नकारात्मक राजकारणाला बळी जातेय संसद
•चौफेर : अमर पुराणिक•
कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना आता हे समजून घ्यावे लागेल की, त्यांच्याकडून होणार्या विरोधाच्या नावावर अशाच नकारात्मक राजकारणाचा सतत परिचय दिला जात राहिला तर सामान्य जनतेत त्यांची प्रतिमा विकास विरोधी पक्ष अशी ठसेल. खरेतर तशी प्रतिमा आधीपासूनच ठसलेली आहे ती आणखीन गडद होत आहे. संसदीय कामकाज न चालणे हे कोणाच्याही हिताचे नाही. संसद नकारात्मक राजकारणाची बंधक बनल्याचे चित्र जनतेसमोर आणखीन प्रखरतेने समोर येत आहे. संसद वाद-विवाद, संवादाबरोबरच निर्णायक कृती करुन देशाचा विकास साधण्यासाठी आहे. माफक वादानंतर योग्य आणि समाधानकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे पण कॉंग्रेस आपल्या जबाबदारीपासून पलायन करत आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात राज्यघटनेप्रती निष्ठा जपण्याची शपथ घेऊन झाली. संसदेचे सत्र सुरु झाले तेव्हा असे वाटले की आता हे हिवाळी अधिवेशन ठोस कामकाजाने गाजेल. पण या आशेने निराशाच केली. पहिल्यांदा कथित असहिष्णूतेच्या मुद्द्यावर संसदेतील चर्चेत आडकाठी आणली गेली. नंतर काही व्यर्थ मुद्यावर विवाद करुन गोंधळ घालण्याची नवी नवी कारणं शोधली गेली. नंतर नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आपल्या विरोधात बदल्याचे राजकारण असल्याचा कांगावा करत संसद ठप्प केली गेली. याबाबत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ३ वर्षांपुर्वी कॉग्रेसचे सरकार असताना दाखल केलेला दावा होता. असे असतानाही कॉंग्रेस गदारोळ करतेय. कॉंग्रेसचे जे नेते नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणावरुन सरकारवर हल्ले करत आहेत तो निव्वळ त्यांच्या सोनिया, राहुल गांधी भक्ती प्रदर्शनाचा भाग आहे. आणि याचा कहर म्हणजे कॉग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही आरोप केला आहे की, पंतप्रधान कार्यालयाची यात मुख्य भूमिका आहे. कॉंग्रेस नेत्यांना यातील सत्य माहित आहे की, पंतप्रधान कार्यालयातचा यात संबंध नाही, तरीही न्यायालयीन मुद्द्यावर संसद ठप्प करण्याचा प्रकार कॉंग्रेसने केला आहे. पण जनतेत यातून कॉंग्रेसच्या विरोधा संदेश गेला आहे आणि यात कॉंग्रेसचीच प्रतिमा मलिन होतेय याचमुळे जनतेने कॉंग्रेसला सत्ताच्यूत केलेय हे कॉंग्रेस विसरतेय.
अनेक महत्त्वपुर्ण विधेयके पारित व्हायची थांबली आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे विधेयक जीएसटी विधेयक. हे विधेयक देशासाठी किती महत्त्वपुर्ण आहे याची जाणिव कॉंगे्रेसला आहे, पण त्यांना राष्ट्रहितापेक्षा सत्ता महत्त्वाची वाटतेय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्राच्या सुरुवातीला संसदेत म्हंटले होते की, संवादातून मार्ग निघतो, लोकशाहीत सहमतीची ताकत खूप मोठी आहे. पण ही सहमती मिळत नसल्यामुळे विधेयके अडली आहेत. या विधेयकांना चांगल्या कायद्याचे मुर्त रुप प्राप्त होताना दिसत नाही. प्रश्न हा आहे की कॉंग्रेस कशासाठी अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राजकारण करत आहे? हे विधेयक लोकसभेत पारित झालेय पण कॉंग्रेस राज्यसभेत पारित होऊ देत नाहीये. हे विधेयक पारित होण्यासाठी भाजपाप्रणित रालोआचे राज्यसभेत दोन तृतियांश बहूमत असणे गरजेचे आहे. सत्तारुढ भाजपाप्रणित रालोआ सरकारकडे राज्यसभेतील एकुण २४०सदस्यांपैकी केवळ ६६ सदस्य आहेत. एकट्या कॉंग्रेसचे राज्यसभेत ६८ सदस्य आहेत. भाजपा सरकारला बीजू जनता दलाच्या ६ सदस्यांचा, बसपाच्या १० सदस्यांचा आणि जदयूच्या १२ सदस्यांचा पाठींबा आहे. शिवाय तृणमूल कॉंग्रेसचे १२ सदस्य आणि जयललितांच्या पक्षाच्या १२ सदस्यांचा पाठींबा मिळण्याचेही संकेत आहेत. पण तरीही या विधेयकासाठी दोन तृतियांश बहुमताचा पल्ला गाठता येणार नाही. त्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपुर्वी सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. सुरुवातीला वाटले होते की कॉंग्रेस आता विधेयकात सकारात्मक भूमिका घेईल. पण तसे होताना दिसलेले नाही. कॉंग्रेसने आपला अडेलतट्टूपणा सोडलेला नाही. मनमोहन सिंग यांनी जीएसटीचे समर्थन केले आहे पण इतर कॉंग्रेस नेत्यांचा विरोध कायम आहे.
सोनिया गांधी यांनी मागणी केली आहे की, दारु/मद्याचा समावेश जीएसटी मध्ये करावा. कॉंग्रेस शासित राज्यांची तशी मागणी आहे. कॉंग्रेसला भीती वाटतेय की, जर मद्याचा समावेश जीएसटीत केला नाही तर कर्नाटक आणि केरळ सारख्या राज्यात कॉंग्रेसला नुकसान होईल. तसेच कमाल सेवा कराची मर्यादाही निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय कॉंग्रेस अतिरिक्त लेवी पद्धत बंद करावी अशीही मागणी करतेय. अतिरिक्त लेवीअंतर्गत एका राज्यातून दुसर्या राज्यात माल घेऊन गेल्यास १ टक्के कर द्यावा लागतो. हे प्रावधान महाराष्ट्र, गुजरात आणि तामिळनाडू सारख्या औद्योगिक राज्यांच्या मागणीवरुन केलेेले आहे. पण त्यामुळे कॉंग्रेस शासित राज्याचे नुकसान होतेय असा कॉंग्रेसचा युक्तीवाद आहे. म्हणून ती हटवावी अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. लेवी हटवण्याबाबत मोदी सरकारने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. पण मद्याचा समावेश जीएसटीत करण्यास मोदी सरकार तयार नाही. तर कमाल वस्तू सेवा कराची मर्यादा संविधानाद्वारे नक्की करण्यास केंद्र सरकार अनुकुल नाही तर यासाठी वेगळा कायदा करुन त्याची कमाल सीमा निश्चित करण्यास केंद्र सरकार अनुकुल आहे. सरकार याबाबत अशी भूमिका घेण्याचे कारण असे आहे की, साधारण कायद्यात गरज पडल्यास योग्य त्या सुधारणा सहजतेने करता येतात, पण संविधानिक संशोधन करणे अतिशय कठीण असते. कॉंग्रेसच्या दोन मागण्या सरकारने नकारल्या आहेत तर एक मागणी मान्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण कॉंग्रेस जाणिवपुर्वक मद्याचा समावेश जीएसटीत करण्याबाबत हटवादी भूमिका घेऊन जीएसटी विधेयक याही अधिवेशनात पारित होऊ न देण्याच्या पवित्र्यात आहे.
सध्याच्या स्थितीत राज्यसभेतील बहुमताचा पल्ला गाठणे भाजपाला शक्य नाही. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारला संसदेचे कामकाज चालवणे अवघड झाले आहे. हे असे कार्य आहे की मोदी सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत करावेच लागणार आहे. कारण मोदी सरकार सत्तेत येऊन दिड वर्ष होऊन गेले. भाजपाने देशाच्या उन्नतीसाठी जनतेला जी आश्वासने दिली आहेत ती पुर्ण होण्याच्या प्रतिक्षेत देशवासी आहेत. ही आश्वासने तेव्हाच पुर्ण होऊ शकतात जेव्हा संसदेचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालेल. कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना आता हे समजून घ्यावे लागेल की, त्यांच्याकडून होणार्या विरोधाच्या नावावर अशाच नकारात्मक राजकारणाचा सतत परिचय दिला जात राहिला तर सामान्य जनतेत त्यांची प्रतिमा विकास विरोधी पक्ष अशी ठसेल. खरेतर तशी प्रतिमा आधीपासूनच ठसलेली आहे ती आणखीन गडद होत आहे. संसदीय कामकाज न चालणे हे कोणाच्याही हिताचे नाही. संसद नकारात्मक राजकारणाची बंधक बनल्याचे चित्र जनतेसमोर आणखीन प्रखरतेने समोर येत आहे. संसद वाद-विवाद, संवादाबरोबरच निर्णायक कृती करुन देशाचा विकास साधण्यासाठी आहे. माफक वादानंतर योग्य आणि समाधानकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे पण कॉंग्रेस आपल्या जबाबदारीपासून पलायन करत आहे.
अनेक महत्त्वपुर्ण विधेयके पारित व्हायची थांबली आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे विधेयक जीएसटी विधेयक. हे विधेयक देशासाठी किती महत्त्वपुर्ण आहे याची जाणिव कॉंगे्रेसला आहे, पण त्यांना राष्ट्रहितापेक्षा सत्ता महत्त्वाची वाटतेय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्राच्या सुरुवातीला संसदेत म्हंटले होते की, संवादातून मार्ग निघतो, लोकशाहीत सहमतीची ताकत खूप मोठी आहे. पण ही सहमती मिळत नसल्यामुळे विधेयके अडली आहेत. या विधेयकांना चांगल्या कायद्याचे मुर्त रुप प्राप्त होताना दिसत नाही. प्रश्न हा आहे की कॉंग्रेस कशासाठी अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राजकारण करत आहे? हे विधेयक लोकसभेत पारित झालेय पण कॉंग्रेस राज्यसभेत पारित होऊ देत नाहीये. हे विधेयक पारित होण्यासाठी भाजपाप्रणित रालोआचे राज्यसभेत दोन तृतियांश बहूमत असणे गरजेचे आहे. सत्तारुढ भाजपाप्रणित रालोआ सरकारकडे राज्यसभेतील एकुण २४०सदस्यांपैकी केवळ ६६ सदस्य आहेत. एकट्या कॉंग्रेसचे राज्यसभेत ६८ सदस्य आहेत. भाजपा सरकारला बीजू जनता दलाच्या ६ सदस्यांचा, बसपाच्या १० सदस्यांचा आणि जदयूच्या १२ सदस्यांचा पाठींबा आहे. शिवाय तृणमूल कॉंग्रेसचे १२ सदस्य आणि जयललितांच्या पक्षाच्या १२ सदस्यांचा पाठींबा मिळण्याचेही संकेत आहेत. पण तरीही या विधेयकासाठी दोन तृतियांश बहुमताचा पल्ला गाठता येणार नाही. त्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपुर्वी सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. सुरुवातीला वाटले होते की कॉंग्रेस आता विधेयकात सकारात्मक भूमिका घेईल. पण तसे होताना दिसलेले नाही. कॉंग्रेसने आपला अडेलतट्टूपणा सोडलेला नाही. मनमोहन सिंग यांनी जीएसटीचे समर्थन केले आहे पण इतर कॉंग्रेस नेत्यांचा विरोध कायम आहे.
सोनिया गांधी यांनी मागणी केली आहे की, दारु/मद्याचा समावेश जीएसटी मध्ये करावा. कॉंग्रेस शासित राज्यांची तशी मागणी आहे. कॉंग्रेसला भीती वाटतेय की, जर मद्याचा समावेश जीएसटीत केला नाही तर कर्नाटक आणि केरळ सारख्या राज्यात कॉंग्रेसला नुकसान होईल. तसेच कमाल सेवा कराची मर्यादाही निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय कॉंग्रेस अतिरिक्त लेवी पद्धत बंद करावी अशीही मागणी करतेय. अतिरिक्त लेवीअंतर्गत एका राज्यातून दुसर्या राज्यात माल घेऊन गेल्यास १ टक्के कर द्यावा लागतो. हे प्रावधान महाराष्ट्र, गुजरात आणि तामिळनाडू सारख्या औद्योगिक राज्यांच्या मागणीवरुन केलेेले आहे. पण त्यामुळे कॉंग्रेस शासित राज्याचे नुकसान होतेय असा कॉंग्रेसचा युक्तीवाद आहे. म्हणून ती हटवावी अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. लेवी हटवण्याबाबत मोदी सरकारने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. पण मद्याचा समावेश जीएसटीत करण्यास मोदी सरकार तयार नाही. तर कमाल वस्तू सेवा कराची मर्यादा संविधानाद्वारे नक्की करण्यास केंद्र सरकार अनुकुल नाही तर यासाठी वेगळा कायदा करुन त्याची कमाल सीमा निश्चित करण्यास केंद्र सरकार अनुकुल आहे. सरकार याबाबत अशी भूमिका घेण्याचे कारण असे आहे की, साधारण कायद्यात गरज पडल्यास योग्य त्या सुधारणा सहजतेने करता येतात, पण संविधानिक संशोधन करणे अतिशय कठीण असते. कॉंग्रेसच्या दोन मागण्या सरकारने नकारल्या आहेत तर एक मागणी मान्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण कॉंग्रेस जाणिवपुर्वक मद्याचा समावेश जीएसटीत करण्याबाबत हटवादी भूमिका घेऊन जीएसटी विधेयक याही अधिवेशनात पारित होऊ न देण्याच्या पवित्र्यात आहे.
सध्याच्या स्थितीत राज्यसभेतील बहुमताचा पल्ला गाठणे भाजपाला शक्य नाही. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारला संसदेचे कामकाज चालवणे अवघड झाले आहे. हे असे कार्य आहे की मोदी सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत करावेच लागणार आहे. कारण मोदी सरकार सत्तेत येऊन दिड वर्ष होऊन गेले. भाजपाने देशाच्या उन्नतीसाठी जनतेला जी आश्वासने दिली आहेत ती पुर्ण होण्याच्या प्रतिक्षेत देशवासी आहेत. ही आश्वासने तेव्हाच पुर्ण होऊ शकतात जेव्हा संसदेचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालेल. कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना आता हे समजून घ्यावे लागेल की, त्यांच्याकडून होणार्या विरोधाच्या नावावर अशाच नकारात्मक राजकारणाचा सतत परिचय दिला जात राहिला तर सामान्य जनतेत त्यांची प्रतिमा विकास विरोधी पक्ष अशी ठसेल. खरेतर तशी प्रतिमा आधीपासूनच ठसलेली आहे ती आणखीन गडद होत आहे. संसदीय कामकाज न चालणे हे कोणाच्याही हिताचे नाही. संसद नकारात्मक राजकारणाची बंधक बनल्याचे चित्र जनतेसमोर आणखीन प्रखरतेने समोर येत आहे. संसद वाद-विवाद, संवादाबरोबरच निर्णायक कृती करुन देशाचा विकास साधण्यासाठी आहे. माफक वादानंतर योग्य आणि समाधानकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे पण कॉंग्रेस आपल्या जबाबदारीपासून पलायन करत आहे.
