•चौफेर : अमर पुराणिक•

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची मान योगदिनामुळे उंचावली आहे यात दूमत नाही. भारताचा हरवलेला सन्मान योगदिनामुळे पुन्हा मिळाल्याची भावना देशवासियांमध्ये निर्माण झाली आहे. भविष्यात याचा भारताच्या विकासासाठी मोठा लाभ मिळणार आहे. पण, देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला मात्र आंतरराष्ट्रीय योगदिनात राजकीय तमाशा दिसतोय. योगदिनाबाबत काँग्रेस नेते वाट्टेल तसे स्वैर आरोप करत सुटले आहेत. भारताला मिळालेल्या वैश्‍विक सन्मानाचा काँग्रेसला पोटशूळ उठला आहे हेच यातून ध्वनीत होते.

विश्व-गुरु भारताने २१ जून रोजी इतिहास रचला. राजपथवर ३९ हजारापेक्षा जास्त नागरिकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली योगसाधना करुन विश्‍वविक्रम प्रस्थापित केला. पंतप्रधानांनी राजपथावरून घोषणा केली की योगसाधना मानवकल्याणासाठी, तणामुक्त विश्‍वरचनेसाठी हा उपक्रम जगभर राबवला जातोय तसेच प्रेम, शांती आणि सद्भावना संदेशाच्या प्रसारासाठी हा कार्यक्रम विशेष महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, जर्मनी, चीन, हॉंगकॉंग, सिंगापूर, थायलंड, नेपाळ, व्हिएतनाम, जपान, मलेशिया, फिलिपाईन्स आदी अनेक देशांसह पाकिस्तान वगळता जवळ-जवळ संपुर्ण जगाने योगदिन साजरा केला. संयुक्त राष्ट्रसंघातही योगदिन आयोजित करण्यात आला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान की मून यांनी, हा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय योगदिन असला, तरी यामुळे जगाच्या पाठीवरील विविध देशांमध्ये प्रचंड उत्साह असल्याचे दिसून आले आहे. जगाला ही आगळीवेगळी भेट दिल्याबद्दल मी भारताचे आभार मानतो. मी स्वत:देखील प्रचंड उत्साहित आहे, असे बान की मून म्हणाले. जगभरात किमान दोन अब्ज लोक योगदिन सोहळ्यात सहभागी झाले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची मान योगदिनामुळे उंचावली आहे यात दूमत नाही. भारताचा हरवलेला सन्मान योगदिनामुळे पुन्हा मिळाल्याची भावना देशवासियांमध्ये निर्माण झाली आहे. भविष्यात याचा भारताच्या विकासासाठी मोठा लाभ मिळणार आहे. पण, देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला मात्र आंतरराष्ट्रीय योगदिनात राजकीय तमाशा दिसतोय. योगदिनाबाबत काँग्रेस नेते वाट्टेलतसे स्वैर आरोप करत सुटले आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने आयोजित केलेला योगदिनाचा कार्यक्रम म्हणजे निव्वळ तमाशा आणि ढोंग असल्याची मुक्ताफळे सतत वादग्रस्त वक्तव्यं करणारे काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी उधळली आहे. भारताच्या नेतृत्वाखाली जगभर साजरा झालेल्या योगदिनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे दोघेही विदेशात गेले. त्यांना भारताच्या या उपक्रमाशी काहीही देणेघेणे नाही, असेच यातून ध्वनीत होते. भारताचा होणारा सन्मान बहूदा सोनिया गांधींना पहायचा नसावा किंवा बघण्याची इच्छा नसावी. कॉंग्रेस नेत्यांना ही पैशाची उधळपट्‌टी वाटली. दिग्विजय सिंह यांनी हा कार्यक्रम म्हणजे नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा चमकवण्याचा उद्योग आहे, असे ट्वीट केले आहे.
विरोधकांना आता कोणत्याबाबतीत राजकारण करावे याचे काही भान राहिलेले दिसत नाही. काही प्रसिद्धी माध्यमांनाही याचे भान राहिलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रयत्नाने २१ जून रोजी आंतराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केल्याचेही काही विचारवंतांना पचलेले दिसत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या भूमिकेचे जगभरातून मोठ्‌याप्रमाणात स्वागत झाले असताना या विचारवंतांना याची पोटदूखी का झाली याचे कारण समजेनासे झाले आहे. त्यांना योग म्हणजे केवळ मनशांती आणि काही जुजबी आजारांपासून निवृत्ती इतकीच मर्यादित संकल्पना मान्य आहे. यापाठीमागची मोदी यांची विशेषत: भारताची भूमिका सखोलपणे पहाण्याची इच्छा दिसत नाही. योगदिन म्हणजे केवळ क्रियात्मक योग किंवा अध्यात्मिक कृती म्हणून न पाहता यापलिकडे पाहण्याची गरज आहे. स्वामी विवेकानंदांनी याच आधारावर भारताची ओळख जगभर निर्माण केली होती. बंधूभावाचा संदेश जगभर दिला होता आणि भारताच्या संस्कृतीची आणि वैश्‍विक बंधूभावाची ओळख जगाला स्वामी विवेकानंदांनी करुन दिली होती. वैश्‍विक बंधूभावाच्या संकल्पनेचा पत्ताही त्यावेळी पाश्‍चिमात्य देशांना नव्हता. जगाने भारताकडे सन्मानाने पहायला तेव्हापासून सुरुवात केली. भारतीय संस्कृती समजून घेण्याचा संपुर्ण जगाने प्रयत्न तेव्हापासून सुरु केला, हे आपले तथाकथित विचारवंत विसरताहेत.
योगदिन साजरा करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका केवळ आध्यात्मिक किंवा योगिकच नाही तर यात आंतरराष्ट्रीय समन्वय, पर्यावरण, व्यापार, सामरिक नीती आदी अनेक पैलूंचा समावेश आहे. यात केवळ आंतरराष्ट्रीय नीतीचाच भाग नसून योगाला जी सरकारी मान्यता मिळत आहे यातून प्रत्येक भारतीयाची आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नती साध्य व्हायला मदत होणार आहे. भारताच्या विकासात या गोष्टी फार महत्त्वपुर्ण ठरणार आहेत, हे टीकाकार मंडळी आणि काँग्रेस नेते विसरत आहेत. भारतीयांची मानसिकता बदलून सकारात्मक आणि विकासाभिमुख नागरिक निर्माण करण्यात योग साधनेचा मोठा वाटा असणार आहे. भारतातील अनेक संत-महंतांनी अनेक शतकांपासून यासाठी अथक परिश्रम केलेले आहेत. योगाची देखील राष्ट्रोत्थानात मोठी भूमिका आहे. आजच्या काळातही श्रीश्री रविशंकरजी, बाबा रामदेव, माता अमृतानंदमयी आदि आधुनिक संतांनी यातून शारिरिक आरोग्याबरोबरच सामाजिक आरोग्य देखील सदृढ करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
योगाच्या व्यापक स्वरूपाचे आकलन न करताच ही काँग्रेसची नेते मंडळी आणि माध्यमातील काही विचारवंत केवळ धार्मिक अंग रंगवण्यातच गुंतले आहेत. आंतराष्ट्रीय योग दिनाची घोषणा झाल्यापासून यावर अनावश्यक वाद आणि चर्चा सुरु आहेत. भारतातील अनेक मुस्लिम नागरिक नियमित योग साधना करतात आणि रामदेव बाबांच्या शिबीरांमुळे मुस्लिम समाजात योग साधनेबद्दल मोठी जागृकता निर्माण झाली आहे, हे या तथाकथित सेक्युलर विचारवंतांना पहावत नाही. त्यामुळे यावर अनावश्यक वाद निर्माण करुन धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालला आहे.
एकूणच काय की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा सरकार जे काही करेल त्याचा रेटून विरोध करायचा इतकीच यांची भूमिका दिसते. पण विरोधाला विरोध ही भूमिका सामान्य जनतेलाही कळतेय. भारताला मिळलेल्या या वैश्‍विक सन्मानाचा पोटशूळ काँग्रेसला का उठला आहे? हा प्रश्‍न सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. आता अनेक कॉंग्रेस नेते योगदिनाच्या या भव्य कार्यक्रमानंतर त्याचा काय उपयोग असा खोचक प्रश्‍न उपस्थित करत आहेत. त्यांना स्वच्छता अभियान आणि योग दिन हे दोन्हीही उपक्रम मुर्खपणाचे वाटताहेत. राष्ट्रीय स्थरावर याचे परिणाम दिसायला कदाचित उशीर लागेल पण आंतरराष्ट्रीय स्थरावर मात्र याचे परिणाम लवकरच दिसू लागतील.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

आपले दुर्दैव हे आहे की आपल्याच देशातील विरोधी पक्षाला आणि काही तथाकथित विद्वानांना म्यानमारमधील सेनेची कारवाई अयोग्य वाटली. पाकिस्तानसारख्या शत्रुदेशाबद्दल नक्राश्रू वाहणार्‍या कॉंग्रेसची लायकी आणि त्यांचा खरा चेहरा देशवासियांनी पुन्हा पाहिला आहे. माध्यमं आणि कॉंग्रेस म्यानमारमधील सेनेच्या कारवाईच यश झाकोळण्यासाठी कोणत्याही थराला जात आहेत. ललीत मोदीच्या प्रकरणावरुन सुषमा स्वराज यांच्या राजिनाम्याचा घोषा लावला आहे. दम नसलेली खोटी प्रकरण काढण्यापेक्षा भारतात अनेक समस्या आहेत त्याचा पाठपुरावा कॉंग्रेसने करावा. राष्ट्रीय प्रश्‍न आणि राष्ट्रहितात कॉंग्रेसने आता असली हीन राजनीती खेळण्याची जुनी रित बदलावी. अन्यथा येत्या निवडणूकीत भारत देश कॉंग्रेस मुक्त होईल.

भारतीय सेनेने म्यानमारमध्ये दहशतवादाविरुद्ध विशेष अभियानांतर्गत आपली सुनियोजित योजना यशस्वी केली. भारतीय सेनेच्या २१ पॅरा बटालियनच्या दोन तुकड्‌यांनी सोमवार दिनांक ८ जुन रोजी मध्यरात्री भारत म्यानमार सीमेवर आपले अभियान सुरु केले. म्यानमार सीमेत ६ किलोमीटर आत घुसुन दहशतवाद्यांचा निपात केला. यात जवळजवळ ३८ दहशतवादी ठार झाले तर ११ जखमी झाले. देशाच्या पुर्वोत्तर भागात आतंकवाद निष्प्रभ करण्यासाठी अशा कारवाईची गरज होती. भारताच्या या कारवाईचे देशभरातून कौतूक झाले. भारताच्या शत्रुंसाठी हा एक संदेश आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या या कारवाईबद्दल सरकारचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचे आणि प्रत्यक्ष कारवाई करणार्‍या भारतीय जवानांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे आहे.
एक अशी मान्यता आहे की गांधीजींच्या शांतीप्रियतेने भारतात एक प्रकारची पापभीरुता निर्माण झाली. काही जण या मताशी सहमत आहेत तर काहीची मतं वेगळी आहेत. पण भारतीय सेनेच्या जवानांच्या या धडाकेबाज कारवाईनंतर मात्र भारत ही ‘आरे ला कारे’ म्हणण्याची भूमिका ठेवतो हे आता जगाला दिसू लागले आहे. या कारवाईनंतर पाकिस्तानसह भारतविरोधी भूमिका बाळगणार्‍यांना योग्य संदेश मिळाला आहे. पण काही लोकांचे विशेषत: कॉंग्रेस आणि प्रसारमाध्यमांना मात्र या कारवाईमुळे पोटशूळ उठला आहे. त्यांच्या मते या कारवाईमुळे पाकिस्तानला चूकीचा संदेश गेला आहे. ते भारत सरकारवर आरोप ठेवत आहेत की, मोदी सरकार अशा कारवाया करुन उन्माद पसरवत आहे. प्रत्यक्ष कारवाई ९ जून रोजी पहाटे सुरु झाली. दुपारनंतर संरक्षण मंत्रालय आणि सेनेच्या हलचालींवर लक्ष ठेऊन असलेल्या पत्रकारांना याची भनक लागली. संध्याकाळपासून सोशल मिडियावर या अभियानाची चर्चा सुरु झाली. संध्याकाळीच संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने भारतीय सेनेने म्यानमार सरकारच्या सहयोगाने पूर्वोत्तर क्षेत्रातील दहशतवाद्यांविरुद्ध यशस्वी अभियान राबवले असल्याचे सांगितले. माध्यमांनी ही बातमी मसालेदार बनवून लोकांसमोर मांडायला सुरुवात केली. इतकेच नव्हे तर वृत्तवाहिन्यांत जणू स्पर्धाच लागली. त्यांनी हिंदी आणि हॉलिवुड चित्रपटातील दृष्यांच्या सहाय्याने मसाला लावून बातम्या दिल्या. या सैन्य अभियानाबाबत सूचना आणि प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी एक ट्वीट केले. त्यांनी या ट्वीटच्या माध्यमातून हेच सांगितले की, जे भारताचे नुकसान करु इच्छितात त्यांनी या अभियानापासून धडा घेतला पाहिजे. पण राज्यवर्धन राठोड यांच्या या वक्तव्याचा विपर्यास्त करुन त्यांचे हे वक्तव्य आक्रमक आणि उन्माद पसरवणारे होते अशी ओरड करण्याचा प्रयत्न केला. ऑलिंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन राठोड सेनेत कर्नल होते.
आपले तथाकथित आणि स्वयंघोषित तज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांचे प्रवक्ते हे सांगू इच्छित होते की भारतीय सेनेने किरकोळ कारवाई केली आहे आणि राज्यवर्धन राठोड त्याचे अनावश्यक कौतूक करत आहेत. त्यांना असे म्हणायचे आहे काय की, कोणालाही विशेषत: पाकिस्तानला याची चिंता करण्याची गरज नाही. काही लोक हे ही ज्ञान पाजळत होते की, भारतीय सेना आणि मोदी सरकारने या अभियानाबाबत मौन बाळगायला हवे होते. कशासाठी भारताने मौन बाळगावे? भारताने का गप्प बसावे? कॉंग्रेसची इच्छा अशी आहे का, की पाकिस्तानला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये. सैन्याच्या या अभियानाबाबत विनाकारण प्रश्‍न उभे करणारे लोक म्यानमार सरकारच्या ‘भारतीय सेनेने आपल्या सीमेत ही कारवाई केली आहे’ या वक्तव्याने खूष झाले होते. हा कसला विकृत आनंद कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांना होतोय? मुळात कोणताही देश हे सांगू शकत नसतो की अन्य देशाने आपल्या देशात घुसुन कारवाई केली. आंतरराष्ट्रीय संहीतेचा विचार करुनच म्यानमारने अधिकृतरित्या भारताने आपल्या सीमेअंतर्गत ही कारवाई केली आहे, असे सांगितले. म्यानमार सरकारच्या या वक्तव्याच्या आधारावर भारतीय सैन्याची कारवाई खोटी ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. असा प्रयत्न करण्यात कॉंग्रेस नेते आघाडीवर होते. काहींनी सोशल मिडियावर बडबडायला सुरुवात केली की, मोदीनी पुन्हा खोटी अफवा पसरवली. काही लोकांनी सैन्याच्या कारवाईचे पुरावे मागितले. पण पुरावे मिळाल्यानंतरही मोदी सरकारवर उन्माद पसरवण्याचा आरोप सुरुच ठेवला. अशा लोकांची चिंता करण्याची गरज नाही. पण पाकिस्तानला त्रास होईल याची ज्यांना चिंता आहे त्यांचा मात्र समाचार घेणे आवश्यक आहे.
पाकिस्तानी सेना आणि त्यांच्या गुप्तहेर संस्था ज्या पद्धतीने भारतीय हितांचे आणि भारताचे सतत नुकसान करु पहात आली आहे, त्याचा विचार करता जर भारताने म्यानमारमध्ये केलेल्या कारवाईने पाकिस्तान घाबरला तर त्यात वाईट काय झाले? पाकिस्तान घाबरला म्हणून आपल्या देशातील विरोधी पक्ष असलेला कॉंग्रेस पक्ष घाबरला तर याला केवळ षंढपणाच म्हंटले जाऊ शकते. भारतीय सैन्याच्या या कारवाईमुळे पाकिस्तानची अवस्था मुंडके कापलेल्या कोंबड्‌यासारखी झाली आहे आणि यामुळे सर्वात जास्त कोण त्रस्त झाले आहे तर देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेला अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष! राष्ट्रद्रोही भूमिका म्हणतात ती हिच ना? असल्या दळभद्री कॉंग्रेसवाल्यांनी या देशावर ५० वर्ष या देशावर राज्य केले हे या देशातील जनतेचे दूर्दैव म्हणावे लागेल. कॉंग्रेस प्रवक्ते आनंद शर्मा  यांनी वक्तव्य केले की, त्यांना भारतीय सैन्याने केलेली ही कारवाई आवडली नाही आणि पाकिस्तानला भयभीत करणे ही आवडलेले नाही. त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना सल्ला दिला आहे की, त्यांनी आपल्या मंत्र्यांना नियंत्रणात ठेवावे. मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनी काय बोलावे आणि किती बोलावे हे र्कॉग्रेस प्रवक्ते आनंद शर्मा ठरवणार आहेत काय? कॉंग्रेस, कॉंग्रेसचे नेते म्यानमारमधील सैन्य अभियानावरुन मोदी सरकारबाबत असे बरळत आहेत की जसे इस्लामाबादमधील कोणी पाकिस्तानी प्रवक्ता भारताला दम भरतोय.
पाकिस्तानकडून पोसल्या जाणार्‍या आतंकवादी संघटनांच्या आणि त्यांच्या म्होरक्यांच्या डोक्यातून हा भ्रम निघून गेला पाहिजे की, कितीही आंतकवादी कारवाया केल्या तरी भारत सरकार काही करण्याचे धाडस करणार नाही. पाकिस्तानच्या गोळ्यांना गोळ्यांनी उत्तर दिलं तर बिघडलं कुठं? आंतकवादाचे पोषण करणारा पाकिस्तान जर भारताला घाबरला तर हे भारताच्या हिताचे नाही काय? यापेक्षा चांगली घटना कुठली नाही की भारतीय सेनेच्या म्यानमारमधील कारवाईनंतर पाकिस्तानने स्वत:हून ही गोष्ट ग्रहण केली की आता आपण भारताची कुरापत काढली तर आपली काही खैर नाही. आपले दुर्दैव हे आहे की आपल्याच देशातील विरोधी पक्षाला आणि काही तथाकथित विद्वानांना ही कारवाई अयोग्य वाटली. पाकिस्तानसारख्या शत्रुदेशाबद्दल नक्राश्रू वाहणार्‍या कॉंग्रेसची लायकी आणि त्यांचा खरा चेहरा देशवासियांनी पुन्हा पाहिला आहे. माध्यमं आणि कॉंग्रेस म्यानमारमधील सेनेच्या कारवाईच यश झाकोळण्यासाठी कोणत्याही थराला जात आहेत. ललीत मोदीच्या प्रकरणावरुन सुषमा स्वराज यांच्या राजिनाम्याचा घोषा लावला आहे. दम नसलेली खोटी प्रकरण काढण्यापेक्षा भारतात अनेक समस्या आहेत त्याचा पाठपुरावा कॉंग्रेसने करावा. राष्ट्रीय प्रश्‍न आणि राष्ट्रहितात कॉंग्रेसने आता असली हीन राजनीती खेळण्याची जुनी रित बदलावी. अन्यथा येत्या निवडणूकीत भारत देश कॉंग्रेस मुक्त होईल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता आणि गंगा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीवरुन चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशाबरोबर तणावाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. चीन आणि नेपाळच्या तूलनेत भारत खालचा देश आहे पण बांगलादेशाच्या बाबतीत भारत वरचा देश आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी भारताला चीन, नेपाळकडे पहावे लागते तर बांगलादेशाला भारताकडे पहावे लागते. सर्वत्र समप्रमाणात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पाण्याचा हा असमतोल टाळणे आवश्यक आहे.

जसं सीमेवरुन आंतरराष्ट्रीय राजकारण चालतं तसंच किंबहूना त्याहून जास्त पाण्यावरुन वैश्‍विक राजकारण चालतं. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांकडून याबाबत गेल्या अनेक दशकांपासून यावरुन राजनीतीचा खल चालत आलाय. भारताची शेजारी राष्टे, म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन आणि नेपाळ या देशांचा याबाबत विशेष उल्लेख करणं आवश्यक आहे. कारण भारतात वाहणार्‍या नद्यांपैकी बर्‍याचशा नद्या या देशांतून विशेषत: चीन आणि नेपाळ मधून वाहत भारतात येतात. त्यामुळे भारताला या नद्यांचं पाणी मिळणं किंवा या नद्यांना पूर येऊन मोठी राष्ट्रीय आणि जीवीत हानी होणं याचं काही अंशी नियंत्रण बहूदा या देशांच्या हातात असतं. केवळ भारतातच नाही तर जगाच्या पाठीवर पाण्यावरून खूप मोठी राजनीती खेळली जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच चीनचा दौरा केला. या दौर्‍यात ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीबाबत चर्चा झाली. याचा सविस्तर तपशील उपलब्ध झालेला नसला तरीही हा मुुद्दा देशासाठी गंभीर असल्याने यावर चीनच्या दौर्‍यात चर्चा झाली हे चांगले झाले. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्यावर तोडगा निघणे अपेक्षित होते. पण यावर मोदींच्या आधीच्या सत्ताधार्‍यांनी लक्ष दिलं नाही किंवा याचा गांभिर्याने विचार केला नाही. त्यामुळे आता हा प्रश्‍न खूप किचकट आणि गहन बनला आहे. केवळ ब्रह्मपुत्रेचाच प्रश्‍न नाही तर बहूसंख्य नद्यांच्या पाणीवाटपावरुन अनेक राष्ट्रांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध बिघडलेले आहेत. त्यामुळे पाणी वाटपाचा प्रश्‍न भारतासाठीच नव्हे तर जगासाठी धोक्याची घंटा आहे.
इस्लामिक स्टेटद्वारे टिगरिस आणि यूफरेटिस नद्यांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला गेला आणि अजूनही सुरुच आहे. या नद्या इराकच्या जीवदायिनी आहेत. मोसुल धरणावर इस्लामिक स्टेटनी काही काळ कब्जा केला होता. साठच्या दशकात इझराइलने ६ दिवस युद्ध केले होते, त्यांचा उद्देश जॉर्डन नदीच्या पाण्यावर अधिकार मिळवण्याचा होता. या विषयातील जाणकारांच्या म्हणण्याप्रमाणे पाकिस्तानद्वारे काश्मिरमुद्दा सतत उचलला जातोय, काश्मिरमध्ये सतत युद्धजन्यस्थिती आहे. त्याचा या राज्यातून वाहणार्‍या नद्यांच्या पाण्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करणे हा ही एक प्रमुख उद्देश आहे. बांगलादेशाबरोबर अनेक वर्षांपासून तीस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा वाद अनेक वर्षांपासून भिजत पडला आहे. चीनच्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधण्याचा प्रयत्नामुळे भारत चिंतीत आहे. चीनच्या या भूमिकेमुळे जर चीनने हे पाणी सोडले एक तर भारतात पूरजन्य स्थिती निर्माण होते आणि पाणी अडवून ठेवले तर भारतातून वाहणार्‍या ब्रह्मपुत्रेच्या आसपासच्या प्रदेशात दूष्काळ पडू शकतो. मुळात ब्रह्मपुत्राही बारमाही वाहणारी नदी आहे. त्यामुळे बहूदा भारतात पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका जास्त असतो. किंबहूना बर्‍याचदा असे घडलेले आहे. संपुर्ण पश्‍चिम बंगालला पूराचा फटका बसतो. अशीच स्थिती तीस्ता नदीची आहे. बहुसंख्या बांगलादेशी लोकांचे म्हणणे आहे की, भारताने पाणी अडवले तर बांगलादेशातील तिस्ता नदीच्या आसपासच्या प्रदेशात भीषण दूष्काळ पडतो. आणि जास्त पाणी सोडले तर पूर येऊन बांगलादेशचे नुकसान होते. मुळात या भागात पूर येणे किंवा दुष्काळ पडणे हे पुर्णत: पर्जन्यावर निर्भर आहे.
भारताबाबतीत बोलायचे झाले तर पाण्याचे नियोजन योग्यतर्‍हेने करण्याचा आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे ओला दुष्काळ किंवा दुष्काळ या दुष्टचक्रातून आपण बाहेर पडू शकलो नाही. चीन जो अरुणाचल प्रदेशात सतत कुरापती करतोय किंवा हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करतोय त्याचे कारण येथील मुबलक पाणी मिळवणे हे आहे. नेपाळने जर धरणाची द्वारे उघडली तर भारतातील बिहारमध्ये पूर येतो अन्यथा दुष्काळ पडतो. त्यामुळे हा वाद लवकरात लवकर मिटवणे सर्वच देशांच्या हिताचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीन आणि नुकत्याच केलेल्या बांगलादेशाच्या दौर्‍यात या मुद्द्यांवर भर दिलेला आहे ही आशादायक बाब आहे.
अगदी सरळसरळ विचार केला तर पाण्याच्या या वादामुळे एका देशाचे नुकसान तर दुसर्‍या देशाचा फायदा होतो अशा या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. भारतातील गंगेचे पाणी हुगळी नदीत वळवले तर याचा परिणाम बांगलादेशावर होतो. नेपाळकडे पाणी मुबलक असते पण पाण्यावर नियंत्रण नसल्यामुळे किंवा नियोजनाआभावी बिहारला वारंवार पूराला तोंड द्यावे लागते. यासाठी नेपाळने पाण्यावर नियंत्रण मिळवणे आणि योग्य नियोजन करणे क्रमप्राप्त आहे. देशांतर्गत बाबतीत बोलायचे झाले तर भारतातील सर्वच नद्या आणि धरणांच्याबाबतीत दयनिय स्थिती आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन नसल्यामुळे देशाच्या काही भागात मुबलक पाणी आहे किंवा पूरजन्यस्थिती येते तर काही भागात अक्षरश: १२ महिने दुष्काळ असतो. भाजपा सरकारचा येत्या काळात नद्या जोडो प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा कयास आहे. जर नद्या जोडो प्रकल्प झाला तर हा पाण्याचा असमतोल जाऊन देशात सर्वत्र समप्रमाणात पाणी उपलब्ध होणे शक्य होणार आहे. पण हा नद्याजोडो प्रकल्प साध्य करण्यासाठी मोठ्‌याप्रमाणात भूमिअधिग्रहण करावे लागणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत भूमिअधिग्रहण विधेयक पारित होत नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प राबवणे अवघड आहे. आंतरराष्ट्रीय बाबतीत मात्र हा विषय सतत पाठपुरावा करुन शेजारी राष्ट्राशी बोलणी करुन यातून मार्ग काढणे आणि पाण्याचे योग्य नियमन करणे आवश्यक आहे.
सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता आणि गंगा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीवरुन चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशाबरोबर तणावाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. या नद्यांच्या वरच्या भागातील देश या प्रयत्नात असतात की अधिकाधिक पाणी अडवावे आणि खालचे देश अपेक्षा बाळगून असतात की अधिकाधिक पाणी वरच्या देशांनी सोडावे. चीन आणि नेपाळच्या तूलनेत भारत खालचा देश आहे पण बांगलादेशाच्या बाबतीत भारत वरचा देश आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी भारताला चीन, नेपाळकडे पहावे लागते तर बांगलादेशाला भारताकडे पहावे लागते. हा असमतोल टाळणे आवश्यक आहे.
लोकसंख्या जसजशी वाढत जातेय तशी पाण्याची मागणीही वाढत जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याच्या नियोजनाबरोबरच पाण्याची बचत करणेही अनिवार्य आहे. भारतात जवळजवळ ८८ टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे शेतीतील सिंचनाचे तंत्रज्ञान अधिकाधिक अद्ययावत करुन पाण्याची बचत करण्याला दुसरा पर्याय नाही. पण आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न म्हणून या मुद्द्याकडे पाहताना चर्चा आणि समन्वयातून मार्ग निघणे शक्य आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थरावर यावर चर्चा करुन पाण्याचे नियोजन केले तर सर्वच देशातील दुष्काळाची आणि पूराची दोन्हीही समस्या मार्गी लागणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळ, चीन आणि बांगलादेशच्या दौर्‍यात हा विषय ऐरणीवर घेतला आहे पण याचा सतत पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. तरच हा आंतरराष्ट्रीय पाण्याचा वाद मिटणे शक्य होईल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

जवळ-जवळ ६ महिन्यांनंतर राहुल गांधी आपला मतदार संघ अमेठीत पोहोचले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. त्यांनी तक्रारीच्या स्वरात सांगितले की, जगभर फिरणारे मोदी शेतकर्‍यांना का भेटत नाहीत? पहिली गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौरे सुट्‌टी घालवायला किंवा ट्रीपला जात नाहीत. ते देशहितासाठी परदेश दौरे करतात. जसे या आधीचे पंतप्रधान करत होते. दुसरी गोष्ट ही की शेतकर्‍यांना भेटण्याचा आव आणणार्‍या राहुल गांधी यांनी शेतकर्‍यांचे काय भले केले? किंवा सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांनी शेतकर्‍यांचे किती भले केले? जवळजवळ ५० वर्षे सत्ता उपभोगूनही कॉंग्रेस शेतकर्‍यांचे भले का करु शकला नाही? राहुल गांधी तर त्या गरिबांचेही भले करु शकले नाहीत ज्यांच्या घरच अन्न त्यांनी खाल्लं, ज्यांच्या घरी ते जेवले.
पंतप्रधान मोदींवर टीका करणार्‍या राहुल गांधी आणि त्यांचे कॉंग्रेस नेते यांना माहित असायला हवं की, मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात ५३ दिवस परदेश दौरे केले तर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ४७ दिवस विदेश दौरे केले. राहुल गांधीच्या दृष्टीनेे ४७ दिवस परदेश दौरे करणे योग्य आहे आणि ५३ दिवस दौरे करणे मात्र अयोग्य आहे काय? कोणत्याही जबाबदार राजकीय नेत्याला अशी बेजबाबदार विधानं किंवा टीका करणे शोभणारे नाही. राहुल गांधी दोन महिन्यापुर्वी ५८ दिवस सुट्‌टी उपभोगायला, एन्जॉय करायला परदेशात जाऊन आले आहेत. निदान त्यांनी तरी असली स्वत:वर उलटणारी विधानं करु नये. ते कोणतं राष्ट्रहित साधायला परदेशात गेले होते. ते सुट्‌टी घालवायला गेले होते हे एव्हाना जगाला माहित आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या परदेश दौर्‍यांना टीकेच साधन बनवणं म्हणजे निव्वळ अपरिपक्व राजकारणाचा खेळ आहे.
नि:संदेह राजकीय पक्ष एक-दुसर्‍याविरुद्ध टीका करायला स्वतंत्र आहेत, पण त्याचा अर्थ असा नव्हे की काहीही बीनबुडाचे आरोप आणि वाह्यात टीका करावी. अशीही परिस्थिती नाही की, पंतप्रधानांच्या परदेश दौर्‍यांमुळे त्यांच्या कार्यालयात कामांच्या फाईली लटकल्या आहेत, विकास कामं ठप्प झाली आहेत, महत्त्वाच्या कामांचा निपटारा होत नाहीये. कॉंग्रेसच्या आणि राहुल गांधींच्या कोल्हेकुईचं खरं कारण हे आहे की, कॉंग्रेसला जे जमलं नाही ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दणक्यात करुन दाखवत आहेत. त्यांच्या प्रत्येक परदेश दौर्‍यात सार्‍या जगाच लक्ष भारताकडे केंद्रित झालं आहे, ही खरी कॉंग्रेसची पोटदूखी आहे. मोदी यांनी या परदेश दौर्‍यात किती मोठ यश मिळवलं हे महत्त्वाच आहे, पण याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची कॉंग्रेसची इच्छा नाही.
५८ दिवस परदेशात मजा करुन आल्यापासून राहुल गांधी अशा अनेक टीका करत सुटले आहेत. मनमोहन सरकारने तयार केलेला हा कायदा विकास कामांत किती बाधक बनलाय, हे ठाऊक असुन ही भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबतीत राहुल गांधी यांनी भाजपा आणि मोदी यांना शेतकरीविरोधी सिद्ध करण्यासाठी सगळी ताकत पणाला लावून आकाश-पाताळ एक केलं. एवढेच नव्हे तर अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतकर्‍यांच्या नुकसानीलाही पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाला जबाबदार ठरवून मोकळे झाले. हे ही स्पष्ट दिसत आहे की राहूल गांधी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर वैयक्तिक टीका करत आहेत, अक्षरश: बालिश टीका करत आहेत. वारंवार सूट-बूटातील सरकार असल्याचाही कंठशोष करत आहेत. राहुल गांधी वास्तविकता विसरले की, सुट-बुटात रुबाबात फिरणारे त्यांचे पुर्वज आणि ते स्वत: आहेत. या टीकेवर मोदी यांनी राहुल गांधी यांना ‘सुटकेस घेणार्‍यांपेक्षा सुटाबुटातले सरकार बरं’ असा सणसणीत टोला लगावला होता.
मोदी सरकार लोकशाही मुल्यांची पायमल्ली करत आहेत यावर राहुल गांधी यांच्या टीकेचा रोख आहे. हे हास्यास्पद आहे की, शासन संचालनाच्या लोकशाहीतत्वांबाबत राहुल गांधी मोठमोठ्‌या गप्पा मारताहेत, त्यांनी स्वत: डागाळलेल्या कॉंग्रेसच्या संसद सदस्यांचे सदस्यत्व वाचवण्यासाठी अध्यादेश फाडून केराच्या टोपलीत टाकण्याची करामत वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेर्‍यासमोर केली होती.
नरेंद्र मोदी यांनी राहुल गांधी यांना आठवण करुन दिली की, लोकशाही मुल्यांची पायमल्ली कॉंग्रेसनेच केली आहे. कॉंग्रेसने संविधानाचा अवमान करत सत्ता संसदेतून नव्हे तर १०, जनपथवरुन चालवली होती. मोदींच्या या सडेतोड उत्तराने कॉंग्रेसचा तीळपापड झाला. अंबिका सोनी आणि इतर कॉंग्रेस नेत्यांना बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. कॉंग्रेस नेत्यांकडून होणारी गांधी परिवाराची खुशामत हाही याचा सज्जड पुरावा आहे. संसदेपेक्षा गांधी परिवाराची धुणी धुण्यातच आजपर्यंत कॉंग्रेस नेत्यांनी धन्यता मानली आहे. कॉंग्रेसच्या मंत्रीसमुहामुळे त्यांच्या पंतप्रधानांची ताकत सीमीत झाली होती त्यामुळे निर्णय होत नव्हते. संपुआ सरकारच्या काळात ६८ मंत्री समुह आणि ४० पेक्षा जास्त उच्चाधिकार प्राप्त असलेले मंत्री समुह गठीत करण्यात आले होते. ही संख्या काही थोडकी नव्हे. शिवाय बाकी राहिलेली कसर सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखालची राष्ट्रीय सल्लागार समिती पुर्ण करत होती. येथे लोकशाही मुल्यांची परवड झालेली राहुल गांधी यांना दिसली नव्हतीका?
सोनिया गांधींच्या परदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरुन त्यांना पंतप्रधान होता आले नाही तर त्यागाची उदात्त झालर लावून त्याचा प्रचार करण्यात आला. शेवटी मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान पदावर बसवून त्यांचा कळसुत्री बाहूलीप्रमाणे वापर करत सत्तेची सुत्रे कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी १० जनपथवरुन हलवत होत्या. महत्त्वाच्या फाईल्स मंजूरीसाठी सोनिया गांधींच्या घरी म्हणजे १० जनपथला जात होत्या. हे कोणत्या लोकशाही मुल्यात बसते, हे आधी राहूल गांधी आणि त्यांच्या तोंडपुज्यांनी सांगावे आणि नंतर दुसर्‍यावर आरोप करावा. हे मुद्दे संपुआ सरकारच्या काळात महत्त्वाच्या पदावर काम केलेल्यांनी पुस्तक लिहून प्रसिद्धीच्या झोतात आणले आहेत. कॉंग्रेस सरकारच्या काळातील या दोन सत्ताकेंद्रामुळंच देशाची दुर्गती झाली. त्याचेच फळ देशवासियांंनी कॉंग्रेसला गेल्या निवडणूकीत दिले. मतदारांनी कॉंग्रेसला विरोधी पक्ष नेते पद मिळवण्याच्या लायकीचेही ठेवले नाही.
विरोधक या नात्याने कॉंग्रेसला अधिकार आहे की त्यांनी मोदी सरकारच्या तृटीचा विरोध करावा, पण हा विरोध तार्किक असावा. पण सध्या कॉंग्रेस अतर्किक आणि तथ्यहीन विधाने करत जगासमोर स्वत:चे हसे करुन घेत आहेत. मजबूत विरोधी पक्ष असणं हे निरोगी लोकशाहीचं लक्षण आहे, पण कॉंग्रेसला विरोध कोणत्या मुद्यावर करावा याचा काही थांगपत्ता लागताना दिसत नाही. मोदी सरकारवर आरोप करण्याआधी कॉंग्रेसने इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या शासन काळातील एकहाती सत्तेची आठवण ठेवावी.
एक मात्र खरे की राहुल गांधी यांचा राजकीय, सामाजिकबाबतीत बौद्धिक विकास होताना दिसत नाही. दुसरी वस्तूस्थिती नजरेआड करता येत नाही की, एक वर्ष झाले तरी कॉंग्रेस अजूनही पराभवाच्या धक्क्यातून सावरलेली नाही. आधीच रसातळाला गेलेल्या कॉंग्रेसच्या हे लक्षात येत नाही की, मोदी सरकारवर टीका करत असताना विरोध करण्याच्या उत्साहात ते पक्षाला आणखी कमकुवत करत आहेत. कॉंग्रेस आपले हरवलेले जनमत परत मिळवण्यासाठी ज्या रस्त्यावरुन चालली आहे, त्या रस्त्यावर ते आणखीनच रसातळाला जाणार आहेत. र्कॉग्रेस आणि राहुल गांधी यांनी आता सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. जर असे झाले नाही तर मग नरेंद्र मोदी यांची ‘कॉंग्रेस मुक्त भारत’ ही घोषणा कॉंग्रेस स्वहस्तेच पुर्णत्वास नेईल.