•चौफेर : अमर पुराणिक•

सर्व थरातून भारताच्या ऐक्याला, विकासाला बाधा आणण्याचे उद्योग अतिरेक्यांप्रमाणेच हे सेक्यूलरवादीही करत आले आहेत. तस्लिमा नसरिन यांनी अशा आस्तिनातील निखार्‍यांच्या मुस्काटात मारली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. कारण या विषयावर थेट बोलण्याचे धाडस बहूदा आजपर्यंत कोणी केलेले नसावे. पहिल्यांदाच भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात कणखर सरकार भारताला लाभल्यामुळे तस्लिमा नसरिन यांनी बोलण्याचे धाडस केले. तस्लिमांना हा विश्‍वास आहे की मोदी अयोग्य वागणार नाहीत म्हणूनच त्या हा गंभीर विषय बोलल्या. तस्लिमा नसरिन यांनी ढोंगी सेक्यूलरवादाचे बींग फोडून भारताचे हीतच साधले आहे.

प्रख्यात बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरिन यांनी नुकताच भारतातील सेक्यूलरवाद्यांच्या ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या खेळीचा बुरखा फाडला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आता ही सेक्यूलरवाद्यांची नवी फळी कार्यरत झाली आहे. प्रत्येक गोष्टीला नरेंद्र मोदीच जबाबदार आहेत असे ठासून सांगण्याचा अट्टाहास या लोकांनी चालवला आहे. या आधी गेल्या १४-१५ वर्षापासून अनेक सेक्यूलरांच्या झुंडी कल्पोकल्पित आरोप करता करता गारद झाल्या, आता ही सेक्यूलर लेखकांची नवी फळी विरोधात उतरली आहे. मुळात या ढोंगी धर्मनिरपेक्ष सेक्यूलरांना मोदींचे विरोधक म्हणण्यापेक्षा राष्ट्रवादाचे, भारताचे विरोधक म्हटले तर जास्त संयुक्तिक ठरेल.
तस्लिमा नसरिन या अतिशय उत्तम लेखिका आहेत. पेशाने डॉक्टर असलेल्या तस्लिमा यांनी वैद्यकीय सेवेबरोबरच लिखाणाचे आणि समाजसेवेचे व्रत घेतले. १९८० च्या दशकात त्यांची सहित्यिक कारकीर्द सुुरु झाली. त्यांच्या स्त्रीवादी लेखनामुळे त्यांचा खूप नावलौकिक झाला. विशेषत: मुस्लिम समाजातील दोषांवर त्यांनी आसूड ओढले. त्यांच्या इस्लामविरोधी लेखनामुळे त्यांना प्रचंड त्रास सोसावा लागला, देशही सोडावा लागला. त्यांनी ‘लज्जा, ओपोरपोक्ष, निमोंत्रोन, फेरा, अमार मेयेबेला, द्विखंडितो, उतल हवा’ अशा एका पेक्षा एक वरचढ कलाकृती सादर केल्या आहेत. तस्लिमांच्या अनेक पुस्तकांवर बंदी घालण्यात आली आहे. मराठीसह अनेक भाषांत त्यांच्या पुस्तकांचे भाषांतर करण्यात आले आहे. तस्लिमा नसरिन यांना त्यांनी ओढलेल्या इस्लामवरील आसूडामुळे त्यांना बांगलादेश सोडून बाहेर पडावे लागले. भारतावर त्यांचे विशेष प्रेम असल्यामुळे त्यांनी भारतात राहणे पसंत केले. पण भारतातील सेक्यूलर सरकारने त्यांना कायमस्वरूपी राहण्याची परवानगी दिलेली नव्हती. असे असले तरीही त्यांनी समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर प्रहार करणे सोडलेले नाही.
भारतातही त्यांना मुसलमानांकडून थेट विरोध झाला तर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सेक्यूलरांनी त्यांचा छूपा विरोध केला. मागे त्यांच्या एका पुस्तकाचे प्रकाशन हैदराबाद येथे झाले होते, तेव्हा काही मुस्लिम समाज कंटकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला व प्रकाशन समारंभ बंद पाडला. याहून दुदैवी बाब म्हणजे सेक्यूलरवादाचा पुरस्कार करणारे अनेक पुरोगामी विद्वान त्यावेळी मुग गिळून गप्प बसले होते. त्यांचा सेक्यूलरवाद नेमका अशावेळी कोठे पेंड खायला गेला होता? गेल्या काही दिवसांपासून अनेक भारतीय लेखकांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करण्याचा सपाटा लावला आहे. कशासाठी? तर मोदींच्या विरोधासाठी. या तथाकथित विद्वानांच्या मते भारतातील स्थिती कधी नव्हे इतकी चिघळली आहे. यांच्या मते गेल्या साठ वर्षांत भारताची स्थिती अतिशय चांगली होती, पण भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासून स्थिती ढासळली आहे. समाजात खूप असहीष्णूता पसरली आहे. आता अशा या विद्वानांना काय म्हणावे? हे या देशातच राहतात का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. की यांच्या नियतीतच खोट आहे?
कारण कधी नव्हे इतकी देशाची सध्या समाधानकारक स्थिती आहे. त्यामुळे मग अशा सेक्यूलर पुरोगाम्यांना कोणते मुद्दे मिळेनासे झाले आहेत. म्हणून थोडे कोठे खूट्ट झाले की माध्यमे आणि ही तथाकथित विद्वान सेक्यूलर लेखक मंडळी ओरड करायला सुरुवात करतात. राईचा पर्वत करण्याचा प्रयत्न करायचा आटोकाट प्रयत्न सुरु आहेत. यातूनच ही पुरस्कार परत करण्याची नौटंकी सुरु आहे. पुरस्कारांचा मोदी सरकारशी काहीही संबंध नसताना मोदी सरकारला झोडपण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरु आहे. हे पुरस्कार मोदी सरकार देत नाही तर केवळ पुरस्काराची रक्कम सरकारकडून साहित्य अकादमीला प्राप्त होते. मग हे लोक पुरस्कार परत आहेत, पण पुरस्काराची रक्कम परत केली असे अजून कोणाचे नाव ऐकायला मिळाले नाही. यांचा रोष अकादमीवर नसून सरकारवर असेल तर यांनी पुरस्काराची रक्कम परत करायला हवी ना? मुळात यातील पुरस्कारप्राप्त लेखकांना ९९ टक्के सामान्य भारतीय नागरिक ओळखत देखील नाहीत. मग यांना पुरस्कार मिळाले कशाच्या आधारावर? असा प्रश्‍न सामान्य भारतीयांच्या मनात उभा राहणारच.
क्षमता, विद्वत्ता नसलेल्या तिनपाट लेखकांचा हा धंदाच झाला आहे. पहिल्यांदा वशिलेबाजी, लांगुलचालन करुन पुरस्कारासाठी वर्णी लावून घ्यायची नंतर पुरस्कार परत करून वादळ निर्माण करुन प्रसिद्धी मिळवायची. मुळात हा मुद्दा येवढ्‌यावर मर्यादीत रहात नाही. तर यामागे विदेशी प्रवृत्तीचा हात आहे हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही.
तस्लिमा नसरिन यांनी बेडगी धर्मनिरपेक्षवाद्यांच्यावर्मावर नेमके बोट ठेवले आहे. तस्लिमांनी हेच सांगितले आहे की, ही तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मंडळी सेक्यूलरवादाच्या नावाखाली हिंदूत्वावादाचा विरोध करतात आणि इस्लामिक दहशतवादाचा बचाव करतात. हीच का यांची धर्मनिरपेक्षता? भारतातल्या ढोंगी धर्मनिरपेक्षवाद्यांवर तस्लिमा नसरिन यांनी जोरदार आसूड ओढला आहे आणि तो योग्यच आहे. कारण भारतातील सेक्यूलर विचारवंत, कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमुल कॉंग्रेस, कम्यूनिस्ट पार्टी आणि प्रसारमाध्यमे कट्टरवादी मुस्लिमांच्या दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन राजरोसपणे करत आहेत. याकूबच्या फाशीनंतर आपण सर्व भारतीयांनी हे चित्र स्पष्टपणे पाहिले आहे. कॉंग्रेसचे अनेक नेते अशा दहशतवाद्यांचे आदरार्थी संबोधन करतात. सोशल मिडियावर यावर प्रचंड राळ उठली होती. कसाबजी, लादेनजी असे दहशतवाद्यांचे संबोधन करताना यांना लाज कशी वाटली नव्हती. हाच संताप तस्लिमा नसरिन यांनी व्यक्त केला आहे. मुस्लिम मतांवर डोळा ठेवून दहशतवाद्यांचे समर्थन करणे हे अतिशय घृणास्पद कृत्य आहेच पण त्याहीपेक्षा जास्त हा भारतातील राष्ट्रवादी मुस्लिमांचा, भारतावर प्रेम करणार्‍या मुस्लिमांचा हा घोर अपमान आहे.
तस्लिमा नसरिन यांनी पश्‍चिम बंगालमधील उदाहरण सांगितले आहे, की पश्‍चिम बंगालमध्ये अनेकदा शेकडो हिंदूच्या घरांना आगी लागल्या गेल्या तेव्हा हे सेक्यूलर लोक काहीच बोलले नाहीत. पण हेच जर एखाद्या मुसलमानाबाबत घडले असते तर सारेच सेक्यूलर पेटून उठले असते. सेक्यूलरवाद्यांनी अशी विकृत नीती केवळ पश्‍चिम बंगालमध्येच राबवलेली नाही तर संपुर्ण भारतात कोठेही हिंदूंवर अन्याय झाला तर ही धर्मनिरपेक्षवादी मंडळी तोंडाला कुलुप लावून गप्प बसतात. पण एखाद्या मुस्लिमाच्या राष्ट्रद्रोही कृत्याचे उघड-उघड समर्थन करताना यांचा धर्मनिरपेक्षवाद कोठे जातो? ही सेक्यूलर मंडळी भारतात मुस्लिमांवर अन्याय होतो असा खोटा धिंडोरा जगभर पिटण्याचाच प्रयत्न करत असतात. तस्लिमा नसरिन म्हणाल्या ते तंतोतंत खरे आहे. कारण जर मुस्लिमांवर भारतात अन्याय झाला असता तर ते पाकिस्तान, बांगलादेशात कायमचे रहायला गेले असते. वस्तूस्थिती मात्र याच्या उलटी आहे. गेल्या पंधरा-वीस वर्षात लाखो बांगलादेशी नागरिकांनी भारतात घुसखोरी केली आहे. तर शेकडो पाकिस्तानी नागरिक भारतात, विशेषत: काश्मीरमध्ये घुसखोरी करुन कायमचे येथेच राहिले आहेत. हे सर्व भारतातील सेक्यूलरवाद्यांना चालले पण तस्लिमा नसरिन यांना कायमचे भारतीय नागरिकत्व न देण्याबाबत हे सेक्यूलर लोक कॉंग्रेसला पाठींबाच देत होतो. या धर्मनिरपेक्षवाद्यांना आणि कॉंग्रेसला देशद्रोही कृत्ये करणारे घुसखोर चालतात पण तस्लिमा नसरिन सारखी एक प्रामाणिक स्त्रीवादी लेखिका चालत नाही.
सहिष्णूतेच्या नावाखाली चालवलेले हे पुरस्कार परत करण्याचे उद्योग म्हणजे फक्त स्वहीत साधण्याचा प्रयत्न नसून यापाठीमागे मोठमोठ्‌या आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून पैसा उकळण्याचा धंदा सुरु आहे. गेल्या चौदा वर्षात मोदी यांच्या विरोधात तीस्ता सेटलवाड यांनी हाच उद्योग केला. रेमन मॅगॅसेस पुरस्कार मिळणारी तथाकथित लेखिका अरुंधती रॉय हीनेही हाच धंदा केला. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. परदेशी पैशावर भारतातील शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम आता अशी विभूषित मंडळी करत आहेत. सर्व थरातून भारताच्या ऐक्याला, विकासाला बाधा आणण्याचे उद्योग अतिरेक्यांप्रमाणेच हे सेक्यूलरवादीही करत आले आहेत. तस्लिमा नसरिन यांनी अशा आस्तिनातील निखार्‍यांच्या मुस्काटात मारली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. कारण या विषयावर थेट बोलण्याचे धाडस बहूदा आजपर्यंत कोणी केलेले नसावे. पहिल्यांदाच भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात कणखर सरकार भारताला लाभल्यामुळे तस्लिमा नसरिन यांनी बोलण्याचे धाडस केले. तस्लिमांना हा विश्‍वास आहे की मोदी अयोग्य वागणार नाहीत म्हणूनच त्या हा गंभीर विषय बोलल्या. तस्लिमा नसरिन यांनी ढोंगी सेक्यूलरवादाचे बींग फोडून भारताचे हीतच साधले आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

प्रत्येक गोष्टीला पंतप्रधान मोदींना जबाबदार धरण्याची चढाओढ चालवली आहे. स्वत:ला विद्वान म्हणवून घेणार्‍या लेखक-विचारकांचा एक समुह हेच काम करतोय. ही लेखक मंडळी धडाधड साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करत आहेत. ही तथाकथित विचारक मंडळी एक असे वातावरण निर्माण करु पहात आहेत की, देशात प्रचंड असहिष्णूता माजली आहे, सामाजिक असंतोष पसरला आहे. पण वस्तूस्थिती ही आहे की हिच सेक्यूलर विद्वान मंडळी समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करत आहेत. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तणाव निर्माण करण्याचा उद्योग करत आहेत.

दादरीच्या घटनेनंतर सेक्यूलर मंडळींनी आपल्या असंबद्ध वागण्या-बोलण्याचा कहर केला आहे. दादरीतली मूळ घटना काय घडली आहे, तेथील वस्तूस्थिती काय आहे याचा कोणताही अभ्यास न करताच आपली सद्सद् विवेकबुद्धी गहाण ठेवून प्रत्येक गोष्टीला पंतप्रधान मोदींना जबाबदार धरण्याची चढाओढ चालवली आहे. स्वत:ला विद्वान म्हणवून घेणार्‍या लेखक-विचारकांचा एक समुह हेच काम करतोय. ही लेखक मंडळी धडाधड साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करत आहेत. ही तथाकथित विचारक मंडळी एक असे वातावरण निर्माण करु पहात आहेत की, देशात प्रचंड असहिष्णूता माजली आहे, सामाजिक असंतोष पसरला आहे. पण वस्तूस्थिती ही आहे की हिच सेक्यूलर विद्वान मंडळी समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करत आहेत. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तणाव निर्माण करण्याचा उद्योग करत आहेत.
या सेक्यूलर मंडळींना गोहत्येचा विरोध करणार्‍यांचा राग येतो, या सेक्यूलरांना पाकिस्तानी लेखकाच्या पुस्तकाच्या भारतातील प्रकाशन कार्यक्रमाला झालेल्या विरोधाचा राग येतो. यांना गुलाम अलीच्या कार्यक्रमाला विरोध केल्याबद्दलही राग येतो. यांना पाकिस्तानी अभिनेत्यांना, कलावंतांना भारतात आमंत्रित केल्याचा विरोधाचाही राग येतो. दहशतवादी कसाब, मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवून आणणार्‍या याकुब मेमनला दिलेल्या फाशीचाही राग येतो. पण कोठे हिंदू बळी ठरला तर मात्र हे सेक्यूलर विचारवंत वाळूत तोंड खूपसून बसतात. अशा या सेक्यूलर विद्वानांचा मानवतावादाचा दावा खोटा आहे. यांच्या वागण्याचा अर्थ असाच होतो की मानवतावादाच्या नावाखाली ही मंडळी पाकिस्तानचे समर्थन करतात.
मूळात साहित्य अकादमीचा भारत सरकारशी कसलाही थेट संबंध नाही, ती एक स्वायत्त संस्था आहे. तरीही हे लादण्याचा प्रयत्न केला जातोय की साहित्य अकादमी मोदी सरकारचे आहे. साहित्य अकादमी पुरस्कार परत करणारे कॉंग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या हत्यांचाही आरोपही मोदी सरकारवर लादण्याचा प्रयत्न करताहेत. ते असहिष्णूता वाढलेली आहे, सेक्यूलरिझम आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची कोल्हेकुई करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लेखक मंडळी एकएक करुन पुरस्कार परत करुन हे भासवण्याचाच प्रयत्न करत आहेत. यातून ही मंडळी सेक्यूलरिझमच्या विकृतचालीला बळी पडलेले दिसत आहेत.
२३ जून २०१५ रोजी एक तरुण खेळण्यातली बंदूक घेवून आपली सेल्फी काढत होता तेव्हा पाकिस्तानी पोलिसांनी त्याची हत्या केली. तेव्हा न पाकिस्तानने याचा विरोध केला न या सेक्यूलरांनी आवाज उठवला. जर इज्राईल पोलिसांच्या गोळीने कोणी पॅलेस्तीनी नागरिक घायाळ झाला तर जगभरातले वामपंथी आणि सेक्यूलर मंंडळी गदारोळ करतील, सेक्यूलर पत्रकार, लेखक भरभरून रकाने लिहून इज्राईलचा निषेध करतील. जेव्हा अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला तेव्हा जगभरातील सेक्यूलरांनी युद्धाच्या विरोधात निदर्शनं आणि लेखन केले. नुकतेच सौदी अरबने यमनवर हवाई हल्ले केले तेव्हा मात्र हे सेक्यूलर झोपले होते. पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तानात नियमितपणे लोकांची हत्या करतेय पण हे या सेक्यूलरांना दिसत नाही तेव्हा यांच्या तोंडून पाकिस्तान विरुद्ध ब्र निघत नाही. भारतातील मानवाधिकारांची चिंता करण्याचा दावा करणार्‍या सेक्यूलर पत्रकारांना, लेखकांना तेव्हा मात्र राग येत नाही जेव्हा पीडित हिंदू असतो. तेव्हा यांचा मानवतावाद कोठे गेलेला असतो?
भारतीय सेक्युलरवाद्यांच्या डोळयावर एक खास प्रकारचा चश्मा चढवलेला आहे. दादरी प्रकरणावरून थयथयाट करणारे सेक्यूलर भारतातील अनेक घटनांबाबत मात्र मुग गिळून गप्प बसलेले आहेत. मागच्या ऑगस्ट महिन्यात सेनेचे जवान वेदमित्र चौधरी याची मेरठजवळ एका विशिष्ठ जमावाने हत्या केली. मार्चमध्ये एका मुस्लिम मुलीबरोबर लग्न केले म्हणून बिहारमधील हाजीपूरमध्ये एका हिंदू तरुणाची निर्घुण हत्या केली गेली. मागच्या वर्षी जूनमध्ये आंध्रप्रदेशातील इलूरजवळ एकाला जमावाने ठार मारले. जूनमध्येच मुंबईतील पश्‍चिम भांडुप परिसरात अशीच जमावाने एकाची हत्या केली. या शिवाय हजारो घटना आहेत की ज्या कधी प्रसिद्धीत आल्या नाहीत. सेक्यूलर माध्यमं आणि या सेक्यूलर लेखकांना या घटना त्यांच्या सेक्यूलर चष्म्यातून दिसत नाहीत का?
भारतीय सेक्यूलरवाद्यांच्या डोळ्यावर एक खास रंगाचाच चष्मा चढलेला नाही तर तो चष्मा अर्धा पाकिस्तानीही आहे. सेक्यूलर नेते अखिलेश यादव यांनी लखनऊमध्ये गुलाम अली यांचा आदर सत्कार केला. अरविंद केजरीवाल यांनीही गुलाम अली यांचा दिल्लीत कार्यक्रम ठरवला. ‘संगीताचा आणि धर्माचा संबंध नाही, संगीताला राष्ट्राच्या सीमा नसतात’ वगैरे वाक्य यांच्या सोयीच्या राजकारणासाठी आहेत हे कोणी दूधखूळाही सांगेल. कारण केजरीवाल आणि अखिलेश यांना ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान याला निमंत्रित करावेसे वाटले नाही. जेव्हा रजा अकादमीच्या फतव्यामुळे १३ सप्टेंबरचा रहमानचा कार्यक्रम रद्द केला गेला तेव्हा या सेक्यूलर लेखकांना इतक्या मोठ्‌या संगीतकाराबद्दल काही देणे घेणे नव्हते का? तेव्हा यांचा बेडगी मानवतावाद कोठे गेला होता? या सेक्यूलर भारतीय लेखक आणि सेक्यूलर मंडळींच्या सेक्यूलर व्याख्येत हिंदू तर सोडाच पण भारतीय राष्ट्रीय विचारांचे मुस्लीमही बसत नाहीत. याशिवाय सलमान रश्दीसारखा भारतीय लेखकही यांना खूपतो. दुसर्‍या एक सेक्यूलर नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी गुलाम अली यांना हे सांगून समर्थन दिले की संगीताला सीमा नसते. असे सांगणार्‍या ममता बॅनर्जींना पश्‍चिम बंगालमधील राष्ट्रीय विचारांच्या किती मुस्लीम गायकांना, वादकांना सन्मान दिला? कलेला सीमा नसते असे सांगणार्‍या ममता बॅनर्जी बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन यांना का विरोध करतात?
एका परदेशी स्तंभलेखकाने म्हंटले आहे की भारतीय सेक्यूलरवाद खरेच पाकिस्तानी आहे. भारतीय सेक्यूलरवाद राष्ट्राला प्रतिकूल आहे. हे या परदेशी स्तंभलेखकाने सांगितले पण भारतातील सेक्यूलर मंडळी मात्र हे मान्य करणार नाहीत. भारतातील अनेक सेक्यूलर वकील आतंकवादी याकूब मेमन याची फाशी रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धावले, रात्र-रात्र झटले, मात्र यांना सामान्य भारतीयांच्या मृत्यूदंडाची चिंता वाटली नाही. १९४७ साली आपल्या काही लोकांनी विचार केला की फाळणी करुन देश वेगळा केला तर कायमची शांतता मिळेल, पण तसे झाले नाही. सोनिया-मनमोहनच्या सेक्यूलर सरकार कारगिलप्रकरणात मुशर्रफ यांच्याशी चर्चा करताना काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानला देण्याच्या निर्णयापर्यंत गेले होते. अशा अनेक राष्ट्राच्या दृष्टीने घातक घटना या सेक्यूलर मंडळींना दिसत नव्हत्या.
१ ऑक्टोबर दरम्यान अजुन एक सेक्यूलर लेखिका शोभा डे यांनी ट्वीटरवर टीवटीवाट केला आहे. ‘मी गोमांस खाल्ले आहे. या, मला मारा’. प्रश्‍न हा आहे की, या डे बाईंमध्ये इतर धर्मीयांच्या भावना दुखावणारे वक्तव्य करण्याची हिम्मत आहे का? भारतातील हिंदू आणि राष्ट्रीय विचारांचे लोक सहिष्णू आहेत म्हणूनच इतके बोलण्याची हिम्मत होते. हिम्मत असेल तर पाकिस्तानात जाऊन त्यांच्याबद्दल असे बोलून दाखवा, व्यक्तीस्वतत्र्य सोडाच, तुमचे हाड ही शिल्लक राहणार नाही. अभिनेता अमीर खानने पीके या सिनेमात हिंदूंचे दैवत असलेल्या भगवान शंकराचा अवमान केला, त्यावर काही हिंदूंनी थोडा निषेध व्यक्त केला बस इतकच. त्याची प्रेषित मुहम्मद पैगंबरांची अशी टवाळी करण्याची हिम्मत आहे का? असे अमीर खानने केले तर त्याचे मुंडके शिल्लक राहणार नाही.
पाकिस्तान भारताविरुद्ध छूपेयुद्ध कायमच खेळतोय. सोशल मिडियाच्या माध्यमातून हे छुपे युद्ध कसे चालले आहे याची माहिती भारतीयांना मिळत आहेच. पाकिस्तानने कोणत्याही औपचारिक युद्धाची घोषणा केलेली नाही, पण भारतीय या तथ्याशी चांगलाच परिचित आहे की तो कायम युद्धस्थितीतच आहे. भारतीय सेक्यूलरवाद हा पाकिस्तानच्या इस्लामिकांच्या समर्थनाविना चालूच शकत नाही. भारतीय युवक सेक्यूलरवाद्यांचा हा दुतोंडीपणा ओळखून आहे. भारतीय पत्रकार, लेखक कधी न्यूयॉर्कमध्ये तर कधी दादरीमध्ये जनतेचा सपाटून मार खातात. सोशल मिडियावर यांना दलाल, प्रेस्टिट्‌यूट, बाजारू मिडिया अशा शब्दात संबोधले जाते. कारण ते एखाद्या बंगल्यासाठी, अर्थिक लाभासाठी किंवा अन्य काही लाभासाठी आपला आत्मा विकत आहेत. अशा या लेखक, पत्रकारांची यापेक्षा वाईट काय मानहानी असणार आहे, आणि असल्या लेखकांवर जनता का म्हणून विश्‍वास ठेवेल!

•चौफेर : अमर पुराणिक•

सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत विदेशी दौरे करत असल्याची ओरड काही प्रसार माध्यमांनी आणि विरोधकांनी केली आहे आणि अजूनही सुरु आहे.  लंडनमधील एका वृत्तपत्राने विदेशी गुंतवणूकीवरील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. गेल्या सहा महिन्यात भारताला घवघवीत अशी विदेशी गुंतवणूक लाभली आहे. विदेशी गुंतवणूकीत भारताने चीनला मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. भारताला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३३ टक्के इतकी भरघोस गुंतवणूक मिळाली आहे. या बातमीने मोदींविरुद्ध ओरड करणार्‍या प्रसारमाध्यमांना आणि विरोधकांना सणसणीत चपराक बसली आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाप्रणित रालोआ सरकार सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत विदेशी दौरे करत असल्याची ओरड काही प्रसार माध्यमांनी आणि विरोधकांनी केली आहे आणि अजूनही सुरु आहे.  लंडनमधील एका वृत्तपत्राने विदेशी गुंतवणूकीवरील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. गेल्या सहा महिन्यात भारताला घवघवीत अशी विदेशी गुंतवणूक लाभली आहे. विदेशी गुंतवणूकीत भारताने चीनला मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. भारताला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३३ टक्के इतकी भरघोस गुंतवणूक मिळाली आहे. या बातमीने मोदींविरुद्ध ओरड करणार्‍या प्रसारमाध्यमांना आणि विरोधकांना सणसणीत चपराक बसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या विदेशी दौर्‍यामधून काय साध्य केले याचा हा पुरावा आहे.
लंडन येथील वृत्तपत्र फायनान्शियल टाईम्सच्या अभ्यासानुसार जानेवारी २०१५ ते जून २०१५ या सहा महिन्यात भारतात ३१ अब्ज डॉलरची प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून जगातील सर्वात अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या चीनला या अवधित २८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. गेली अनेक वर्षे प्रथम क्रमांकावर असलेल्या चीनला  गेल्या सहा महिन्यात भारताने मागे टाकले आहे. तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकेला २७ अब्ज डॉलर परकिय गुंतवणूक मिळाली आहे. फायनान्शियल टाईम्सने २०१५ या वर्षातील पहिल्या सहामाहीत सर्वात अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या १० राष्ट्रांची यादी जाहीर केली आहे. ती अशी- भारत : ३१ अब्ज डॉलर, चीन : २८ अब्ज डॉलर, युनायटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका : २७ अब्ज डॉलर, ब्रिटन : १६ अब्ज डॉलर, मेक्सिको : १४ अब्ज डॉलर, इंडोनेशिया : १४ अब्ज डॉलर, व्हियेतनाम : ८ अब्ज डॉलर, स्पेन : ७ अब्ज डॉलर, मलेशिया : ७ अब्ज डॉलर आणि ऑस्ट्रेलिया : ७ अब्ज डॉलर. भारताने मिळवलेली३१ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक यासाठी महत्त्वाची ठरते की, भारताला इतकी भरभक्कम विदेशी गुंतवणूक मिळत असताना जगातील अन्य देशांतील विदेशी गुंतवणूक मोठ्‌या प्रमाणात घटली आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अग्नेय अशियातील व्हियेतनाम, इंडोनेशिया आणि मलेशिया हेही विदेशी गुंतवणूकीसाठी मनपसंत देश बनले आहेत.
फायनान्शियल टाईम्सच्या वृत्तानुसार सन २०१४ सालच्या जानेवारी ते डिसेंबर या १२ महिन्यातील टॉप टेन विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या देशांची यादीही आकडेवारीसह दिली आहे. चीन : ७५ अ    ब्ज डॉलर, युनायटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका : ५१ अब्ज डॉलर, ब्रिटन : ३५ अब्ज डॉलर, मेक्सिको : ३३ अब्ज डॉलर, भारत : २४ अब्ज डॉलर, व्हियेतनाम : २४ अब्ज डॉलर, मलेशिया : १९ अब्ज डॉलर, ब्राझिल, इंडोनेशिया : १७ अब्ज डॉलर. सन २०१४ मध्ये भारताला २४ अब्ज डॉलर इतकी विदेशी गुंतवणूक मिळाली होती आणि या वर्षीच्या पहिल्या सहाच महिन्यात भारताला ३१ अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक मिळाली आहे. याचा अर्थ पंतप्रधान मोदी यांनी सत्ता हातात येताच यासाठी प्रयत्न सुरु केले. पहिल्या वर्षी चांगलीच परदेशी गुंतवणूक भारताला लाभली पण या वर्षी त्यांच्या प्रयत्नांचे खरे फळ मिळत आहे. वर्षाच्या सहाच महिन्यात सर्व देशांना भारताने मागे टाकले आहे. जागतिक मंदीच्या विळख्यात सर्व जग सापडले असतानाही भारताने प्रतिकूल परिस्थितीत हे यश मिळवले आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात बहूदा पहिल्या दहामध्येही नसणारा भारत या सहा महिन्यात सर्वश्रेष्ठ ठरला याची जगाच्या इतिहासात याची नोंेद घेतली गेली जाईल. चीनच्या बाबतील एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की चीनला मिळणार्‍या विदेशी गुंतवणूकीपैकी हॉंगकॉंगला यातील ४० टक्के हिसा जातो.
इतर काही संस्थांनीही याची सर्वसाधारण आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. भारताच्या रिझर्व बँकेनेही विदेशी गुंतवणूकीची आकडेवारी दिली आहे. या आकडेवारीत काहीसा फरक दिसून येतो. फायनान्शियल टाईम्सच्या आकडेवारीच्या तूलनेत दूसर्‍या एका संस्थेच्या आकडेवारीप्रमाणे सिंगापूर, कॅनडा आणि नेदरलँड या देशांचा या पहिल्या दहामध्ये समावेश आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१५ च्या पहिल्या सहामाहीत भारताला २० अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक मिळाली आहे, ही आकडेवारी फायनान्शियल टाईम्सच्या आकडेवारीच्या तूलनेत जवळजवळ ११ अब्ज डॉलर कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते या फरकाचे कारण हे आहे की, फायनान्शियल टाईम्सने प्रस्तावांच्या आधारावर व इन-प्रोग्रेस असलेलीही आकडेवारी यात धरली आहे. फायनान्शियल टाईम्सच्या मते ३१ अब्ज कोटी विदेशी गुंतवणूकीचे प्रस्ताव झालेले आहेत तर रिझर्व बँकेने प्रत्यक्ष जमा झालेली विदेशी गुंतवणूकच यात समाविष्ट केली आहे त्यामुळे ही तफावत दिसून येते. केवळ रिझर्व बँकेची आकडेवारी जरी गृहीत धरली तरीही भारताला मिळालेल्या विदेशी गुंतवणूकीत ३३ टक्के वाढ झाली आहे हा एक मोठा विक्रम प्रस्तापित झाला आहे. या आधी सन २००७-०८ पासून सतत प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकीत घसरण होत आली होती. ही घसरण सन २०१४ साली थांबली आहे, केवळ घसरण थांबलीच नाही तर भारताने मोठी उल्लेखनीय गरुड भरारी घेतली आहे हे मोदी सरकारचे मोठे यश आहे.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून ही उल्लेखनीय वृद्धी झालेली आहे याचे श्रेय निश्‍चित रुपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते. ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून विदेशी दौरे करुन मोदी विदेशी उद्योजकांना भारतात औद्योगिक गुंतवणूकीसाठी सतत आव्हान करत आहेत. कोणत्याही देशात औद्योगिक भागीदारी गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदार प्रमुख चार बाबींचा विचार करत असतात. पहिली बाब, गुंतवणूकीची सुरक्षितता, ज्यासाठी देशाची न्यायव्यवस्था मजबूत असणे महत्वाचे आहे. दुसरी, गुंतवणूकीच्या मुल्यात वृध्दी, यासाठी देशातील गुंतवणूकीचा बाजार विकासित असला पाहिजे. तिसरी, गुंतवलेल्या पैशावर मिळणारा नफा हा बँकेच्या मिळणार्‍या व्याजापेक्षा दुप्पट असला पाहिजे, यासाठी  सरकारची दीर्घकालीन उद्योगोन्मुख नीती असली पाहिजे. आणि चौथी बाब, देशात पोषक व्यवसायिक वातावरण असले पाहिजे. सरकारची नीती, धोरणे सुसंगत असली पाहिजेत. याशिवाय गुंतवणूकदार त्या देशाचे क्रेडिट रेटिंगही पाहात असतात. उल्लेखनिय बाब ही आहे की, जागतिक क्रेडिट रेटींग संस्थांनी अजूनही भारताची के्रडीट रेटींग किंवा गे्रेड वाढवलेली नाही. भारतातील विरोधी पक्षांनी, काही गैरसरकारी संघटनांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी भारतविरोधी आणि नकारात्मक वातावरण तयार केलेले असतानाही भारतात इतकी भरघोस विदेशी गुंतवणूक होत आहे. विरोधकांनी, माध्यमांनी मोदी यांना उद्योजकांचे हीत पाहात असल्याचा आरोपही केला आहे. पण या विदेशी गुंतवणूकीमुळे भारत सक्षम आणि आत्मनिर्भर होणार आहे. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून भारतीय उद्योगांना यातूनच मोठे पाठबळ लाभणार आहे. गेल्या साठ वर्षाच्याकाळात अटल सरकारचा अपवाद वगळता भारताच्या तिजोरीत कायम खडखडाच होता. रसातळाला गेलेल्या भारताची पत, गुंतवणूक, उत्पन्न वाढवण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक आवश्यक आहे. या गुंतवणूकीच्या माध्यमातूनच भारत स्वयंपुर्ण होणार आहे.
विदेशी गुंतवणूक वाढली याचा अर्थ ‘पी हळद अन हो गोरी’ असा होत नाही. याचे फायदे मिळायला थोडा काळ जावा लागतो. सध्या भारताने विकासाचा चांगला वेग साधलेला असला तरीही याची दीर्घकालिन रसाळ फळे चाखण्यासाठी आपल्याला किमान दोन-तीन वर्षे तरी वाट पहावी लागणार आहे. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक हा एक विकासाच्या दीर्घप्रक्रियेचा पहिला टप्पा आहे. या विदेशी गुंतवणूकीतून भारताची स्वत:ची गुंतवणूक निर्माण करणे हा दुसरा टप्पा आहे. या गुंतवणूकीतून निर्माण होणारा भारताचा पैसा खर्‍या अर्थाने भारतीयांच्या हातात खेळणार आहे. यानंतरच पुढच्या टप्प्यात याची मधूर फळे देशाला चाखायला मिळणार आहेत. चीनने यासाठी आपल्या देशात अनेक सुविधा निर्माण केल्या आहेत. तेथे स्पेशल इकॉनॉमी झोन निर्माण केलेले आहेत. चीनमध्ये उद्योगांसाठी जमिन मिळवणे खूप सोपी प्रक्रिया आहे. भारतात मात्र ही मोठी समस्या आहे. यावर मात केल्यास भारत आणखी विकासाचा वेग साधू शकतो. त्यामुळेच भारत सरकारने पहिल्या टप्प्यात कमी जमीन लागणारे उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. उदा. माहिती तंत्रज्ञान, टेलिकॉम, वीमा, बँकींग व अन्य सेवा क्षेत्रात सध्या मोठ्‌याप्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. मोठे उद्योग, निर्मिती, संशोधन आदीसाठी मोठ्‌याप्रमाणात जागा लागते त्यामुळे भूमी अधिग्रहण कायदा झाल्यानंतरच असे दीर्घकालिन फायदा देणारे, मोठ्‌याप्रमाणात रोजगार देणारे उद्योग उभारले जाणार आहेत. यात विशेष बाब म्हणजे भारताचा संरक्षण व शस्त्रास्त्र उत्पादनाकडे कल आहे आणि यात गुंतवणूकीसाठी भारताला काही मोठे प्रस्ताव मिळालेले आहेत.
एकुणच २०१५ सालच्या पहिल्या सहा महिन्यात मोठ्‌याप्रमाणात विदेशी गुंतवणूक प्राप्त होणे निश्‍चितच उत्साहवर्धक आहे. येत्या सहा महिन्यात याहून अधिक गुंतवणूक मिळणे अपेक्षित आहे आणि यातील निम्म्याहून अधिक प्रकल्पांची कामेही मोठ्‌याप्रमाणात सुरु होतील.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

भारतासाठी पाकव्याप्त काश्मिरचे विशेष रणनीतिक महत्त्व आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिरबाबत खूप सक्रीय झाला आहे. जर पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोकांना अधिक जवळीकीने आणि सक्रिय दृष्टीकोनाने आपलेसे केले तर नरेंद्र मोदी मोठा इतिहास घडवू शकतील. कारण तेथील नागरिक स्वत:ला भारतीय म्हणवून घेऊ इच्छितात आणि मोदी सरकारच्या गुड गव्हर्ननंसने आणि वेगवान विकासकामांमुळे ते प्रभावित झाले आहेत. भाजपा काश्मिर केंद्रीत दृष्टीकोन पहिल्यापासून ठेऊन आहेच पण आता सत्ता हातात असल्यामुळे त्याला आकार देणे शक्य होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर आहेत. त्यांचे अभूतपुर्व असे स्वागत करण्यात आले. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी त्याची विशेष दखल घेतली. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात अतिशय प्रभावी भाषण केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा  परिषदेच्या विस्ताराची मागणी केली व भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी आग्रह धरला. मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादापासून ते आर्थिक विकासापर्यंत सर्वच बाजू मांडल्या. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी मात्र नेहमीप्रमाणे काश्मिरचाच मुद्दा आळवला. १९४७ मध्ये पाकिस्तानने बेकायदेशीररित्या काश्मिरचा भाग गिळंकृत केल्यापासून पाकचे संयुक्त राष्ट्रसंघात एक कलमी रडगाणं सुरु आहे. काश्मिरच्या मुद्द्यावर नेहमीप्रमाणे याहीवेळी नवाज शरीफ यांनी रडगाणं सुरु ठेवलं. खुद्द पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गुणगाण केले. तर नवाज शरीफ यांच्याबाबत आणि पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्‍नचिन्हं उपस्थित केली आहेत.
तिकडे शरिफ काश्मिरचा राग आळवत असतानाच इकडे पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये तेथील नागरिकांनी निदर्शनं करत आमची पाकिस्तानच्या तावडीतून मुक्तता करा, आम्हाला भारतात रहायचे आहे अशी मागणी केली. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये खूप मोठ्‌या संख्येने लोक जमले होते. अशी मागणी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सुरु झाली आहे. आणि आता ती मागणी जास्त तीव्र होत आहे. पाकिस्तानने आजपर्यंत केवळ दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी आणि चीनशी चुंबाचुंबी करण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मिरचा वापर केला आहे. त्यामुळे तेथील लोक यात प्रचंड भरडले गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिरमधील नागरिकांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे की, मोदी काश्मिरचा मुद्दा सोडवतील आणि आम्हाला सुखाचे दिवस पहायला मिळतील. 
पाकिस्तान व्याप्त काश्मिर म्हणजे जम्मु काश्मिर आणि गिलगिट बाल्टिस्तान असा प्रांत आहे. पाकव्याप्त काश्मिर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे. २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने जम्मु-काश्मिरचा हा भाग गिळंकृत केला. हा भाग तेव्हापासून पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर नियंत्रणात आहे. जम्मु-काश्मिर रियासतीचे राजे महाराज हरी सिंह यांनी जम्मु-काश्मिर रियासत भारतात विलय करण्याच्या करारावर हस्ताक्षर केले होते. पण तेव्हापासून हा भाग पाकिस्तानच्या अवैध कब्जात राहिला. भारत सतत पाकव्याप्त काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे अशी भूमिका मांडत आलाय. पण कॉंग्रेस सरकारने विशेषत: नेहरु सरकारने यावर कोणतीही हलचाल केली नाही, प्रयत्नही केले नाहीत. त्यामुळे तेथील नागरिकांची आजतगयात उपेक्षा झाली आहे. त्यामुळे विकासाआभावी तेथील नागरिक अतिशय हलाकीच्या स्थितीत जगत आला आहे. पाकिस्तानने याच परिसरात दहशतवाद फोफाऊ दिला. तेथील नागरिकांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी पाकने तर काहीच केले नाही आणि पाकव्याप्त असल्यामुळे भारतही काही करु शकला नाही. संविधानिक प्रावधान आणि संसदीय प्रस्तावाप्रमाणे त्यांचे अधिकार आणि संरक्षण हे सरकारचे दायित्व आहे. मोदी सरकार आल्यापासून मात्र यावर हलचाली सुरु झाल्या आहेत. नुकतेच या मुद्द्यावर पाकिस्तानवर पलटवार करताना पीएमओचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी पाकिस्तानचे सैन्यप्रमुख राहिल शरीफ यांनी जोरदार प्रत्यूत्तर दिले आहे.
ही पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याची घटना आणि पुढील घटनाक्रम फार महत्वाचा आहे कारण ६५-६६ वर्षांच्या निष्क्रीयतेनंतर भारत पाकव्याप्त काश्मिरबाबत आक्रमक झाला आहे. आणि भारताने हाच मुद्दा मध्यवर्ती केला आहे. नुकतेच अंजुमन मिन्हाज-ए-रसूलचे अध्यक्ष मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी यांनी पाकव्याप्त काश्मिरचा दौरा केल्यानंतर सांगितले की, येथील नागरिक भारताचा हिस्सा बनू इच्छितात. सध्या हीच बाब महत्त्वाची आहे की पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये भारताच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान हताश झाला आहे. पाकिस्तानी माध्यमंही येथील घटनांची दखल घेत आहेत. दुदैवाने भारतीय माध्यमांना मात्र केवळ मोदीद्वेषाने पछाडले आहे, त्यामुळे काश्मिरच्या मुद्द्यावरील ही राष्ट्रहिताची घटना त्यांना दखलपात्र वाटत नाहीये. असो. गेल्या महिन्यात ७ सप्टेंबर रोजी नवाज शरीफ यांनी पाकव्याप्त काश्मिरमधील पुरग्रस्त भागाचा दौरा केला तेव्हा येथील नागरिकांनी त्यांचे स्वागत ‘गो बँक नवाज’ अशा नारेबाजीने केले आणि पाकिस्तान विरुद्ध जोरदार निदर्शने केली.
अशा पुराच्या संकटाच्या काळातही लोक संतापून निदर्शनं करतात याचा अर्थ हेच ध्वनीत करतो की तेथील लोक आता पाकिस्तानच्या दडपशाहीला वैतागले आहेत. पाकिस्तानच्या पुढाकाराने गेल्या अनेक दशकांपासून पाकव्याप्त काश्मिरच्या खोर्‍यात जे दहशतवादाने थैमान घातले आहे त्यापासून लोकांना सुटका हवी आहे. पाकने येथील साधनांचा वापर दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी केला, तेथील नागरिकांना जिहादच्या नावावर भडकवून त्यांच्या आयुष्याचे वाटोळे पाकिस्तानने केल्याची जाणिव विकासापासून कोसो दूर असलेल्या पाकव्याप्त काश्मिरमधल्या नागरिकांना झाली आहे. त्यामुळे नवाज शरीफ विरुद्ध हा संताप तेथील जनतेने व्यक्त केला. एकीकडे भारतभरातील राज्यात पंतप्रधान मोदी विशेष पॅकेज देऊन वेगवान विकास साधत आहेत तर पाकव्याप्त काश्मिरकडे पाक विकासाबाबतीत ढूंकुनही पहात नाही.
भारतासाठी पाकव्याप्त काश्मिरचे विशेष रणनीतिक महत्त्व आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिरबाबत खूप सक्रीय झाला आहे. जर पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोकांना अधिक जवळीकीने आणि सक्रिय दृष्टीकोनाने आपलेसे केले तर नरेंद्र मोदी मोठा इतिहास घडवू शकतील. कारण तेथील नागरिक स्वत:ला भारतीय म्हणवून घेऊ इच्छितात आणि मोदी सरकारच्या गुड गव्हर्ननंसने आणि वेगवान विकासकामांमुळे ते प्रभावित झाले आहेत. भाजपा काश्मिर केंद्रीत दृष्टीकोन पहिल्यापासून ठेऊन आहेच पण आता सत्ता हातात असल्यामुळे त्याला आकार देणे शक्य होणार आहे. मोदींनी अमेरिकादौर्‍यात याची सुरुवात केलीच आहे. आंतरराष्ट्रीय कुटनितीत मोदींनी पाकिस्तानला चारीमुंड्‌या चीत केले आहे. आता येत्या काळात पाकव्याप्त काश्मिरबाबत निर्णायक कृती घडेल अशी आशा आहे.