•चौफेर : अमर पुराणिक•

या वर्षभरात मोदी सरकारने कोणत्याही नुकसानी शिवाय आपली राजकीय कारकीर्द उंचावली आहे. या वर्षातील पायाभरणीचा फायदा येत्या ४ वर्षात मिळणार आहे. कोणत्याही भंपक घोषणा न करता सरकारने वास्तववादी भूमिका घेत या वर्षभरात आजपर्यंत झालेली नुकसान भरपाई थांबवत, देशाची मजबूत पायाभरणी करण्याकडे लक्ष केंद्रीत केलेले दिसते. याचा फायदा देशवासियांना येत्या काळात मिळेल यात शंका नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात रालोआ सरकारला आता एक वर्ष पुर्ण होत आलंय. मोदी सरकारनं भारताची पायाभरणी आणि प्रतिमा नव्याने निर्माण करण्यास सुरुवात केलेली आहे. गेल्या वर्षभरात तशी वाटचाल मोदी सरकारनं केलेले दिसून येतेच शिवाय आपल्या वचनावर आणि वाटचालीबाबत मोदी सरकार प्रतिबद्ध आहे हेही दिसून आलयं. मोदी सरकारला भारताची सत्ता अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत मिळाली आहे. देशाची रिकामी गंगाजळी घेऊन, जनतेच्या अपेक्षांच प्रचंड ओझ वाहत मोदींची पंतप्रधानपदाचा काटेरी मुकुट परिधान केला. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. पण देशाचा विकास जादूची कांडी फिरवावी तसा होत नसतो, काही लोकांना ‘पी हळद अन हो गोरी’ या म्हणीप्रमाणे विकास अपेक्षित आहे. किंबहूना तस शक्य ही नसतं. कोणत्याही लोकप्रिय घोषणाबाजीला बळी न पडता मोदी यांनी देशाचा पाया नव्याने घालण्यास सुरुवात केली आहे आणि त्या दृष्टीने विचारपुर्वक, दुरागामी परिणाम साधणारे निर्णय गेल्या वर्षभरात घेतले आहेत.
गेल्या दहा वषार्र्च्या कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात दर दिवशी होणारे नवे घोटाळे आणि संपुआ सरकारच्या दिशाहीन वाटचालीमुळे भारताची प्रतिमा डागाळली होती. याचीच नुकसान भरपाई मोदी सरकारला गेल्या वर्षभरात करावी लागली आहे. भारताची डागाळलेली प्रतिमा जागतिक स्थरावर मोदींनी उंचावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा एक मजबूत, निर्णयक्षम आणि कर्तृत्ववान नेता अशी निर्माण झाली आहे. मोदी यांची प्रतिमा विरोधक आणि माध्यमांनी हूकुमशहा अशी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण मोदींनी तो हाणून पाडत सखोल विचारपुर्वक निर्णय घेत आपली वाटचाल सुरु ठेवली आहे.
सत्तास्थापनेच्या आरंभापासूनच मोदी सरकारच्या प्रगतीचे मुल्यांकन तीन व्यापक क्षेत्रांच्या माध्यमातून करता येईल - परराष्ट्र नीती, अर्थ व्यवस्था आणि समाजिक, नागरी क्षेत्र. मोदींना डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेचा वारसा कॉंग्रेस सरकारकडून मिळाला होता, ज्यात महागाईने गाठलेला कळस आणि विकासाचा घसरलेला निचतम दर ही चिंतेची बाब होती. तशातच भारतातील आणि परदेशातील बहूराष्ट्रीय कंपन्या भारतासारख्या मोठ्‌या बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्याऐवजी परदेशात वाटा शोधत होत्या. अशा अवस्थेत मोदी यांनी देशाची धूरा हाती घेतली. अशा स्थितीत अधिकांश लोकांना आशा होती की, संपुआ सरकारच्या काळात कोलमडलेली देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने मोदी प्रयत्न करतील. पण मोदी यांनी धाडसी निर्णय घेत परराष्ट्र नीतीला प्राथमिकता दिली. कोणत्याही तज्ज्ञ विचारवंतांच्या टीकेची पर्वा न करता मोदी यांनी त्यादृष्टीने आपली वाटचाल सुरु ठेवली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते जर भारताने १० टक्के विकासदर साध्य केला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल. मोदी यांनी पारंपरिक मार्गाने न जाता विदेशात भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. मोदी यांची विचारप्रणाली अशी दिसून येते की, जर भारताला विश्‍वश्रेष्ठ बनवायचे असेल तर भारताची प्रतिमा ही गुंतवणूकीसाठी अनुकूल राष्ट्र अशी निर्माण केली तर भारताची अर्थव्यवस्था चांगलाच वेग घेईल. पंतप्रधानांनी दाखवलेले धाडस आणि उत्साहामुळे परराष्ट्र नीती विकसनाच्या प्रयत्नाला चांगलेच यश मिळत आहे.
आर्थिकबाबीत यश मिळवत असतानाच आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी शेजारी राष्ट्रांत शांतता आणि बलवान राष्ट्रांशी सहयोग अशी दुहेरी कुटनीती मोदी सरकारने आखून वाटचाल सुरु ठेवली आहे. मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात केलेले परराष्ट्र दौरे याचेच द्योतक आहेत. मोदी यांनी वर्षभरात भूतान, ब्राजील, नेपाळ, जपान, अमेरिका, म्यानमार, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, शेसेल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापूर, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, चीन, मंगोलिया द. कोरिया आदी देशांचे दौरे केले. यात शेजारी राष्ट्रांसोबतच जगातील महत्त्वाच्या देशांशी संबंध दृढ करत आर्थिक, सामरिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात मोठे यश मोदी यांनी मिळवले. जगातील महत्त्वाच्या देशांबरोबरचे सध्याचे विकसित झालेले संबध हे भारताला बलशाली बनवण्याचे संकेत देत आहेत. या शिवाय अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष बराक ओबामा यांना गणराज्य दिनी बोलवणे आणि चीन अध्यक्ष जिन पिंग यांना आमंत्रित करणे हे मोदी यांच्या दूरदृष्टीची प्रचिती देते. मोदी यांच्या या भूमिकेचे केवळ देशातच नव्हे तर विश्‍वभर जोरदार स्वागत केले गेले. या वर्षभरात मोदी यांनी केलेले दौरे येत्या ५ वर्षात चांगली फळे देतील यांत शंका नाही.
अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर गेल्या वर्षभरातील मोदी सरकारच्या कार्यकाळात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात मोदी यांनी यश मिळवले आहे. सरकारद्वारा योग्य आर्थिक नियंत्रण ठेवण्यातही चांगले प्रयत्न झालेले आहेत. त्याच बरोबर विदेशी गुंतवणूकीसाठी नवी क्षेत्रं खूली करत लाल फितीच्या कारभारवर नियंत्रण मिळवत इन्स्पेक्टर राज संपवण्यातही सरकारने यश मिळवले आहे. शिवाय विकासदरात चांगली तेजी आली आहे. आयएमएफने(इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड) भविष्यवाणी केली आहे की येत्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था चीनच्या तूलनेत वेगाने वाढेल. ‘मेक इन इंडिया’नेही आता चांगला वेग पकडला आहे. देशाच्या औद्योगिक सबलीकरणात आणि स्वयंपुर्णतेत मेक इन इंडिया महत्त्वपुर्ण भूमिका बजावेल असे तज्ज्ञांंचे मत आहे.
राज्यसभेत संख्याबळ कमी असतानाही मोदी सरकारने महत्त्वाचे कायदे आणि विधेयकं पारित करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे तो लक्षणीय म्हणावा लागेल. मोदी सरकारने संसदीय गतिरोधाचा सामना करत अध्यादेशाचा मार्गही अवलंबला आहे. या आधीची सरकारं गुपचूपपणे विधेयक पारित करण्याचा बहूधा प्रयत्न करत होती पण मोदी सरकारने निरंतर संसदीय मंचाचा वापर करुन विरोधकांशी वाद-संवाद साधत विकासासाठी सार्वजनिक मत निर्माण केले आहे. त्यामुळे जनतेत सरकारबद्दल विश्‍वास निर्माण करण्यात यशस्वी ठरले आहे. आतापर्यंत पारित झालेले विषय तत्काळ मार्गी लावण्यास सुरुवात झाली आहे, ही देखील जमेची बाजू आहे. जीएसटी विधेयकही जवळ जवळ मार्गी लागले आहे. पण भूमी अधिग्रहण विधेयक मात्र अजूनही लटकलेलेच आहे. खनिज बहूल राज्यांची पुर्वी तक्रार असायची की  त्या राज्यांना बाजार आधारित रॉयल्टी मिळत नाही पण मोदी सरकारने रॉयल्टी वाढवून त्या राज्यांचे हित साधले आहे. सरकारने राज्यांचा आर्थिक हिस्सा देखिल वाढवला आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्विकारत राज्यांच्या गरजेप्रमाणे योजना तयार करण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यांचा हिस्सा वाढवला आहे, मोदी सरकारची ही सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणावी लागेल. कोळसा आणि स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पारदर्शीपणे करत सरकारी खजिना भरण्यात मोदी सरकारने आघाडी घेतली आहे. शिवाय बहूतेक सर्वच कामकाजात पारदर्शकता आणली गेलीय.
सामाजिक क्षेत्रात मोदी सरकारने सर्वात महत्त्वाकांक्षी अशी ‘पंतप्रधान जन धन योजना’ राबवत मोठे यश मिळवले आहे. या शिवाय जन सुरक्षा योजनेचा प्रारंभही नुकताच झाला आहे. या वर्षाच्या आरंभी सरकारने ३३ नव्या योजना लागू करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. सरकारी सेवांचे वितरण थेट नागरिकांपर्यंत करण्याचा हा प्रयत्न असून यातून थेट नागरिकांपर्यंत सुविधा पोहचवण्यामुळे दलालीला आळा बसला असून सरकारची यातील गुंतवणूक कमी होणार आहे आणि याचा फायदा नागरिकांना मिळणार आहे.
यातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या वर्षभरात कोणताही घोटाळा झालेला नाही. कारण गेल्या दहा वर्षातील कॉंग्रेस सरकारच्या काळात एका मागे एक घोटाळे उघडकीस येत होते. घोटळ्यांची आकडेवारी जनतेला चक्रावून सोडणारी होती. मोदी सरकारने भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यातही बरेच यश मिळवले आहे. या वर्षभरात मोदी सरकारने कोणत्याही नुकसानी शिवाय आपली राजकीय कारकीर्द उंचावली आहे. या वर्षातील पायाभरणीचा फायदा येत्या ४ वर्षात मिळणार आहे. कोणत्याही भंपक घोषणा न करता सरकारने वास्तववादी भूमिका घेत या वर्षभरात आजपर्यंत झालेली नुकसान भरपाई थांबवत, देशाची मजबूत पायाभरणी करण्याकडे लक्ष केंद्रीत केलेले दिसते. याचा फायदा देशवासियांना येत्या काळात मिळेल यात शंका नाही.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

सलमान खानच्या बिईंग ह्युमनची, अमिर खानच्या सत्यमेव जयतेची तारिफ करताना प्रसार माध्यमे थकत नाहीत. माध्यमांनी यांच्या शुल्लक गोष्टींना देमार प्रसिद्धी दिली. पण रविंद्र पाटील यांची दखल कोणी घेतली नाही. आज भारतात रविंद्र पाटील यांच्यासारखे अनेक लोक आहेत. पण त्यांना आणि सत्याला वाली कोणी राहिला नाही. आपली व्यवस्था सत्याची कास पकडणार्‍यांच्या जीवनाचे मातेरे करते. सलमान खानला झालेल्या शिक्षेमुळे जनतेत अजुनही न्याय शिल्लक आहे अशी भावना निर्माण झाली ही जमेची बाजू आहे.

गेल्या काही दिवसांपुर्वी अभिनेता सलमान खानच्या ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात न्यायालयाने सलमान खानला दोषी ठरवले आहे. हा निर्णय आल्यानंतर सलमान खान सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. पण या चर्चेत त्यांचा आवाज दबला गेला आहे जे या प्रकरणाशी संबंधित होते आणि त्यांच्या आयुष्याची माती झाली. बहूदा असे होते की, मोठी व्यक्ती किंवा सेलीब्रिटी व्यक्तीचा संबध अशा गुन्ह्यासंदर्भात येतो तेव्हा सामान्य माणसाचा आवाज दबला आणि दाबला जातो. अशा व्यक्तींसमोर जेव्हा सामान्य माणूस प्रामाणिकपणे आणि स्वाभिमानाने उभा राहतो तेव्हा असल्या तथाकथित प्रतिष्ठित लोकांच्या पायाखाली चिरडला जातो. याचे उदाहरण आहेत पोलिस कॉन्स्टेबल रविंद्र पाटील!
या प्रकरणात न्यायालयाने सलमान खानला दोषी ठरवल्यानंतर सलमान खानचे चाहते खूप नाराज झाले त्यांनी सोशल मिडीयातून आपला राग आणि नाराजी व्यक्त करत सलमान खानने केलेल्या सामाजिक कार्याचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली. बिईंग ह्यूमनच्या माध्यमातून सलमान खानने चांगले काम केलेलेही असेल पण, जे जीव सलमान खानच्या बेपर्वा आणि बेजबाबदार वागण्यामूळे गेले ते परत येणार नाहीत. सलमानला या घटनेनंतर उपरती झाली आणि त्याने आपले पाप धूण्यासाठी अनेक सत्कर्मे केली आणि त्या सत्कर्मांचे माध्यमानी जोरदार मार्केटींग केले. या घटनेशी साधर्म्य असणारी एक पोस्ट माझ्या एका फेसबुक फ्रेंडने टाकली होती. ‘आज गल्लीतला एक दारुडा देवळासमोर गरजुंना वडापाव वाटताना दिसला. मी आश्‍चर्याने पहातेय हे पाहून म्हणाला की, ‘मी ही कधी कधी पिऊन सायकल चालवतो नं ताई...!’ गल्लीतल्या दारुड्‌याला ही अशी उपरती होत असते. आपल्या हातून आधी काही पापे घडलेली असतील व भविष्यात असं काही घडू शकत म्हणून आपली पापे धुवायला तोही सत्कर्मे करण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हणजे यातून काही पुण्यकर्म केली की पाप करायला मोकळे, अशी मानसिकता दिसून येते. असे चित्र समाजात आपल्याला जागो जागी पहायला मिळते. तेच अतिशय मार्मिकपणे, उपरोधितपणे आणि प्रसंगावधान राखुन या फेसबुक पोस्टमधून प्रकट केले आहे.
सलमान खानने अनेक सामाजिक कामे केली आहेत, गरजुंना मदत केली आहे यात दूमत नसेलही. पण हीच संवेदनशीलता त्याने या घटनेपुर्वी ठेवली नाही आणि स्वैरपणे वागत एकाचा अपघातात बळी घेतला तर एकाच्या आयुष्याचे नंतर वाटोळे केले. केवळ सलमान खानच नाही तर अनेक सेलिब्रिटींनी असे स्वैरपणे वागत समाजाला उपद्रव दिला आहे. सलमान बिईंग ह्यूमनच्या माध्यमातून समाजसेवा करतो तर अमिर खान कोट्‌यवधी रुपये घेऊन ‘सत्यमेव जयते’सारखे कार्यक्रम करुन लोकांना उपदेशाचे डोस पाजतो. हा देखिल पश्‍चातापाचा किंवा उपरतीचाच प्रकार आहे. याशिवाय अनेक गुन्हेगारीवृत्तीचे व्हाईट कॉलर्ड लोक, सेलिब्रिटीजचा हा खरा चेहरा आहे. केवळ संजय दत्त, सलमानच्या माध्यमातून तो समाजासमोर आला आहे इतकेच.
सलमानच्या या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार पोलिस कॉन्स्टेबल कै. रविंद्र पाटील यांच्याबाबतीत असेच झाले आहे. ते अशा मोठ्‌या व्यक्तीच्या दबावाचे बळी ठरले आहेत. रविंद्र पाटील तेव्हा सलमान खानचे अंगरक्षक होते आणि या घटनेच्यावेळी ते सलमान खानच्या कारमध्ये होते. या घटनेत सलमान खानवर आरोप आहे की, त्याने सप्टेंबर २००२ मध्ये मद्यपान करुन कार चालवत फुटफाथवर घातली आणि एका दूकानाला धडकली. यात फुटपाथवर झोपलेल्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि अन्य चार लोक जखमी झाले. यात सलमान खानने न्यायालयात आपली बाजु मांडली. नुकताच या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. यात सलमान खानला ५ वर्षांची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंड झाला आहे.
ही घटना १३ वर्षे जुनी आहे. या संपुर्ण प्रकरणात चार साक्षीदार आहेत. ज्यांनी वेळोवेळी या घटनेसंदर्भात साक्ष नोंदवली आहे. यातील पहिले साक्षीदार होते पोलिस कॉन्स्टेबल रविंद्र पाटील. यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या अपघातानंतर त्यांनी सलमान खान विरुद्ध एफआयआर दाखल केली होती. त्यांनी सलमानवर दारु पिऊन गाडी चालवल्याचा आरोप लावला होता. नोंदीप्रमाणे रविंद्र पाटील या घटनेच्यावेळी सलमान खान याच्या सोबत गाडीत मागच्या सीटवर बसले होते. दुसरा साक्षीदार आहे कमाल खान, जो सलमान खानचा चांगला मित्र आहे. कमाल खानही या अपघाताच्यावेळी गाडीत होता आणि कमाल खान याने जबाब दिला आहे की, गाडी सलमान खानच चालवत होता. अशोक सिंह या पुर्ण प्रकरणातील असे साक्षीदार आहेत की, जे सन २०१५ मध्ये न्यायालयासमोर आले. त्यांनी साक्ष दिलीय की, गाडी सलमान खान चालवत नव्हते तर ते स्वत: चालवत होते. अशोक सिंह यांनी आपल्या साक्षीत म्हटले आहे की, ‘मी ड्रायव्हिंग करत होतो आणि हा अपघात गाडीचे टायर फुटल्यामुळे झाला’. चौथे साक्षीदार आहेत, रामआसरे पांडे, हे या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे साक्षीदार मानले जात होते पण ऐनवेळी त्यांनी आपली साक्ष बदलली. जेव्हा अपघात झाला तेव्हा पांडे बेकरीसमोर झोपले होते. त्यांनी पहिल्यांदा साक्ष दिली होती की अपघात झाल्यानंतर ड्रायव्हिंग सीटकडून सलमान खान बाहेर आला. पण नंतर त्यांनी सलमान खानला गाडी चालवताना पाहिले नाही अशी साक्ष दिली.
यातील सर्वच साक्षीदारांवर मोठा दबाव होता. विशेषत: पोलिस कॉन्स्टेबल रविंद्र पाटील यांच्यावर तर सर्वात जास्त दबाव होता. या दबावामुळे त्यांची साथ पोलिस विभागाने सोडली. पहा कसा दैवदूर्विलास आहे, जेथे आरोपी तुरुंगामध्ये असायला हवा तेथे तक्रारकर्ता रविंद्र पाटील यांनाच तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांना यामुळे नोकरीही सोडावी लागली. रविंद्र पाटील यांना अनेक त्रासातून जावे लागले, टॉर्चर आणि डिप्रेशनचा सामना करावा लागला पण त्यांनी आपली साक्ष बदलली नाही. पाटील यांना अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतून जावे लागले, प्रचंड तणाव आणि दारिद्र्याचा सामना करावा लागला. काही लोकांनी पाहिले आहे की, रविंद्र पाटील आपल्या शेवटच्या काळात मुंबई स्टेशनवर भीख मागत होते, अपघातानंतर ५ वर्षानंतर २००७ मध्ये रविंद्र पाटील यांचे टीबीने निधन झाले. ही अतिशय धक्कादायक बातमी होती की ज्या व्यक्तीने सलमान खान विरुद्ध न्यायालयात साक्ष दिली त्याच्या विरुद्धच पोलिसांनी वॉरंट काढले होते. कारण ते न्यायालयात सुनवाईला हजर नव्हते. दबक्या आवाजात लोक बोलतात की एक निडर सामान्य पोलिस बॉलीवुडच्या बड्‌या व्यक्तीविरुद्ध उभे राहिल्याने असेच होते.
सलमान खानच्या बिईंग ह्युमनची, अमिर खानच्या सत्यमेव जयतेची तारीफ करताना प्रसार माध्यमे थकत नाहीत. माध्यमांनी यांच्या शुल्लक गोष्टींनाचा देमार प्रसिद्धी दिली. पण रविंद्र पाटील यांची दखल कोणी घेतली नाही. आज भारतात रविंद्र पाटील यांच्यासारखे अनेक लोक आहेत. पण त्यांना आणि सत्याला वाली कोणी राहिला नाही. आपली व्यवस्था सत्याची कास पकडणार्‍यांच्या जीवनाचे मातेरे करते. सलमान खानला झालेल्या शिक्षेमुळे जनतेत अजुनही न्याय शिल्लक आहे अशी भावना निर्माण झाली ही जमेची बाजू आहे. पण सामान्यांत विशेषत: सोशल मिडीयावर सलमानला उच्च न्यायालयात तात्काळ मिळालेल्या जामीनीमुळे तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अशा व्हाईट कॉलर्ड गुन्हेगारांना सर्वोच्च न्यायालय योग्य शिक्षा देईलच पण समाजात हा विचार रुजणे गरजेचे आहे की गुन्हेगार तो गुन्हेगारच असतो मग तो कितीही मोठा व्यक्ती असुद्यात. मग तो नेता असु दे किंवा अभिनेता असु दे, न्याय सर्वांसाठी सारखाच आहे हा विश्‍वास समाजात निर्माण होणे आवश्यक आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

आजच्या स्थितीत पंतप्रधान मोदी विकासाचा जो वेग पकडू पाहात आहेत त्यासाठी श्रमिक संहिता विधेयक २०१५ पारित करुन घेणे आवश्यक ठरते. उद्योजक आणि कामगार यांच्यात योग्य समन्वय साधणार्‍या भूमिका घेत मोदी यांना वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी श्रमिक कायद्याच्या सुधारणेच्या दिशेने उचललेले पाऊल  महत्त्वपुर्ण म्हणावे लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तारुढ झाल्यानंतर जुलै २०१४ मध्ये कॅबिनेटच्या बैठकीत श्रमिक कायद्यातील कमतरता दूर करुन सध्या लागू असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात प्रथम त्यांनी श्रमिक कायदा संशोधन विधेयक २०११ राज्यसभेत अल्पमत असतानाही संसदेत पारित करवून घेतले. ज्यामुळे ४० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कारखान्यांना १६ श्रमिक कायद्यांशी संबंधित रजिस्टर ठेवणे आणि ऑनलाईन रिटर्न फाईल करण्याचे काम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्याची परवानगी देण्यात आली.
मोदी सरकारने श्रमिक कायद्याच्या सुधारणेच्या दिशेने सर्वात महत्त्वपुर्ण पाऊल २७ एप्रिल रोजी औद्योगिक संबंधित श्रमिक संहिता विधेयक २०१५ चा मसुदा तयार करुन उचलले. या विधेयकात वर्तमान औद्योगिक विवाद कायदा १९४७, श्रमिक संघटना कायदा १९२६ आणि औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश कायदा १९४६ हे तीन कायदे एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात श्रमिक संघटनांच्या नोंदणी, रोजगाराच्या शर्ती, अटी आणि वादनिवारणाच्या सध्याच्या कायद्यात संशोधन आणि सुधारणा करणे प्रस्तावित आहेत. या विधेयकाचा उद्देश व्यापार-उद्योगांत सहजता व सरलीकरण करणे हा आहे. विधेयकात श्रमिक संघटनांच्या नोंदणीसाठी संघटनेचे सदस्य असलेल्या कामगारांची संख्या कंपनीतील एकुण कामगारांच्या १० टक्के आणि कमीतकमी १०० कर्मचारी असणे आवश्यक आहे, असा प्रस्ताव आहे. नव्या प्रस्तावानूसार आता उद्योग आणि व्यवसायात कार्यरत श्रमिकांनाच त्या उद्योग-व्यवसायाची श्रमिक संघटना/युनियन बनवण्याची अनुमती मिळू शकेल आणि वरील नियमांतर्गत युनियन/संघटनेची नोंदणी होऊ शकेल. 
आजच्या स्थितीत पंतप्रधान मोदी विकासाचा जो वेग पकडू पाहात आहेत त्यासाठी हे विधेयक पारित करुन घेणे आवश्यक ठरते. उद्योजक आणि कामगार यांच्यात योग्य समन्वय साधणार्‍या भूमिका घेत मोदी यांना वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी श्रमिक कायद्याच्या सुधारणेच्या दिशेने उचललेले पाऊल  महत्त्वपुर्ण म्हणावे लागेल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारची औद्योगिक नीती ही खाजगी क्षेत्रात औद्योगिक सत्तेचे केंद्रीकरण रोखण्याची होती. त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रांना प्रमुख भूमिका देत आधारभूत उद्योग, सैन्य सामुग्री उत्पादन यासाठी आरक्षित करण्यात आले होते. सार्वाजनिक क्षेत्रासाठी अनारक्षित उद्योगांच्या क्षेत्रात मोठ्‌या उद्योजकांचे वर्चस्व रोखण्याच्या नीती अंतर्गत लायसन्स व एकाधिकार नियंत्रण कायदा आदींचा उपयोग केला गेला. याशिवाय सरकारने नवे उद्योग स्थापित करण्यासाठी, नव्या उद्योजकांना प्रोस्ताहित करण्यासाठी औद्योगिक विकास कार्यक्रम सुरु केले आणि त्यांना नवे उद्योग स्थापित करण्यासाठी मदतीची योजना आखली. सरकारने या उपाययोजना केल्या तरीही  १९८० पर्यंत भारताचा विकासदर केवळ ३ टक्केच राहिला. देशाच्या लोकसंख्येच्या ७५ टक्के लोक कृषी क्षेत्रावर उपजीविका करत होते पण कृषीक्षेत्राचे विकासदरातील योगदान केवळ २५ टक्के होते. त्यानंतर सरकारने उत्पादन क्षेत्रात मोठ्‌या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील या हेतूने प्रयत्न केले. पण उत्पादन-निर्मिती क्षेत्राचा विस्तार न झाल्यामुळे या क्षेत्रात अपेक्षेप्रमाणे नोकरीच्या-रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत. गेल्या दिडदशकात सेवाक्षेत्राचे विकासदरातील योगदान वाढले आहे ते ५० टक्क्यावर पोहोचले आहे. पण कृषी क्षेत्रातील कामगारांना कोणतीही योजना रोजगारवृद्धी मिळवून देऊ शकली नाही.
१९८२ मध्ये भारत सरकारने विज्ञान आणि औद्योगिक मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान आणि औद्योगिक विकास बोर्डाची स्थापना केली. या बोर्डाच्या स्थापनेचा उद्देश हाय-टेक शिक्षण प्राप्त तरुणांनी नोकरी करण्याऐवजी स्वत:चे उद्योग उभे करुन १००-२०० अन्य लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावेत या हेतूने प्रेरित करण्याचा होता. यासाठी बोर्डाने आयआयटी आणि रिजनल इंजीनिअरिंग महाविद्यालयात औद्योगिक विकास विभाग स्थापन केेले होते. या विभागांचे कार्य इंजीनिअरिंग आणि तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना स्वत:चे उद्योग उभे करण्यासाठी प्रेरित करण्याबरोबरच उद्योग उभारणी आणि त्याचे संचालन यासाठी प्रशिक्षण देणे हे होते. औद्योगिक विकास बोर्ड द्वारे राज्य सरकार आणि वित्तीय  संस्थांच्या सहयोगाने स्वत:चे उद्योग उभे करु इच्छिणार्‍या तरुणांना कारखान्यांसाठी जागा, आर्थिक सहकार्य, उत्पादित मालाच्या विपणनात मदत करण्यासाठी संस्थानिहाय सहाय्य देणार्‍या योजना बनवल्या गेल्या. पण याचा देशाच्या औद्योगिक विकासात कोणताही उपयोग झाला नाही. या योजनांचा गैरवापर मात्र मोठ्‌याप्रमाणात झाला.
१९९१ नंतर लागू झालेल्या आर्थिक धोरणांमुळे लायसन्स राज, परमिट राज संपले, पण सुधारणा मात्र झाली नाही. अमेरिका, युरोपातील अधिकांश देश १९ व्या शतकाच्या शेवटी चांगले स्थिरस्थावर झाले होते. तेथे एका उद्योगात एकच कामगार संघटना बनवण्यास परवानगी आहे. पण भारतात मात्र एका कंपनीत अनेक कामगार संघटना/युनियन आहेत. त्यामुळे भारतात उद्योजक आणि कामगार यांच्यात समन्वय राहिला नाही. अनुशासनहिनता आणि हिंसा वाढल्या आणि तोडफोड करणार्‍यांवर कोणतीही प्रतिबंधक कारवाई करता येत नाही. तर दुसर्‍या बाजूला कायद्यातील तृटींमुळे उद्योजकांवरही योग्य लगाम ठेवता आलेला नाही.
१९९५ मध्ये झालेल्या एका अध्ययनानुसार उत्साहाने चालू केलेल्या अधिकांश उद्योगांची अवस्था दयनिय झाली तर अनेक उद्योग बंद झाले होते. यातील अपयशी ठरलेल्या उद्योजकांनी सांगितलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांना उद्योग कसा करावा, उत्पादने कशी असावीत याचे प्रशिक्षण मिळाले होते. पण दैनंदिन कामकाज करताना सरकारी बाबू आणि डझनाने येणारे निरिक्षक यांना कसे हताळावे हे कळाले नाही. शिवाय उद्योग सुरु केलेल्या पहिल्याच वर्षी जे स्वत: कामगार नाहीत अशा लोकांकडून अर्धा डझनाहून अधिक कामगार संघटना स्थापन झाल्या. त्यांना राजकीय पक्षांकडून पाठबळ मिळत होते. दर महिन्याला नव्या मागण्या आणि संप, हे दुष्टचक्र सुरु झाले. माध्यमांनीही त्यावेळी उद्योजकांना कामगार विरोधी असल्याचे ठरवून टाकले. १९९५च्या या अध्ययनानुसार परंपरागत उद्योग करणारे जे समुदाय होते त्यांची तरुण पीढी मात्र या इन्स्पेक्टर आणि बाबू लोकांना कसे हताळायचे याचे कौशल्य त्यांच्या ज्येष्ठांकडून शिकलेले असल्यामुळे ते उद्योगात यशस्वी झाले.
मोदी सरकारने या विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम रुप देण्यासाठी २५ मे पर्यंत जनतेच्या सुचना मागवल्या आहेत. त्याशिवाय ६ मे रोजी प्रमुख श्रमिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मसुद्याच्या मुद्यांवर चर्चा केली आहे. पण यातील बर्‍याच कामगार संघटनांना मसुद्यातील अनेक मुद्दे मान्य नाहीत. असे असले तरीही पंतप्रधान मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये श्रमिक कायदा संशोधन विधेयक २०११ राज्यसभेत पारित करुन घेतले आहे. परंतु औद्योगिक श्रमिक संहिता विधेयक २०१५ कितीही तर्कशुद्ध असले तरीही त्याला राज्यसभेत मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे. डाव्यांचा याला विरोध असणारच आहे, पण सत्तेत असताना कॉंग्रेस याला धार्जिण असली तरीही आता मात्र कॉंग्रेस मोदींचा विकास रथ रोखण्यासाठी विरोधात उभी राहिल. त्यामुळे मोदी सरकारला पुन्हा यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

कोणतंही सेवा कार्य म्हंटलं की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच नाव सर्वप्रथम पुढे येतं. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती असो की, समाजिक आपत्ती असो संघाची सेवाकार्याची शैली अप्रतिम आहे. राष्ट्रीय आणि सामाजिक बांधिलकी जपत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्थापनेपासूनच सामाजिक सुधारणा आणि समरसता निर्माण करण्यात मोठे योगदान दिले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ‘सेवा भारती’च्या माध्यमातून अनेक सामाजिक उपक्रम अविरत राबवले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय सेवा प्रमुख सुहासजी हिरेमठ यांनी संघाच्या सेवाकार्यासंदर्भात तरुण भारतशी संवाद साधत विस्तृत चर्चा केली.

‘सेवाकार्याच्या बाबतीत हिंदू चिंतनच संघाच चिंतन आहे. हिंदू चिंतनानूसार सेवा याचा अर्थ निस्वार्थ भावाने, पूज्यभावनेने, कर्तव्य भावनेने सेवा करणे यालाच खरी सेवा म्हणतात’, असे सुहासजी हिरेमठ यांनी स्वामी विवेकानंदाच्या वचनाचा संदर्भ देत सांगितले. काही दुर्भाग्यपुर्ण कारणामुळे समाजातील जे लोक मागे राहिले आहेत त्यांच्या उन्नतीसाठी, त्यांना पुढे आणण्यासाठी केलेली साधना म्हणजे सेवा आहे. संघासाठी सेवा ही साधना आहे, साध्य नव्हे. संघाच्या सेवाकार्याचा उद्देश हा नाही की समाजातील एक वर्ग कायम सेवा देणारा राहील आणि दूसरा वर्ग कायम सेवा घेत राहील. सेवा कार्याचा उद्देश हा सेवित जनांच्या मनामध्ये स्वाभिमान जागृत करणे हा आहे. आज जे सेवा घेत आहेत ते लवकरच दूसर्‍या पिडीतांची सेवा करणारे व्हावेत. आज जे हात घेण्यासाठी पुढे आले आहेत तेच हात उद्या देण्यासाठी पुढे यावेत हाच मुख्य सेवा कार्यांचा उद्देश आहे. सेवा कार्याच्या दरम्यान असे अनेक अनुभव समोर आले आहेत की सेवा घेणारे लोक पुढे चांगले कार्यकर्ते झालेले आहेत. त्यांच्या मनात ही भावना निर्माण झाली की  समाजाचे आपल्यावर काही ॠण आहे. समाजाकडून आपल्याला जे मिळाले आहे त्याच्या बदल्यात समाजाला काही तरी परत दिले पाहिजे, आपण त्या ॠणाची परतफेड समाजाला केली पाहिजे, अशी अनेक उदाहरणं सार्‍या देशातून समोर आली असल्याचे सुहासजी हिरेमठ यांनी सांगितले.
संघाच्या सेवाकार्यात प्रामुख्याने सामाजिक समरसता निर्माण करणे, अस्पृश्यता दूर करणे, समाजापासून दूर गेलेल्या लोकांना पुन्हा समाजात परत आणणे, त्यांना सन्मान मिळवून देणे, गांव नशामुक्त करणे हे कार्य केले जाते. समाजातील वंचित घटकांना सबल बनवून त्यांना राष्ट्रनिर्माण कार्यात उभं करणे, समाजातील दोष आणि विकृती दूर करुन चारित्र्यवान समाजाची निर्मिती करुन समाजातील सर्व वर्गांना एक समान बनवून राष्ट्राला वैभवसंपन्न बनवणे हाच या सेवाकार्यांच्या मागचा उद्देश आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वयंसेवकांच्या माध्यमातू प्रदीर्घ काळापासून सेवाकार्य अविरतपणे सुरु ठेवले आहे या सेवाकार्याचा परिणाम हा झाला की समाजातील विषमता दूर करण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सेवाकार्यांच्या माध्यमातून मोठे यश मिळवले असल्याचे सुहासजी हिरेमठ म्हणाले.
संघ स्थापनेपासूनच स्वयंसेवक सेवा कार्य करत आले आहेत. कालांतराने वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळ्या नावाने सेवा कार्यांचे संचालन होत आले आहे. त्यात राष्ट्रीय आपदा निवारण असु द्या किंवा वंचित, दलित, पिडीतांची सेवा असुद्यात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक सेवा कार्यात संलग्न आहेत. महाराष्ट्रात तर आज सेवा कार्याला ७५ वर्षे झाली आहेत. अन्य प्रांतातही सेवा कार्य जोमात सुुरु आहे, पण १९८० नंतर या सेवा कार्यांचा वेग आणि व्याप मोठ्‌याप्रमाणात वाढला आहे. उत्तर भारतात अधिकांंश सेवा कार्ये ही ‘सेवाभारती’च्या नावाने चालतात. अन्य प्रांतातही वेगवेगळ्या नावाने कार्य चालते. उदारणार्थ, महाराष्ट्रात जनकल्याण समिती, विदर्भात लोक कल्याण समिती, कर्नाटकात हिंदू सेवा प्रतिष्ठान आणि राष्ट्रोत्थान परिषद या नावाने सेवा कार्य चालत असल्याकडे सुहासजी हिरेमठ यांनी लक्ष वेधले.
सेवाभारती काय कार्य करते, याची खूलासेवार माहिती देताना सुहासजी हिरेमठ म्हणाले की, वृत्तपत्रं, वृत्तवाहिन्यांमध्ये सेवा कार्यांबद्दल माहिती प्रसिद्ध होत नाही त्यामुळे संघाच्या सेवाकार्यांचा परिचय नागरिकांना होत नाही, त्यांना सेवा कायार्र्ची माहिती मिळत नाही. पण लाखोंच्या संख्येने लोक सेवा कार्यात गुंतलेले आहेत. शिवाय अनेक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, संघटना सेवा भारती सोबत सेवा कार्यात काम करत आहेत. या सर्वांना जोडणे, सामंजस्य निर्माण करणे, सुसूत्रता निर्माण करणे, कार्याच्या विचारांचे, अनुभवांचे अदान-प्रदान करणे, सेवा कार्याची गुणवत्ता विकसित करणे, प्रांतातील सेवा संस्थांना बहूआयामी बनविणे, स्थानिक आवश्यकतांप्रमाणे आयाम निर्माण करणे, प्रशिक्षण देणे आदी कामे सेवा भारती करत असते. सध्या सेवा भारती बरोबर ८०० सेवासंस्था संलग्न आहेत. यातील  जवळजवळ ४० टक्के संस्था या स्वतंत्रपणे कार्य करतात, स्वयंप्रेरणेने काम करतात. राष्ट्रीय सेवा भारतीच्या माध्यमातून जवळपास ६५००० सेवा कार्य सुरु असल्याचा गौरवपुर्ण उल्लेख सुहासजी हिरेमठ यांनी केला. याशिवाय संघाशी संबंधित अन्य संघटना जसे विद्या भारती, विश्‍व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, सक्षम, आरोग्य भारती, भारत विकास परिषद आदी संस्थांसह अन्य संघटनांचे सेवा भारतीच्या माध्यमातून कार्य सुुरु आहे. यासर्व संस्थांची मिळून देशात एकूण १,५२,३८८ सेवा कार्ये संघाचे स्वयंसेवक करत आहेत.
संघाची सेवा कार्ये ही मुख्यत: चार विभागात केली जातात. यात शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक आणि स्वावलंबन या चार प्रमुख मुद्यांवर सेवाकार्य आधारित असते. या शिवाय आणखी दोन विभाग म्हणजे ग्राम विकास आणि दूसरा गो सेवा हे होत. राष्ट्रीय सेवा भारती याबाबतीत माहिती, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनाचे कार्य करते. संघाच्या सेवा कार्यापैकी सर्वात जास्त म्हणजे ७८,६२७ प्रकल्प शिक्षण क्षेत्रात राबवले जात आहेत. त्या खालोखाल सामाजिक क्षेत्रात १७,०३९ प्रकल्प तर स्वावलंबन क्षेत्रात २२,४५० प्रकल्प सुरु असल्याचे सुहासजी हिरेमठ यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, संपुर्ण देशात सर्वसाधारणपणे सेवेच्या दृष्टीने तीन भाग करण्यात आले आहेत. यात एक म्हणजे नागरी क्षेत्र. म्हणजे नागरी क्षेत्रात वाड्‌या-वस्त्यांत हे काम चालते. दुसरे म्हणजे दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र जेथे सुख-सुविधांचा आभाव आहे. आणि तिसरे आणि सर्वात मोठे क्षेत्र म्हणजे वनवासी क्षेत्र. भारताच्या पुर्वोत्तर भागात सर्वात मोठे क्षेत्र जे दुर्गम ही आहे आणि वनवासी क्षेत्र पण आहे, केवळ याच भागात जवळजवळ ८००० सेवा कार्ये सुरु आहेत. सेवा कार्य करत असताना कोणाच्याही मत-पंथ, जात-पात, उच्च-कनिष्ठ याचा विचार केला जात नाही. कोणत्याही भेदभावाविना हे कार्य चालते. काही भागात मुसलमान तर काही भागात ख्रिश्‍चन मोठ्‌या संख्येने आहेत. पण कोणताही भेदभाव न करता सेवा कार्य केले जाते. पुर्वोत्तर भाग हा ख्रिश्‍चन बहूल आहे. या क्षेत्रात २०० छात्रावास सुरु आहेत यातून जवळजवळ ६००० विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतलेले आहे. मिझोराम, नागालँडमध्ये मुख्यत: ख्रिश्‍चन विद्यार्थी जास्त आहेत. पण संघाने कधीच्या त्यांच्या उपासना पद्धतीत दखल दिलेली नाही. जम्मू-काश्मिरमध्येही असे प्रकल्प चालतात तेथे मुसलमानांची संख्या जास्त आहे. प्रत्येक मताचे-पंथाचे लोक संघाशी जोडलेले आहेत.
रा.स्व.संघामध्ये सेवा ही नि:स्वार्थ भावानेने, कर्तव्य भावनेने, सेवा भावाने आणि पूजा भावाने केले जाणारे कार्य आहे, प्रत्येक जीवाला परमात्मा मानून सेवा केली जाते. ही सेवा करत असताना भीती दाखवून किंवा आमिष देऊन मत परिवर्तन करुन धर्मांतर करायला भाग पाडणे म्हणजे सेवा नव्हे. आमचे संघाचे स्वयंसेवक कधीच असली कामे करत नाहीत, असे सांगून सुहासजी हिरेमठ म्हणाले की, दूर्दैवाने देशाच्या पुर्वोत्तर भागात ख्रिश्‍चन मिशनरींचे मोठ्‌याप्रमाणात मदत करण्याच्या नावाखाली धर्मांतर करण्याचे काम सुरु आहे. इतकेच नाही तर लोकांमध्ये विघटनवाद रुजवण्याचा आणि पोसण्याचा प्रयत्नही केला जातोय. त्यामुळे जेव्हा संघाचे स्वयंसेवक तेथे सेवा कार्यासाठी पोहोचले तेव्हा सुुरुवातीला मोठ्‌या विरोधाचा सामना करावा लागला. दक्षिण भारतातही मोठ्‌याप्रमाणात ख्रिस्तीकरण झालेले आहे. अशा प्रभावित कन्याकुमारी जिल्ह्यात संघाची ६००० सेवाकार्य सुरु आहेत. सुरुवातीला मोठा विरोध झालेला असला तरीही संघाच्या सेवाकार्यांमुळे आता तेथे बदल घडून येतोय. नशामुक्ती, धर्मांतर मुक्ती, महिला सुरक्षा, आर्थिक उन्नती झालेली आता दिसून येतेय. मिशनरींचा विरोध करण्याऐवजी लोकांना जागृत करणे, त्यांच्या मनात आपला धर्म, संस्कृती आणि परंपरेबाबतीत श्रद्धाभाव जागृत करत गेल्यामुळे आता धर्मांतर बंद झाले आहे. तेथील समाज स्वाभिमानी आणि स्वावलंबी बनत असल्याचे सुहासजी हिरेमठ यांनी सांगितले.
धर्मांतराच्या कार्यासाठी अमेरिका आणि युरोपमधील काही ख्रिश्‍चन संस्थांकडून मोठ्‌या प्रमाणात पैसा पुरवला जातोय. त्यामुळे आता सरकारने काही स्वयंसेवी संस्था(एनजीओ)वर बंदी आणली आहे. ‘फेरा’अंतर्गत अशा संस्थाचे बँक खाते बंद केलेले आहेत. काहीची खाती सील केलेली आहेत. येत्या काळात आणखीन प्रतिबंध आणणे अपेक्षित आहे. मागील काही दिवसांत काही वर्तमान पत्रात ख्रिश्‍चन मिशनरींना मिळणार्‍या मदतीचे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यात वार्षिक ४० हजार कोटी ते ८० हजार कोटी रुपयांची मदत केल्याचा दावा वर्तमान पत्रात केला आहे. शिवाय लाखोंच्या संख्येने वालंटीयर कार्यरत आहेत.
राष्ट्रीय सेवा भारतीच्यावतीने सेवा संगमाचे आयोजन केले जात असल्याचे सांगून सुहासजी हिरेमठ म्हणाले की, सेवा संगमाच्या माध्यमातून संघाच्या सर्व छोट्‌यामोठ्‌या संस्था संघटीत करणे हा उद्देश आहे. अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सेवासंस्थांचा गुणात्मक विकास होतो. दर ५ वर्षाला सेवा संगमाचे आयोजन केले जाते.
तरुणांना सेवाकार्याशी जोडण्याच्या दृष्टीने युथ फॉर सेवा नावाने दहा वर्षांपुर्वी कार्य सुरु केले आहे. पहिल्यांदा कर्नाटकात यांची सुरुवात झाली. यामाध्यमातून तरुणांना सेवा कार्यासाठी प्रेरित केले जाते, सध्या २००० युवक सेवा कार्य करत आहेत. कर्नाटक नंतर आता दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्रात युथ फॉर सेवाचे कार्य सुरु असल्याचे सुहासजी हिरेमठ म्हणाले.
विवेकानंद, राम कृष्ण परमहंस यांसह अन्य महापुरुषांच्या वचनानुसार पिडीतांची सेवा करणे म्हणजे देवाकडून मिळालेली संधी आहे. पिडीतांना देवाच्या रुपात पाहिलं पाहिजे. नर सेवा हिच नारायणाची सेवा आहे. जीव सेवा ही शिव भावनेने केली पाहिजे आणि कोणतीही अपेक्षा न ठेवता सेवा केली पाहिजे, याच आपल्या प्राचीन हिंदू संस्कृतीच्या मुल्यांना धरुन संघाची सेवा अविरत सुरु राहिल असा विश्‍वास सुहासजी हिरेमठ यांनी व्यक्त केला.