•चौफेर : अमर पुराणिक•

अशी मंदीची परिस्थिती याहीपुर्वी अनेकदा येऊन गेली आहे. १९९५ दरम्यानही अशीच स्थिती आली होती. ती साधारणपणे २००० पर्यंत राहिली. सध्याची मंदीही २००८ सालापासून सुरु आहे. अमेरिका, इंग्लंड सारख्यादेशांना याचा मोठा फटका बसला. अजूनही ही मंदीची लाट ओसरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उलट गेल्या काही महिन्यांपासून ती अधिक गडद होताना दिसतेय.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीने प्रवेश केल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या काही वर्षांपुर्वीच मंदीने जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेश केलेला होता. पण काही देशांच्या सक्षम नीती आणि प्रयत्नांमुळे काही काळ ही मंदी जाणवली नव्हती किंवा तात्पुर्ती थोपवली गेली पण आता पुन्हा मंदीचे वातावरण जगभर पसरत आहे. ग्रीसच्या दिवाळखोरीनंतर काही महिन्यांनी संपुर्ण जगाला ही मंदीची झळ आता पुन्हा जाणवते आहे. अर्थातच भारतालाही याची झळ बसणार आहे. भारताला अजुन मंदीची झळ जाणवत नसली तरी येत्या काळात याची झळ जाणवेल.
जागतिक बाजारात मागणीचा आभाव हे या समस्येचे मूळ कारण मानले जातेय. चीनने आपले चलन ‘युआन’चे नुकतेच अवमुल्यन केले आहे. चीनी उत्पादनांची जागतिक बाजारात विक्री होत नाहीये, हे या अवमुल्यनामागचे कारण आहे असे काही चीनी अर्थ तज्ज्ञांचे मत आहे. युआनचे मुल्य कमी झाल्यामुळे अमेरिकेतील खरेदीदारांना चीनी उत्पादने स्वस्तात मिळतील. चीनला आशा आहे की, त्यांची उत्पादने स्वस्त झाल्यामुळे  विक्री वाढेल आणि मंदीच्या तडाख्यातून चीनला वाचता येईल. मंडईत खरेदीदार नसेल तर भाजीपाल्यांचे भाव विक्रेत्याद्वारे उतरवले जातात. त्याचप्रमाणे जागतिक बाजारपेठेत मागणी कमी झाल्यामुळे चीनने युआनचे अवमुल्यन केले आहे. युआन घसरल्यामुळे अमेरिकेत भारतीय उत्पादने महाग होतील. त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँकेने रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले आहे. जसे मंडईत भाजीचे भाव एकाने उतरवले की इतर सर्व व्यापार्‍यांनाही भाव कमी करावे लागतात त्याच व्यापारी नीतीप्रमाणे  भारत सरकारने रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले. ज्या योगे जागतिक बाजारात भारतीय उत्पादनांचे भाव चीनी उत्पादनांच्या बरोबरीने राहतील. त्यायोगे भारताला मंदीची झळ कमी बसेल असा भारताचा कयास आहे. भारताने जे रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले ते बरोबर असल्याचे बर्‍याच अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे येत्या काळात मंदीपासून वाचायचे असेल तर इतर देशांनाही याच पद्धतीने आपल्या चलनांचे अवमुल्यन करने भाग आहे.
अशाही परिस्थितीत भारताने महागाई रोखण्यात यश मिळवले आहे ही समाधानाची बाब आहे. तरीही भारतालाही आता मंदीची चाहूल लागली आहे. महागाई रोखण्यासाठी मोदी सरकारने आधीपासूनच  खर्चात कपात केलेली आहे त्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. काही तज्ज्ञ मंडळी दबक्या आवाजात बोलताहेत की भाजपा सरकारच्या काळे धन नियंत्रणाच्या मोहिमेमुळेही बाजारात पैसा खेळत नाहीये, त्याचाही परिणाम होणार आहे, मंदीची झळ त्यामुळेही बसेल, असे बोलले जातेय. मुळात भाजपा सरकारच्या या धोरणांमागे आर्थिक विकासाला गती देणे ही भूमिका आहे. त्यासाठी वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतात मोदी सरकारला महागाईवर नियंत्रण ठेवता आलेले आहे, शिवाय त्यामुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होतील आणि अर्थव्यवस्था वेग पकडेल अशी धारणा मोदी सरकारची आहे.
पंन्नासच्या दशकात मोजकेच देश निर्यात करत होते. विशेषत: अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी. पण ग्लोबलाझेशनमुळे हे चित्र बदलले आहे. आज भारतात तयार झालेल्या कारची निर्यात अमेरिका, इंग्लंड आदी देशात होत आहे. भारत आणि चीनमध्ये स्वस्त कामगार उपलब्ध असल्यामुळे भारताला ही उत्पादने इतरांच्या तुलनेत स्वस्तात तयार करणे शक्य आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत चीन आणि भारताची उत्पादने स्वस्त पडतात. पण त्यामुळे अमेरिकेवर याचा परिणाम झाला आहे. तेथे मनुष्यबळ खूप महाग आहे. मोठ्‌याप्रमाणावर पगार दिला जातो. त्यामुळे अर्थातच उत्पादनेही महागातच पडणार. त्याचाच परिणाम म्हणून भारतीय आणि चीनी उत्पादनांनी जागतिक बाजारपेठ काबीज केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत असलेला श्रमिक कामगार बेरोजगार झाला आहेत. हीच मेख ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर भारताची पोहोच वाढण्याचे काम करत आहेत. त्यांच्या परदेश दौर्‍यातून ते हेच साध्य करु इच्छितात. मेक इन इंडियाची योजना आखण्यापाठीमागे हीच भूमिका आहे. मेक इन इंडियामुळे नवनविन तंत्रज्ञान भारतात आणता येईल आणि भारताची उत्पादने जागतिक बाजारावर राज्य करतील. पण या मंदीच्या झटक्यामुळे मेक इन इंडियालाही थोडा बे्रक बसण्याची शक्यता आहे.
मंदीच्या दणक्यामुळे अमेरिकेसारखे मोठे देश हैराण झाले आहेत. तेथील कामगारांच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे. दोन वर्षांपुर्वी ओबामा सरकारने जनरल मोटर्सच्या कामगारांना वेतन कपात स्विकारण्यास मन वळवले आहे. तसेच अनेक विकसित देशांत मंदीच्या तडाख्यातून वाचण्यासाठी अनेक उपाय योजना राबवल्या जाताहेत. तरीही मंदीला आवरता येणे कोणाला शक्य होत नाहीये. विकसित देशातील लोकांजवळही आज पैसा नसल्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती खालावली आहे. त्यामुळे बाजारात माल खपत नाही, त्यामुळे अपोआपच बाजारात मंदीची लाट आली आहे. सध्याच्या मंदीच्या लाटेचे हेही एक प्रमुख कारण आहे. त्याची उपाययोजना म्हणून चीनने आपल्या चलनाचे अवमुल्यन केले आणि त्यामुळे भारतालाही रुपयाचे अवमुल्यन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही. भारताच्या बाबतीत आणखीन एक महत्त्वाचे कारण चर्चीले जाते की, सरकारी कर्मचार्‍यांची वेतनश्रेणी ही त्यांच्या उत्पादन क्षमतेपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर त्याचा खूप ताण पडतो. विशेषत: मंदीच्याकाळात याची खूप झळ बसते. एक बाजूला गलेलठ्ठ पगार घेणारे सरकारी कर्मचारी आणि दुसर्‍याबाजूला अतिशय तुटपुंजा पगारावर काम करणारा खाजगी नोकरदार. ही खाजगी नोकरदारांची संख्या खूप प्रचंड आहे. ही विषमतेची दरी आणखीनच वाढत चालली आहे. आर्थिक विषमतेमुळेही बाजारातील ग्राहकांचे वैविध्य आणि समतोल बिघडतो. समाजातील आर्थिक विषमता वाढतच जाते. देशातील खूप मोठा घटक जो खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करतो किंवा छोटे मोठे व्यवसाय करतो असा वर्ग जवळ पैस नसल्यामुळे बाजारात जाऊन खरेदी करण्याबाबतीत अनुत्साही असतो. हा घटकच बाजारातील तेजीचा मोठा आधार असतो. हा मोठा वर्ग आर्थिक उत्पन्नाबाबतील दुबळा झाल्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम बाजारपेठेवर पडतो आणि त्याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होतो. भारतासारखीच परिस्थिती अनेक विकसनशील देशांत आहे. त्यांची संख्या खूप मोठी असल्यामुळे असला मोठा ग्राहकवर्ग बाजारपेठ गमावून बसते आणि त्याचे परिणाम आर्थिक मंदीत परिवर्तित होतात. जगभरात हेही एक मंदीपाठीमागचे सर्वात मोठे कारण आहे. 
अशी मंदीची परिस्थिती याहीपुर्वी अनेकदा येऊन गेली आहे.१९९५ दरम्यानही अशीच स्थिती आली होती. ती साधारणपणे २००० पर्यंत राहिली. सध्याची मंदीही २००८ सालापासून सुरु आहे. अमेरिका, इंग्लंड सारख्यादेशांना याचा मोठा फटका बसला. अजूनही ही मंदीची लाट ओसरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उलट गेल्या काही महिन्यांपासून ती अधिक गडद होताना दिसतेय. अशा स्थितीत सरकारला आपली आर्थिकनीती अतिशय काटेकोरपणे आखणे आणि राबवणे क्रमप्राप्त आहे. समाजाचा आर्थिक समतोल साधत विकास साधणे हेच याचे मर्म ठरु शकते.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

जर कॉंग्रेस आपल्या अडमुठ्‌या भूमिकेवर अडून राहणार असेल तर मग भाजपाला इतर विरोधी पक्षांना कॉंग्रेसपासून वेगळे पाडावे लागेल किंवा मग  संसद चालवल्याशिवाय शासन चालवण्याचा उपाय शोधावा लागेल. कॉंग्रेसला आपले उरले सुरले अस्तित्व शिल्लक राखायचे असेल तर अवसानघातकी राजकारण सोडणे आवश्यक आहे. जर असे झाले नाही तर मग कॉंग्रेसचा अंत जवळ आला आहे असे म्हणावे लागेल. पण स्वत:च्या अंताबरोबरच कॉंग्रेस देशाचे फार मोठे नुकसान करत आहे, त्याला जबाबदार कॉंग्रेसच आहे.

पाहता पाहता संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पाण्यात वाहून गेले. आपल्या विक्षिप्त भूमिकेने सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी पावसाळी सत्र विफल केले. या पुर्ण संसदीय सत्रादरम्यान कॉंग्रेसने लोकसभा आणि राज्यसभेत जसे वर्तन केले तसे उदाहरण इतिहासात सापडणे मुश्किल आहे. पावसाळी अधिवेशनाचे वाटोळे केल्यानंतर सोनिया आणि राहुल गांधी सर्वांच्या टीकेचे लक्ष्य बनले आहे. आता ते आपण किती योग्य केले हे दर्शवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण लोकसभेत अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांनी ज्या तर्‍हेने कॉंग्रेसची पोलखोल केली ती पाहता कॉंग्रेसला पळता भुई थोडी झाली आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना अक्षरश: तोंडावर पडण्याची वेळ आली.
सुषमा स्वराज आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजिनाम्यावर अडून बसलेल्या कॉंग्रेसने सुषमा स्वराज आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर आरोप केले. कॉंग्रेसच्या काळात झालेल्या प्रचंड मोठ्‌या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरुन भाजपाने असाच संसदेत गोंधळ घातला होता म्हणून आम्हीही संसद चालू देणार नाही अशी विक्षिप्त भूमिका कॉंग्रेसने घेतली आहे. कॉंग्रेसने प्रथम हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, ए. राजा, पवन बंसल, अश्‍विनी कुमार किंवा मग अशोक चव्हाण यांच्यावर त्यांनी केलेल्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात गुन्हे-याचिका दाखल झालेल्या होत्या. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांना राजिनामा द्यावा लागला होता. त्यांनी केलेल्या घोटाळ्याचे बरेच पुरावे होते. त्यामुळे कॉंग्रेसने केलेला संसद न चालू देण्याचा आणि राजिनाम्याचा अट्‌टाहास मात्र पुरता फसला. पहिल्यांदी कॉंग्रेस सुषमा स्वराज, शिवराजसिंह चौहान आणि वसुंधरा राजे यांच्या राजिनाम्यावर अडली होती आणि सत्र संपण्याच्या दोन दिवस आधी ललित मोदी प्रकरणावर स्थगन प्रस्ताव आणला. आश्‍चर्यकारकरितीने सरकारने या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची स्विकृती दिली आणि तेथून पुढे कॉंग्रेसच्या खर्‍या फजितीला सुरुवात झाली. कॉंग्रेसने उगारलेले शस्त्र बुमरँगसारखे त्यांच्यावरच उलटले.
ललित मोदी प्रकरणावर चर्चेच्या दरम्यान अतिशय वाईट तर्‍हेने उघडी पडलेली कॉंग्रेस हे सत्य का स्विकारत नाही की, केवळ राहुल गांधींनी आरोप केला म्हणून  सुषमा स्वराज आरोपी ठरत नाहीत. त्यासाठी आरोप कागदोपत्री सिद्ध करावा लागतो, किमान आरोप टिकण्याइतका तरी त्यात दम असावा लागतो. त्यामुळे राहुलने केलेला पोकळ आरोप सुषमा स्वराज यांच्या राजिनाम्याचा आधार होऊ शकत नाही. कॉंग्रेस नेत्यांनी लोकसभेतील सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांची भाषणे नीट ऐकलेली दिसत नाहीत. कारण स्वराज आणि जेटली यांनी त्यांच्या भाषणात कॉंग्रेसने केलेल्या आरोपांचा फज्जा उडवला आहे. अरुण जेटली यांनी तर हे ही सिद्ध केले आहे की, कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात ललित मोदी याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याच्या नावावर कॉंग्रेस नेत्यांनी काय काय कारस्थानं केली होती. अरुण जेटली यांच्या सडेतोड उत्तराने खरे तर सोनिया आणि राहुल गांधी यांचे नाक कापले गेले आहे.
सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांच्या उत्तरादाखल राहुल गांधींना विचारले की, बोफोर्स प्रकरणात क्वात्रोची आणि युनियन कार्बाईड प्रकरणात एंडरसन याना देशातून पळून जाऊ देण्याच्या बदल्यात राजीव गांधी यांनी पैसे घेतले होते त्याचे उत्तर अजुनपर्यंत सोनिया किंवा राहुल गांधी यांनी दिलेले नाही. भोपाळ वायू दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या युनियन कार्बाइड कंपनीचा प्रमुख एंडरसन याला भारतातून पळून जाऊ देण्याच्या बदल्यात अमेरिकेत शिक्षा भोगत असलेल्या अदिल शहरयार याच्या सुटकेचा मुुद्दाही सुषमा स्वराज यांनी मांडला. ही प्रकरणे खूप जुनी आहेत पण अजुनही त्यांची उत्तरे सोनिया गांधी यांनी दिलेली नाहीत. एंडरसनला पलायनाला मदत केल्याच्या बदल्यात गांधी परिवाराचे खास असलेले युनुस खान यांचे चिरंजिव आणि राजीव गांधी यांचे मित्र आदिल शहरयार अमेरिकेच्या जेलमधून सुटून भारतात येऊ शकले.
आदिलची सुटका रहस्यमय पद्धतीने झाली होती आणि राजीव गांधी यांनी त्याच्या सुटकेसाठी विशेष प्रयत्न केले होते. गांधी घराण्याने सांगावे की काय कारण आहे की राजीव गांधी यांना भोपाळमध्ये हजारो लोकांचे हकनाक गेलेले जीव विसरुन आदिल याची सुटका करणे आवश्यक वाटले. गांधी परिवारावर हा ही आरोप आहे की, याच कारणास्तव भोपाळ वायु दुर्घटना पिडीतांना पर्याप्त मदत/नुकसान भरपाई मिळू शकली नाही. राहुल गांधी सुषमा स्वराज यांना अपराधी ठरवत आहेत, पण हे सांगत का नाहीत की त्यांच्या वडिलांनी अमेरिकेत शिक्षा भोगत असलेल्या अपराध्याची का मदत केली? राहूल गांधी याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत की, सुषमा स्वराज यांनी इतकेच म्हंटले होती की, ललित मोदी याला ब्रिटनहून पोर्तूगालला आपल्या आजारी पत्नीला पाहण्यासाठी जाण्याची परवानगी ब्रिटीश सरकार आपल्या नियमांच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत देत असेल तर त्याचा भारत-ब्रिटन संबंधावर प्रभाव पडणार नाही. आता काय राहुल गांधी हे सिद्ध करण्याच्या स्थितीत आहेत की, ललित मोदी याला ब्रिटन सरकारने पोर्तुगालला जाऊ दिल्यामुळे भारत-ब्रिटन संबंधांवर काय दूष्परिणाम झाले आहेत? कदाचित राहुल गांधी यांच्या बौद्धिक क्षमतेपलिकडची ही गोष्ट आहे. पण सिद्ध न करु शकणार्‍या आरोपांचा सपाटा मात्र राहुलकडून सुरु आहे.
कॉंग्रेस नेत्यांनी घातलेला गोंधळ तर वाह्यात होताच कारण सोनिया आणि राहुल गांधी यांची त्यांना फुस होती पण इतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी गोंधळाला साथ देण्याचे कारण काय? जर कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांव्यतिरिक्त इतर विरोधी पक्ष संसदेत राजिनाम्याची मागणी करत नव्हते तर मग ते बिजद आणि अन्ना द्रमुक यांच्या सोबत का नव्हते? जर कॉंग्रेस आपल्या अडमुठ्‌या भूमिकेवर अडून राहणार असेल तर मग भाजपाला इतर विरोधी पक्षांना कॉंग्रेसपासून वेगळे पाडावे लागेल किंवा मग  संसद चालवल्या शिवाय शासन चालवण्याचा उपाय शोधावा लागेल. कॉंग्रेसला आपले उरले सुरले अस्तित्व शिल्लक राखायचे असेल तर अवसानघातकी राजकारण सोडणे आवश्यक आहे. जर असे झाले नाही तर मग कॉंग्रेसचा अंत जवळ आला आहे असे म्हणावे लागेल. पण स्वत:च्या अंताबरोबरच कॉंग्रेस देशाचे फार मोठे नुकसान करत आहे त्याला जबाबदार केवळ कॉंग्रेसच आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेचा तार्किक विरोध करण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे पण या अधिकाराच्या आडून अतार्किक विरोध करत संसद ठप्प करण्याचा, गोंधळ घालण्याचा अधिकार कॉंग्रेसला कोणी दिला? कॉंग्रेसची ही नीती म्हणजे नकारात्मक राजकारणाची हद्द झाली आहे. कॉंग्रेसला जशी लोकशाही मुल्यांची पर्वा नाही तशीच राष्ट्रहिताचीही पर्वा नाही. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्याचे दुस्साहस करत आहे ते देशाचा विकासरथ रोखण्यासाठीच.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने सर्वसामान्य जनतेचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी आणि देश बलशाली बनवण्याच्या दिशेने अनेक अभूतपूर्व पावले उचलली आहेत. वैश्‍विक पटलावर भारताचे वर्चस्व वाढत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीही भारतीय अर्थव्यवस्था वेग पकडत आहे. अशा स्थितीत कॉंग्रेस पक्ष देशाचा विकासरथ रुळावरुन उतरवू पहात आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्याचे दुस्साहस करत आहे ते देशाचा विकासरथ रोखण्यासाठीच. यात त्यांनी लोकसभेच्या सभापतींचा अवमान करण्याचेही कूकर्म केले आहे. लोकशाहींच्या आणि संसदेच्या मुल्यांची पायमल्ली करत कॉंग्रेसने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने केली. देशाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले की, लोकसभा सभापतींच्या घरासमोर निदर्शने केली गेली. यामूळे कॉंग्रेसच्या २५ खासदारांचे निलंबन केले गेले. कॉंग्रेसच्या दृष्टीने सभापतींच्या घरासमोर निदर्शने करणे योग्य आहे मात्र त्या कॉंग्रेस खासदारांचे निलंबन मात्र अयोग्य आहे. कॉंग्रेसची ही भूमिका लोकशाहीच्या इतिहासात काळेकृत्य म्हणून नोंदवली गेली आहे.
कॉंग्रेसची एकंदर कृती पाहता त्यांना पावसाळी अधिवेशनात संसदेचे कामकाज चालूच द्यायचे नाही. त्यामुळे अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर होणे अवघड झाले आहे. लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होऊन दोन आठवडे होऊन गेले. या सत्रात भूमी अधिग्रहण विधेयक, जीएसटी विधेयक, रिअल इस्टेट रेग्युलेटर विधेयक भ्रष्टाचार निर्मुलन विधेयक, बाल कामगार विधेयक, जुवेनाइल जस्टीस विधेयक आदी अनेक महत्त्वाची विधेयके पारित होणे अपेक्षित होते. पण कॉंग्रेसच्या राष्ट्रहीतविरोधी भूमिकेमुळे ही विधेयके मांडली जाणे, चर्चा होणे आणि मंजूर होणे अशक्य झाले आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे जीएसटी विधेयक लटकून राहणार आहे. जर हे विधेयक पारित झाले नाही तर, येत्या आर्थिक नवीन वर्षापासून जीएसटीच्या कर सुधारणा लागू करता येणार नाहीत आणि त्याचे नुकसान देश आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सोसावे लागणार आहे. जर असे झाले तर त्याला केवळ कॉंग्रेसच जबाबदार असणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्वा चेन्नई दौर्‍यात जयललिता यांची भेट घेतली. त्यामुळे आता राज्यसभेत प्रभावी संख्या असलेला जयललिता यांचा अण्णा द्रमुक पक्ष जीएसटी विधेयकाच्या बाजूने उभा राहील आणि विधेयक पारित होण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे शुभ संकेत आहेत. तसेच मायावतींनी जीएसटीला पाठींबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. याशिवाय मुलायमसिंह यांनीही सरकारविरोधी भूमिकेतून माघार घेतली आहे. दूसर्‍या शब्दात सांगायचे म्हणजे कॉंग्रेस एकटी पडेल. अधिवेशन सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून कॉंग्रेस सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजिनाम्याच्या मागणीवर अडून बसली आहे. कॉंग्रेस खासदारांनी इतका गोंधळ घातला की लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी २५ खासदारांना निलंबित करावे लागले.
सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेचा तार्किक विरोध करण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे पण या अधिकाराच्या आडून अतार्किक विरोध करत संसद ठप्प करण्याचा, गोंधळ घालण्याचा अधिकार कॉंग्रेसला कोणी दिला? ललित मोदी प्रकरणात सुषमा स्वराज यांनी दिलेल्या उत्तरातच्या विरोधात कोणताही मुद्द नसल्यामुळे सोनिया गांधी, राहूल गांधी आणि कॉंग्रेस सदस्यांनी संसदेत जो काही युक्तीवाद केला तो कुतर्कांनीच भरलेला होता. कॉंग्रेसची ही नीती म्हणजे नकारात्मक राजकारणाची हद्द झाली आहे. कॉंग्रेसला जशी लोकशाही मुल्यांची पर्वा नाही तशीच राष्ट्रहिताचीही पर्वा नाही. कारण सोनिया गांधी यांनी कोणताही विचार न करताच नागा शांती समझोत्याचा विरोध केला. राहूल गांधी यांनी एक पाऊल पुढे जात म्हंटले आहे की, ते हा समझोता स्विकारणार नाहीत. सोनिया-राहुल यांच्या या वक्तव्यांमुळे अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना आपले ट्वीट मागे घ्यावे लागले. त्यांनी नागा शांती समझोत्याचे स्वागत केले होते. तर आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्यावरही समझोत्याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी दबाब टाकण्यात आला. कॉंग्रेस हेही विसरली की, नागांशी बोलणीची सुरुवात नरसिंह राव यांच्या काळात झाली होती. नंतर सर्वच पंतप्रधानांनी चालू ठेवली. पण यश कोणालाही मिळवता आले नाही. आता पंतप्रधान मोदी यांनी हा समझोता करण्यात यश मिळवले तर मग याचा विरोध करण्याचे कारण काय? कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाचे खासदार यांनी याही मुद्द्यावर संसद ठप्प करण्याचा प्रयत्न केला यावरुनच त्यांना किती राष्ट्रहिताची काळजी आहे हे दिसून येते. कॉंग्रेसची नेतृत्व पंरपरा, वैचारिक पद्धत आणि सत्तेची लालसा यातच या सर्व कृत्यांचे उत्तर आहे.
कॉंग्रेसला खर तर हे पहावत नाहीये की, प्रथम राष्ट्र आहे, नंतर मोदी सरकार. त्यांचे सरकार असताना ते जीएसटी लागू करु इच्छित होते पण आता त्याच विधेयकाला कॉंग्रेस विरोध करत आहे. असे मानले जाते की हे विधेयक म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठे सुधारणेचे विधेयक आहे. अर्थ तज्ज्ञांचं असं मत आहे की, या विधेयकातील कर सुधारणांना कार्यान्वित केल्यामुळे देशाच्या जीडीपीत दोन ते तीन टक्के वाढ होईल. खर तर हे विधेयक र्कॉग्रेसच्या काळात २०१० साली पारित होणे अपेक्षित होते. पण कॉंग्रेसने त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यांना राज्यांची सहमतीही मिळवणे जमले नाही. आता मोदी यांनी राज्यांची सहमती मिळवली. केंद्र आणि राज्यात सहमती झाली असताना कॉंग्रेस मात्र कोणतेही कारण नसताना जीएटीचा विरोध करत आहे. विकृत राजकारणाचे हे सर्वात वाईट उदाहरण म्हणावे लागेल.
भारतात संसदीय सत्रांना खूप महत्त्व आहे. त्यासाठी मोठी तयारी केली जाते, सार्‍या देशाच्या अपेक्षा यावर निर्भर असतात. खासदार येतात सार्‍या सुविधा आणि विशेषाधिकारांचा लाभ घेतात, आपले वेतन-भत्ते वाढवून घेतात पण संसद मात्र चालू देत नाहीत. ज्या देशात कोट्‌यवधी लोक उपाशी झोपतात, ज्या देशात ४० टक्के बालके कुपोषित आहेत त्या देशातील खासदार संसद कँटीनमध्ये सबसीडीयुक्त भोजन करतात हे लज्जास्पद आहे.
कॉंग्रेस भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उचलण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपा भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर चर्चेला तयार आहे. पण कॉंग्रेस चर्चेत भाग घेण्याऐवजी अडथळा आणत आहे. यातून हे सिद्ध होते की सोनिया गांधी यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याऐवजी फक्त गोंधळ घालायचा आहे. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर चर्चा करायचीच नाही. वास्तविक कॉंग्रेस सत्यापासून तोंड लपवण्यासाठी चर्चेत भाग घेण्याचे टाळत आहे. कॉंग्रेसला माहित आहे की जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा त्यांचीच प्रकरणे बाहेर येतील. कारण भाजपावर जो भ्रष्टाचाराचा आरोप कॉंग्रेस करतेय त्यात तत्थ नाही. हे कॉंग्रेसला ठाऊक आहे. चर्चेतून कॉंग्रेसचे घोटाळे म्हणजे टूजी, कॉमनवेल्थ, आदर्श, कोळसा अशा अगणित भानगडींचे बुमरँग उलटेल आणि कॉंग्रेसच तोंडघशी पडेल त्यासाठी कॉंग्रेस चर्चा टाळून फक्त गोंधळ घालून संसद रोखण्याचा प्रयत्न करतेय.
खरे तर संसद सदस्य म्हणून सोनिया आणि राहूल यांची कामगिरी शुन्य आहे. अमेठी आणि रायबरेली हे त्यांचे मतदार संघ अजूनही प्रचंड मागासलेलेच आहेत. राहूल किंवा सोनिया त्यांच्या मतदार संघाच्या समस्या केव्हाच संसदेत मांडण्याचा त्रास घेत नाहीत. खरे तर सोनिया आणि राहूल यांच्या रक्तातच हे नाही की ते सामान्य जनतेचे हित, राष्ट्रहित पाहतील. तेच काय नेहरु-गांधी परिवाराने कधी राष्ट्राचा सन्मान, संसदीय मर्यादा आणि लोकशाही मुल्यांचा सन्मान केलेला नाही. अशा लोकांकडून यापेक्षा वेगळी काय अपेक्षा असणार!

•चौफेर : अमर पुराणिक•

१९९३ मध्ये मुंबईत १३ बॉम्बस्फोटांची मालिका घडवणार्‍या याकूब मेमनला फाशी देण्यात आल्यानंतर देशवासियांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. भारतीय न्यायव्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा अभिमान निर्माण झाला असताना काही सेक्यूलरांनी मात्र याकूबच्या फाशीबाबत देशातील वातावरण कलूषित करण्याचा प्रयत्न केला. मुळात सेक्यूलर हा शब्द आता शीवी बनला आहे. सेक्यूलरिझमच्या नावाखाली देशद्रोही कृत्यं झाकण्याचा अश्‍लघ्य प्रकार पुन्हा पहायला मिळाला. देशद्रोही अतिरेक्यांची तळी उचलताना या सेक्यूलरांना थोडी देखील लाज कशी वाटली नाही.
याकूबच्या फाशीवर या सेक्यूलरांनी आणि डाव्यांनी कहर केला. अतिशय हीन पातळीवर जाऊन देशहीताचा कोणताही विचार न करता एका पेक्षा एक विसंगत आणि वाह्यात अशी विधानं केली आणि माध्यमांनी ती राष्ट्रहीत खूंटीला टांगून स्वैरपणे दाखवली. यात ओवेसी, आबू आझमी, वृंदा करात, प्रकाश कारत, सीताराम येचुरी, डी. राजा आदी नेत्यांनी अक्षरश: स्वैरपणे गरळ ओकली. याकूबला त्याच्या भावाने केलेल्या कृत्याबद्दल फाशी देणे म्हणजे न्यायाची हत्या आहे, अशा प्रकारची या लोकांची विधानं आपण पाहिली-वाचली असतील. अशा प्रकारची विधानं करणारे लोक हे देशातील राष्ट्रीय नेते म्हणून मिरवतात तर काही वरिष्ठपदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची व काही सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलांची अशी विधानं आहेत. यावर कहर म्हणजे ‘याकूबच्या फाशीचे परिणाम भारताला भोगावे लागतील’, असं धमकी वजा विधान कोणी नेत्याने नव्हे तर दाऊद इब्राहिमचा उजवा हात असलेल्या छोटा शकिलने केलं आहे. यात आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे भारताला हवे असलेल्या देशद्रोही आरोपींची विधानं टीव्ही चॅनल्सना सहजतेने उपलब्ध होतात आणि ती या वृत्तवाहिन्या बिनदिक्कतपणे दाखवतात. छोटा शकिल दाऊदचा प्रवक्ता असल्यासारखा वक्तव्यं करतो आणि वृत्तवाहिन्या निर्लज्जासारखं त्यांची विधानं प्रसारित करतात. अशी देशद्रोही कृत्य करणार्‍यांचं समर्थन करणार्‍या माध्यमांवर आपलं सरकार काहीही बंधनं घालू शकत नाही. एक बाजूला सरकार आतंकवादाशी लढत असताना छोटा शकिल सारख्या देशद्रोह्याची विधानं प्रसारित करून सरकारच्या आतंकवादाविरुद्धच्या लढाईचं खच्चीकरण ही माध्यमं करतात.
मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेची क्रुरता आणि भयानकता अजूनही देशवासीय विसरलेले नाहीत. अशा हल्ल्यातल्या आरोपीला फाशी दिल्यानंतर त्याबद्दल उर बडवून घेणार्‍यांनी आपल्या राष्ट्रनिष्ठेचा पुर्नविचार करावा. याकूबला फाशीची शिक्षा जाहीर करताना न्यायव्यवस्थेने गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरच ही फाशी दिली आहे याचा त्यांना विसर पडलाय. देशवासियांनी याबाबतीत परिचित असणे  आवश्यक आहे की २१ मार्च २०१३ ते २९ जुलै २०१५ च्या रात्रीपर्यंत याकूबच्या फाशीवर १४ न्यायाधिशांनी विचार आणि अभ्यास केला आहे. याकूबच्या प्रकरणात मुंबई बॉम्बस्फोटातील त्याच्या भूमिकेबाबत सतत संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याच्याबद्दल अनुकंपा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. काही लोकांनी आणि जाणत्या वकिलांनी हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला की याकूबने तर शरणागती पत्कारली आहे, त्याने या गुन्हाच्या शोधाच्या कामात मदत केली असा युक्तीवाद केला. तोच युक्तीवाद काही नेते, विचारवंत आणि माध्यमं सतत करत आहेत. त्यांनी ही बडबड  न्यायालयाचा ७०० पानांचा निकाल पाहून तर केलेली नाही. कारण निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, याकूबच्या सहभागाशिवाय मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका घडवून आणने अशक्य होते.
याकूबच्या बाजूने सहानूभूती निर्माण करण्याचा हा परिणाम होता की, त्याच्या  जनाजाला मोठ्‌या संख्येने लोक उपस्थित होते. या गर्दीचे छुपे प्रायोजक  वकिलांचा एक समुह होता आणि प्रसारमाध्यमांची विशेषत: वृत्तवाहिन्यांची बेजबाबदार पत्रकारिताही होती. काहींनी बेअंत सिंग आणि राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांना फाशी दिली नाही तर मग याकूबला फाशी का? असा युक्तीवाद केला. काहींनी तर भारतीय न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे करण्याचा थयथयाट केला.
डाव्यांचे नेते प्रकाश कारत यांनी तर लेख लिहून आपली मळमळ व्यक्त केली. ते म्हणतात की, याकूब मेमनला फाशीवर चढवणे म्हणजे  न्यायव्यवस्थेची नाकामी आहे. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेत ३०० लोकांचे बळी घेणार्‍या याकूबची तळी उचलताना कारत यांनी त्याची शिक्षा कमी करण्यासारखी स्थिती असताना त्याला फाशी देणे हे अयोग्य असल्याचे म्हंटले आहे. याकूबला शिक्षा केवळ तो मुंबई बॉम्बस्फोटाचा सुत्रधार टायगर मेमनचा भाऊ आहे म्हणून दिली आहे. याकूबने उलट सरकारी अधिकार्‍यांना स्फोटाचे धागेदोरे शोधण्यात मदत केली आहे. त्याने पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्था, आयएसआयने स्फोटात मदत केल्याचे सांगितले होते म्हणून त्याला फाशी देणे अयोग्य असल्याचे तर्कट कारत मांडतात. आजमल कसाब, अफजल गुरु आणि याकूब मेमन हे तिघेही मुसलमान आहेत म्हणून त्यांना आजीवन कारावासा ऐवजी फाशी दिली असल्याची मुक्ताफळे प्रकाश कारत यांनी उधळली आहेत. त्यांच्या मते ओवेसी सारखे लोक आणि भाजपा, शिवसेने सारखे पक्ष धार्मिक भावना भडकावण्यासाठी याचा उपयोग करतात. पण प्रकाश कारत हे सांगताना विसरत आहेत की, ओवेसी मुसलमानांच्या भावना भडकावण्याचे काम करतात त्यात प्रकाश कारतांची ही विधाने पेट्रोल ओतण्याचे काम करत आहेत. याकूबच्या फाशीनंतर फाशीची शिक्षाच समाप्त करण्याची मागणीही कम्यूूनिस्ट पक्षाने केली आहे. फाशी ही मनाला वाटेल तशी दिली जात आहे त्यामुळे आम्ही ही मागणी पुन्हा प्रखरपणे मांडू असे ही प्रकाश कारत यांनी लेखात म्हंटले आहे. प्रकाश कारतांच्या विधानांत देशाहिताचा, देशभक्तीचा लवलेशही दिसत नाही. त्यांना राष्ट्रहितापेक्षा लांगुलचालन करण्यातच जास्त स्वरस्य आहे. फाशीची शिक्षा रद्द करावी का हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. पण प्रकाश कारत आणि डाव्यांनी व माध्यमांनी त्यांच्या भूमिकेवर पुर्नविचार करण्याची गरज आहे.
तिकडे याकूबच्या फाशीवरुन असदुद्दीन ओवेसी इस्लामच्या नावावर राजकारण करण्यात गर्क होते. याकूब मुसलमान आहे म्हणून त्याला फाशी दिली म्हणणार्‍या ओवेसीना कोणीतरी विचारा की, भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दूल कलाम यांचा सर्व देशाला गर्व आहे. त्यांच्या निधनाने सारा देश हळहळला, शोकसागरात बुडाला, मग डॉ. कलाम मुसलमान नव्हते का? एकाच दिवशी एका राष्ट्रभक्त मुसलमानाच्या जाण्याने देश आक्रोश करत होता, तर एका देशद्रोही अतिरेक्याला फाशी दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत होता. भारतातील मुसलमानांना राजकारण आता चांगले कळू लागले आहे. त्यामुळे ओवेसीसारख्यांच्या पाताळयंत्री राजकारणाला या देशातील मुसलमान भीख घालणार नाही. भारतातील बहूसंख्य माध्यमांनी विशेषत: वृृत्तवाहिन्यांनी डॉ. कलाम यांच्या निधनाच्या बातम्या, अंत्यविधीच्या कार्यक्रमांना फाटा देत केवळ याकूबच्या फाशीचे प्रकरणच वाजवून घेतले हे दुदैवी आहे.
याकूबच्या फाशीवरुन ओवेसीनी आपले दूकान खच्चून चमकवून घेतले आहे. मुसलमानांना धर्माच्या आधारावर भडकवणार्‍या ओवेसींना हे माहित नसावे की, ९ डिसेंबर १९४७ ते ३० जुलै २०१५ पर्यंत या भारत देशात ज्या १६९ लोकांना फाशी दिली आहे त्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यात केवळ १५ मुसलमान आहेत. ती त्यांनी पहावी आणि मग आपले राजकारण करावे, अन्यथा मुसलमान बांधवच त्यांना तोंडावर पाडतील. ओवेसी यांना हेही माहित असावे की पाकिस्तानात जून २०१३ पर्यंत फाशी देणे स्थगित केले होते. ही स्थगिती उठवल्यानंतर जुलै २०१३ ते जुलै २०१५ या दोन वर्षात पाकिस्ताने १८२ पाकिस्तानी मुसलमानांना फासावर लटकावले. पण ओवेसी हे म्हणणार नाहीत की पाकिस्तानने मुसलमानांना फाशी दिली. त्यामुळे ओवेसी तसेच अबू आझमी यांनी मुसलमानांच्या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न करु नये.
याकूबची केस २२ वर्ष लांबवली गेली त्याला एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्याच्यापाठीशी असलेली वकिलांची फौज. त्या वकिलांनी अनेक शक्कली लढवून केसला इतका विलंब लावला. करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये खर्च करुन असल्या देशद्रोही अतिरेक्यांना बिर्याणी खाऊ घालून इतकी वर्ष पोसणे देशाला परवडणारे नाही. असले लोक देश आणि समाजासाठी धोकादायकच असतात, कारागृहातूनच हे समांतर गुन्हेगारी सत्ता चालवतात हे सिव्हिल राईटवाल्यांनी विसरु नये. फाशीची शिक्षा समाप्त केल्याने देशातील अतिरेकी कारवाया कमी होणार आहेत काय? उलट जनतेच्या पैशावर सरकारलाच असली ब्याद पोसावी लागते. पण कसाब, याकूब सारख्यांना फाशी दिल्याने मात्र या देशातील निष्पाप नागरिकांना मारताना, देशावर हल्ला करताना हे अतिरेकी हजारदा विचार करतील हे मात्र नक्की!