•चौफेर : अमर पुराणिक•

गेल्या ६० वर्षात नेताजींच्या फाईल्स दाबून ठेऊन कॉंग्रेसने खेळलेल्या अनेक घाणेरड्‌या खेळी बाहेर पडत आहेत. शिवाय यातील अनेक पुरावे, फाईल्स कॉंग्रेस सरकारने नष्ट केल्या असण्याची शक्यता जास्त आहे. केंद्रात जवळजवळ कायमच कॉंग्रेसचेच सरकार होते. पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारित त्या फाईल्स असल्यामुळे ते पुरावे नष्ट केले असल्याच्या संशयाला दुजोरा मिळतो. सेक्यूलरवादाचा जप करत कॉँग्रेसने विशेषत: नेहरु-गांधी घराण्याने मोगलशाहीच राबवली आहे.

नुकतेच पश्‍चिम बंगालच्या सत्तारुढ सरकारने गेल्या शुक्रवारी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी संबंधीत ६४ फाईल्स सार्वजनिक केल्या. आणि त्यामुळे नव्याने काही मुद्दे जगासमोर आले. १९४५ मध्ये विमान अपघातात नेताजींचा मृत्यू झाला होता ही बाब खोटी ठरली आहे. तर नेताजींच्या कुटुंबातील सदस्यांवर पाळत ठेवली जात होती, ते १९६४ पर्यंत ते हयात होते, तर दुसर्‍या माहितीप्रमाणे गुमनामी बाबांच्या रुपात सुभाषबाबू १९८५ पर्यंत जीवीत होते, याशिवाय अनेक मुद्दे समोर येत आहेत. केंद्र सरकारही लवकरच पंतप्रधान कार्यालयाच्या अख्त्यारित असलेल्या गोपनिय फाईल्स सार्वजनिक करण्याची शक्यता आहे.
नेताजींसंबंधित फाईल्स सार्वजनिक केल्यानंतर अनेक बाबींचा पुर्नविचार करावा लागणार आहे. गेल्या ६० वर्षात नेताजींच्या फाईल्स दाबून ठेऊन कॉंग्रेसने खेळलेल्या अनेक घाणेरड्‌या खेळी बाहेर पडत आहेत. शिवाय यातील अनेक पुरावे, फाईल्स कॉंग्रेस सरकारने नष्ट केल्या असण्याची शक्यता जास्त आहे. केंद्रात वाजपेयी सरकार वगळता जवळजवळ कायमच कॉंग्रेसचेच सरकार होते. पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारित त्या फाईल्स असल्यामुळे ते पुरावे नष्ट केले असल्याच्या संशयाला दुजोरा मिळतो. सेक्यूलरवादाचा जप करत कॉँग्रेसने विशेषत: नेहरु-गांधी घराण्याने मोगलशाहीच राबवली आहे. सेक्यूलरच्या नावाखाली अनेकांची गळचेपी केलेली आहे. मी मागे अनेक लेखात सेक्यूलर हा शब्द आता शीवी झाला असल्याचे म्हटले होते ते यासाठीच. संघ, भाजपाच्या नावाने गळे काढत स्वत: असली अनेक अश्‍लघ्य कृत्यं जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी आणि सोनिया गांधींनी केली आहेत. नेताजी सुभाषचंद्र बोस असुद्या स्वा. सावरकर असुद्यात किंवा भगतसिंग असुद्या. प्रत्येक प्रखर राष्ट्रप्रेमी क्रांतीकार्‍यांबद्दल अशीच विकृत भूमिका नेहरु-गांधी घराण्याने ठेवली आहे. सत्तेच्या मोहापायी नेहरुंनी ब्रिटीशांची तळी उचलली तर इंदिरा गांधींनी त्याची री ओढली. आता सोनिया गांधीबद्दल तर बोलायलाच नको. त्यांचे इटलीप्रेम कमी न होता वाढतच आहे. त्यांना तर भारताचे नागरिकत्व घ्यायलाही लाज वाटली. गेल्या दहा वर्षाच्या सत्ताकाळात केवळ घोटाळे करण्यापलीकडे काहीही करता आलेले नाही. कोणतेही राष्ट्रहीत साधता आले नाही.
नेताजींचे नातू चंद्रकुमार बोस (सुभाषचंद्र बोस यांचे बंधू शरदचंद्र बोस यांचे नातू) यांनी कॉंग्रेसवर थेट आरोप केले आहेत. कॉंग्रेसने गठीत केलेले सर्व आयोग केवळ दिखाव्यासाठी होते. कॉंग्रेसने केवळ नाटकबाजी करुन देशाला धोका दिला आहे. चंद्रकुमार बोस यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. १९५६ साली नेहरु सरकारने गठीत केलेल्या शाहानवाज खान कमिटीने नेहरुंच्या मर्जीप्रमाणे अहवाल तयार केले आहेत. यामागील वस्तूस्थिती अशी आहे की शाहनवाज खान हे आजाद हिंद फौजेत केवळ १५ महिनेच होते आणि ते नेहरु परिवाराच्या जवळचे स्नेही होते. येवढेच नव्हे तर शाहनवाज खान नेहरू सरकारमध्ये मंत्री होते. नेहरु सरकारने बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विधानचंद्र राय यांना बोस परिवार आणि त्यांच्या समर्थकांवर पाळत ठेवण्याचेही आदेश दिले होते. चंद्रकुमार बोस यांच्या आरोपातील तथ्य हे आहे की, तेव्हा सुभाषचंद्र बोस समर्थक आणि फॉरवर्ड ब्लॉकच्या कार्यकत्यांना नक्सलवादी ठरवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर १९७० मध्ये इंदिरा सरकारने खोसला अयोग गठित केला. पण खोसला आयोगाने प्रामाणिकपणे अहवाल सादर केला नसल्याचा आरोप चंंद्रकुमार बोस यांनी केला आहे. जस्टीस जी.डी. खोसला हेही नेहरु परिवाराचे जवळचे स्नेही होते. यात चंद्रकुमार बोस यांचा सर्वात गंभीर आरोप हा आहे की, खोसला आयोगाच्या तपासादरम्यान इंदिरा गांधी सरकारने नेताजींसंबंधीत महत्त्वाच्या चार फाईल्स नष्ट केल्या होत्या.
चंद्रकुमार बोस यांच्या मते १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने गठित केलेल्या जस्टीस मुखर्जी आयोगाने चांगले व प्रमाणिकपणे काम केले आहे. जस्टीस मुखर्जी यांच्या अहवालात हे सिद्ध झाले होते की नेताजींचा मृत्यू विमान अपघातात झाला नव्हता. पण अटल सरकारनंतर आलेल्या सोनिया गांधींच्या मनमोहन सरकारने तो अहवाल रद्द ठरवून केराच्या टोपलीत टाकला. यातील एका महत्त्वाच्या पैलूवर चंद्रकुमार बोस यांनी प्रकाश टाकला आहे की, जस्टीस मुखर्जी आयोगाला तपासादरम्यान १८ ऑगस्ट १९४५ नंतरच्या गुप्त फाईल्स दिल्या गेल्या नव्हत्या. आता मोदी सरकार मात्र यात लक्ष घालेल असा विश्‍वास चंद्रकुमार बोस यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे या अहवालावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय नवी समिती गठित करुन त्यांना सर्व गुप्त कागदपत्रे द्यावीत जी कागदपत्रे जस्टीस मुखर्जी आयोगाला दिली गेली नव्हती, ती द्यावी. ज्यायोगे सत्य जगासमोर येईल, असे चंद्रकुमार बोस यांनी म्हटले आहे.
याबाबतीत अजून एक मुद्दा सांगितला जातो की, स्वातंत्र्यानंतर भारताला सत्ता हस्तांतरण करताना असा करार कॉंग्रेसने केला होता की, सुभाषबाबूंबद्दल ब्रिटीशांचीच भूमिका पुढे राबवली जाईल. यातील तथ्यही समोर येणे गरजेचे आहे. १९६४ मध्ये अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयएकडील फाईल्समध्ये अशी माहिती आहे की सुभाषचंद्र बोस यांचा अपघातात मृत्यू झालेल्या बातमीवर सीआयएला विश्‍वास नव्हता. सीबीआयच्या अहवालात काही शक्यता जाहीर केल्या होत्या की सुभाषचंद्र बोस हे साधूच्या रुपात भारतात राहिले होते. असेच काहीसे मत जस्टीस मुखर्जी आयोगाने मांडले आहे. त्यात उत्तरप्रदेशात रहाणारे गुमनामी बाबा वा भगवानजी हेच सुभाषचंद्र बोस होते यावर प्रकाश टाकला आहे.
सुभाषचंद्र बोस यांचे मृत शरीर कोणी पाहिले नाही. त्यांच्या मृत शरीराचे छायाचित्रही उपलब्ध नाही. त्यांचे डेथ सर्टीफिकेटही नाही. सुभाषचंद्र बोस आपल्या सहकार्‍यांसोबत विमानात बसणार होते पण ऐनवेळी निर्णय बदलला. जपानची सुभाषबाबूंना मित्रराष्ट्रं आणि ब्रिटीशांपासून वाचवण्यासाठी सुरक्षित जागी पोहोचवण्याची गुप्त योजना होती. त्यांना प्रथम सुरक्षित स्थळी पोहोचवले आणि नंतर मृत घोषित केले असाही तर्क मांडला जातो. जपानमधील रेंकोजी मंदिरात ज्या अस्थि ठेवल्या आहेत त्या अस्थी सुभाषबाबूंच्या नसून जपानी सैनिक इचीरो ओकुरा याच्या असल्याचे मुखर्जी आयोगाने सिद्ध केले होते. या शिवाय अनेक तर्कवितर्क मांडले गेले आहेत. 
चंद्रकुमार बोस यांच्याप्रमाणेच अनेक अभ्यासकांनी आपली मत मांडली आहेत. अनेक अभ्यासकांनी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबद्दल संशोधन करण्याचा सतत प्रयत्न करुन अनेक तथ्य जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय जपान आणि जर्मनीने भारताच्या स्वतंत्र्यासाठी सुभाषबाबूंना खूप मदत केली होती. त्यांच्याकडेही अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यांचाही खूलासा आणि सत्यता या गोपनिय फाईल्समुळे प्रकाशात येईल. नेताजींच्या फाईल्स आता सार्वजनिक केल्या असल्या तरी अजून त्या आपल्याला वाचायला उपलब्ध नाहीत. लवकरच सर्व देशवासियांना वाचायला त्या उपलब्ध होतील आणि सर्व तथ्य समोर येतील अशी आशा आहे. स्वातंत्र्यापुर्वी ब्रिटीशांनी सुभाषबाबूंना खूप त्रास दिला, तर ती छळाची परंपरा कॉंग्रेसने स्वातत्र्यानंतरही आजतागयात चालू ठेवली होती. आता मात्र नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबाबतीत गुढता राहणार नाही आणि सत्य जगासमोर येण्याची आशा बळावली आहे. नेताजींच्या फाईल्स सार्वजनिक करण्यामागे पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे राजकारण असल्याचे बोलले जातेय. तर काहींनी भाजपा नेताजींची समर्थक आहे आणि त्याचे श्रेय भाजपा घेण्याची शक्यता होती त्यामुळे ममतादीदींनी या फाईल्स जाहीर करुन भाजपावर कुरघोडी केल्याची चर्चा सुरु आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या राजकारणापेक्षा नेताजी हा विषय देशाच्या जिव्हाळ्याचा आहे. यात कॉंग्रेसची करणी मात्र आजपर्यंत जशी वाईट होती तशी याही बाबतीच वाईट ठरली आहेत. पण आता जनतेला यातील सत्य कळाल्यानंतर त्याची फळे कॉंग्रेसला विशेषत: सोनिया आणि राहूल गांधींना जनता भोगायला लावेल हे निश्‍चित. सुभाषबाबूंचा आत्मा कॉंग्रेसला क्षमा करणार नाही!

•चौफेर : अमर पुराणिक•

मागच्या निवडणूकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या ‘जंगलराज’च्या विरोधात प्रचार करुन नीतिश कुमारांनी सत्ता काबिज केली होती. आता तेच लालूप्रसाद यादव यांच्या ‘जंगलराज’मध्ये सामिल झाले आहेत. त्यामुळे जनता यावेळी नीतिश कुमार यांना साथ देण्याची शक्यता नाही. नीतिश कुमार यांना आसंगाशी संग भोवणार आहे.

बिहार विधानसभा निवडणूकीच्या तारखा नुकत्याच जाहीर झाल्या आहेत. जशा तारखा जाहीर झाल्या तसा निवडणूकीला रंग चढला आहे. १२ ऑक्टोबर पासून ५ नोव्हेंबर दरम्यान ५ टप्प्यात होणार्‍या या निवडणूकीचे निकाल दिवाळीपुर्वीच म्हणजे ८ नोव्हेबर रोजी जाहीर होतील. तेव्हा जिंकणार्‍या पक्षाची दिवाळी आणि हरणार्‍यांचा शिमगा होणार हे सांगायला नको. प्रत्येक पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरु आहे. जागावाटप जाहीर करण्यात भाजपाने बाजी मारली आहे. युती-प्रतियुतीच्या राजकारणाने वेग घेतला आहे. शिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे बिहारमधील ३७ जिल्ह्यांपैकी २९ जिल्हे नक्सल प्रभावीत आहेत त्यामुळे निवडणूकीत जास्त सावधता बाळगण्याची जबाबदारी प्रशासनावर येऊन पडली आहे.
निवडणूकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून बिहारमधील राजकारणाने वेगवेगळे मांडे घेण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव आदींनी जनता परिवार स्थापन केला आणि लगेच काडीमोडही घेतला. त्यामुळे आता लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार एकटे पडले आहेत. बिहारमध्ये चाललेल्या राजकीय गदारोळाकडे पाहता असे दिसून येतेय की, प्रत्येक बाब भाजपाच्या पथ्यावर पडते आहे. अनेकांची राजकीय समिकरणे आणि आखाडे भाजपाचा विजयाचा मार्ग प्रशस्त करत आहेत असे सध्यातरी चित्र आहे. कालच मुलायमसिंह यादव यांनी तीसरी आघाडी जाहीर केली आहे. त्यात शरद पवारांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, पी.ए. संगमा यांचा पक्ष, देवेंद्र प्रसाद यादव यांचा समाजवादी जनता दल यांचाही समावेश आहे. हे कमी होते म्हणून की काय असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमनेही अकस्मातपणे बिहार विधानसभा निवडणूकीत उडी घेतली आहे. एमआयएम मोठ्‌याप्रमाणात उमेदवार उभे करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे नीतिश कुमार, लालूप्रसाद यादव व कॉंग्रेस यांचे धाबे दणाणले आहेत.
आजपर्यंत बिहारचे राजकारण हे मोठ्‌याप्रमाणात दलित मते आणि मुस्लिम मतपेटीवर नजर ठेवूनच खेळले गेले आहे. लालूप्रसाद यादव, नीतिश कुमार आणि कॉंग्रेसने मुसलमान मतांवर नजर ठेऊन आजपर्यंतच्या सर्व खेळी खेळल्या आहेत. त्यामुळे आता ओवेसींच्या एमआयएमने बिहारच्या निवडणूकीत उडी घेतल्यामुळे कॉंग्रेस, लालू आणि नीतिश यांच्या मुस्लिम मतांच्या गणिताचा फज्जा उडाला आहे. एमआयएम मोठ्‌याप्रमाणात मुस्लिम मते काबीज करण्याची शक्यता आहे. जर तसे झाले तर लालू, कॉंग्रेस आणि नीतिश यांची दयनिय अवस्था होणार आहे. बिहारमध्ये मुस्लिम मतांची संख्या १६ टक्क्याहूनही अधिक असल्याचे बोलले जातेय काही ठिकाणी मुस्लिम मतांची टक्केवारी २२ टक्के नोंदवली आहे. त्यामुळे  नेमका आकडा जरी मिळाला नसला तरी १६ टक्के मुस्लिम मते कॉंग्रेस, नीतिशकुमार आणि लालूप्रसाद यांच्यापासून दुरावली आहेत. ही एक गठ्ठा मते ओवेसीच्या एमआयएमला जातील. सेक्यूलरवादाचे घाणेरडे राजकारण खेळत सत्तेला सोकावलेल्या कॉंग्रेसला आणि लालूप्रसाद यादव, नीतिश कुमार यांना मात्र याचा खूप मोठा फटका बसणार आहे. एमआयएमला जास्त जागा जिंकता येणार नसल्या तरी ओवेसीचे उमेदवार मोठ्‌याप्रमाणात कॉंग्रेस, लालू, नीतिश कुमार यांचे उमेदवार पाडणार हे मात्र निश्‍चित आहे.
हे कमी होते की काय म्हणून मुलायमसिंह यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने तिसरी आघाडी स्थापन करुन आणखी गोची करुन ठेवली आहे. काल मुलायमसिंह यादव यांनी भाजपा आणि कॉंग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आम्ही तिसरी आघाडी उघडली असल्याचे सांगितले. मुळात कॉंग्रेसचे बिहारमधील अस्तित्व खुप नगण्य आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस सत्तेत येण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. राहता राहिला भाजपा. भाजपा सत्तेचा सर्वात प्रबळ दावेदार आहे. जनतेचा कौल, मोदींच्या विकासकामांचा सपाटा आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे सुत्रबद्ध नियोजन यामुळे भाजपा बिहार विधानसभेच्या निवडणूकीतही बाजी मारेल अशीच सध्याची स्थिती आहे. भाजपाने १६० जागा घेतल्या आहेत. तर रामविलास पासवान यांच्या पक्षाला ४० जागा दिल्या आहेत.  जागावाटपाचे हे प्रमाण असे असले तरीही भाजपा कमी जागा घेऊन जास्त जागा निवडून आणण्यात यशस्वी होईल. साधारणपणे लोकसभेच्या निवडणूकांप्रमाणेच बिहार विधानसभेतही भाजपा १६० पैकी कमीतकमी १२० जागा निवडून आणण्याचा प्रयत्न करेल. बिहारमधील काही तज्ज्ञांच्यामते भाजपा एकटाच बहूमताचा आकडा गाठेल अशी स्थिती आहे. एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की बिहार विधानसभेच्या २४३ जागांपैकी एकटी भाजपा १२५ जागा जिंकेल. शिवाय रामविलास पासवान यांचा पक्षही बळकट आहे. यावेळी दलित मते मोठ्‌याप्रमाणात पासवान यांना मिळतील. शिवाय जितनराम मांझी हे देखील युतीत आहेत. त्यांचा किती प्रभाव पडेल हे सांगणे सध्यातरी अवघड आहे पण रालोआला त्यांचा उपयोग नक्कीच होईल.
बिहारमध्ये आजपर्यंत जातीचे राजकारण मोठ्‌याप्रमाणात चालत आले आहे. त्याचाच आखाडा बांधून नीतिश कुमार, लालू आणि कॉंग्रेस चालली आहे. बिहार मध्ये यादव १४ टक्के, दलित १५ टक्के, राजपूत ५ टक्के, वैश्य ७ टक्के, ब्राह्मण ६ टक्के, कायस्थ २ टक्के, भूमिहार ५ टक्के, कोइरी ७ टक्के, कुर्मी ४ टक्के आणि मुसलमान १५ टक्के आहेत. या जातींच्या मतांची विभागणी कशी होते ते निकालाच्यावेळीच कळणार आहे. अशी जातींची आकडेवारी असली तरी यावेळी खरा निर्णायक मतदार ठरणार आहे तो वेगळाच. साडे सहा कोटी बिहारी मतदारांपैकी ५६ टक्के मतदार हा १८ ते ४० वयोगटातील आहे आणि जवळजवळ ४२ लाख तरुण मतदार पहिल्यांदाच मतदान करणार आहे. आणि हा पहिल्यांदा मतदान करणारा मतदारच निर्णायक ठरेल. कारण बिहारमधील ‘जंगलराज’ला बिहारचा तरुण कंटाळला आहे. मागच्या निवडणूकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या ‘जंगलराज’च्या विरोधात प्रचार करुन नीतिश कुमारांनी सत्ता काबिज केली होती. आता तेच लालूप्रसाद यादव यांच्या ‘जंगलराज’मध्ये सामिल झाले आहेत. त्यामुळे जनता यावेळी नीतिश कुमार यांना साथ देण्याची शक्यता नाही. नीतिश कुमार यांना आसंगाशी संग भोवणार आहे.
पंतप्रधान मोदींचा जादूई करिश्मा बिहारच्या निवडणूकीतही दिसणारच आहे. कारण मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात ज्या पद्धतीने विकासकामे सुरु केली आहेत ती बिहारची जनता पहातच आहे. शिवाय बिहारच्या निवडणूकीत पुन्हा एकदा अमित शहा यांचे निवडणूक नियोजन कौशल्य दिसू लागले आहे. बिहारमध्ये ज्यापद्धतीने त्यांनी नियोजन केले आहे ते पाहता भाजपा स्पष्ट बहूमत मिळवेल असे दिसते. अमित शहा यांनी बिहारच्या भाजपा कार्यकर्त्यात चांगले चैतन्य निर्माण केले आहे. त्याचे परिणाम निवडणूकीच्या निकालात दिसून येतीलच. अर्थात निवडणूकीला अजून महिनाभराचा अवधी आहे. या कालावधीत कोणाचे फारडे झुकते आणि कोणाचे रिकामे होते हे दिसेलच. पण भाजपा आपले पारडे शेवटपर्यंत झुकतेच राखेल अशी शक्यता आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

जेव्हा कॉंग्रेसची सत्ता होती, संपुआची सत्ता होती तेव्हा सरकारने हा प्रश्‍न सोडवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही, सैनिकांच्या या मागणीप्रती सरकार उदासिन होते. न सरकारमध्ये या मागण्या पुर्ण करण्याची हिंम्मत होती ना इच्छाशक्ती! आणि आता मोदी सरकारने  तत्काळ वन रँक वन पेन्शन लागू केल्यानंतर त्याचे श्रेय लाटण्याचा अतिशय घृणास्पद प्रकार कॉंग्रेस करत आहे. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी याचे श्रेय लाटण्यासाठी निर्ल्लज्जासारखा प्रयत्न करत आहेत. हे कॉंग्रेसचे कृत्य केवळ हास्यास्पदच नाही तर दु:खद देखील आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने ‘वन रँक वन पेन्शन’ची घोषणा नुकतीच केली. माजी सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय आणि युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या विधवांच्या गेल्या ४० वर्षांच्या संघर्षाला इतक्या प्रदिर्घ कालावधीनंतर यश आले आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणता येईल. कारण सीमेवर आपल्या प्राणांची बाजी लावणार्‍या भारतीय सैनिकांसाठी सरकारने उल्लेखनीय आणि कल्याणकारी पाऊल उचलले आहे असे म्हणावे लागेल. कारण आजपर्यंत भारतीय सैनिकांच्या मागण्याकडे कोणत्याही सरकारने विशेष लक्ष दिले नव्हते. गेल्या चार दशकांपासून कॉंग्रेस सरकारने सैनिकांच्या मागण्यांना किंमतच दिली नव्हती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी वन रँक वन पेन्शनची घोषणा करुन माजी सैनिक, शहीद जवानांच्या विधवांची गेल्या चार दशकांची तपश्‍चर्या, त्याग आणि सेवेबद्दल देशाच्यावतीने हा मानाचा मुजरा आणि कृतज्ञतेची सलामी दिली आहे.
सशस्त्र सेनेचे जवान अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सीमेचे रक्षण करत असतात. आपल्या आप्तजनांपासून महिनोनमहिने दूर राहून देशवासीयांच्या संरक्षणात गुंतलेले असतात. आपल्या प्राणांचे मोल देऊन देशाचे संरक्षण करतात अशा त्यागी आणि शूरांना आजपर्यंतच्या सरकारने असे काही देणे तर दूरच पण साधा सन्मानही दिला नाही. जगभरात सैनिकांना प्रेम आणि सन्मान दिला जातो पण आपल्या देशात मात्र सरकारकडून सैनिकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या ४० वर्षांपासूनच्या मागणीला प्रतिसाद देऊन सैनिकांच्या सन्मानाचीही पावतीच दिली आहे. देशाच्या आत्मसन्मानाच्यादृष्टीने याचे खूप महत्त्व आहे. देशाची निस्वार्थ सेवा केलेल्या २५ लाख माजी सैनिक आणि त्यांच्या परिवारांबाबत आपल्या सरकारचे उत्तरदायित्व अतिशय निराशजनक होते. कॉंग्रेस सरकारच्या या कृतघ्न भूमिकेचे चटके जवानांनी सोसले आहेत.
या मागणी बाबतीत गेल्या दहा वर्षांतील संपुआ सरकारची भूमिका अतिशय खेदजनक राहिली आहे. २००६ साली वन रँक वन पेन्शन लागु केली नाही तर माजी सैनिकांनी आपली पदके परत करण्याची घोषणा केली होती. पण कॉंग्रेसला विशेषत: सोनिया गांधींना त्याची चिंता वाटली नाही. अखंडपणे सैनिकांच्या मागण्याकडे संपुआ सरकारने दुर्लक्षच केले. सैनिकांच्या कोणत्याही मागणीत संपुआ सरकारला रुची नव्हती. देशासाठी प्राणांची आहूती देणार्‍या सैनिकांप्रती कोणतेही दायित्व ते सरकार मानत नव्हते. त्यांना सैनिक पदकं परत करताहेत याची लाजही वाटली नाही. शेवटी पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या ९ वर्षांपासूनच्या संघर्षाला  हाक दिली आणि सैनिकांना दिलासा दिला. जेव्हा कॉंग्रेसची सत्ता होती, संपुआची सत्ता होती तेव्हा सरकारने हा प्रश्‍न सोडवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही, सैनिकांच्या या मागणीप्रती सरकार उदासिन होते. न सरकारमध्ये या मागण्या पुर्ण करण्याची हिंम्मत होती ना इच्छाशक्ती! आणि आता मोदी सरकारने  तत्काळ वन रँक वन पेन्शन लागू केल्यानंतर त्याचे श्रेय लाटण्याचा अतिशय घृणास्पद प्रकार कॉंग्रेस करत आहे. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी याचे श्रेय लाटण्यासाठी निर्ल्लज्जासारखा प्रयत्न करत आहेत. हे कॉंग्रेसचे कृत्य केवळ हास्यास्पदच नाही तर दु:खद देखील आहे.
केवळ वन रँक वन पेन्शनचाच प्रश्‍न नव्हता तर सैनिकांना मतदानाचा हक्क देण्याबाबतीत आणि राष्ट्रीय सैन्य स्मारक निर्माण करण्याबाबतीतही संपुआ सरकारची भूमिका अशीच नकारात्मक होती. दहा वर्षांच्या प्रदिर्घ मागणीनंतर २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या तोंडावर जवानांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन ५०० कोटींची तरतूद केली. पण निवडणूकीच्या तोंडावर केलेले हे राजकारण सैनिक जाणून होते. केवळ राजकीय स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेऊन आपल्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत हे सैनिकांनाच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेलाही कळून चूकले होते.
केंद्र सरकारला वन रँक वन पेन्शन योजनेसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येणार आहे. मोदी सरकारने ज्या परिस्थितीत हा निर्णय घेतला आहे ते पाहता मोदी सरकारचे कौतूक करावे तेवढे थोडे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे. पण अजून म्हणावी तितकी सुधारणा झालेली नाही. कारण जागतिक मंदीचे संकट असताना अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेची गती कायम राखणे म्हणजे सरकारची सत्वपरिक्षाच ठरणार आहे. केवळ १६ महिन्यापुर्वी मोदी सरकार सत्तेत आले. या सोळा महिन्यात मोदी सरकारने चांगली प्रगती साधली आहे. विशेष म्हणजे केवळ सोळा महिन्याचे सरकार असतानाही मोदी यांनी व्यापक आर्थिक खर्च असणारी ही योजना जाहीर केली हे येथे उल्लेखनीय आहे. सरकारने  राष्ट्रसेवा आणि देशप्रेमाप्रती आपली प्रतिबद्धता प्रकट केली आहे. जे लोक सशस्त्र सेनेतचा हिस्सा बनून देशाची सेवा करत आहेत. त्यांना सरकारने अश्‍वस्त केले आहे की, संपुर्ण देश आणि सरकार त्यांच्या आणि त्यांच्या परिवारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.
राज्यसभेचे सदस्य राजीव चंद्रशेखर यांनी या मुद्द्यांवर विशेष प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी सैनिकांच्या मागण्यांसाठीच राजकारणात उडी घेतली. बी. एस. कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यसभा समितीत २०११ साली याचिका दाखल केली होती. शेवटी मोदी सरकारमुळे यात यश मिळाले. याशिवाय मोदी सरकार सैनिक कल्याण कार्यक्रम, दिल्ली येथे राष्ट्रीय सैन्य स्मारक बांधणे, सशस्त्र सेना अनुबंध विधेयक आदी योजना पुढील काळात हाती घेत आहे. अनेक माजी सैन्य अधिकार्‍यांनी स्वातंत्र्यानंतरचे मोदी हे सर्वात प्रबळ नेतृत्व असल्याचे आणि सैन्य आणि सैनिकांची काळजी घेणारे पंतप्रधान असल्याचे म्हंटले आहे. आता वन रँक वन पेन्शन मंजुर झाल्यामुळे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हस्तक्षेप करुन ज्या सैनिकांनी पदके परत केली आहेत त्यांना पुन्हा ती पदके सन्मानपुर्वक परत द्यावीत.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

दुसर्‍याचा हक्क मारुन खाण्याची मानसिकता बदलणे खूप आवश्यक आहे. सामाजिक समरसतेचे धडे पुन्हा पुन्हा घेणे आणि देणे गरजेचे बनले आहे. हीन राजकारणाचा वापर करुन कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उगवणारे केजरीवाल, हार्दिक पटेलसारखे अनेक लोक असतात. आरक्षणाच्या राजकारणाला बळी पडून समाजाची, देशाची राखरांगोळी न करता प्रगती कशी साधायची याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आता त्या त्या समाजातील लोकांनीच ठरवायचे आहे की त्यांनी विकासाच्या राजकारणाला साथ द्यायची की आरक्षणासारख्या राजकारणाचा साथ द्यायची?

गुजरातमधील सधन आणि संपन्न पटेल/पाटीदार समाज जातिगत आधारावर आरक्षणाची मागणी करतोय. हार्दिक पटेल नावाचा युवक स्वत:ची राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी जातीय आरक्षणचे शस्त्र उगारतोय. त्याने छेडलेल्या या आंदोलनात मोठ्‌याप्रमाणात हिंसाचार करण्याचा प्रयत्न केला गेला. खरंच एखाद्या समाजाच्या भल्यासाठी हे आंदोलन होतं की केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी हे आंदोलन केले गेले हे येत्या काळात दिसून येईलच. पण या आंदोलनाला केजरीवाल आणि नीतिशकुमार यांचा पाठींबा असल्याचाही आरोप होत आहेत. हार्दिक पटेल आणि केजरीवाल यांची छायाचित्र सोशल मिडियावर व्हायरल झाली आहेत. येत्या काळात यातील तत्थ समोर येईलच. पण सामाजिक समरसतेचा विचार केला असता ज्या जाती सामाजिक आणि अर्थिकरुपाने संपन्न आणि समृद्ध आहेत त्यांना आरक्षण हवे आहे हे चित्र चांगले म्हणता येणार नाही. पटेल समाज गुजरातमध्ये, भारतात आणि परदेशातही अतिशय समृद्ध आहे. अशा समाजाने आरक्षणाची मागणी करावी हे कोडेच आहे. गुजरातप्रमाणेच उत्तर भारतात जाट आणि गुर्जर समाज, महाराष्ट्रात मराठा समाजही जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळवण्यासाठी आंदोलनाच्या तयारीत आहे. सधन समाज आरक्षणासाठी आक्रमक होतोय पण त्यांनी त्याचा पुन्हा पुन्हा विचार करावा की यामुळे समाजिक समरसतेला तडा जाणार नाही ना?
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनुसुचित जाती आणि जमातींना सामाजिक आणि आर्थिक रुपात राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दहा वर्षे सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण दिले गेले. नंतर दहा वर्षांची सीमा वाढत गेली. पण तेव्हाच्या सरकारने आरक्षणाचा लाभ संबंधित समाजाला मिळतोय की नाही हे पहाण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. नंतर १९९० साली व्ही.पी. सिंह सरकारने राजकीय हेतूने मंडल आयोगाच्या शिफारसींवर इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले गेले. इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळणे आवश्यक होतेच पण इतर मागासवर्गीयांच्या विकासापेक्षा राजकारणाचे हेतूच साध्य करण्याचे प्रयत्न झाले. तेव्हापासून आरक्षण हे राजकारणासाठी वापरले जाणारे प्रभावी शस्त्र ठरले. प्रत्येक समाजच आरक्षणाची मागणी करु लागला. मुळात भारतातील सर्वच जातीत थोडयाफार प्रमाणात गरीबी आहेच. काही समाजात जास्त आहे तर काही समाजात कमी आहे. आजच्या पिढीतील काही दलित समाजातील तरुण आरक्षणाचा लाभ न घेता खुल्या स्पर्धेत उतरताना दिसताहेत ही खूपच चांगली बाब आहे. मागच्या पिढीत त्यांची स्थिती चांगली नव्हती, पण आरक्षणाचा लाभ घेऊन स्थिती सुधारल्यानंतर त्यांच्या आजच्या पिढीतील बरेच तरुण आरक्षणाचा आधार सोडून देत आहेत. त्याचा लाभ समाजातील अजूनही जे घटक सक्षम नाहीत त्यांना मिळू शकतो. ही अतिशय अनुकरणीय बाब आहे. असे असताना सधन कुटुंबातील, समाजातील लोक आरक्षणासाठी हिंसक वळणावर उतरले ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हे पहायला मिळतेय की  प्रत्येक समाजाला आरक्षण हवे आहे. त्यासाठी ते समाज स्वत:ला मागास घोषित करत आहेत. जर पटेल, जाट, मराठा, गुर्जर समाज स्वत:ला मागास म्हणवून आरक्षण मिळवू पहात असेल तर त्या समाजांनी याचा पुर्नर्विचार करावा. पटेल समुदायाने हार्दिक पटेल याच्या नादी लागून जसे आंदोलन केले आणि हिंसाचार केला हे समर्थनीय होऊच शकत नाही.
या आंदोलनापाठीमागे समाजहितापेक्षा राजकारणाचे पैलूच जास्त दिसत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकासाच्या राजकारणाची कास धरत देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी मार्गक्रमण करत आहेत. त्यांना त्यांचे विरोधक पाच वर्षांचा काळही देऊ इच्छित नाहीत. त्या विकास मार्गात अडथळे आणण्याचे नाना प्रयत्न सुरु आहेत. मागच्या महिन्यात संसदेचे आधिवेशन गोंधळ घालून वाया घालवले. एकही निर्णय होऊ दिला नाही. तरीही मोदी त्याच वेगाने आणि ताकदीने विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहेत. मोदी विरोधात गेल्या दहा, बारा वर्षात अनेक शस्त्र वापरण्यात आली. त्यांना नामोरहम करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. तीस्ता सेटलवाड पासून ते आजच्या केजरीवाल, हार्दिक पटेलपर्यंत अशी अनेक शस्त्र वापरण्यात आली. पण ती सर्व शस्त्र मोदींच्या प्रभावासमोर निष्प्रभ ठरली. मोदींना नामोहरम करण्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी जंग जंग पछाडले पण ते मोदींना पछाडू शकले नाहीत. अशा लोकांना, आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भारताचा विकास होणे मान्य नाही. म्हणूनच त्यांनी तीस्ता सेटलवाड, अरुंधती राय, अरविंद केजरीवालसारखी राष्ट्रद्रोही आपत्य जन्माला घातली. कॉंग्रेस हेही त्यांचेच १०० वर्षांहून जूनं आपत्य आहे. मोदीविरोधात आजपर्यंत एक शस्त्र प्रभावी ठरले नाही. उलट या विरोधात मोदींची प्रतिभा उजळून, तावून-सुलाखून निघाली.
मोदीच भारताला प्रगतीपथावर नेऊ शकतात हे ते जाणून आहेत त्यामुळेच आता ते देशभर आरक्षणाचा मुद्दा पेटवू पहात आहेत. यात देशांतर्गत राजकीय विरोधक कोणत्याही थराला जाऊन  मोदींना रोखू इच्छितात. नीतिशकुमारांनीही पटेल आरक्षणाला पाठिंबा याचसाठी दिला आहे. ते मोदींच्या गृहराज्यात अशांतता पसरवू पहात आहेत. जेणेकरुन बिहारच्या निवडणूकात मोदींनी जास्त हस्तक्षेप करु नये. बिहारच्या प्रचाराच्या व्यासपीठावर सोनिया, लालू, नितीश, केजरीवाल सगळेच एकत्र झालेले दिसताहेत. पटेल आंदोलनाच्या पाठिंब्यामागचे हे राजकारण आता लपून राहिलेले नाही. कारण, जदयूचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी नितीश कुमारांंच्या पाठींब्याच्या विधानाचा बुरखा फाडला आहे. शरद यादव म्हणाले की, नीतिश कुमार यांनी गुजरातच्या पाटीदार आंदोलनाला समर्थन देण्याची घोषणा केली आहे ती अयोग्य आहे. पटेल समाज संपन्न आहे, त्यांना आरक्षणाची गरज नाही. शरद यादव यांचा खुलासा हाच संकेत देतो की, नीतिश कुमार ज्या पद्धतीने जातीच्या आधारावर एक दगडात दोन पक्षी मारु इच्छितात त्यात जदयुचे इतर नेते सामील नाहीत. इकडे गुजरातची शांतता भंग करु पहाणार्‍या नीतिश कुमारांच्या जनता परिवारात परवाच फुट पडली आणि सपा आघाडीतून बाहेर पडली. त्यामुळे अशा नेत्यांनी आतातरी संकुचित राजकारणापासून दूर राहण्याचा विचार करावा.
यात अरविंद केजरीवालही मागे नाहीत. दिल्लीच्या जनतेला दिलेली आफाट आश्‍वासन वेशीला टांगून दिल्लीकरांना वार्‍यावर सोडून ते हे नुसते उपद्वयाप करत आहेत. अमदाबादमधील लोक सांगतात की लोकसभा निवडणूकीच्यावेळी हा हार्दिक पटेल केजरीवालसोबत होता. सध्या त्याचा आपशी किती संबंध आहे त्याबाबत वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. साडे सहा कोटी लोकसंख्या असलेले आणि गुजरातमध्ये संख्याबळ एक कोटी ८० लाख असलेला पटेल समाज शेती, व्यापार, उद्योग क्षेत्रात सर्वत्र आघाडीवर आहे. राजकारणातही त्यांचे वर्चस्व आहे. गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेलही त्याच समाजाच्या आहेत. पाटीदार समाजाचे गुजरातमधील ७ खासदार आहेत तर देशभरातून ११७ खासदार संसदेत पाटीदार समाजाचे नेतृत्व करतात. इतक्या मोठ्‌याप्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत असताना हा समाज समाधानी नाही का?
गुजरातमध्ये ते कोण कोण लोक आहेत जे मोदींचा व्यूह तोडू पहात आहेत? गुजरात बाहेर तर नीतिश कुमार, केजरीवाल, कॉंग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स खेळत आहेत हे सगळ्या जगाला दिसत आहे. पण गुजरातमधील पटेल समाजाची नेमकी मानसिकता अजून स्पष्टपणे कळून येत नाहीये. कारण आजपर्यंत आरक्षणाला विरोध करणार पटेल समाज अचानकच आरक्षण मागू लागला याचे उत्तर अजून गुलदस्त्यातच आहे. एक मात्र खेदाने म्हणावे लागेल की आपल्या देशात जे संपन्न आहेत ते अजून संपन्न होऊ इच्छितात, जो ताकदवान आहे तो अजून ताकतवान होऊ इच्छितोय, प्रत्येक ताकदवान दुसर्‍याचा हक्क मारुन खावू इच्छितोय याला काय म्हणावे. समाजाची ही मानसिकता बदलणे खूप आवश्यक आहे. सामाजिक समरसतेचे धडे पुन्हा पुन्हा घेणे आणि देणे गरजेचे बनले आहे. हीन राजकारणाचा वापर करुन कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उगवणारे केजरीवाल, हार्दिक पटेलसारखे अनेक लोक असतात. असल्या राजकारणाला बळी पडून समाजाची, देशाची राखरांगोळी न करता प्रगती कशी साधायची याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आता त्या त्या समाजातील लोकांनीच ठरवायचे आहे की त्यांनी विकासाच्या राजकारणाला साथ द्यायची की आरक्षणासारख्या राजकारणाचा साथ द्यायची? अन्यथा अराजक माजून देश रसातळाला जायला वेळ लागणार नाही.