भूमी अधिग्रहण विधेयकातील गतिरोध!
•चौफेर : अमर पुराणिक•
राज्यपातळीवरील छोट्या पक्षांमुळे १९८९ पासून राज्यसभेत महत्त्वाच्या विधेयकांबाबत मोठे गतिरोध निर्माण झाले आणि ही एक मोठी समस्या बनली. त्यामुळे अनेक विकास कामात त्याचा अडथळा निर्माण झाला. आता नव्याने पुन्हा भूमी अधिग्रहण विधेयकावरुन या गतीरोधाचा सामना मोदी सरकारला करावा लागत आहे. केवळ भूमी अधिग्रहण विधेयकच नाही तर कोणतेही मोठे विकास प्रकल्प किंवा योजना राबवण्याबाबतीत आता भाजपाच्या मोदी सरकारला यासाठी दोन हात करावे लागणार आहेत.
भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात मे २०१४ ला निर्विवाद जनादेश मिळविलेला असला तरीही भूमी अधिग्रहण विधेयक मंजुर करण्यासाठी सुुरु असलेला संघर्ष पाहिला की, लोकसभेत बहूमत असले तरी राज्यसभेत बहूमत नसल्यामुळे योजना पुर्ण करण्यासाठी सरकारसमोर अनेक समस्या येत आहेत. राज्यसभेत एक तृतियांश जागा दर दोन वर्षांनी होणार्या निवडणूकांच्या माध्यमातून नव्याने भरल्या जातात. जर मोदींना संसदेच्या वरिष्ठ सदनावर म्हणजे राज्यसभेवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर त्यांना आगामी चार वर्षात अनेक राज्यात होणार्या निवडणूकांमध्ये मोठ्याप्रमाणात बहूमत प्राप्त करावे लागेल. त्यांना देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यसभेवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे.
बर्याच जणांना वाटत होतं की आता मोदी यांना स्पष्ट बहूमत मिळालेले आहे त्यामुळे त्यांना विकास कामात कोणताही अडथळा येणार नाही. पण लोकसभेत बहूमत मिळाले असले तरीही राज्यसभेत बहूमत मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आणखी काही काळ भाजपाच्या मोदी सरकारला वाट पहावी लागणार आहे. असे म्हंटले जातेय की दोन मुख्य राजकीय प्रतिस्पर्धी, अर्थात भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस यांच्यातील सुरु असलेली संघर्षाची राजनीती पाहता संसदेच्या दोन्ही सदनांचे संयुक्त सत्र बोलवावे लागेल. जेणेकरुन भूमी अधिग्रहण विधेयकासाठी आवश्यक बहूमत प्राप्त करता येईल आणि विधेयक पारित करता येईल. हा पर्याय असला तरीही हा मार्ग अवलंबला जाईलच हे सांगणे अवघड आहे, कारण इतर बरेच पक्ष भूमी अधिग्रहण विधेयकाचा विरोध करत आहेत.
जर आपण सुरुवातीपासून राज्यसभेतील राजकीय पक्षांच्या बळाचे विश्लेषण केले तर आपल्या लक्षात येईल की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात केवळ दोघा पंतप्रधानांना म्हणजे जवाहरलाल नेहरु आणि लालबहादुर शास्त्री यांनाच आपल्या संपुर्ण कार्यकाळात संसदेच्या वरीष्ठ आणि कनिष्ठ सदनात म्हणजे राज्यसभेत आणि लोकसभेत बहूमत होते. बाकीचे ९ पंतप्रधान राज्यसभेतील संख्येच्या आभावामुळे कमकुवतच राहिले आहेत. संसदेची दोन्ही सदनं पहिल्यांदा १९५२ साली गठीत करण्यात आली होती. सध्या राज्यसभेत एकूण २५४ सदस्य आहेत. पण कायम असे राहीले नाही. या सदनाची सुरुवात २१६ सदस्यांनी झाली आणि कॉंग्रेसने यात आपल्या १४६ सदस्यांनी सुरुवात केली होती जी एक तृतियांश बहुमतापेक्षा जास्त होती. १९५६ साली हा आकडा वाढुन तीन चतुर्थांश झाला. वास्तविकता ही आहे की, जवाहरलाल नेहरु यांच्या पुर्ण कार्यकाळात वरिष्ठ सदनात कॉंग्रेसच्या सदस्यांची संख्या १४६ ते १८६ च्या दरम्यान राहिली आहे. १९६४ साली जेव्हा नेहरु यांचा मृत्यू झाला तेव्हा राज्यसभेत कॉंग्रेसचे १६६ सदस्य होते.
इंदिरा गांधी यांनीही १९६६ साली याच सदनात आपली राजकीय कारकिर्द सुरु केली होती. पण १९६९ मध्ये कॉंग्रेसच्या बहूचर्चित फुटीनंंतर राज्यसभेतील कॉंग्रेसचे वर्चस्व समाप्त झाले. पण पुन्हा १९७२ साली राज्यसभेत बहूमत प्राप्त करण्यात कॉंग्रेस यशस्वी झाली. १९७७ च्या निवडणूकीत इंदिरा गांधी यांचा दारुण पराभव झाला. नंतर १९७७ ते १९७९ पर्यंत पंतप्रधान मोरारजी देसाई आपल्या कार्यकाळात राज्यसभेतील बहूमतापासून वंचित राहिले. नंतर १९८० साली इंदिरा गांधी यांनी पुन्हा सत्ता काबिज केली तेव्हापासून १९८५ पर्यंत आणि नंतर १९८५ ते राजीव गांधी यांना कार्यकाळात चार वषार्ंपर्यंत कॉंग्रेसला राज्यसभेत बहूमत मिळाले होते. बोफोर्स घोटाळ्यामुळे वी.पी. सिंह वेगळे झाल्यानंतर २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत कॉंग्रेसचे संख्याबळ घसरुन १०८ वर पोहोचले. येथून पुढे राज्यसभेत कोणत्याच पक्षाला बहूमत प्राप्त झाले नाही. पी.व्ही. नरसिंहराव यांनाही राज्यसभेतील बहूमतापासून वंचित रहावे लागले. त्यांना लोकसभेतही बहूमत नव्हते. त्यांनी अल्पमतातच सरकारचा पुर्ण कार्यकाळ चालवला. राव यांच्या काळात कॉंग्रेसच्या राज्यसभेतील सदस्यांची संख्या ८५ ते ९९ दरम्यान राहिली.
१९९८ ते २००४ काळात पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी भाजपा प्रणित रालोआ सरकार चालवले. पण त्यांचे सरकार दुसर्यांच्या पाठींब्यावरच निर्भर राहिले. अनेक पक्षांचा पाठींबा घेऊन चालवलेल्या या युतीच्या सरकारच्या कार्यकाळात भाजपाचे राज्यसभेत ४५ ते ४९ सदस्य होते. तेव्हा तेलगु देसम पार्टीचे राज्यसभेत १३ सदस्य होते.
रालोआनंतर २००४ साली अनेक पक्षांच्या पाठींब्यावर सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारलाही राज्यसभेत कमी संख्याबळाचा सामना करावा लागला. २००४ पासून दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारमध्ये कॉंग्रेसचे राज्यसभेतील संख्याबळ ७१ ते ७३ दरम्यान राहिले. संपुआ सरकार अनेक छोटे राजकीय पक्ष, अपक्षांच्या पाठबळावर तगून राहिले. यात राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी आणि डाव्यांचे पाठबळ मोठे होते. भाजपाच्या पुर्वी जनसंघाजवळ १९५२ साली केवळ १ च जागा होती. पण १९९० साली भाजपाचे राज्यसभेतील संख्याबळ वाढून ४० पेक्षा जास्त झाले. गेल्या दशकभरात भाजपाच्या राज्यसभेतील सदस्यांच्या संख्या ४१ ते ५१ दरम्यान राहिली. अशा कमकुवत संख्याबळामुळे कायदे बनवणे आणि सरकारचे योग्य संचलन करण्यावर याचा गंभीर परिणाम झाला, कारण संविधानाप्रमाणे अर्थिक विधेयके सोडून अन्य सर्व विधेयके दोन्ही सदनात पारित करणे अनिवार्य आहे.
जर कोणतेही विधेयक एका सदनात पारित झाल्यानंतर दुसर्या सदनात फेटाळले गेले किंवा विधेयकात केले गेलेले संशोधन किंवा दुरस्त्यांबाबत दोन्ही सदनात ते असहमत झाले तर कलम १०८ राष्ट्रपतींना हा अधिकार देतो की त्यांनी दोन्ही सदनांचे संयुक्त सत्र बोलावून विधेयकावर मतदान घ्यावे. पहिल्यांदा दोन्ही सदनांचे संयुक्त सत्र १९६१ साली बोलावले होते. तेव्हा हुंडा विरोधी विधेयकाबाबतीत राज्यसभा आणि लोकसभामध्ये असहमती झाली होती. मे १९७८ साली जनता पार्टी सरकारने बँकिंग सर्व्हिस कमिशन विधेयकासाठी संयुक्त सत्र बोलावले होते. तेव्हा राज्यसभेत कॉंग्रेसने हे विधेयक फेटाळले होते. तिसर्यांदा संयुक्त सत्र २००२ साली बोलवले गेले. तेव्हा वाजपेयी सरकार आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी याचा विरोध केला होता.
राज्यपातळीवरील छोट्या पक्षांमुळे १९८९ पासून राज्यसभेत महत्त्वाच्या विधेयकांबाबत मोठे गतिरोध निर्माण झाले आणि ही एक मोठी समस्या बनली. त्यामुळे अनेक विकास कामात त्याचा अडथळा निर्माण झाला. आता नव्याने पुन्हा भूमी अधिग्रहण विधेयकावरुन या गतीरोधाचा सामना मोदी सरकारला करावा लागत आहे. केवळ भूमी अधिग्रहण विधेयकच नाही तर कोणतेही मोठे विकास प्रकल्प किंवा योजना राबवण्याबाबतीत आता भाजपाच्या मोदी सरकारला याचा सामना करावा लागणार आहे. या गतिरोधामुळे पंतप्रधान मोदी यांना राष्ट्र विकासाच्या योजनांमध्ये अनेक अडथळे पार करावे लागणार आहेत. अर्थात आता त्यासाठी मोदी यांना येत्या काही काळात होणार्या राज्यांतील निवडणुकात मोठे यश मिळवणे आवश्यक आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल मध्ये होऊ घालणार्या निवडणूकांत घवघवी यश प्राप्त करावे लागणार आहे. असे झाले तर मग मोदी यांचा विकास रथ कोणीच रोखू शकणार नाही.
बर्याच जणांना वाटत होतं की आता मोदी यांना स्पष्ट बहूमत मिळालेले आहे त्यामुळे त्यांना विकास कामात कोणताही अडथळा येणार नाही. पण लोकसभेत बहूमत मिळाले असले तरीही राज्यसभेत बहूमत मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आणखी काही काळ भाजपाच्या मोदी सरकारला वाट पहावी लागणार आहे. असे म्हंटले जातेय की दोन मुख्य राजकीय प्रतिस्पर्धी, अर्थात भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस यांच्यातील सुरु असलेली संघर्षाची राजनीती पाहता संसदेच्या दोन्ही सदनांचे संयुक्त सत्र बोलवावे लागेल. जेणेकरुन भूमी अधिग्रहण विधेयकासाठी आवश्यक बहूमत प्राप्त करता येईल आणि विधेयक पारित करता येईल. हा पर्याय असला तरीही हा मार्ग अवलंबला जाईलच हे सांगणे अवघड आहे, कारण इतर बरेच पक्ष भूमी अधिग्रहण विधेयकाचा विरोध करत आहेत.
जर आपण सुरुवातीपासून राज्यसभेतील राजकीय पक्षांच्या बळाचे विश्लेषण केले तर आपल्या लक्षात येईल की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात केवळ दोघा पंतप्रधानांना म्हणजे जवाहरलाल नेहरु आणि लालबहादुर शास्त्री यांनाच आपल्या संपुर्ण कार्यकाळात संसदेच्या वरीष्ठ आणि कनिष्ठ सदनात म्हणजे राज्यसभेत आणि लोकसभेत बहूमत होते. बाकीचे ९ पंतप्रधान राज्यसभेतील संख्येच्या आभावामुळे कमकुवतच राहिले आहेत. संसदेची दोन्ही सदनं पहिल्यांदा १९५२ साली गठीत करण्यात आली होती. सध्या राज्यसभेत एकूण २५४ सदस्य आहेत. पण कायम असे राहीले नाही. या सदनाची सुरुवात २१६ सदस्यांनी झाली आणि कॉंग्रेसने यात आपल्या १४६ सदस्यांनी सुरुवात केली होती जी एक तृतियांश बहुमतापेक्षा जास्त होती. १९५६ साली हा आकडा वाढुन तीन चतुर्थांश झाला. वास्तविकता ही आहे की, जवाहरलाल नेहरु यांच्या पुर्ण कार्यकाळात वरिष्ठ सदनात कॉंग्रेसच्या सदस्यांची संख्या १४६ ते १८६ च्या दरम्यान राहिली आहे. १९६४ साली जेव्हा नेहरु यांचा मृत्यू झाला तेव्हा राज्यसभेत कॉंग्रेसचे १६६ सदस्य होते.
इंदिरा गांधी यांनीही १९६६ साली याच सदनात आपली राजकीय कारकिर्द सुरु केली होती. पण १९६९ मध्ये कॉंग्रेसच्या बहूचर्चित फुटीनंंतर राज्यसभेतील कॉंग्रेसचे वर्चस्व समाप्त झाले. पण पुन्हा १९७२ साली राज्यसभेत बहूमत प्राप्त करण्यात कॉंग्रेस यशस्वी झाली. १९७७ च्या निवडणूकीत इंदिरा गांधी यांचा दारुण पराभव झाला. नंतर १९७७ ते १९७९ पर्यंत पंतप्रधान मोरारजी देसाई आपल्या कार्यकाळात राज्यसभेतील बहूमतापासून वंचित राहिले. नंतर १९८० साली इंदिरा गांधी यांनी पुन्हा सत्ता काबिज केली तेव्हापासून १९८५ पर्यंत आणि नंतर १९८५ ते राजीव गांधी यांना कार्यकाळात चार वषार्ंपर्यंत कॉंग्रेसला राज्यसभेत बहूमत मिळाले होते. बोफोर्स घोटाळ्यामुळे वी.पी. सिंह वेगळे झाल्यानंतर २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत कॉंग्रेसचे संख्याबळ घसरुन १०८ वर पोहोचले. येथून पुढे राज्यसभेत कोणत्याच पक्षाला बहूमत प्राप्त झाले नाही. पी.व्ही. नरसिंहराव यांनाही राज्यसभेतील बहूमतापासून वंचित रहावे लागले. त्यांना लोकसभेतही बहूमत नव्हते. त्यांनी अल्पमतातच सरकारचा पुर्ण कार्यकाळ चालवला. राव यांच्या काळात कॉंग्रेसच्या राज्यसभेतील सदस्यांची संख्या ८५ ते ९९ दरम्यान राहिली.
१९९८ ते २००४ काळात पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी भाजपा प्रणित रालोआ सरकार चालवले. पण त्यांचे सरकार दुसर्यांच्या पाठींब्यावरच निर्भर राहिले. अनेक पक्षांचा पाठींबा घेऊन चालवलेल्या या युतीच्या सरकारच्या कार्यकाळात भाजपाचे राज्यसभेत ४५ ते ४९ सदस्य होते. तेव्हा तेलगु देसम पार्टीचे राज्यसभेत १३ सदस्य होते.
रालोआनंतर २००४ साली अनेक पक्षांच्या पाठींब्यावर सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारलाही राज्यसभेत कमी संख्याबळाचा सामना करावा लागला. २००४ पासून दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारमध्ये कॉंग्रेसचे राज्यसभेतील संख्याबळ ७१ ते ७३ दरम्यान राहिले. संपुआ सरकार अनेक छोटे राजकीय पक्ष, अपक्षांच्या पाठबळावर तगून राहिले. यात राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी आणि डाव्यांचे पाठबळ मोठे होते. भाजपाच्या पुर्वी जनसंघाजवळ १९५२ साली केवळ १ च जागा होती. पण १९९० साली भाजपाचे राज्यसभेतील संख्याबळ वाढून ४० पेक्षा जास्त झाले. गेल्या दशकभरात भाजपाच्या राज्यसभेतील सदस्यांच्या संख्या ४१ ते ५१ दरम्यान राहिली. अशा कमकुवत संख्याबळामुळे कायदे बनवणे आणि सरकारचे योग्य संचलन करण्यावर याचा गंभीर परिणाम झाला, कारण संविधानाप्रमाणे अर्थिक विधेयके सोडून अन्य सर्व विधेयके दोन्ही सदनात पारित करणे अनिवार्य आहे.
जर कोणतेही विधेयक एका सदनात पारित झाल्यानंतर दुसर्या सदनात फेटाळले गेले किंवा विधेयकात केले गेलेले संशोधन किंवा दुरस्त्यांबाबत दोन्ही सदनात ते असहमत झाले तर कलम १०८ राष्ट्रपतींना हा अधिकार देतो की त्यांनी दोन्ही सदनांचे संयुक्त सत्र बोलावून विधेयकावर मतदान घ्यावे. पहिल्यांदा दोन्ही सदनांचे संयुक्त सत्र १९६१ साली बोलावले होते. तेव्हा हुंडा विरोधी विधेयकाबाबतीत राज्यसभा आणि लोकसभामध्ये असहमती झाली होती. मे १९७८ साली जनता पार्टी सरकारने बँकिंग सर्व्हिस कमिशन विधेयकासाठी संयुक्त सत्र बोलावले होते. तेव्हा राज्यसभेत कॉंग्रेसने हे विधेयक फेटाळले होते. तिसर्यांदा संयुक्त सत्र २००२ साली बोलवले गेले. तेव्हा वाजपेयी सरकार आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी याचा विरोध केला होता.
राज्यपातळीवरील छोट्या पक्षांमुळे १९८९ पासून राज्यसभेत महत्त्वाच्या विधेयकांबाबत मोठे गतिरोध निर्माण झाले आणि ही एक मोठी समस्या बनली. त्यामुळे अनेक विकास कामात त्याचा अडथळा निर्माण झाला. आता नव्याने पुन्हा भूमी अधिग्रहण विधेयकावरुन या गतीरोधाचा सामना मोदी सरकारला करावा लागत आहे. केवळ भूमी अधिग्रहण विधेयकच नाही तर कोणतेही मोठे विकास प्रकल्प किंवा योजना राबवण्याबाबतीत आता भाजपाच्या मोदी सरकारला याचा सामना करावा लागणार आहे. या गतिरोधामुळे पंतप्रधान मोदी यांना राष्ट्र विकासाच्या योजनांमध्ये अनेक अडथळे पार करावे लागणार आहेत. अर्थात आता त्यासाठी मोदी यांना येत्या काही काळात होणार्या राज्यांतील निवडणुकात मोठे यश मिळवणे आवश्यक आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल मध्ये होऊ घालणार्या निवडणूकांत घवघवी यश प्राप्त करावे लागणार आहे. असे झाले तर मग मोदी यांचा विकास रथ कोणीच रोखू शकणार नाही.
