारणपणे अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या जमा-खर्चाचा ताळेबंद मानला जातो. पण या अर्थसंकल्पाची विशेष महत्ता ही आहे की या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारने अर्थव्यवस्थेवर निर्णायक आणि विश्‍वसनीय भूमिका प्रस्तुत केली आहे. अर्थसंकल्पात जीडीपीचा दर ७.६ टक्के सांगितला आहे याचा अर्थ जागतिक मंदीच्या परिस्थितीतही एक टक्क्यांनी वाढ कायम ठेवली आहे आणि दूसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महागाईचा दर कमी करण्यात सरकारने यश मिळवले आहे. अर्थव्यवस्थेबाबत हे दोन महत्त्वपुर्ण मुद्दे विषद करुन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वास्तवात सरकारचा रिर्फार्म अजेंडा सदनाच्या पटलावर ठेवला आहे.
अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारताच्या समस्या आणि चिंतांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. असे प्रथमच घडले आहे की कोणा अर्थमंत्र्याने आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कृषी क्षेत्र आणि शेतकर्‍यांवर लक्ष केंद्रीत केले आणि एका ठराविक अवधीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न केवळ वाढवणेच नव्हे तर शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सरकारचा हा पुढाकार चांगलाच म्हणावा लागेल, कारण सेवा आणि अन्य क्षेत्रात देश चांगली आर्थिक प्रगती साधत असताना  शेतकरी मात्र सतत मागे जात आहेत आणि स्वत:ला ते उपेक्षित समजत आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यासाठी सरकारचा हा अर्थसंकल्प एक नवी उभारी देणार ठरणार आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, अर्थसंकल्पाचा पाया प्रमुख ९ स्तंभावर आधारित आहे, ती केवळ जमा-खर्चाची मांडणी नाही. ज्या ९ स्तंभांची माहिती त्यांनी दिली त्यात सर्वात महत्त्वपुर्ण म्हणजे कृषी, ग्रामीण विकास, आरोग्य, रोजगार आणि विशेष कौशल्य होत. या शिवाय गरीबी निर्मुलन कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि करव्यवस्थेत सुधारणांचाही या मुलभूत सूचीत समावेश केला आहे. सरकारचे सर्वात मोठे प्रस्ताव हे कृषी, शेतकरी आणि ग्राम विकासासाठी आहेत. याचाच अर्थ सरकारने शेतकरी आणि गावांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. विरोधक आणि टीकाकारांनी मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मुद्द्यावरुन देशात सरकार विरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदी सरकारला सुटाबुटाचे सरकार अशी टीका केली होती. पण तशी वस्तूस्थिती नव्हती. राहुल गांधींचे हे विधान केवळ राजकीय संधीसाधूपणाचे आणि सवंग होते. मुळात सरकारची कार्यप्रणाली आणि विचारधारा ठिक या टीकांच्या उलट होती. पण या अर्थसंकल्पातून मात्र मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी नसून शेतकरी केंद्रीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
कृषी क्षेत्रांतर्गत ज्या बाबींची चर्चा अर्थमंत्र्यांनी केली त्यात सिंचन, जमिनींचा कस आणि देखभाल, जमिनीच्या गुणवत्तेचे कार्ड बनवणे, कृषी क्षेत्राचा बाजाराशी थेट संबंध आणि जैविक शेतीचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक खर्च हा मनरेगावर होणार आहे त्यासाठी त्यांनी ३८,५०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. विरोधकांच्या टीकेला हे मोदी सरकारचे सडेतोड उत्तर आहे. केवळ ग्रामीण किंवा शहरी असे न मानता मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले आहे की, सरकार समग्र भारताच्या विकासावर काम करत आहे. विरोधकांनी सरकारविरुद्ध बनवलेली धारणा तोडून देशवासीयांना एक नवा संदेश देण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले आहे. विरोधकांना टीका करण्याआधी निष्कर्ष तपासून पहावेसे वाटले नाहीत आणि त्यामुळे आज ते तोंडावर पडले आहेत.
खरे तर कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्याआधी त्याचा सखोल अभ्यास करणे अपेक्षित असते. मोदी सरकारचे या आधीचे दोन अर्थसंकल्प यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाशी जोडून पाहिले तर अनेक बाबी स्पष्टपणे लक्षात येतात. मोदी सरकारचे पहिले दोन अर्थसंकल्प हे औद्योगिक विकास, शहरी विकास आणि गंगाजळी वाढवण्यावर केंद्रीत होते आणि हा तिसरा अर्थसंकल्प कृषी आणि ग्राम विकासावर केंद्रीत आहे, आणि ते योग्य ही आहे. कारण आपल्या देशाची मोठी लोकसंख्या ही गावांत राहणारी आहे. आर्थिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत यातील दरी कमी करण्याचा सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या दिशेने पावले टाकत सरकारने ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत सुविधा निर्माण करणे आणि त्याचा पाया मजबुत करण्यासाठी सरकारने ही योग्य पावले उचलली आहेत आणि सरकार यात यशस्वीही होणार यात शंका नाही. खरेतर सरकारसमोर खरी समस्या आहे ती समाजातील आर्थिक विषमता दूर करणे ही आहे. शहरी आणि ग्रामीण असा विचार न करता समग्र भारताचा विचार केला असता समाजातील आर्थिक विषमता दूर करणे हा अतिशय अवघड आणि गहन मुद्दा आहे. अर्थात हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.
अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात अनेक छोट्‌या-छोट्‌याबाबींकडे लक्ष दिले आहे आणि ते दिर्घकालीन परिणाम साधणारे ठरणार आहेत. यात एलपीजी, पर्यावरण आणि इंधनाचाही विचार केला गेला आहे. देशातील १८,५०० गावांत १ मे २०१८ पर्यंत वीज पोहोचवण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे आणि ही अतिशय महत्त्वपुर्ण पावले सरकारने टाकली आहेत. हा अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पाहून भीन्न आहे. यात सामान्य नागरिकांच्या गरजांशी संबंधीत अनेक छोट्‌या-छोट्‌या बाबींचा विचार केला गेला आहे. जीएसटी बाबतीत विरोधकांच्या हेकट भूमिकेमुळे स्पष्ट कालावधी सरकार देऊ शकले  नाही. पण सरकार विधेयक पारित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. बँकाच्या सुधारणांसाठी रिस्ट्रक्चरिंगची भूमिका सरकारने घेतली आहे. तर रोजगार निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियावर जोर दिला आहे. सरकारची सर्वाधिक प्राथमिकता तरुणांना रोजगार देण्यावर आहे आणि यासाठी मागील वर्षापासून प्रयत्न सुरु आहेत. मध्यमवर्गीयांना आशा होती की सरकार करमर्यादा वाढवेल. पण सरकारने यावर्षी मध्यमवर्गीयांना करमर्यादेत दिलासा दिला नाही. अर्थात थोडी खूषी थोडा गम अशी स्थिती मध्यमवर्गीयांची आहे. पण कृषीविकास आणि ग्रामविकास साधण्यासाठी मध्यमवर्गीय एखादं वर्ष हे सोसतीलही. पण पुढील वर्षी सरकार आयकर मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवेल अशी आशा मात्र मध्यमवर्गीयांची आहे. एकंदर अतिशय प्रभावी आणि वेगळ्या पठडीतला आणि धाडसी अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडला आहे. कारण आजपर्यंतच्या परंपरागत अर्थसंकल्पांना फाटा देणार हा अर्थसंकल्प आहे यातून सरकार शहरी आणि ग्रामीण विकासाची दरी कमी करु शकेल ही आशा मात्र बळावली आहे.