•चौफेर : अमर पुराणिक•

र्कॉग्रेसने ६० वर्षे सत्ता उपभोगूनही देशाचे हित, महाराष्ट्राचे हित, शेतकर्‍यांची भरभराट का साधली नाही? कॉंग्रेसला इतकी वर्षे सत्ता उपभोगूनही जनतेचे, शेतकर्‍यांचे भले का करता आले नाही? भाजपा-सेनेच्या सरकारकडून मात्र केवळ ९ महिन्यात विकास होणे कॉंग्रेसला अपेक्षित आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्या करतोय त्याचे कारण काय? याचा विचार कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीच करावा. इतक्या प्रदिर्घ सत्ताकाळात शेतकर्‍यांच्या सामान्य गरजाही कॉंग्रेस पुर्ण करु शकलेली नाही त्यामुळे आज शेतकर्‍यांसमोर आत्महत्येशिवाय दूसरा पर्याय उरलेला नाही.

१३ जुलैपासून विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी विरोधकांनी दिवंगत सदस्यांच्या शोकप्रस्तावावरुन गदारोळ केला तर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करा अशी मागणी करत महाराष्ट्रातील आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांना श्रद्धांजली वाहताना कॉंग्रेसने स्वत:च्याच अब्रुचे धिंडवडे काढले. तिकडे दिल्लीतही लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. पहिले दोन दिवस कामकाजावीना  तर तिसर्‍या दिवशी विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाज तहकूब झाले. एकंदर काय तर राज्याचे असो की केंद्राचे असो अधिवेशन चालू न देण्याची भूमिका कॉंग्रेसने घेतली आहे.
महाराष्ट्रात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन आणि आत्महत्येच्या मुद्यावरुन सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्रातील आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांना श्रद्धांजली वाहताना निर्लज्जासारखे हसत श्रद्धांजली वाहिली. स्वत:ची हसरी छबी छायाचित्रकारांसमोर झळकवत आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांना श्रद्धांजली वाहताना उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना लाज वाटली नसेल, पण उभ्या महाराष्ट्राला याची लाज नक्कीच वाटली. जवळ-जवळ साठ वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांना इतकंही सोयरसूतक असू नये की आपण दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहतोय, त्याचे गांभीर्य उभ्या महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणार्‍या  कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कळू नये हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. त्यांनी या कृतीतून शेतकर्‍यांच्या भावनेची आणि दूर्दशेची टिंगल उडवली आहे, अशीच भावना नागरिकांची झाली आहे. सोशल मिडीयातून यावर खूप तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. नेटीझन्सनी यावर अतिशय तिखट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मुद्दा मात्र शेतकर्‍यांचा कैवार घेण्याचा आणि कृती मात्र टिंगलखोरपणाची. जर यांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाबद्दल खरच काही कळवळा असेल तर ही गोष्ट गंभीरपणे हाताळली असती. आता जनतेकडे यांची कृत्य पहाण्याची अत्याधूनिक माध्यमांद्वारे सोय झाली आहे आणि आपलं मत व्यक्त करण्याची सोशल मिडियातून सोय झाली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केलेले हे अश्‍लघ्य कृत्य पाहताक्षणी सोशल मिडीयातून यावर जळजळीत मत मांडली गेली.
जवळ-जवळ साठ वर्षे कॉंग्रेसच्या हातात देशाची आणि राज्याची सत्ता होती. गेल्या वर्षी राज्यात भाजपा-सेनेचे आणि देशात भाजपाप्रणीत रालोआ सरकार आले आहे. एक वर्षात जादूची कांडी फिरवून भाजपा-सेना सरकारने शेतकर्‍यांचे भले करावे अशी अपेक्षा न जनतेची आहे न शेतकर्‍यांची आहे. जनता हे जाणून आहे. पण केवळ विरोध करायचा म्हणून आणि जवळ कोणताही मुद्दा नाही म्हणून काहीतरी पोरकट मुद्दे उचलून धरण्याचा प्रकार कॉंग्रेस करत आहे. जर कॉंग्रेसला इतकी घाई आहे तर गेली ६० वर्षे देशात आणि राज्यात कॉंग्रेसचीच सत्ता होती. मग र्कॉग्रेसने ६० वर्षे सत्ता उपभोगूनही देशाचे हित, महाराष्ट्राचे हित, शेतकर्‍यांची भरभराट का साधली नाही? कॉंग्रेसला इतकी वर्षे सत्ता उपभोगूनही जनतेचे, शेतकर्‍यांचे भले का करता आले नाही? भाजपा-सेनेच्या सरकारकडून मात्र केवळ ९ महिन्यात विकास होणे कॉंग्रेसला अपेक्षित आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्या करतोय त्याचे कारण काय? याचा विचार कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीच करावा. इतक्या प्रदिर्घ सत्ताकाळात शेतकर्‍यांच्या सामान्य गरजाही कॉंग्रेस पुर्ण करु शकलेली नाही त्यामुळे आज शेतकर्‍यांसमोर आत्महत्येशिवाय दूसरा पर्याय उरलेला नाही. मूलभूत गरजा पुर्ण करण्यासाठी आज शेतकर्‍याला हतबल व्हावे लागतेय. पायाभूत सुविधांचाच साठ वर्षात अजून पत्ता नाही तर अद्ययावत सुविधांनी युक्त अशी प्रगत शेती करणे हे तर स्वप्नवतच राहिले आहे. 
शेतकर्‍यांची ही दारुण अवस्था कॉंग्रेसमुळेच झाली आहे. साठ वर्षे केवळ खुर्च्या उबवणे आणि यथेच्च सत्ता उपभोगणे इतकेच काम कॉंग्रेसने केले असे खेदाने म्हणावे लागते. कॉंग्रेसला त्यांच्या सत्ता काळात देशहिताचे निर्णय घेऊन लांब पल्ल्याच्या योजना व शिघ्र योजना राबवता आल्या नाहीत, राबवल्या गेल्या नाहीत. केवळ निसर्गाच्या जोरावर आणि शेतकर्‍याच्या मेहनतीवरच जी काही आजपर्यंत प्रगती झाली ती झाली. साठ वर्षात नागरिकांनी सरकार निवडले ते देशाच्या भल्यासाठी नव्हे तर केवळ कॉंग्रेसचे भले करण्यासाठीच असा त्याचा अर्थ होतो. असे असताना स्वत:च्या पापाचे खापर दूसर्‍यावर फोडण्याची मात्र कॉंग्रेसला घाई झाली आहे.
कॉंग्रेसला सत्तासुंंदरीचा विरह बिल्कूल सहन होत नाहीये, हाच याचा अर्थ आहे. केवळ एक वर्षात सत्तेपासून दूर राहिल्यामुळे कॉंग्रेस सैरभैर झाली आहे. त्यांना कशाचे ताळतंत्र राहिले नाही. सक्षम विरोधकांची भूमिका निभावणे तर लांबच राहिले, कोणत्याही मुद्द्यावर विरोध करत सरकारचे कामकाज रोखणे इतकाच अजेंडा कॉंग्रेसने ठरवला आहे. किमान शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर तरी कॉंग्रेसने गंभीरपणे वागणे आणि प्रश्‍न सोडवण्याच्या दृष्टीने सरकारचा पाठपूरावा करणे अपेक्षित होते. पण जनतेने तशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे पालथ्या घागरीवर पाणी ओतण्यासारखेच आहे. देशभरात शेतकर्‍यांची मूलभूत गरज म्हणजे पाणी आहे. सिंचन योजना राबवण्याच्या दृष्टीने ज्या योजना राबवल्या गेल्या त्या अजूनही पुर्णत्वास गेल्या नाहीत. योजनांचा खर्च मात्र फुगतच गेला आहे. या योजना म्हणजे केवळ भ्रष्टाचाराची कुरणेच ठरली आहेत. साठ वर्षे केवळ ही कुरणे चरण्याचाच उद्योग केला गेला. त्यामुळे आज शेतकरी देशोधडीला लागला आणि आत्महत्येचा मार्ग धूंडाळू लागला. याला जबाबदार कॉंग्रेसच आहे हे जनता विसरलेली नाही आणि विसरणार ही नाही.
इकडे सोलापूरातही शेतकर्‍यांच्या मागण्यासाठी आणि आरक्षणाच्या मुद्यावरुन माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री सुशिलकुमार शिंदे रस्यावर उतरले. शिंदे अनेक वर्षे केंद्रात आणि राज्यात मंत्री होते मग त्यांना इतक्या वर्षाच्या सत्ताकाळात सोलापूरचा विकास आणि सोलापूरच्या शेतकर्‍यांचा विकास का साधता आला नाही. सत्ता असताना कधी ते शेतकर्‍यांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरले नाहीत. सत्ता गेल्यावर मात्र अचानक त्यांनाही सोलापूरच्या विकासाची आणि शेतकर्‍यांच्या हिताची आठवण झाली, याला काय म्हणावे. शेतकर्‍यांच्या हिताचा कॉंग्रेसला आलेला पुळका किती नाटकी आणि स्वार्थीपणाचा आहे याची शेतकर्‍यांना पुर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे असली नाटकबाजी करुन स्वत:ची  किंमत कॉंग्रेस कमी करुन घेत आहे. कॉंग्रेसने खरे तर चांगल्या विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडणे अपेक्षित असताना खोटे नाटे आरोप करण्याचा उद्योग चालवला आहे. कोणतेही तथ्य नसताना पंकजा मुंडे यांच्यावर आरोप केला. माध्यमांनीही आरोपांची सरबत्ती करत खर्‍याखोट्‌याची चहाड ठेवली नाही. चिक्की खरेदीला चिक्की घोटाळा असा मथळा देऊन मोकळे झाले. 
बातम्या न देता आपली मतं मांडत आरोपांचे सत्र सुरुच ठेवले आहे. राज्यातील आणि केंद्रातील सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशनावरुन ‘मोदी चूप क्यो है’, ‘कॉंग्रेस आक्रमक’ म्हणत माध्यमं आपलेच वाजवून घेत आहेत. आक्रमक म्हणजे काय? आक्रमक शब्दाची व्याख्या काय? कॉंग्रेस सध्या आक्रमक नव्हे तर विकृत झाली आहे. कॉंग्रेसच्या या विकृतीला माध्यमं आक्रमक म्हणत आहेत. असे जर असेल तर आक्रमक शब्दाची व्याख्या बदलण गरजेच आहे. कॉंग्रेसला आता विरोध करायला मुद्दे सापडत नाहीयेत त्यामुळे सैरभैर होऊन कॉंग्रेस काहीही करत सुटली आहे. कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहूल गांधी यांनी तर लोकसभेत गंमतच चालवली आहे. त्यांना राज्याचे मुद्दे, केंद्राचे मुद्दे, लोकसभेचे कामकाजाचे विषय हे देखील कळत नाहीयेत असे दिसते. कॉंग्रेसचे इतर जाणकार नेते मात्र श्रेष्ठींना बोलून का दुखवा, म्हणून राहूलचा तमाशा पहात बसले आहेत. कॉंग्रेसची केंद्रात एक तर्‍हा तर महाराष्ट्रात दूसरी तर्‍हा चालली आहे. यातून केवळ एकच गोष्ट स्पष्ट होते की कॉंग्रेस स्वत:ची कबर स्वत:च खोदून ठेवते आहे. शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाटक करत चालवलेला तमाशा येत्या काळात कॉंग्रेसलाच गोत्यात आणेल हे मात्र नक्की.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

मध्य अशियावर चीनचे प्रेम हे उगीच नाही. मध्य अशियाई देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. खनिज संपदेने भरलेले उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान हे देश जगातील सर्वात मोठे तेल आणि नैसर्गिक गॅस मिळणारे देश आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-मध्य अशियाच्या या नव्या पर्वाला प्रारंभ केला आहे. नरेंद्र मोदी यांची ही परराष्ट्र नीती देशाला आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक बाबतीत नव्या क्षितीजावर घेऊन जाईल.

बदलत्या जागतिक परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मध्य अशियाई देश- उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गीस्तान आणि ताझिकिस्तान दौरा ऐतिहासिक आणि परराष्ट्र संबंधांना नवी दिशा देणारा ठरला आहे. द्विध्रुवीय  वैश्‍विक व्यवस्थेच्या विघटनानंतर मध्य अशियाई क्षेत्रात सामरिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगात बदलली आहे. आजच्या परिस्थितीत मध्य अशियाबाबत भारताची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भारताने मध्य अशियात लक्ष केंद्रित करणे स्वाभाविक आहे. कारण मध्य अशियात होणार्‍या परिवर्तनांचा भारतावर थेट प्रभाव पडतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौर्‍याचे महत्त्व खूप आहे. या भागात एका बाजूला आंतरिक आणि बाह्य कारणांमुळे उत्पन्न झालेली जिहादी कारस्थाने शांतता आणि स्थिरतेला धक्का देणारी आहेत तर दुसर्‍याबाजूला  मागील सोवियत कालीन परंपरागत आर्थिक रचनेत नवे बदल झाल्यामुळे भारताला आपल्या पारंपरिक आणि आर्थिक नीतीत बदल करणे आवश्यक ठरते. मध्य अशियाची भौगोलिक स्थिती ही भारतासाठी भू-राजनीतिकदृष्टीने महत्त्वपुर्ण आहे. भारताच्या शांतता आणि स्थिरतेसाठी मध्य अशियात शांतता आणि स्थिरता नांदणे आवश्यक आहे.
इतिहासाकडे थोडे बारकाईने पाहिले तर मध्य अशिया आणि भारताचे खूप प्राचीन व सांस्कृतिक संबंध आहेत. अखंड हिंदूस्थानची सीमा ही काळा समुद्र आणि या मध्य अशियाच्या पुढेपर्यंत होती. अफगाणिस्तान, उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गीस्तान आणि तझिकिस्तान ही राष्ट्रे प्राचीन इतिहासात भारताचाच भाग होती. अनेक ऐतिहासिक व प्राचीन ग्रंथात तसा उल्लेख आहे. महाभारतातील गंधार राज्य हे आजचे कंधार म्हणजे अफगाणीस्तान होय. इतिहासकारांच्या एक वर्गाचे मत आहे की भारताची वैदिक सभ्यता आणि संस्कृती ही मध्य अशियापासून दक्षिण भारतापर्यंत प्रचलित होती. मध्य अशियातील तियेनशान आणि कुनलुन पर्वत हे प्राचिन हिंदुस्थानचे भाग आहेत. हिंदूंचा शैव संप्रदाय मध्य अशियात व्याप्त होता. नंतर भारतात उत्पन्न झालेल्या बौद्ध धर्माचा प्रभाव आजही मध्य अशियात पहायला मिळतो. मध्य अशिया हा प्राचीन काळी भारताचाच हिस्सा होता याचे अनेक पुरावे इतिहासकारांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे प्राचीन काळापासून असलेल्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंधांचे पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आहे. अर्थात या आधीच असे प्रयत्न होणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. आता वेळ आली आहे. हे संबंध नव्याने जोडणे, संवर्धित करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
मध्य अशियाची सीमा अफगाणिस्तानला लागून आहे आणि अमेरिकेने सैन्य माघारी घेतल्यामुळे अफगाणिस्तानाच्या संरक्षण आणि सामरिक समस्या वाढल्या आहेत. अशावेळी भारताला मध्य अशियात आपले अस्तित्व निर्माण करणे परराष्ट्र आणि सामरिकदृष्टीने आवश्यक ठरते. मध्य अशियासोबतच्या भागिदारीमुळे भारताला पाकिस्तान आणि चीनी सैन्याच्या हलचालींवर लक्ष ठेवणे सुलभ होणार आहेच पण त्याबरोबर आतंकवादी संघटनांचे निर्दालन करणे शक्य होणार आहे. असे नाही की अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवरुन उत्पन्न होणार्‍या आतंकवादामुळे भारतच त्रस्त आहे. उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताझिकिस्तान हे देशही आतंकवादामुळे त्रस्त आहेत. त्यासाठी भारत आणि मध्य अशियाने खांद्याला खांदा लावून सांस्कृतिक, सामरिक आणि आर्थिक संबंधांचे  पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आहे आणि आतंकवाद आणि अवैध अंमली पदार्थांच्या व्यवसायाला निखंदून काढण्यासाठी ठोस रणनीती बनवणे आवश्यक आहे. कारण अंमली पदार्थांचा व्यवसायच आतंकवादाला आर्थिक बळ देतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे उज्बेकिस्तानने आतंकवादाच्या निर्मूलनासाठी भारतासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे ही अतिशय आनंदाची आणि स्वागतार्ह बाब आहे. याशिवाय त्यांनी उर्जा, सांस्कृतिक आणि पर्यटन क्षेत्रात मिळून काम करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. भारत आणि कझाकिस्तानने पण ५ महत्त्वपुर्ण करारांवर सह्या केल्या आहेत. या करारानुसार  शांतता, समन्वय, कनेक्टीव्हिटी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा आणि आतंकवादावर दोन्ही देशांनी एकत्र काम करणे याचा समावेश आहे. या करारामुळे द्विपक्षीय संरक्षण सहयोगाची कक्षा रुंदावली आहे. यामुळे नियमित माहिती आदान-प्रदान, दौरे, चर्चासत्र, सैनिकी प्रशिक्षण, सैन्य तांत्रिक सहयोग आणि संयुक्त सैन्य अभ्यास अशा कार्यक्रमांना चालना मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतिन यांनी द्विपक्षीय सामरिक संबंधांना नवे आयाम देण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. यामुळे रशिया-शांघाय सहयोग संघटना अर्थात ‘एससीओ’मध्ये भारताला सदस्य बनण्यासाठी समर्थन मिळणार आहे.
मध्य अशिया ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे आणि त्याचे महत्त्व ओळखून आपल्या सशक्त भूमिकेच्या माध्यमातून भारत हा बलवान पुरवठाकर्ता देश आहे, या रुपात स्थापित करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाकलेली ही पावले अतिशय प्रभावी ठरतील यात शंका नाही. पण यासाठी भारताला मध्य अशियात गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. भारताला भारतीय कंपन्यांना मध्य अशियात उद्योग उभारणीसाठी आणि व्यवसायासाठी भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन मध्य अशियात इंजिनिअरींग, फार्मास्यिूटिकल, बँकिंग, विमा असे व्यवसाय/उद्योग सुरु करु शकतील. सध्या भारताचा मध्य अशियातील देशाशी व्यापार हा १.४ अब्ज डॉलर आहे. यात भारताची निर्यात ६०४ डॉलर तर आयात ७७५.३ डॉलर आहे. हा व्यापार मोदींच्या या दौर्‍यामुळे आणि झालेल्या करारांमुळे येत्या ५ वर्षात चौपट वाढवणे शक्य होईल. मध्य अशियाशी चांगले संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे आयात निर्यातीला गती मिळेल.
भारत, इराण, तुर्कमेनिस्तान यांच्यात १९९७ साली दळणवळणासाठी द्विपक्षीय करार झाला होता. पण गेल्या १७ वर्षात यावर पुढे कोणतीही हलचाल झाली नाही. तसेच उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉरमधून भारतीय उत्पादने रशियाला पाठवण्यासाठी रशिया, भारत, इराण यांच्यातही करार झाला होता यावरही भारताकडून कोणतीही हलचाल झाली नाही. पण आता मोदी सरकार येत्या काळात या करारांना मुर्त स्वरुप देण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय तुर्कमेनिस्तान - अफगाणिस्तान - पाकिस्तान - भारत यांच्यात पाईपलाईन प्रोजेक्टसुद्धा कार्यरत करण्यात येणार आहे. जर असे झाले तर उर्जेची गरज पुर्ण करण्यासाठी परिवहन कॉरिडॉर विकसित होण्यास वेळ लागणार नाही. आता वेळ आली आहे की भारत या क्षेत्रात आपल्या सशक्त भागीदारीच्या माध्यमातून मध्य अशियाई देशांचा विश्‍वास जिंकून चीनचे वर्चस्व संपवू शकतो. हे खरे आहे की, भारताला या सर्व बाबतीत चीनचा अडथळा होणार आहे. आज मध्य अशियावर चीनचे वर्चस्व आहे. चीनने २०१३ मध्ये मध्य अशियाला अब्जो डॉलर्सचे ऋण देण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय  गतवर्षी रशियासोबत ४०० अब्ज डॉलरच्या गॅस पाईपलाईनचा करार केला आहे. ही पाईपलाईन मध्य अशियातील या पाच देशांमधून जाणार आहे. चीन या सिल्क रुटला कार्यरत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यात भारतालाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. आता भारत काय भूमिका घेतो हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. मध्य अशियाबद्दल चीनचे प्रेम हे उगीच नाही. मध्य अशियाई देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत.  खनिज संपदेने भरलेले उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान हे देश जगातील सर्वात मोठे तेल आणि नैसर्गिक गॅस मिळणारे देश आहेत आणि कझाकिस्तान जगातील युरेनियमपैकी एक चतुर्थांश युरेनियमने समृद्ध आहे. उज्बेकिस्तान जगातील सर्वात मोठे सोन्याचे भांडार असलेला देश आहे आणि दर वर्षी ५० टन सोने खनन करतो. तजाकिस्तान चांदीचे सर्वाधिक उत्पादन करतो आणि सोने आणि ऍल्यूमिनियम याचे मोठे भांडार तजाकिस्तानकडे आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-मध्य अशियाच्या या नव्या पर्वाला प्रारंभ केला आहे. नरेंद्र मोदी यांची ही परराष्ट्र नीती देशाला आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक बाबतीत नव्या क्षितीजावर घेऊन जाईल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात भारताला स्वयंपुर्ण बनेल. तंत्रज्ञान विकसनाच्या क्षेत्रातही भारत नव्या कक्षा पार करु शकेल. यामुळे नागरिकांना वेगवान ई-सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी देशात डिजिटल इंडियाची सुरुवात करुन मोठे क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. पण ही योजना वेळेत पुर्ण करणे आणि कार्यान्वित करणे हे मोठे आव्हान मोदी सरकारला पेलावे लागणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. आता त्यांनी एक नवी योजना ‘डिजिटल इंडिया’ जाहीर केली आहे. अतिशय क्रांतिकारी म्हणावी लागेल अशी ही योजना आहे. ज्याद्वारे भारत एका नव्या आणि परिपुर्ण डिजिटल युगात प्रवेश करेल. याद्वारे नागरिकांना सहज सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा उद्देश सफल होणार आहे. आत्तापर्यंत ‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ अशी म्हण रुढ झाली होती. त्याला आता विराम मिळणार आहे. कारण लालफितीचा कारभारच तसा होता. कोणतेही शासकिय काम असू द्या, नागरिकांना खूप मोठ्‌या दिव्यातून जावे लागत होते. आता ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून आपल्याला मोठी सोय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कामकाजाला वेग येणे शक्य होईल.
डिजिटल इंडियाचा शुभारंभ होत असतानाच विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि प्रसारमाध्यमांनी खोटेनाटे आरोप करुन गदारोळ माजवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कसलेही बिनबुडाचे आरोप करुन सरकारविरुद्ध मोहीमच उघडली आहे. मोदी यांच्या ‘सेल्फी विथ डॉटर’ या संकल्पनेची खिल्ली उडवण्यात आली. तसेच डिजिटल इंडिया या योजनेचीही टर उडवण्यात आली. जेणेकरुन योजनेची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचू नये अशीच व्यूहरचना करण्यात आली. शिवाय संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही आता तोंडावर आले आहे अशावेळी संसद चालू न देणे हाही या बिडबूडाच्या आरोपांचा आणि गदारोळाचा हेतू आहेच.
‘डिजिटल इंडिया’ म्हणजे अशा डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि साधने निर्माण करणे की ज्याद्ारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात सेवा मिळवून देणे आणि सर्वसामान्य भारतीय जनतेत माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल साक्षरता निर्माण करणे शक्य होईल. मोदी सरकारने या पुर्वी जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेचा ‘डिजिटल इंडिया’ हा राजमार्ग आहे. स्मार्ट सिटी योजना यशस्वी करण्यासाठी टेक्नॉलॉजी, संचार व दूरसंचार माध्यमांचे सबलीकरण आणि ते सर्वसामान्य नागरिकांना सहज उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने डिजिटल इंडिया ही प्रभावी कृती ठरणार आहे. स्मार्ट सिटी म्हणजे अत्याधूनिक शहरं निर्माण करण्यासाठी त्यात तंत्रज्ञानाला सर्वोच्च स्थान आहे. यात दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, रस्ते या सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आणि या सुविधा प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठीही तंत्रज्ञानाचा अर्थात डिजिटल इंडियाचा आधार घेतला जाणार आहे. डिजिटल इंडिया ही स्मार्ट सिटीची मेनफ्रेम ठरणार आहे यात दूमत नाही.
डिजिटल इंडिया ही योजना स्मार्ट सिटींना तंत्रिकदृष्ट्या परिपुर्ण करेल. डिजिटल इंडियाद्वारे केवळ शहरातच नव्हे तर देशातल्या खेड्यापाड्यातही याचे कार्यान्वयन होणार आहे. देशातील शहरे आणि ग्रामपंचायतीद्वारे नागरिकांना सेवा आणि सुविधा पारदर्शकतेने आणि विनाविलंब उपलब्ध होणार आहेत. लोकांना एका क्लिकवर संपुर्ण माहिती व सेवा उपलब्ध होईल. यात ई-सेवा, ई-कॉमर्स, ई-पोस्ट, ई-पोलिस, ई-शिक्षण, ई-वैद्यकसेवा अशा अनेक दैनंदिन सेवा एक बटन दाबताच उपलब्ध होणार आहेत. या शिवाय अनेक नवनव्या सुविधा व नवे तंत्रज्ञान याद्वारे देशवासियांना उपलब्ध होणार आहे. तसेच स्मार्ट सिटींना अतिशय अत्याधूनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वेगवान व अद्‌ययावत सेवा लाभणार आहेत.
डिजिटलायझेशनमुळे भ्रष्टाचाराला अंकुश लावण्यात मोठी मदत होणार आहे. ही देखील एक खूप मोठी उपलब्धी असणार आहे. नागरिकांचे श्रम आणि विनाकारण वाया जाणारा वेळ वाचणार आहे. तासनतास रांगेत उभारुन शेवटी हात हलवत परत जाण्याच्या कष्टदायक पद्धतीला आता विराम मिळेल. कोणत्याही कामातील नियम आणि तांत्रिक बाबीचे कारण पुढे करुन नागरिकांना जे वेठीस धरले जायचे, तोही प्रकार आता हद्दपार होईल.
ई-कॉमर्स आणि आर्थिक गतीविधींनाही यामुळे वेग येईल. नागरिकांना शासकीय रेकॉर्डस, प्रपत्र, सुचना, माहिती, अर्जाचे तयार नमुने, आरोग्य सेवा, शिक्षण, भूलेख कागदपत्रे, नकाशे आदी नागरी व वैयक्तिक माहिती ऑनलाईन मिळणार आहे. आपली सर्व कागदपत्रे, माहिती आता ऑनलाईन सुरक्षित असेल, सेव्हड असेल. जी आपल्याला कधीही पाहता येईल व डाऊनलोड करुन घेता येईल, ज्यामुळे ती कागदपत्रे आपल्याकडे डिजिटल स्वरुपात कायमस्वरुपी ठेवणे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे सरकारी दस्तावेज सुद्धा ऑनलाईन पाहता आणि डाऊनलोड करुन घेता येऊ शकतात. त्यामुळे सरकारच्या कामात नागरिकांचा सहभागही शक्य होणार आहे. यापुर्वी पासपोर्ट, कर, रेल्वे तिकीट/आरक्षण आदी सुविधा ऑनलाईन झाल्या आहेतच. पण आता सर्वच क्षेत्रात अशा सुविधा मिळणार आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व कामासाठी नागरिकांना आणि सरकारला येणारा खर्च खूप मोठ्‌याप्रमाणात कमी होणार आहे. सरकारचे आणि नागरिकांची खूप पैसे यामुळे वाचणार आहेत.
पण सध्या देशाला तांत्रिक बाबतील दुसर्‍या देशांवर त्यांच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून रहावे लागते आहे. देशाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर खूप मोठा खर्च करावा लागतोय. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून भारत याही क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे अपेक्षित आहे. जर देश इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात स्वयंपुर्ण झाला तर दर वर्षी खूप मोठा खर्च वाचेल आणि तो वाचलेला खर्च अन्य विकास कामात वापरता येणे शक्य होणार आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारने २००४ पर्यंत तांत्रिक, दळणवळण, दूरसंचार आणि संगणकीकरणात खूप मोठी पायाभूत सुविधा उभी केलेली आहे. ऑप्टीकल फायबरचे जाळे देखील त्याकाळात विणले गेले आहे. त्याचा फायदा होणार आहे. २०११ साली संपुआ सरकारने या ऑप्टीकल फायबरचे अपग्रेडेशन करण्याची घोषणा केली होती. पण सुस्त कॉंग्रेस सरकारने त्यात घोषणेपलीकडे कोणतीही प्रगती केली नाही. आता मोदी सरकारने २.५ लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँड कनेक्शनने जोडण्याच्या वेगात हलचाली सुरु केल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने हे लक्ष्य ४० टक्के पुर्ण केले आहे. म्हणजेच  जवळजवळ १ लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडल्या आहेत. येत्या वर्ष अखेरपर्यंत बाकी ६० टक्के काम पुर्ण करण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने ठेवले आहे. पण याचा वेग आणखी वाढवणे आवश्यक आहे. शिवाय डिजिटलायझेशन करत असतानाच आपल्या दस्तावेजांच्या सुरक्षेसाठी नवे सायबर संरक्षण कायदे करणे आवश्यक आहे. सध्या सायबर गुन्ह्यावर व्यापक कायदे नाहीत, तरतूदी नाहीत. त्यामुळे सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी नवे कायदे करणे क्रमप्राप्त आहे.
डिजिटल इंडियाद्वारे इंटरनेट ब्रॉडबँडचा विस्तार देशाच्या विकासाला मोठी गती देणारा ठरेल. नॅशनल ऑप्टीकल फायबर नेटवर्क देशात ई-कॉमर्स क्षेत्रात तसेच प्रत्येक गाव आणि गाव इंटरनेट सुपरहायवे ने समृद्ध केले जाणार आहेत. प्रत्येक व्यक्ती न व्यक्तीपर्यंत इंटरनेट ब्रॉडबँड पोहोचणार आहे. या सुविधा संगणक, लॅपटॉप आणि मोबाईल फोनद्वारे हताळता येतील. जनतेच्या तक्रारनिवारणाची सुविधा याद्वारेच उपलब्ध केली जाणार आहे. सरकारची कार्यप्रणाली पारदर्शी आणि ऍटो मोडमध्ये आणली जाणार आहे. शेतकर्‍यांसाठी शेतीविषयक माहिती, शेतीविषयक तंत्रज्ञान याद्वारे मिळणार आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वाय-पाय सुविधा मोफत दिली जाणार आहे. सर्व सरकारी माहिती आणि पपत्रं ऑनलाईन अपलोड केली जाणार आहेत आणि सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून सरकारशी प्रत्येक नागरिक थेट जोडला जाणार आहे.
डिजिटल इंडियाची आत्ता सुरुवात झाली आहे. यातून अनेक फायदे होणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात भारत स्वयंपुर्ण बनने यामुळे शक्य होईल. आयटी आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठ्‌या रोजगाराच्या संधी यामुळे उपलब्ध होणार आहेत. तसेच तंत्रज्ञान विकसनाच्या क्षेत्रातही भारत नव्या कक्षा पार करु शकेल. शहर आणि गावांमध्ये एक कोटी लोकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे तसेच ५ लाख ग्रामीण आयटी पॉवर स्टेशनही निर्माण केले जाणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी देशात डिजिटल इंडियाची सुरुवात करुन मोठे क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. पण ही योजना वेळेत पुर्ण करणे आणि कार्यान्वित करणे हे मोठे आव्हान मोदी सरकारला पेलावे लागणार आहे. मोदी सरकार हे आव्हान पेलून देशवासियांचे भले साधतील अशी आशा करायला हरकत नाही.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

बिहारमध्ये केवळ भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी नीतिश कुमारांचे जनता परिवाराजवळ जाणे, कॉंग्रेस, कम्युनिस्टाशी युती करण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यांच्या राजनैतिक उद्देशाला अनुकुल नाही. सकारात्मक राजकारणाची ही लक्षणं नाहीत आणि नकारात्मक राजकारण आता चालण्याची शक्यता कमीच आहे. भाजपाला विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक जिंकावी लागणार आहे. भाजपाला बिहारच्या जनतेला अश्‍वस्त करावे लागणार आहे. एकंदर ही निवडणूक म्हणजे बिहारच्या जनतेची खरी सत्वपरिक्षा ठरणार आहे.

बिहार विधानसभा निवडणूका जवळ येत आहेत. निवडणूकीला आणखी काही महिने बाकी असले तरी निवडणूकीची राळ आत्तापासूनच उडायला सुरुवात झाली आहे. खरे तर बिहारच्या राजकारणाला गती दोन वर्षांपुर्वीच आली होती जेव्हा नरेंद्र मोदी यांची भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या अध्यक्षपदी निवड केली होती. त्यांची निवड झाल्यानंतर आठवड्‌याभरातच बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार यांनी जदयुची १७ वर्षांची भाजपाशी असलेली युती तोडली होती. तेव्हा अनेक लोकांनानीतिश कुमार यांची मानसिकता कळाली नाही. त्यांच्यासाठी भाजपा आणि मोदी वेगळे वेगळे होते का? नीतिश कुमारांनी जी कारणं सांगितली ती कोणालाही पटली नाहीत. ती कारणे लोकांना बेईमानीची वाटली. त्याची फळे  लोकसभेच्या निवडणूकीत नीतिश कुमारांना भोगावी लागली. जदयुचे केवळ दोनच खासदार निवडून आले. त्यामुळे हताश होऊन त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा दिला आणि त्यांचे विश्‍वासू जितनराम मांझी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. पण, नंतर ते आपल्या मोहाला मुरड घालू शकले नाहीत, केवळ ९ महिन्यातच त्यांनी जितनराम मांझी यांची उचबांगडी करुन पुन्हा सत्ता आपल्या हाती घेत मुख्यमंत्रीपदी आरुढ झाले. याच महत्त्वाकांक्षेने त्यांनी आपले कट्टर विरोधक आणि चारा घोटाळ्यात झारखंड उच्च न्यायालयाकडून शिक्षा झालेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्याशी हातमिळवणी करुन बिहारच्या जनतेला बुचकळ्यात टाकले.
बिहारचे राजकारण अतिशय गुंतागुंतीचे असते. तेथे आत्तापर्यंत जातीच्या राजकारणाची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. १९९० पासून २००५ पर्यंत तेथे लालूप्रसाद यादव यांचे आणि राबडीदेवी यांची सत्ता होती आणि २००५ पासून नीतिश कुमार यांची सत्ता आहे. यात मागासवर्गीय राजकारणाचे समीकरण महत्त्वपुर्ण ठरले आहे. मागासवर्गीयांची मते लालू आणि नीतिश कुमार यांना कायमच खुणावत होती पण केवळ त्याजोरावर सत्ता मिळवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे लालूप्रसाद यादव यांनी मुसलमानांची व्होट बँक आपल्याकडे ठेवली होती. तर नीतिश कुमार यांनी मागासवर्गीयांबरोबरच उच्च जाती आणि इतर मागासवर्गीयांची मतपेटी आपल्या ताब्यात ठेवली होती. पण दोघांचीही भीस्त मागासवर्गीयांच्या मतावरच होती. गेली २५ वर्षे याच सामाजिक ध्रुवीकरणाभोवती बिहारचे राजकारण चालत आले आहे. आता हे दोघेही एकत्र आले आहेत, मग दूसर्‍यांसाठी काय शिल्लक राहिले? याच दृष्टीकोणातून २०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपाच्या ऐतिहासिक विजयाच्या कुतुहलाचा विषय ठरली आहे. आता प्रश्‍न हा पडतो की काय भारतीय जनता पक्ष बिहार विधानसभा निवडणूकीत तशीच यशस्वी घोडदौड करेल काय?
याचे उत्तर शोधताना दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. एक म्हणजे, राजद आणि जदयूची राजकीय युती सामाजिक स्थरावरही एकत्रित येईल काय? आणि दूसरी गोष्ट म्हणजे भाजपाला विरोध करण्याच्या आधारावर राजद आणि जदयूची झालेली युती बिहारच्या निवडणूकीच्या रणनीतीत मतदारांवर प्रभाव पाडू शकेल काय? लालू-नीतिश कुमार यांची युती ही कृत्रिम आणि बळजबरीची किंवा नाईलाजाने झालेली युती आहे. लालूप्रसाद यादव यांनी नाईलाजाने हे विष प्यावे लागल्याचे जाहीरपणे म्हंटले आहे. पण त्यांचे कार्यकर्ते आणि मतदार हे विष प्यायला तयार होतील काय हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. कायम एकमेकांविरुद्ध लढलेले राजद आणि जदयूचे कार्यकर्ते अचानकच एकत्र येण्यास तयार होणे थोडे अवघडच आहे. कारण निवडणूका या कार्यकत्यांच्या एकीवर आणि बळावरच जिंकता येतात.
यात अजून एक महत्त्वपुर्ण बाब आहे की, आता मागासवर्गीयांवर लालू आणि नीतिश कुमार यांचा एकाधिकार राहिलेला नाही. कारण आता त्यातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे म्हणजेच भाजपाकडे मोठा हिस्सा गेला आहे. कारण नरेंद्र मोदी हे देखिल मागासवर्गीयच आहेत. शिवाय आता भाजपा केवळ सवर्णांचा पक्ष राहिलेला नाही, तर तो आता मागासवर्गीयांचा पक्ष झाला आहे. कारण गेल्या लोकसभा निवडणूकीत बिहारमध्ये भाजपाला मागासवर्गीयांचे प्रचंड मोठ्‌याप्रमाणात समर्थन मिळाले आहे. अर्थातच नीतिश आणि लालू दोघांनाही याचा पुरेपूर अंदाज असणारच आहे आणि ते यामुळे चिंतीतही असतील. पण नीतिश कुमार यांची भाजपाविरोधी रणनीती मतदारांच्या गळी उतरेल की नाही हे आत्ता सांगणे अवघड आहे. पण एक नक्की की पंतप्रधान मोदी यांच्या गेल्या एक वर्षातील कार्याचा फायदा नक्कीच भाजपाला मिळेल.
बिहारच्या जनतेने लालूप्रसाद यादव यांच्या जंगलराजपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी जदयू-भाजपा युतीच्या हाती सत्ता दिली होती. ती बिहारमधील एका नव्या युगाची सुरुवात ठरली होती. भाजपा-जदयू युतीच्या काळात बिहार वेगाने विकास साधत होता. या विकासाची फळे थोडी का होईना बिहारच्या जनतेने चाखली आहेत. पण मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार नाकारत नीतिश कुमार यांनी भाजपाशी काडीमोड घेतला आणि तेथून बिहारचा विकास खुंटला. आता नीतिश कुमारांनी पुन्हा त्याच जंगलराज देणार्‍या लालूंची संगत केली आहे. जनता पुन्हा त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवेल का? याचे उत्तर निवडणूकीनंतरच मिळणार आहे. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून विकासाची जी घोडदौड सुरु केली आहे ती पाहता बिहारच्या जनतेला मोदींकडून खूप अपेक्षा आहेत आणि त्यांना विश्‍वासही आहे की मोदीच बिहारचा विकास साधू शकतील. शिवाय लालूंशी युती केल्यानंतर आता जर नीतिश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तर त्यांना लालू देतील तितकेच स्वातंत्र असणार आहे. ते स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. यदाकदाचित लालूप्रसाद यादव यांनी आपण पिलेल्या विषाचा हिशेब जर नीतिश कुमार यांना अचानक मागितला तर काय होईल? पुन्हा बिहारमध्ये जंगलराज भाग दोन सुरु होईल याची धास्ती बिहारच्या जनतेला आहे. त्यामुळे आता बिहारची जनता अस्मिता, जातीय राजकारण या पलिकडे जाऊन विकास आणि सुशासनाच्या राजकारणाला साथ देईल अशी शक्यता जास्त आहे. विशेषत: नवी पीढी जातीयवादी राजकारणाला खतपाणी घालण्याची शक्यता नाही.
बिहारमध्ये केवळ भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी नीतिश कुमारांचे जनता परिवाराजवळ जाणे, कॉंग्रेस, कम्युनिस्टाशी युती करण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यांच्या राजनैतिक उद्देशाला अनुकुल नाही. सकारात्मक राजकारणाची ही लक्षणं नाहीत आणि नकारात्मक राजकारण आता चालण्याची शक्यता कमीच आहे. भाजपालाही आता केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक जिंकावी लागणार आहे. भाजपाला बिहारच्या जनतेला अश्‍वस्त करावे लागणार आहे की, भाजपा राष्ट्रीय पक्ष आहे. केंद्रातही भाजपाचीच सत्ता आहे त्याचा फायदा बिहारला होईल, भाजपा चांगले प्रशासन देईल. या शिवाय भाजपा-जदयू युतीच्या काळातील विकास कामांचे स्मरण बिहारच्या जनतेला करुन दिले आणि एक दिलाने जर भाजपाने ही निवडणूक लढवली तर भाजपाचे पारडे जड होईल यात शंका नाही. शिवाय रामविलास पासवान यांचा लोजपा, उपेंद्र कुशवाह याचा लोकसमता पार्टी आणि जितनराम मांझी यांचा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यांच्याशी युती हा ही एक मजबूत आधार भाजपाला राहील. एकंदर ही निवडणूक म्हणजे बिहारच्या जनतेची खरी सत्वपरिक्षा ठरणार आहे.