•चौफेर : अमर पुराणिक•

युरोपियन महासंघाच्या अडमुठ्‌या भूमिकेला इटलीच कारणीभूत आहे. संपुआ सरकारने सोनिया गांधींच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळे आता मोदी सरकारला संपुआ सरकारने केलेली घाण स्वच्छ करुन नव्याने मार्गाक्रमण करावे लागणार आहे. युरोपियन महासंघातील बहूसंख्य देश भारताशी सहकार्याची भूमिका ठेऊ इच्छित असताना केवळ इटलीमुळे हे प्रकरण जटील झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एप्रिल महिन्यात जर्मनी, फ्रान्स आणि कॅनडाच्या दौर्‍यावर जात आहेत. त्यांचा हा पहिलाच युरोप दौरा आहे. परराष्ट्र धोरणांच्या भूमिकेतून हा दौरा म्हणजे युरोप विशेषत: जर्मनी आणि कॅनडा यांच्याशी संबंध भारतासाठी अतिशय महत्त्वपुर्ण आहेत. मोदींचा हा दौरा भारताच्यादृष्टीने अतिशय महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. भारताने युरोपियन महासंघाला प्रस्ताव दिला होता की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौर्‍यादरम्यान भारत आणि युरोपियन महासंघाच्या मुख्य बैठकीचे आयोजन ब्रसेल्सस्थित युरोपियन महासंघाच्या मुख्यालयात करावे. पण युरोपियन महासंघाकडुन याला प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला आहे. या पाठीमागे राजनीतिक खेळी आहे. दुदैवाने याचे महत्त्व आपल्या माध्यमांनी आणि विश्‍लेषकांनी ओळखले नाही आणि त्यांनी या घटनेकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. राजकीय नेत्यांच्या परदेश दौर्‍यांचे नियोजन परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय राजनीतीचा विचार करुन केले जाते. त्यामुळे कोणत्याही देशाच्या दौर्‍याकडे दुर्लक्ष केले जात नाही कारण त्याचा द्विपक्षीय संबंधावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. युरोपियन महासंघाने भारताच्या प्रस्तावाकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले हा भारताचा मोठा अपमान नसला तरीही काही अतीविशिष्ट राजकारणाचा भाग आहे. प्रश्‍न हा आहे की, युरोपियन महासंघाने असे वर्तन का केले? अशा तर्‍हेच्या अपमानकारक व्यवहाराच्या माध्यमातून युरोपीयन महासंघ काय संदेश देऊ इच्छितो?
युरोपियन महासंघ सध्या युरोपातील २८ देशांचे एक संघटन आहे. याचे उद्दीष्ट युरोपातील देशात राजकीय व शासकीय संयुक्तता आणणे, समान व्यापार व्यवस्था आणि नियम लागू करणे, समान चलन चालवणे हा आहे. युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय आणि आर्थिक अस्तित्व या युरोपियन महासंघाला लाभले आहे. राजकीय आणि परराष्ट्र धोरणाबाबतही ही एकजुटता आहे, विशेषत: मानवाधिकार आणि जागतिक बाबतीही. याचे एक वेगळे सेवातंत्र आहे आणि याच्या प्रमुखाला ‘हाय रिप्रेझेंटेटीव्ह’ असे संबोधले जाते, जो परराष्ट्र मंत्र्यासारखा असतो. सध्या या पदावर इटलीच्या राजकीय नेत्या फेडेरिका मोगेरिनी पदासीन आहेत, त्यांनी चार महिन्यांपुर्वीच पदभार सांभाळलाय. भारताबाबत युरोपियन महासंघ काय भूमिका घेतो यावर इटलीच्यावतीने त्या लक्ष ठेवतात. त्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते कारण इटलीच्या नौसैनिकांचं प्रकरण भारताशी संबंधित आहे.
२०१२ सालचा फेब्रुवारी महिना आठवतो का? इटलीचे व्यापारिक जहाज ‘एनरिक लेक्सी’वर तैनात असलेल्या दोघा नौसैनिकांनी मासेमारी करणार्‍या भारतीय नौकेतील दोघा भारतीय मासेमारांना गोळ्या घालून ठार केले होते. ही नौका केरळच्या समुद्रतटापासून काही मैल अंतरावर होती. हा गोळीबार पुर्णपणे चूकीचा होता, त्यामुळे पळून जाणार्‍या इटलीच्या या जहाजाला भारतीय तटवर्ती सुरक्षा बलाने कोची बंदरावर यायला भाग पाडले. प्राथमिक चौकशीनंतर इटलीच्या या नौसैनिकांना भादंवी ३०२ खाली भारतीय मच्छिमारांच्या हत्येच्या गुन्ह्यात अटक केली होती.
भारतीय मच्छिमारांच्या हत्येचे संपुर्ण प्रकरण योग्य प्रकारे न हताळता एका विशिष्ट दबावाखाली हताळले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे म्हटले होते. न्यायालयच यावर निर्णय करेल की भारताचे कायदेशीर अधिकार काय आहेत. कारण हे प्रकरण भारताच्या जलसीमेच्या बाहेर घडले होते, असे असतानाही हे प्रकरण अजूनही भिजतच पडले आहे. तेव्हाचे कॉंग्रेसप्रणित मनमोहनसिंग सरकार कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना नाराज करु इच्छित नव्हते. सोनिया गांधी यांच्या दबाबाखालीच हे प्रकरण हताळले गेले त्यामुळे हे प्रकरण जटील झाले, आणि ते अधिक जटील बनवण्याचे काम इटली सरकारने केले. इटलीतून इटली सरकारच्या दबावामुळे आणि भारतात सोनिया गांधी यांच्या दबावामुळे या प्रकरणात हलगर्जीपणा दाखवला गेला आणि त्यामुळे इटली सरकारचे फावले. अशा भूमिकेमुळे नौसैनिकांच्या या प्रकरणात न्यायपालिका, सरकार आणि सामान्य जनता यांचा प्रत्येकाचा याप्रकरणाकडे पाहण्याचा कल वेगळवेगळा ठरला. सुरुवातीला हाच प्रयत्न राहिला की, ठार मारले गेलेल्या मच्छिमारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देऊन प्रकरण संपवावे. नंतर इटली सरकारने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली वचनं मोडली आणि भारताला त्यांच्या त्या दोन नौसैनिकांना परत भारताच्या हवाली करण्यास नकार दिला. वस्तूत: इटलीच्या राजनायिक प्रतिनिधींनी न्यायालयात या नौसैनिकांना भारताला सुपुर्त करण्याचा वचननामा दिला होता.
दावा चालू ठेवण्यासाठी इटली सरकारद्वारे नौसैनिकांना तेव्हाच परत केले जेव्हा भारतात वादंग माजला. आता इटली सरकार न्यायिक प्रक्रियेत बाधा निर्माण करण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न करत आहे. सद्यस्थितीत इटलीच्या दोन नौसैनिकांपैकी एक भारतात आहे तर दुसरा खराब आरोग्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने इटलीत राहतो. इटलीने हे प्रकरण युरोपियन महासंघात घेऊन जाऊन हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतकेच नाही तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासचिवांसमोरही हे प्रकरण नेले आहे. त्यांनी स्वत:ला वेगळे ठेवत दोन्ही देशांकडून पर्याय सुचवण्याची विनंती केली आहे. दुसर्‍याबाजूला युरोपियन महासंघ इटलीच्या बाजुने उभा राहिला आहे. जानेवारीत युरोपियन महासंघाच्या संसदेत एक प्रस्ताव पारित करुन इटलीच्या नौसैनिकांना परत इटलीत पाठवण्याबाबत मागणी केली आहे. युरोपियन महासंघाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यानेही ही मागणी केली आहे की, भारताने असेच करावे. युरोपियन महासंघाच्या वरिष्ठ पदावर इटलीच्या राजकीय नेत्या फेडेरिका मोगेरिनी यांची निवड झाल्यामुळे अशी भूमिका घेणे आणखीन पक्के झाले आहे.
फेडेरिका एक वर्षापुर्वीच इटलीच्या परराष्ट्रमंत्री झाल्या आहेत आणि सर्वात पहिल्यांदा त्यांनी भारताचे बंदी असलेल्या दोघा नौसैनिकांची सुटका करण्यासाठी त्या दोघांच्या पत्नींची भेट घेऊन चर्चा केली. युरोपियन महासंघावर त्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी म्हंटले आहे की, नौसैनिकांच्या अटकेमुळे भारत-युरोपियन महासंघाच्या संबंधावर खूप प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
अशा प्रकारे युरोपियन महासंघाच्या बेजबाबदार भूमिकेमुळे मोदी सरकारवर दबाब वाढणार आहे. याशिवाय कॉंग्रेस प्रणित मनमोहनसिंग सरकारने सोनिया गांधी यांच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळेही भारत अडचणीत आला होता. आताचे मोदी सरकार कणखर असल्यामुळे कदाचित आणखी जास्त दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कडक भूमिका घेणार हे उघडच आहे. सध्यातरी चेंडू युरोपियन महासंघाच्या क्षेत्रात आहे. आपल्या व्यापारिक, आर्थिक हितांसाठी युरोपियन महासंघ एक महत्त्वपुर्ण संस्था आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत युरोप विशेषत: जर्मनी, नेदरलँड मोठे श्रोत आहेत. भारत-युरोपियन महासंघादरम्यान व्यापार सहयोग कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, पण राष्ट्रीय सन्मानापेक्षा ही मोठी गोष्ट नाही. भारत सरकारला आपले द्विपक्षीय संबंध आबाधित ठेवत राष्ट्रीय सन्मानाला प्राथमिकता द्यावी लागेल. भारताला आता इटलीला कठोर इशारा द्यावा लागेल कारण युरोपियन महासंघाच्या अशा अडमुठ्‌या भूमिकेला इटलीच कारणीभूत आहे. संपुआ सरकारने सोनिया गांधींच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळे आता मोदी सरकारला संपुआ सरकारने केलेली घाण स्वच्छ करुन नव्याने मार्गाक्रमण करावे लागणार आहे. युरोपियन महासंघातील बहूसंख्य देश भारताशी सहकार्याची भूमिका ठेऊ इच्छित असताना केवळ इटलीमुळे हे प्रकरण जटील झाले आहे. पण मोदी सरकार यात यशस्वी होईलच. मोदी सरकार द्विपक्षीय संबंधही चांगले ठेवेल आणि राष्ट्रसन्मानही राखेल यात शंका नाही.

•चौफेर : अमर पुराणिक• 

काश्मिरच्या मुद्द्यावरुन सध्या वातावरण तापलेले आहे. विशेषत: मसरत आलमच्या सुटकेमुळे ते जास्तच चिघळणार असे दिसतेय. पाकिस्तानची काश्मिरमधील कारस्थाने वाढत आहेत. गृहमंत्री राजनाथ सिंह जेव्हा संसदेत सांगत होते की जेलमधून सुटलेला काश्मिरी विघटनवादी नेता मसरत आलमवर देशातील गुप्तचर यंत्रणा नजर ठेवतील, तेव्हाच तिकडे पाकिस्तानची कुटकारस्थाने सुरु होती. पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या प्रतिपादन करत होत्या की दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूत हुर्रियत नेत्यांना भेटने सोडणार नाहीत. ही पाकिस्तानची मग्रुरी ठेचणे आता भारताला गरजेचे झालेले आहे.
तहरिक-ए-हुर्रियत प्रमुख सय्यद अली शाह गिलानी दक्षिण दिल्लीतील मालवीय नगरमध्ये असताना तेथे काही दिवसांपुर्वी पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दूल बासित या फुटीरवादी नेत्याला जाऊन भेटले. मसरत आलम याची सुटका होणे म्हणजे भारतात आणि विशेषत: काश्मिरमध्ये कारस्थाने करण्याचा नवा आशेचा किरण पाकचे उच्चायुक्त बासित यांना दिसत आहे.
१२ ऑक्टोबर १४ रोजी तहरिक-ए-हुर्रियतच्या २५ सदस्यीय सल्लागार समितीने सय्यद अली शाह गिलानी याला ३ वर्षासाठी अध्यक्ष निवडले होते. पण सध्या आजारी असल्यामुळे हुर्रियतची कमान मसरत आलम याच्याच हातात देणे अधीच पक्के झालेेले होते. त्यामुळे कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर हुर्रियतचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सीमेपलिकडून दबाव वाढला आहे. जम्मु-काश्मिरच्या शांततापुर्ण निवडणूकीसाठी पाकिस्तानचे आभार मानणारे मुप्ती मोहम्मद सईद हे एकटेच नाहीत तर फुटीरवादी नेता मसरत आलम यानेही पाकचे आभार मानले आहेत. पाकिस्तानी प्रवक्ता रिफत मसूद यांनी म्हटले आहे की पाकिस्तान हुर्रियतला काश्मिरच्या खर्‍या प्रतिनिधीच्या रुपात मान्यता देतो, त्यामुळे काश्मिर फुटीरवादी नेत्यांशी भेटीगाठी आणि वार्तालाप पुर्वी सुरु होता त्या प्रमाणेच आताही सुरु राहील. तर पाकिस्तानमधील भारतीय दुतावासातील लोकांवर पाकिस्तान गुप्तपणे नजर ठेवत असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. आम्हाला अशी कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली आहे. काश्मिरमध्ये पुन्हा कारस्थाने पेटवण्यात नवी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दूल बासित यांना तोड नाही. ऑक्टोबर २०१३ दरम्यान नवाज शरीफ सरकारने अब्दूल बासित यांना जर्मनीतून परत बोलावले. जलील अब्बास जिलानीना नवे परराष्ट्र सचिव बनवणे जवळजवळ निश्‍चित झाले होते पण तो निर्णय बदलून खासकरुन काश्मिरचा मुद्दा पुन्हा पेटवण्यासाठीच बासित यांना परराष्ट्र सचिव बनवून दिल्लीत पाठवले आहे. बासित यांच्यामुळेच गेल्यावर्षी भारत-पाक यांच्यातील परराष्ट्र सचिव स्तरावरील बोलणी थांबली होती. त्यावेळी भारताच्या चेतावणीला न जुमानता बासित यांनी गिलानीची भेट घेतली होती.
अब्दुल बासित हे परराष्ट्र सचिव असूनही ते कसे ‘मिशन काश्मिर’ हा आपल्या कूटनीतीचा महत्त्वाचा हिस्सा मानतात ते जर्मनी, जिनेव्हा, न्यूयार्क, लंडन अशा ठिकाणी महत्त्वाच्या जागेवरील नियुक्तिदरम्यान त्यांच्या कार्यकर्तुत्वाची किर्ती(?),  त्यांनी केलेल्या कारस्थानांचा अभ्यास केल्यास अंदाज येऊ शकतो. बासित हे आपला बहूतांश वेळ काश्मिरी जिहादींना जागे आणि सक्रिय ठेवण्यात घालवतात. बर्लिनस्थित पाक दूतावासाची छायाचित्रे अजुनही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ज्यात अब्दूल बासित ‘काश्मिर सॉलिडरिटी डे’ साजरा करताना दिसतात. जगभरातील मोजके दूतावास आणि ब्रुसेल्सस्थित युरोपियन संसदेत ‘काश्मिर एकता दिवस’ साजरा करणे आयएसआयचा महत्त्वाचा अजेंडा आहे. ‘काश्मिर सॉलिडरिटी डे’ आयोजित करण्यासाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय आपल्या सर्व दूतावासांना मोठी आर्थिक मदत करते. आणि ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही.
सध्या पाकिस्तान एका मोठ्‌या कारणामुळे खुलेआम काश्मिरमध्ये आपले पत्ते खेळत नाहिये. युरोपिय संघाला संशय आहे की पाकिस्तान जे आर्थिक सहकार्य-मदत घेते त्यातील मोठा हिस्सा आतंकवादी आणि त्यांच्या संघटनांवर खर्च करते. युरोपिय संघाने चेतावणी दिलेली आहे की, जर हे खरे ठरले तर २०१५ मध्ये युरोपियन देश पाकिस्तानला दिली जाणारी मदत थांबवतील. पाकिस्तान युरोपिय महासंघाकडून आतंकवादाच्या निर्मुलनासाठी मोठी रक्कम घेतो. मागील वर्षी युरोपिय संघाच्या संस्थांकडून २५६ मिलियन डॉलर, ब्रिटनकडून ३३४ मिलियन डॉलर आणि जर्मनीकडून १५६ मिलियन डॉलर इतकी मोठी रक्कम पाकिस्तानने खैरात म्हणून घेतली आहे. गेल्यावर्षी युरोपिय संघात पाकिस्तानचा आतंकवादाविरुद्ध लढण्याचा खोटा बुरखा फाडण्याची भारतासाठी एक मोठी संधी होती. पण गेल्यावर्षी भारताकडून यावर कोणतीही कृती झाली नाही. भारताला जर पाकिस्तानचे कंबरडे मोडायचे असेल तर त्यांना मिळणारी ही खैरात बंद करणे किंवा त्यांना मिळणारी रसद तोडणे आवश्यक आहे. यासाठी आक्रमक कुटनीती अबलंवणे गरजेेचे आहे. पण गेल्यावर्षी भारतीय कुटनीतीची कासवाची चाल  पाहिली असता भारताला पाकिस्तानला उघडे पाडणे शक्य होणार नव्हते. मुळात तेव्हाच्या संपुआ सरकारकडे इच्छाशक्तीच नव्हती. त्यामूळे हीच काय, अशा अनेक संधी भारताने गमावल्या आहेत. आता मोदी सरकारने भारतीय परराष्ट्र धोरणात बदल केला आहे. बरीचशी आक्रमक नीती अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय राजदूतांनी ब्रिटन आणि जर्मनीला आणि त्या देशांच्या करदात्यांना पाकिस्तानची आतंकवादाला खतपाणी घालण्याची कृती उघड करुन सांगितली  पाहिजे. त्यांच्या कष्टाची कमाई पाकिस्तान आतंकवादाची फॅक्टरी चालवण्यासाठी वापरतोय हे जर भारत पटवून सांगू शकला तर ही एक फार मोठी संधी ठरेल. भारताचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांच्याकडे हा भार मोदी सरकारने त्याच दृष्टीकोनातून सोपवला आहे.
भारतातील जुन्या युद्धनीतीप्रमाणे जर भारत मुत्सदीपणे राजनीती वापरुन पाकिस्तानला नामोहरम करु शकला तर युद्धाशिवायच काश्मिरचा प्रश्‍न सोडवता येणे शक्य आहे. युद्ध देशाला परवडणारे नाही पण जर परिस्थिती उद्भवलीच तर भारतीय जवान पाकिस्तानचा फडशा पाडल्याशिवाय राहणार नाहीत. ‘दूध मांगोगे तो खीर देंगे, काश्मिर मांगोगे तो चीर देंगे और लाहोर भी ले लेगे’ या मानसिकतेत भारतीय जवान आणि भारतीय जनता आहेच. पण मोदी सरकारच्या हलचाली आणि सध्याचे परराष्ट्र धोरण पाहता युद्धनीतीची मुत्सदी चाल खेळून पाकिस्तानला गुडघे टेकायला भाग पाडू शकेल आणि आशा करायला हरकत नाही.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

आम आदमी पार्टीची सद्यस्थिती हेच सांगते की कशा प्रकारे मुल्य आणि आदर्शाच्या गप्पा मारणारे आम आदमी सारखे पक्ष संधी मिळताच कसे संधीसाधू होतात. जर आम आदमी पार्टीला अन्य भ्रष्ट राजकीय पक्षांसारखेच राजकारण खेळायचे असेल तर आम आदमी पार्टीची गरजच नाही, अशा पक्षांची भरमार देशभरात आहे. त्यामुळे तशाच पक्षाची भर घालण्यात काहीही हाशिल नाही. हे दिल्लीकरांसाठी सर्वात जास्त निराशजनक आहे की, दुसर्‍यांना नैतिकतेचा उपदेश देणार्‍या आणि स्वत: धूतल्या तांदळाचे असल्याचा दावा करणार्‍या, प्रत्येक हीन राजकीय हातखंडे वापरणार्‍या पक्षाला बहूमताने निवडून दिले आणि त्या आम आदमी पार्टीने दिल्लीकरांच्या पाच वर्षांचे मातेरे केले. 

दिल्लीत नव्या तर्‍हेचे आणि स्वच्छ राजकारण करण्याचे मोठे-मोठे दावे करत चमत्कारिकरित्या जोरदार यश मिळवत सत्तेत आलेली आम आदमी पार्टी विजयाचा जल्लोष मनावण्याऐवजी कलहाग्रस्त झाली आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टीचे समर्थक आणि हितचिंतक अतिशय निराश आणि खजिल झाले आहेत. सरकार स्थापनेनंतर केवळ १५ दिवसांतच पक्षात धूळवड सुरु झालेली आहे. आता हे ही सांगणे कठीण आहे की आपची ही धूळवड कधी संपणार आहे. आम आदमी पार्टीच्या कार्यकत्यार्र्नाही आता हे समजणे अवघड झाले आहे की, प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांना कोणत्या कारणावरुन समितीतून बाहेर ठेवण्यात आले. या दोघांनी कोेणती चूक केली आहे की, अरविंद केजरीवाल यांच्या हट्टाचे बळी ठरले आहेत. यातून एक मात्र स्पष्ट आहे की, पक्षाचे समर्थक अतिशय निराश झाले आहेत. दिल्लीकरांनाही आता पश्‍चाताप झाला आहे. त्यांनी आम आदमी पार्टीला भरघोस मताने निवडून दिले खरे पण त्यांना आता पाच वर्षं केजरीवालांची बेसुर ‘कजरी’, योगेंद्राची ‘ठूमरी’ आणि आपचा बेताल ‘दादरा’ ऐकण्याची वाईट वेळ आली आहे.
या कलहामुळे आम आदमी पार्टीने आपली प्रतिष्ठा पुर्णपणे गमावली आहे. आश्‍चर्यकारक गोष्ट ही आहे की, आम आदमी पार्टीचे वरिष्ठ नेते उघड-उघड एक-दूसर्‍यावर आरोप करत आहेत, पण पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल उपचाराच्या नावाखाली मौन धारण करुन आहेत. त्यांचे रहस्यमय मौन हेच सांगते की, एक तर आरोपांची उत्तरे त्यांच्याकडे नाहीत किंवा नेहमीप्रमाणे आरोपांचा राजकीय फायदा घेत आपल्याच हातात पक्षाचे लगाम ठेवायचेत. म्हणूनच पक्षांतर्गत विरोधक ठरवले गेलेले योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून केजरीवाल समर्थकांनी या दोघा नेत्यांवर जोरदार राजकीय हल्ले चढवले आहेत. त्यामुळे आता योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची पक्षातून हकलपट्टी होण्याची शक्यता बळावली आहे. सद्यपरिस्थितीत त्यांची हकलपट्टी करणे अवघड नाही. पण या दोघांनी जे प्रश्‍न उभे केलेले आहेत ते प्रश्‍न हेच सांगतात की अरविंद केजरीवाल यांनी सत्तेसाठी समझोता करत सर्व घाणेरड्‌या चाली खेळल्या आहेत. आता केजरीवाल यांनी सत्तेसाठी असल्या अनेक तडजोडी केल्या किंवा खेळी खेळल्या आहेत, त्यामुळे त्यांना जनतेने आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केलेले आहे. केजरीवाल आपणच तेवढे स्वच्छ आणि बाकीचे सगळे राजकारणी भ्रष्ट असल्याचे सांगत होते. किंबहूना त्यांनी म्हंटले की एखादा राजकारणी किंवा अधिकारी भ्रष्ट ठरवला जायचा आणि म्हंटले तर त्याला स्वच्छ असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जायचे. आता आपमधल्या त्यांच्याच सहकार्‍यांनी गंभीर आरोप केल्यामुळे  केजरीवालांच्याच चारित्र्यावर शिंतोडे उडालेले आहेत. अनेक कॉंग्रेस नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सत्तासीन झालेले आणि त्याच कॉंग्रेसचे आठ आमदार फोडण्याची खेळी खेळणारे केजरीवालही त्याच माळेचे मणी आहेत हे सिद्ध झालेले आहे.
आता प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांनी उघड केलेल्या बाबी पत्राच्या रुपात सार्वजनिक झाल्या आहेत आणि अरविंद केजरीवालांच्या समर्थकांकडून त्याला प्रत्यूत्तर दिले जात असताना केजरीवालांची बोलती बंद झाली आहे. ते बोलले तेही केवळ पक्षात जे होतय त्यामुळे आपण दु:खी आहोत, या जुजबी प्रतिक्रियेच्या रुपात. याला काही अर्थ नाही. याचा अर्थ असाही होतो की, योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या आरोपांत तथ्य आहे. तसेच प्रशांत भुषण आणि योगेंद्र यादव यांना समितीतून हटवण्याच्या निर्णयाच्या वेळी झालेल्या बैठकीपासून दूर राहणेही हेच सिद्ध करते की परभारेच केजरीवालांना बोचणारे काटे निघून जावेत. या बैठकीला केजरीवाल दिल्लीत असून ही बैठकीपासून दूर राहिले. त्यांच्या काही समर्थकांकडून सांगितले गेले की, त्यांची तब्येत चांगली नाही आणि दुसर्‍याच दिवशी केजरीवाल दिल्लीहुन विमानाने बंगळूरुला निघून गेले, पण पक्षाच्या महत्त्वाच्या बैठकीला हजर राहिले नाहीत. ते ही स्वत: सर्वेसर्वा असलेल्या पक्षाच्या बैठकीला. ज्या केजरीवालांनी लोकपाल आंदोलनाच्या वेळी सरकारचा सामना केला, पण त्यांच्याच पक्षातील काही नेत्यांना तोंड देणे तर दूर पण नजरही मिळवू शकले नाहीत. त्यांनी चार मार्च रोजी झालेल्या बैठकीपुर्वी संयोजक पदाचा राजीनामा दिला होता. पण सर्वांनाच हे माहीत होते की त्यांनी दिलेला राजीनामा मंजूर होणारच नव्हता. आपल्या पक्षाचे संचालन करण्याच्याबाबतीत केजरीवाल ममता बॅनर्जी आणि मायावतींच्या मार्गाने जाताहेत. यात दूमत नाही की, केजरीवाल आम आदमी पार्टीचे सर्वात मोठे नेते आहेत आणि त्यांच्याशिवाय पक्षाची कल्पना करता येत नाही. ते जर नसते तर पक्षही नसला असता, किंबहूना त्यांनी अण्णा हजारेंचा विरोध असतानाही राजकीय पक्ष स्थापन केला. असे असले तरीही प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव हे ही छोटे नेते नव्हते. त्यांचे आम आदमी पार्टीच्या निर्मितीत आणि संवर्धनात मोठे योगदान आहे त्यामुळे त्यांच्या आरोपाकडे कानाडोळा करता येत नाही. विक्रमी मतांनी निवडून दिलेल्या आम आदमी पार्टीने कॉंग्रेसहूनही घाडेरडे राजकारण करुन जनतेचा हिरमोड केला आहे.
केजरीवाल यांच्यासाठी आणखीन एक आरोपीचा पिंजरा त्या ऑडिओ टेपने तयार केला आहे, जी ऑडिओ टेप त्यांच्याच पक्षाच्या माजी आमदाराच्या माध्यमातून समोर आली आहे. या टेपमध्ये केजरीवाल कॉंग्रेससोबत सरकार बनवण्यास केवळ आतूरच दिसत नाहीत तर ते कॉंग्रेसचे आमदार फोडण्याचाही सल्ला देतात. केजरीवाल यांना त्यांच्याच तोंडच्या या उघड झालेल्या गोष्टी लपवणे किंवा खोट्‌या ठरवणे अशक्य आहे. जरी आपण मानले की केजरीवाल तेव्हाच्या राजकीय परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्व शक्यता पडताळून पहात होते, तर मग आपण आणि आपली आम आदमी पार्टी सोवळ्यातली असल्याची नाटकं कशासाठी चालली होती. वेगळी राजनीती करत असल्याचा आव आणत नैतीकतेचे पाठ दूसर्‍यांना शिकवण्याचा आणि प्रत्येक विरोधक राजकारण्याला भ्रष्ट असल्याचा आरोप करण्याचा केजरीवाल यांना अधिकारच काय? आता हे ही त्यातलेच असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. अरविंद केजरीवाल यांची आणि आम आदमी पार्टीची सद्यस्थिती हेच सांगते की कशा प्रकारे मुल्य आणि आदर्शाच्या गप्पा मारणारे आम आदमी सारखे पक्ष संधी मिळताच कसे संधीसाधू होतात. जर आम आदमी पार्टीला अन्य भ्रष्ट राजकीय पक्षांसारखेच राजकारण खेळायचे असेल तर आम आदमी पार्टीची गरजच नाही, अशा पक्षांची भरमार देशभरात आहे. त्यामुळे तशाच पक्षाची भर घालण्यात काहीही हाशिल नाही. हे दिल्लीकरांसाठी सर्वात जास्त निराशजनक आहे की, दुसर्‍यांना नैतिकतेचा उपदेश देणार्‍या आणि स्वत:ला धूतल्या तांदळाचे असल्याचा दावा करणार्‍या, प्रत्येक हीन राजकीय हातखंडे वापरणार्‍या पक्षाला बहूमताने निवडून दिले आणि त्या आम आदमी पार्टीने दिल्लीकरांच्या पाच वर्षांचे मातेरे केले. आता दिल्लीकरांना आपल्याला ठकवले गेल्याची जाणिव झाली आहे. पण ही फसवणूक दिल्लीकर विसरणार नाहीत. खोट्‌या आणि अवास्तव आश्‍वासनांना बळी पडून, फुकटच्या गोष्टी मिळवण्याच्या मोहात पडून त्यांनी निवडून दिले खरे पण सत्ताशकट चालवण्याची मानसिकता, कष्ट  आणि कौशल्यच आम आदमी पार्टीकडे नसल्यामुळे दिल्लीच्या विकासाची गाडी पाच वर्षाने मागे गेली आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

मोदी सरकारने भविष्यातील योजना, उर्जा, संरक्षण, उद्योग आणि शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली आहे, ती जुजबी नाही. त्यांनी लांब पल्ल्याचा विचार या अर्थसंकल्पात केलेला दिसून येतो. त्यामुळे त्याचे परिणाम तात्काळ दिसुन येणारे नाहीत पण दुरागामी प्रभाव मात्र सकारात्मकच असणार हे उघडच आहे. पण मोदी सरकारवर विरोधकांनी अतिशय नकारात्मक टीका केली आहे. हा दूष्प्रचार मोदी सरकारपेक्षा देशाच्या हिताला बाधक आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत मांडलेला अर्थसंकल्प हा अतिशय संतुलित आणि दुरागामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प आहे. निवडणुकीदरम्यान जी ‘अच्छे दिन’ची वचने मोदी सरकारने दिली होती त्यांच्या पुर्तीच्या दृष्टीनेच हा अर्थसंकल्प मांडला गेलाय. पण अच्छे दिन येण्याच्या दृष्टीने घातलेला हा पाया आहे. याचे तत्काळ परिणाम पहायला मिळणार नाहीत. पण या अर्थसंकल्पामुळे आगामी तीन-चार वर्षात याचे जोरदार परिणाम पहायला मिळतील तेव्हा आजचे टीकाकार गप्प बसतील. या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांचे परिणाम शाश्‍वत आहेत पण त्यासाठी थोडा काळ वाट पहावी लागणार आहे. या अर्थसंकल्पात विकास दर ८-८.५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे आणि त्यात तथ्यपण आहे कारण मोदी सरकारच्या गेल्या ९ महिन्यांच्या कालावधीत देशातील आर्थिक परिस्थिती बर्‍यापैकी सुधारली आहे आणि अतिशय सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
पण मोदी सरकारवर विरोधकांनी अतिशय नकारात्मक टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ कार्पोरेट जगासाठी बनवला असल्याचा आरोप केला गेलाय. तृणमुल कॉंग्रेसचे सौगात राय  यांनी हा अर्थसंकल्प जनविरोधी असल्याची टीका केली आहे. बीजू जनता दलाच्या खासदारांनी  हा अर्थसंकल्प पुंजीपतींसाठी आहे असे म्हटले आहे. मायावतींच्या मते अर्थसंकल्पात केवळ श्रीमंतांचाच विचार केला गेलाय. तर माकपा नेते सिताराम येचूरी यांनी हे बजेट ‘सुटेेबल’ असल्याची म्हणजे फक्त सुट घालणार्‍यासाठी असल्याची टीका केलीय. जदयु खासदार त्यागी यांनीही काहीशी अशीच टीका केली आहे. मनमोहन सिंग यांनी हा अर्थसंकल्प निराशजनक असल्याचे सीमीत मत मांडले असले तरी कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मनमोहन सिंग यांच्या सीमीत विधानाची भरपाई करत निवडणुकीची गणित घालून कार्पोरेट जगाला खुष करण्याचा प्रयत्न केला आहे असे म्हंटले आहे.
असल्या टीका आणि प्रतिक्रिया पाहून काही लोकांनी आपले मत बनवले तर त्यात आश्‍चर्य नाही, की मोदी सरकारने केवळ विशिष्ट लोकांचाच विचार अर्थसंकल्पात केलाय. पण अशी स्थिती नाही ही समाधानाची गोष्ट आहे. लोक हरतर्‍हेने विचार ऐकून आपलं मत वस्तूस्थितीच आकलन करुन बनवण्यात समर्थ आहेत. पण विरोधी पक्षाचे नेते देशाला आणि जगाला हे समजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत की भारत सरकार गरीबांपाशी जे थोडेफार आहे ते त्यांच्याकडून काढून घेऊन श्रीमंतांना देत आहेत. काय विरोधी पक्षाचे हे नेते आहेत म्हणून असत्य बोलून जनतेची दिशाभूल करण्याचा यांना परवाना मिळाला आहे काय? की लोकशाहीचे मंदिर आणि महान मानल्या जाणार्‍या संसद सदस्यांना काहीही आणि उघड-उघड खोटे बोलण्याची अतिरिक्त सुट मिळलीय?
असं नाही की अर्थसंकल्पात असे काही नाही की ज्यावर टीका केली जाऊ शकते. सेवा कर वाढवण्याच्या मुद्द्यावर तार्किक टीका केली जाऊ शकते पण विरोधी पक्षांना यात स्वारस्य नाही. यातून हेच सिद्ध होते की विरोधी पक्षांना सरकारवर श्रीमंतांची झोळी भरण्याचा आरोप सिद्ध करण्यातच स्वारस्य आहे. अभिव्यक्ती स्वतंत्र्य आहे म्हणून काहीही बोलण्यातच विरोधी पक्षांना धन्यता वाटतेय. पण असे जाणीवपुर्वक वातावरण बनवणे म्हणजे राष्ट्रीय हितांचा बळी चढवणे आहे. जर असल्या दूष्प्रचाराला आळा घातला नाही तर एक दिवस असा येईल की प्रत्येक उद्योजकाकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाईल. विरोधकांच्या या भूमिकेमुळे असे वातावरण बनू शकते की उद्योग क्षेत्र तर दूरच पण स्वत: सरकारला कोणताही उद्योग उभा करणे किंवा रेल्वे, रस्ते, वीज आदींसंबंधी योजना राबवणे अवघड होऊ शकते. जर दुर्दैवाने असे झाले तर देश खड्‌ड्यात जायला वेळ लागणार नाही. कारण रोजगाराच्या संधी हवेतुन निर्माण होणार नाहीयेत. जर नव-नवे उद्योग उभे राहीले आणि व्यापार-उदीम वाढले तरच रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तरच गरिबांना दारिद्र्यातून बाहेर काढणे शक्य होणार आहे.
कार्पोरेट जगतातील काही मोजके लोक नकारात्मक भूमिकेचे आहेत पण याचा अर्थ असा नाही की सर्वच उद्योजक वाईट आहेत. यामुळे प्रत्येक उद्योजक-व्यापार्‍यांना चोर-बेईमान आणि गरिबांना लूटणारा असल्याचे  या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी जाहीर करुन टाकल्यासारखे आहे. पण हे विरोधक विसरताहेत की ते असल्या खोट्‌या आरोपातून देशाच्या व्यापार-उदीमाचे कंबरडे मोडत आहेत. विरोधी पक्ष मोदी सरकारला संसदेच्या आत आणि बाहेर अन्यत्र कोठेही घेरायला स्वतंत्र आहेत, पण त्यांना देशाच्या भवितव्याशी खेळण्याचा अधिकार देता येऊ शकत नाही. सरकारला कमी लेखण्याच्या धूंदीत ते समस्त उद्योग आणि व्यापार जगताला खलनायक ठरवू पाहात आहेत. असल्या खोट्‌या आरोपापासून, प्रचारापासून सामान्य जनता आणि युवकांना सावध रहावे लागणार आहे कारण सर्वात जास्त नुकसान त्यांचेच होणार आहे. अर्थसंकल्पावरील चर्चेचं गुर्‍हाळ चालणार्‍या त्या वृत्तवाहिन्यांपासूनही सावध रहावे लागणार आहे. कारण अर्थसंकल्पामुळे आता रेस्टॉरंटमध्ये जेवण महाग होणार आहे या मुद्द्याला इतकी महत्ता अशा चचार्र्त दिली गेली की जसे काही भारतातला प्रत्येक नागरिक रोज रेस्टॉरंटमध्येच जेवण करतो. प्रत्येक भारतीय नागरिकाची प्राथमिक गरज रेस्टॉरंट मध्ये जेवणे ही आहे, या अविर्भावात वाहिन्यांवर चर्चांची गुर्‍हाळं सुरु होती. ज्या देशातील गरीब जनतेला अजुनही पोटभर जेवण मिळत नाही अशा देशातील वाहिन्या  रेस्टॉरंटचे जेवण महागले यावर चर्चा करतात ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
दुसरी बाजु म्हणजे कार्पोरेट क्षेत्रातील लोक प्रत्येक अर्थसंकल्पाच कौतूकच करताना दिसतात. आजपर्यंत कोणताही अर्थसंकल्प त्यांनी निराशजनक असल्याचे त्यांनी म्हंटले नाही, मग तो अर्थसंकल्प पी. चिदंबरम यांनी मांडलेला असू दे किंवा प्रणव मुखर्जींचा असू दे किंवा मग जसवंत सिंहांनी मांडलेला असु दे. मग यावरुन प्रत्येक अर्थसंकल्प सारखाच म्हणायचा का? नसेल तर मग आता सुरु असलेल्या विरोधकांच्या टीकेला कोल्हेकुई म्हणायचे काय?
मोदी सरकारने भविष्यातील योजना, उर्जा, संरक्षण, उद्योग आणि शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली आहे, ती जुजबी नाही. त्यांनी लांब पल्ल्याचा विचार या अर्थसंकल्पात केलेला दिसून येतो. त्यामुळे त्याचे परिणाम तात्काळ दिसुन येणारे नाहीत पण दुरागामी प्रभाव मात्र सकारात्मकच असणार हे उघडच आहे. यात देशाचा पाया मजबूत करण्याची भूमिका दिसून येते. अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी प्रत्येक राज्यांना काही ना काहीतरी दिले आहे. इशान्य भारत, जम्मू-काश्मिर, बिहार, बंगालसह सर्व राज्यांना अर्थसंकल्पात योग्य स्थान दिले आहे. वित्त आयोगाची शिफारस मान्य करत त्यांनी राज्यांचा हिस्सा वाढवला आहे. आता राज्यांना अतिरिक्त उत्त्पन्न मिळेल, जे राज्यांना विकासासाठी उपयोगी होईल. केंद्रीय करांमधून जो हिस्सा मिळत होता त्यातून प्रत्येक राज्यांना १० टक्के अधिक म्हणजे १ हजार कोटी रुपये अधिक मिळतील, जी छोटी रक्कम नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्याचा संतुलित विकास साधने शक्य होणार आहे. या बरोबरच मोदी सरकारने तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी विशेष तरतुद या अर्थसंकल्पात केली आहे. ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी आवश्यक नियोजन अर्थसंकल्पात केलेले आहे. मागास आणि अनुसुचित जाती, जमातीतील उद्योगांसाठीही योजना केलेली आहे.  मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुकन्या समृद्धी योजना ही स्वागत योग्यच आहे.
नि:संदेह मोदी सरकार एक मजबूत सरकार आहे पण हे ही खरेच आहे की त्यांच्या विरोधात चाललेला दुष्प्रचार थांबवण्याचा प्रयत्न झालेला दिसत नाही. हा दूष्प्रचार मोदी सरकारपेक्षा देशाच्या हिताला बाधक आहे. मोदी सरकारने आता केवळ तात्विक राजकारण न करता कुटनीतीही वापरणे गरजेचे झाले आहे, केवळ देशवासियांच्या हितासाठी, असल्या राष्ट्रविरोधी प्रचार करण्यांना धडा शिकवला पाहिजे. मोदी सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पात देशाची पावले पुढेच पडताना दिसत आहेत आणि त्यांच्या योजनांचे उद्देशही खूप चांगले आहेत हे नव्याने सांगायला नको. त्याचे परिणामही लवकरच दिसून येतील.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

सरकारकडून भूमी अधिग्रहणाच्या नावाखाली शेतकरी नागवला जात असल्याची आवई उठवून शेतकर्‍याचेच नुकसान जर होत असेल तर याला जबाबदार असे आंदोलक आणि विरोधकच असणार आहेत. यात सरकार शेतकर्‍याला नागवत नसून हे आंदोलक शेतकर्‍याचे अहित करत आहेत, असे होता कामा नये. त्यामुळेच अण्णा हजारेंनी जे आंदोलन जंतर मंतरवर केले ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे नव्हे तर अहितकारकच ठरू शकते. त्यामुळे यावेळी मात्र असेच म्हणावे लागेल की अण्णांच्या आंदोलनाची दिशा चूकलीच!

केंद्र सरकारच्या भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाच्या विरुद्ध अण्णा हजारे यांनी जंतर मंतर येथे दोन दिवस सामुहिक उपोषण करुन सरकारची भूमिका अयोग्य असल्याचे सांगत आव्हान दिले. कॉंग्रससह इतर विरोधी पक्ष अध्यादेश अनुचित आणि शेतकर्‍यांच्या विरोधात असल्याचे सांगत आहेत. संसदेत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या अभिभाषणात सरकारची भूमिका शेतकर्‍यांच्या हिताची असल्याचे सांगितले. त्या दिशेने अर्थसंकल्पात आणि भविष्यात अनेक आवश्यक पावले उचलली जाणार आहेत कारण शेतकरीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतकर्‍यांची उपेक्षा केली जाणार नाही.
तर कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषण कोणतीही नवी दिशा देणारे नसल्याची टीका केली आहे. शिवाय इतर विरोधी पक्षांनीही देश आणि त्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्याची किंवा परिवर्तन आणणारी भूमिका सरकारकडे नसल्याची टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की राष्ट्रपतींचे अभिभाषण सरकारच्या नीतीचे उद्घोषक आहे. अशी टीका झाली तरीही कोणीही असे म्हणू शकत नाहीत की, ज्या आश्‍वासनाच्या जोरावर सरकार सत्तेवर आले आहे त्या अश्‍वासनांची पुर्तता करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलेली नाहीत. केंद्रीय भूमी अधिग्रहण कायदा केंद्र सरकार पहिल्यांदा अध्यादेशाच्या माध्यमातून आणणार होते. अण्णा हजारे यांनी त्यावर आंदोलन सुरु केले, हे आंदोलन राजनीतिक नसून आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही असा कांगावा करत अण्णांनी त्यात राजकारणाची भेळमिसळ केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोरील राजनीतिक अडचणी त्यांच्या जागी आहेत पण सत्तेच्या केवळ ९ महिन्यातच अण्णा हजारे यांनी आंदोलन सुरु केले. आणि दम नसलेल्या मुद्यावर आंदोलन छेडून आपले अस्त्र बोथट करुन घेतले.  खरे तर अण्णा या अधीच मोदी सरकारविरुद्ध आंदोलन करु इच्छित होते. पण मुद्दा नसताना आंदोलनचा फज्जा उडेल अशी भिती अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना होती. पण अण्णांना मोदी सरकारला विकास कामांसाठी वेळ द्यायची इच्छा दिसत नाही. त्यांनी आपल्या भाषणात आपण कोेणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केलेेले असले तरीही त्यांची कृती मात्र मोदी सरकारच्या कामात खोडा घालण्याचीच दिसते. मुळात मोदी सरकार निष्क्रिय नाही आणि आणि गेल्या ९ महिन्यात सरकारने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतलेले आहेत. हां, अण्णांच्या आंदोलनाचे दुसरे एक कारण असू शकते. की आपण कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या विरोधात नाही हे सिद्ध करण्यासाठी अण्णांनी भाजपाच्या मोदी सरकार विरोधात मुद्दा नसताना आंदोलन केले. जसे कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारविरोधात लोकपाल आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन केले होते. वास्तविक पाहता जनतेने आपले मनपसंद सरकार बहूमताने निवडले आहे. मोदींनी जादूची कांडी फिरवावी आणि देशाच्या कायापालट करावा, असे काही जनांना वाटत असले तरी जनता हे जाणून आहे की गेल्या साठ वर्षा जो देशाचा विकास झाला नाही तो मोदी लगेच जादूूची कांडी फिरवून करु शकणार नाहीत. पण मोदी यांनी विकासाच्या दृष्टीने जे उपक्रम सुरु केेलेले आहेत आणि जो विकासाचा वेग पकडला आहे त्यातून नक्कीच मोदी येत्या पाच वर्षात चांगला विकास साधतील याचा विश्‍वास जनतेला आहे आणि जनता मोदी सरकारला यासाठी वेळ देऊ इच्छिते. पण अण्णा हजारे यांनी कमकुवत मुद्द्यावर आंदोलन करुन सरकारच्या विकासचा वेग आणि सरकारची विकासाची इच्छाशक्ती कमकूवत करण्याचा प्रयत्न केला. अण्णा विकास कामात बाधा आणू इच्छितात असा आरोप अण्णांवर होऊ शकतो. पण यातून अण्णांनी आजपर्यंत जी आंदोलने केली त्या आंदोलनांच्या प्रतिष्ठेला बाधा मात्र नक्की पोहोचू शकते.
आपण अराजनैतिक असल्याचे सांगून अण्णा येत्या काळात त्यांच्या समर्थकांसाठी राजनैतिक बळ कमवू इच्छितात असा आरोप होऊ नये याची काळजी अण्णांना घेणे आवश्यक आहे. कोणतेही आंदोलन भारताच्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय हितासाठी केले जाते या भूमिकेला बाधा येता कामा नये याचाही विचार केला जाणे आवश्यक आहे.
जोपर्यंत भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाचा विरोध आणि समर्थनचा प्रश्‍न आहे तोपर्यंत अध्यादेशात नेमके काय म्हंटले आहे आणि त्याची उकल होणे आवश्यक आहे. जर अध्यादेशात खरेच शेतकरी विरोधी भूमिका असेल तर त्याचा विरोध योग्य होईल पण जर अध्यादेशाच्या काही ठराविक मुद्द्यांवर किंवा अर्धवट माहितीवर सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवून विकास कामात बाधा आणणे अयोग्य आहे. भुमी अधिग्रहण अध्यादेशातील काही मुद्देच प्रकाशात आले आहेत किंवा जाणिवपुर्वक सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी माध्यमाकडून आणले जात असतील तर तर मात्र साप समजून भूई थोपटण्याचे काम केले जातेय असे म्हणावे लागेल.
विकास कामांच्यादृष्टीने भूमी अधिग्रहण होणे क्रमप्राप्त आहे. भविष्यात विकास कामे आणि सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारला काही अधिकार असणे ही आवश्यक आहे. भावी समाज व्यवस्था ही संविधानाच्या मर्यादेत स्विकारणेही आवश्यक आहे. ज्या देशाच्या विकासाचा कणा शेतकरी आहे त्या शेतकर्‍यांचे हित जोपासले जाणेही आवश्यक आहे. तो शेतकरी साधनहीन होता कामा नये याची काळजी घेत जर सरकारने भूमी अधिग्रहण केले तर त्याला अयोग्य म्हणता येणार नाही. सरकार जर शेतकर्‍यांना त्यांच्या जागेचा योग्य मोबदला किंवा योग्य पुनर्वसन करत असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. एकंदर मोदी सरकारला शेतकर्‍यांचे हित जोपासत इतर क्षेत्रातही मोठा विकास साधायचा आहे. येत्या काळात ते करणे ही आवश्यकच आहे. बदलत्या काळाची पावले जर आपल्याला ओळखता आली नाहीत तर आपण कपाळकरंटे ठरु. शेतकर्‍यांच्याच हिताच्या दृष्टीने सिंचन आणि विपणन हे प्रमुख मुद्दे आहेत. सिंचनाच्या दृष्टीने जर सरकारने येत्या काळात नद्या जोडो प्रकल्प हाती घेतला तर त्यासाठी भूमी अधिग्रहण आवश्यक आहे. भूमी अधिग्रहण झाले तरच हा प्रकल्प मार्गी लागू शकणार आहे ज्यामुळे शेतकर्‍यांची पाण्याची समस्या सोडवली जाऊ शकणार आहे. पण जर भूमी अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर सरकारच्या या प्रकल्पाला अडथळा आणला तर प्रकल्प पुर्ण कसे होणार? आणि शेतकर्‍यांची पाण्याची समस्या कशी सोेडवता येणार आहे? याचा अर्थ इतकाच की सरकारकडून भूमी अधिग्रहणाच्या नावाखाली शेतकरी नागवला जात असल्याची आवई उठवून शेतकर्‍याचेच नुकसान जर होत असेल तर याला जबाबदार असे आंदोलक आणि विरोधकच असणार आहेत. यात सरकार शेतकर्‍याला नागवत नसून हे आंदोलक शेतकर्‍याचे अहित करत आहेत असे होता कामा नये.
मुळातच आज शेतकरी अतिशय दयनिय अवस्थेत आहे. शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. पाण्याविना शेती करणे अशक्य आहे. आता शेतकर्‍यापाशी कोणताही मार्ग शिल्लक नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. याला आळा घालायचा असेल तर काही बदल स्विकारणे भाग आहे. त्यासाठी भूमी अधिग्रहण अध्यादेश अन्यायमुलक असल्याचे ठरवणे चूकीचे आहे. देशातील ६५ टक्के शेतकरी अलाभकारक शेती करतात. ते अतिशय नुकसानीत आणि हालाखीची परिस्थिती भोगत आहेत. अशा शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी केलेले भूमी अधिग्रहण फायद्याचे ठरु शकते. तसेच नापिक जमिनी उद्योग व्यवसायासाठी वापरली जाणेही हितकारकच ठरणार आहे. त्यामुळेच अण्णा हजारेंनी जे आंदोलन जंतर मंतरवर केले ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे नव्हे तर अहितकारकच ठरू शकते.  त्यामुळे यावेळी मात्र असेच म्हणावे लागेल की अण्णांच्या आंदोलनाची दिशा चूकलीच!