•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने गेल्या काही दिवसांत आर्थिक सुधारणांना गती देण्याच्या दृष्टीने अध्यादेशाचा वापर केला आणि संसदीय कामकाजातील विरोधकांचा गतीरोधक पार केला. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून मोदी सरकार टीकेचे लक्ष्य बनले आहे. कॉंग्रेस पक्षासह इतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर अध्यादेश थोपवत असल्याचा आरोप केला आहे. यावर संविधानिक प्रावधानांच्या उपयोगावरुन अनेक प्रश्‍न उभे केले गेले आहेत. या बाबत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच केंद्रात सत्तासीन असलेल्या सर्वच पक्षांनी आपला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी याचा सर्रास प्रयोग केला आहे. मोदी सरकारच्या या अध्यादेश काढण्यावर ओरड करणारी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी त्या सत्तेत असताना अध्यादेश काढण्यात आघाडीवर होत्या. त्यांनी नुकतीच अशी प्रतिक्रिया दिली आहे की, अध्यादेशाच्या माध्यमातून मोदी सरकार लोकशाहीचे अवमुल्यन करत आहेत. कॉंग्रेस पक्ष आज भलेही अध्यादेशावर टीका करत असला आणि हे अयोग्य असल्याचा कंठशोष करत असला तरी कॉंग्रेस सरकारच सत्तारुढ असताना अध्यादेश काढण्यात सर्वात आघाडीवर होते. यासाठी राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून लोकसभा सचिवालयातील दस्तावेजामध्ये आजपर्यंतच्या अध्यादेशांचा इतिहास आहे. यातील क्रमवार विवरणातून ज्या त्या काळातील केंद्र सरकारांचा कल आणि भूमिका लक्षात येते की कशा प्रकारे आपल्या देशाच्या सुरुवातीच्या ४६ वर्षात अध्यादेशांचा कसा उपयोग केला गेला. त्यामुळे यातून सध्या मोदी सरकारने केलेल्या अध्यादेशाच्या वापराबाबत केलेली कॉंग्रेस आणि विरोधकांनी केलेली कोल्हेकुई लक्षात येते. थोडक्यात अध्यादेशाबाबत कॉंग्रेसची भूमिका म्हणजे ‘आपला तो बाळू आणि लोकांच कार्ट’ अशीच भूमिका असल्याचे लपून राहात नाही.
भारतीय संविधानाच्या परिच्छेद १२३ अंतर्गत विधेयक पारित होत नसेल तर अध्यादेश आणण्याची तरतूद आहे. संसदीय नियमानुसार जेव्हा संसदेची दोन्ही सदनं नीट चालत नसतील किंवा  काही विशिष्ट परिस्थितीत असे करणे आवश्यक आहे असे वाटले तर राष्ट्रपतींना अध्यादेश लागू करण्याचा अधिकार असतो. अध्यादेशांची तितकीच ताकद असते जितकी संसदेद्वारे पारित केले केलल्या विधेयकांची असते. कोणताही अध्यादेश  संसदेची कार्यवाही पुन्हा सुरु झाल्यानंतर दोन्ही सदनांद्वारे सहा आठवड्‌यांच्या कालमर्यादेत पारित करणे आवश्यक असते. जर दोन्ही सदनांत याच्या विरोधात मतदान झाले तर किंवा राष्ट्रपतींनी अध्यादेश मागे घेतला तर अध्यादेश रद्द होतो.   अशाच पद्धतीचे प्रावधान राज्यपालांसाठीही केलेले आहे. या प्रावधानाच्या बळावर संसद कोणत्याही प्रकरणात तात्काळ कार्यवाही किंवा हस्तक्षेप करण्याच्यादृष्टीने पावले उचलू शकते. संसदेत विधेयक पारित करण्यात सतत अडथळा आणला जात असेल तर अध्यादेश पारित करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. मोदी सरकारने विकास कामात वेग आणण्याच्या दृष्टीने अनेक विधेयकं संसदेत मांंडली पण कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी संसदीय कामकाजात सतत अडथळे आणून सरकारच्या कामात गतीरोध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळेच शेवटी मोदी सरकारला अध्यादेश काढण्याचा मार्ग पत्करावा लागला.
यात आश्‍चर्यकारक गोष्ट अशी आहे की, ज्या दिवशी संविधान अस्तित्वात आले त्याच दिवशी २६ जानेवारी १९५० रोजी जवाहरलाल नेहरु सरकारने तीन अध्यादेशांची घोषणा केली. हे अध्यादेश संसदीय अयोग्यता निवारण अध्यादेश १९५०, उच्च न्यायालय अध्यादेश १९५० आणि न्यायिक आयुक्त न्यायालय १९५० हे ते तीन अध्यादेश आहेत. अशाच पद्धतीने भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पहिल्या वर्षी सरकारने एकुण २१ अध्यादेशांची घोषणा केली होती. वास्तविक नेहरुंच्या कार्यकाळात म्हणजे २६ जानेवारी १९५० पासून त्यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे मे १९६४ पर्यंत एकूण १०१ अध्यादेशांची घोषणा केली गेली. याच पद्धतीने १५ ऑगस्ट १९४७ पासून १६ जानेवारी १९५० दरम्यान १०० हून अधिक अध्यादेश आणले गेले. स्वातंत्र्य मिळण्यापुर्वी नेहरु स्वत: अध्यादेश विरोधी होते. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र त्यांनी घुमजाव करत अध्यादेशांचे समर्थन केले. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीत २०८ अध्यादेश आणले गेले. तर राजीव गांधी यांनी ३७ अध्यादेशांची घोषणा केली होती. पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात १०८ अध्यादेशांची घोषणा केली गेली. एकंदर स्वातंत्र्यापासून ते नरसिंहराव यांच्या म्हणजेच १९९६ पर्यंत ५०० अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. त्यातील एकट्‌या कॉंग्रेसच्या खात्यात ४५४ अध्यादेश आहेत. त्यामुळे आता मोदी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाबाबत ओरड करण्याचा कॉंग्रेसला कोणताही नैतिक अधिकार उरला नाही. अशा पद्धतीने दूतोंडी भूमिका कॉंग्रेस घेतेय.
सध्याच्या मोदी सरकारकडे लोकसभेत बहूमत असले तरीही राज्यसभेत बहूमत नाही. त्यामुळे लोकसभेत मंजूर झालेली विधेयकं राज्यसभेत उधळून लावली जात आहेत. यात विकास कामांना अडथळा आणणे हाच एकमेव उद्देश विरोधकांचा आहे. असे असताना आवई मात्र लोकशाहीच्या अवमुल्यनाची उठवली जातेय. राज्यसभेत सतत विरोधाचा सामना करावा लागल्याने सरकारला अध्यादेशांचा मार्ग स्विकारण्याशिवाय पर्याय नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांद्वारे घोषित केलेल्या अध्यादेशांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या गेल्या. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारद्वारे घेतलेल्या निर्णयांची अर्थात अध्यादेशांची वैधता कायम ठेवत सरकारची भूमिका मान्य केली आहे.
गेल्या ३० वर्षात आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठा विरोधाभास हाच आहे की, लोकसभेत बहूमत असले तरी राज्यसभेत बहूमत नव्हते. १९९६ पासून युती आणि आघाड्‌यांचीच सरकारं आली. स्पष्ट बहूमत कोणालाही मिळाले नाही. त्यामुळे ही कुबड्‌यांची सरकारं स्विकारणे भाग पडले. राष्ट्रीय पक्ष कमकुवत झाले आणि क्षेत्रिय पक्षांचे बळ वाढले. त्यामुळे सतत बेरजेची गणितं जमवत केंद्रात आघाड्‌यांच सरकार सत्तारुढ झाले. २०१४ ला मात्र जनतेने भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहूमत दिले. सध्या भाजपाकडे लोकसभेत बहूमत असले तरीही राज्यसभेत बहूमत नाही. त्यामुळे लोकसभेत मंजुर झालेली विधेयकं राज्यसभेत उधळून लावली जात आहेत. भाजपाचे राज्यसभेत बहूमत येण्यासाठी आणखी कमीतकमी दोन वर्षेतरी वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्या अध्यादेश काढण्याशिवाय कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. अन्यथा भाजपाला विकासाची कास सोडून राज्यसभेतील बहूमताची वाट पहावी लागणार आहे. पण तोपर्यंत वाट पाहणं भाजपालाही आणि भारतीय जनतेलाही परवडणारे नाही.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

आजपर्यंत प्रशासनात परिवर्तन आणण्याचा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. आजपयर्र्तच्या प्रत्येक सरकारला आपली सत्ता आबाधित राखण्यात रस होता. त्यासाठी हे कडू औषध घ्यायची कोणाचीही इच्छा नव्हती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तशी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. कदाचित त्यांना अनेकांची नाराजी ओढावून घ्यावी लागेल, अनेक अडथळे पार करावे लागतील. पण देशाला जर चांगले दिवस पाहायचे असतील तर मोदींच्या या भूमिकेला पाठबळ देणे आवश्यक आहे. असे कठोर निर्णय घेतल्या शिवाय ‘सब का साथ, सब का विकास’ साधता येणार नाही हे मोदी जाणून आहेत. त्यामुळे आज मोदी जे कडू औषध देत आहेत ते जर प्राशन्न केले तर येत्या काळात देश निरोगी आणि बलवान होईल.

भारताच्या नोकरशाहीमध्ये आजकाल जसे बदल दिसुन येत आहेत तसे बदल यापुर्वी कधीही दिसून आले नाहीत. गृह सचिव पदावरुन अनिल गोस्वामी यांना हटवण्यात आले, त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या आरोपावरुन त्यांना तात्काळ हटवण्यात आल्याची घटना ताजी आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावरुन पंतप्रधानांच्या नोकरशहांकडून काय अपेक्षा आहेत याचे पुन्हा एकदा संकेत दिले आहेत. काही दिवसांपुर्वीच सुजाता सिंह यांची परराष्ट्र सचिवपदावरुन उचलबांगडी करुन त्या जागी एस. जयशंकर यांची नियुक्ती केली. सुजाता सिंह यांचा कार्यकाळ अजुन ७ महिने शिल्लक आहे. त्यापुर्वीच त्यांना हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र नीतीचे संकेत देतोय. हा निर्णय अनेकांना चकित करणारा आहे. पण सरकारने उत्तम पर्याय म्हणून जयशंकर यांची निवड केली.
विरोधी पक्षातून यावर कोणतीही विरोधी कुजबुज ऐकू येत नसली तरी नोकरशाहांच्या कंपूतून मात्र सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी दर्शवली जातेय. पण त्यांची तक्रार ही केवळ सुजाता सिंह यांच्या करिअरला केंद्र सरकारने ग्रहण लावल्याची आहे. पण केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या पाचावर धारण बसली आहे. या बाबतीत कॉंग्रेसची प्रतिक्रिया आश्‍चर्यचकित करणारी आहे. कारण माजी सूचना आणि प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी यांनी या घटनेचा संबंध खोब्रागडे प्रकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी म्हंटले आहे की, सुजाता सिंह यांना परराष्ट्र सचिव पदावरुन हटवण्यामागे देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात सुुजाता सिंह यांनी घेतलेली भूमिका कारणीभूत आहे.
वस्तूत: सुजाता सिंह यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भारत दौर्‍यानंतर तात्काळ हटवले जाणे हा केवळ योगायोग असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका करण्यापुर्वी टीकाकार काही महत्त्वपुर्ण गोष्टी विसरतात, किंवा कानाडोळा करतात, किंवा वस्तूस्थितीचा अभ्यास न करताच टीकास्त्र सोडतात. पंतप्रधानांकडून घेतलेले हे निर्णय नोकरशाहीला सजग आणि सतर्क करण्यासाठी घेतलेले आहेत, त्यांचे निर्णय व्यापक दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकासाचा जो वेग साधण्याच्या प्रयत्नात आहेत तो साधण्यासाठी तितकीच दमदार नोकरशाही त्यांना अपेक्षित आहे. त्यामुळेच त्यांनी सक्षम व्यक्तींकडे महत्त्वपुर्ण जबाबदार्‍या सोपवण्याचा निर्णय घेतले आहेत. असे केले तरच मोदींना देशाचा वेगवान विकास साधने शक्य होणार आहे.
तीन आठवड्‌यापुर्वी सरकारने डीआरडीओ (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था) चे प्रमुख अविनाश चंदर यांना नारळ दिला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष अणू उर्जा आणि सामरिक नीतीवर केंद्रीत आहे. सामरिक नीतीत काही संस्थांची महत्त्वपुर्ण भूमिका असते. यात डीआरडीओ आणि डीएई (अणु उर्जा विभाग) प्रामुख्याने समाविष्ट आहेत. डीआरडीओची कार्यप्रणाली आणि संवाद प्रक्रिया थेट पंतप्रधानांशी असते. राष्ट्रीय विकास कार्यासंदर्भात डीआरडीओसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केलेली असते, पण ही संस्था तुलनात्मकदृष्टीने साधारण कामगिरी करतेय आणि आपली कामगिरी सुधारण्यात सतत अपयशी ठरली असल्याचे याक्षेत्रातील तज्ज्ञ अभ्यासकाकडून अनेकदा सांगण्यात आले आहे.
यात डीआरडीओने हलके लढाऊ विमान ‘तेजस’चे विकसन, नाग क्षेपणास्त्र, लांब पल्ल्याची जमिनीवरुन हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रं आदी योजना एक तर वेळेत पुर्ण केल्या नाहीत किंवा मग त्या अतिशय महागड्‌या ठरल्या आणि त्यांचे बजेट सतत फुगतच गेले. अग्नी-१ला संचालन स्थरापर्यंत आणण्यासाठी या संस्थेला जवळ-जवळ दिड दशक लागले. हाच हलगर्जीपणा आणि अक्षमता पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान कार्यालयाने ठोस पावले उचलली आहेत. या संस्थांना सुचवण्यात आले आहे की आपल्या देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन काळाबरोबर अद्ययावत सुधारणा कराव्या, नवे प्रोजेक्ट डिजाईन करावे आणि ठरलेल्या कालावधीत या योजना पुर्णत्वास न्याव्यात आणि अशी क्रियान्वयन नीती तयार करावी की डीआरडीओच्या उत्पादनांची सैद्धांतिक भूमिका स्पष्ट केलेली असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीआरडीओच्या ‘चलता है’ प्रवृत्तीत बदल करण्यासाठी मोठी निर्णायक भूमिका घेतली आहे. मागच्या वर्षी निवडणूकांच्या कालावधीत कारगील येथील एका कार्यक्रमात बोलताना मोदी यांनी यावृत्तीवर नेमके बोट ठेवले होते. ते म्हणाले होते की, १९९२ साली हाती घेतलेेलेे उपक्रम २०१४ उजाडले तरीही पुर्ण झालेले नाहीत, २२ वर्ष झाली तरीही सांगितले जातेय की ‘और थोडा समय लगेगा’. गेल्यावर्षी संसद समितीनेही डीआरडीओवर टीका केली होती की, डीआरडीओ नको त्या संशोधनात मग्न आहे आणि अनावश्यक वेळ घेतला जातोय. शिवाय भ्रष्टाचाराचाही आरोप झाला होता. यासर्व पैलूंचा विचार केला तर पंतप्रधानांनी घेतलेली भूूमिका योग्य आहे. सरकारने कठोर पावले टाकत अविनाश चंदर यांना पदावरून हटवून या संस्थेत जबाबदारी आणण्याची आणि अधिकारी चूकांना उत्तर देण्याला बांधिल राहतील, त्यांना हात झटकून बाजूला होता येणार नाही, असाच प्रयत्न सरकारने केला आहे.
परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांची नियुक्ती करण्यातही अशीच भूमिका आहे, योग्य आणि सक्षम व्यक्तीची निवड होणे यात उपक्रमांचे अर्धे यश सामावलेले असते. मोदी सरकारने घेतलेले आजपर्यंतचे सर्व निर्णय पाहता ते खूप लांब पल्ल्याचा विचार करुन निर्णय घेत आहेत. प्रत्येक समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याकडे त्यांचा कल आहे. त्यामुळे भारतीय परराष्ट्र क्षेत्रात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांनाही आता हे समजून घेतले पाहिजे की, पुर्वीच्या गोष्टी आता चालणार नाहीत. भारताची क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय वजन जगात वेगाने वाढत असताना तरी ही जोखीम पत्कारणे अयोग्य आहे. राष्ट्राच्या आकांक्षा पुर्ण करत असताना कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा राष्ट्रविकासाला मारक ठरेल.
सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे बढती मिळण्याचा जमाना केव्हाच मागे निघून गेला आहे. आता त्याची कोणतीही आवश्यकता नाही की जो सर्वात वरिष्ठ आहे अशा अधिकार्‍याकडेच जबाबदारी सोपवली जावी. सरकारला परराष्ट्र सेवा क्षेत्रातील सुधारणा करताना अशा अकार्यक्षम सरकारी बाबूंकडून होणार्‍या अडथळ्यांचा सामना करावा लागू नये. आपल्या देशातील वस्तूस्थिती अशी आहे की, बुद्धीमान आणि दर्जेदार काम करणार्‍याची किंमत होताना दिसत नाही. आणि कामचूकार आणि दर्जाहीन काम करणारे दंडित होताना पहायला मिळत नाही. केवळ सरकारीच नव्हे तर खाजगी क्षेत्रात सुद्धा! त्याचाच परिणाम असा झाला की, राजकारण करुन, वशिलेबाजी करुन मोठीपदं बळकावली जाऊ लागली. याचा दुसरा परिणाम असा की, बुद्धीमान, सक्षम आणि प्रभावशाली लोक सरकारी सेवेकडे आकर्षित होत नाहीत. त्यामुळे अशा विद्वानांना अशा महत्त्वपुर्ण क्षेत्राकडे आकर्षित करणे आवश्यक आहे.
आजपर्यंत प्रशासनात परिवर्तन आणण्याचा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. आजपयर्र्तच्या प्रत्येक सरकारला आपली सत्ता आबाधित राखण्यात रस होता. त्यासाठी हे कडू औषध घ्यायची कोणाचीही इच्छा नव्हती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तशी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. कदाचित त्यांना अनेकांची नाराजी ओढावून घ्यावी लागेल, अनेक अडथळे पार करावे लागतील. पण देशाला जर चांगले दिवस पाहायचे असतील तर मोदींच्या या भूमिकेला पाठबळ देणे आवश्यक आहे. असे कठोर निर्णय घेतल्याशिवाय ‘सब का साथ, सब का विकास’ साधता येणार नाही हे मोदी जाणून आहेत. त्यामुळे आज मोदी जे कडू औषध देत आहेत ते जर प्राशन केले तर येत्या काळात देश निरोगी आणि बलवान होईल. लोकशाहीत प्रभावी राजनीतिक नियंत्रण आणि दिशादर्शन अतिशय महत्त्वपुर्ण आहे आणि तेच मोदी करत आहेत. मोदी सरकारने भारतीय नोकरशाहीला अधिक जबाबदार, प्रभावी बनवण्यासाठी उचललेली पावले योग्यच आहेत.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

दिल्लीच्या जनतेकडून भाजपाला चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय. दोन दिवसांतच निकाल जाहीर होतील. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहेच. दिल्लीतही जर भाजपाचे सरकार आले तर दिल्लीच्या समस्या सोडवणे भाजपाला सोपे जाणार आहे. मागच्या वर्षी सत्ता देऊनही पळून गेलेल्या केजरीवाल यांना जनता नाकारण्याचीच शक्यता जास्त आहे. दिल्लीची जनता विकास मागतेय, त्यांना सक्षम सरकार हवं आहे. आता कोणता पक्ष बहुमत मिळवतो, सत्तेत येतो हे दोन दिवसांत स्पष्ट होईल आणि निवडुन आलेला पक्ष कोणत्या प्रकारचा विकास दिल्लीला देऊ शकतो हे येत्या काळात पहायला मिळेल.

दिल्ली विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून निवडणूकीची राजकीय दंगल सुरु झाली. तोड-फोडीचे राजकारण झाले, आरोप-प्रत्यारोप झाले. आता प्रत्येक पक्षाने आपल्याच विजयाचा दावा केला आहे. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत म्हणजे शनिवार दिनांक ७ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या ७० जागांसाठी मतदान झालेले असेल. आणखीन दोन दिवसांनी म्हणजे १० फेब्रुवारी रोजी मतमोजणीच्या दिवशी दिल्लीच्या मतदार राजाने काय कौल दिलाय ते स्पष्ट होईल.
लोकसभा निवडणुकीत आणि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रसारमाध्यमांच्यावतीने विभिन्न निवडणुकपुर्व सर्वेक्षणं प्रसिद्ध करण्यात आली. आणि निकाल देखील थोड्‌याफार फरकाने सर्वेक्षणानुरुपच लागले. यावेळीही अनेक वाहिन्या आणि वृत्तपत्रामधुन दिल्लीच्या जनतेचा कल समजुन घेत सर्वेक्षण केले आणि बहुतांश सर्व सर्वेक्षणात भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळेल असाच अंदाज बांधला गेला आहे. शिवाय आम आदमी पार्टी सुद्धा खुप मागे राहणार नाही असा कयास आहे. आता हे पाहणे रोचक ठरेल की दिल्लीची जनता कोणत्या पक्षाच्या डोक्यावर सत्तेचा मुकुट घालते. भारताच्या पहिल्या आयपीएस अधिकारी डॉ. किरण बेदी यांच्यामुळे दिल्लीची निवडणूक रंगतदार झाली आहे. तसेच निकालांची उत्सुकता लागली आहे. किरण बेदी जेव्हा दिल्ली पोलिस अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या तेव्हा दिल्लीची व्यवस्था तंदुरुस्त केली होती. त्यांनी दिल्लीतील ट्रॅफिक जॅम हटवलीच शिवाय दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्थाही उत्तम राखली होती. भारतीय जनता पक्षाने किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार जाहीर करुन अर्धी लढाई जिंकल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
निवडणुकीची घोषणा होण्यापुर्वीच रामलीला मैदानावर भाजपाने निवडणुकीचा पांचजन्य फुंकला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही सभाही अतिशय जोरदार झाली होती. मोदींनी यासभेत आम आदमी पार्टीवर हल्ला केला होता. मोदींनी आप आणि केजरीवाल यांचे नाव न घेता अराजकवाद्यापासून दिल्लीकरांनी सावध रहावे अशी विनंती केली होती. या संपुर्ण निवडणुक प्रचाराच्या कालावधीत हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. ते म्हणाले की, देशात आजपर्यंत कोणत्याही नेत्याने स्वत:ला अराजकवादी म्हणवून घेेतले नाही. पण दिल्लीतील काही नेते असे आहेत की स्वत:ला अराजकवादी म्हणवून घेतात. जनतेची स्मरणशक्ती इतकीही कमकुवत नसते की एका वर्षापुर्वी मुख्यमंत्री असतानाही अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली कशा तर्‍हेचे अराजक निर्माण केले होते. इतकेच नव्हे तर त्यापुर्वीही त्यांनी कायम दिल्लीमध्ये अराजक निर्माण करणारे वातावरण निर्माण केले होते. आजपर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने पदावर असताना धरणे-आंदोलन केले नाही. परंतु अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पार्टीच्या नेत्यांनी जनतेला वेठीस धरुन जनतेच्या सुविधांचे धिंडवडे काढत प्रत्येक प्रसंगी धरणे-आंदोलने केली. त्याही पुढे ते इतक्या खालच्या पातळीवर गेले की केजरीवालांनी देशाचा सर्वश्रेष्ठ उत्सव असलेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाचा समारोप होऊ देणार नाही, अशी वल्गना केली. केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी रेल्वे भवनाजवळ धरणे आंदोलन केले. अशी अनेक अवाजवी आंदोलने करुन जनतेला वेठीस धरल्याने जनता खिन्न झाली आणि त्याचे परिणाम या निवडणुकीत दिसतील.
नरेंद्र मोदी योग्यच बोलले की, जे लोक स्वत:ला अराजकवादी म्हणवुन घेतात त्यांनी जंगलात जाऊन नक्सलवाद्यांशी संधान बांधून अराजक फैलावण्याचे काम करावे. कारण नक्सलवादी देशाचे वाटोळे करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. ज्या लोकांना ज्या कामांची आवड आहे त्यांना तेच काम सोपवावे. काही लोकांना धरणे-आंदोलने करुन जनतेला त्रास देण्याचे महत्त्कौशल्य प्राप्त झाले आहे. तर भाजपाकडे सरकार उत्तम पद्धतीने चालवण्याचे कौशल्य आहे. दिल्लीकर समजुन आहेत की कोणाला काय काम द्यायचे, असा उपरोधित टोला मोदींनी हाणला होता. मोदींनी प्रत्येक जाहीरसभेत दिल्लीच्या जनतेला विनंती केली आहे की, जनतेचे एक वर्ष वाया घालवणार्‍यांना अशी शिक्षा द्या की या पुढे असे अराजकवादी लोक आणि त्यांच्या पार्ट्या दिल्लीत पोसलेे जाता कामा नये.
निष्पक्षपणे विश्‍लेषण केल्यावर असे लक्षात येते की, मोदी योग्य तेच बोलले. काही जुन्या काळातील अभ्यासकांनी, पत्रकारांनी अशा अराजकवादी वृत्तीचे योग्य विश्‍लेषण केलेले आहे. ६०-७० च्या दशकात पश्‍चिम बंगाल आणि विशेषत: त्याची राजधानी कोलकातामध्ये मार्क्सवादी अचानकच सत्तेत आले. ते उठ-सुठ केंद्र सरकार आणि पश्‍चिम बंगाल राज्य सरकार आणि मुख्यत्वे कोलकात्यातील मोठमोठ्‌या कंपन्या आणि कारखाने यांच्या विरोधात सतत धरणे-आंदोलने करत होते. अनेक दिवस, आठवडे रस्ते बंद केेले जात. अशा कम्यूनिस्टांनी साम्यवादाचा प्रचार करण्याच्या नादात सोन्यासारख्या पश्‍चिम बंगालचे पुरते वाटोळे केले. संपुर्ण राज्यात अराजक माजवले होते. पश्‍चिम बंगाल मधील सर्व मोठे उद्योग तेथून हलवले गेले आणि ते उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आणि दिल्लीला निघून गेले होते. पश्‍चिम बंगाल आणि कोलकाता येथील कारखान्यात काम करणारे कर्मचारी, कामगार देखील त्याबरोबर या राज्यात निघून गेले. नंतर नंतर तर पश्‍चिम बंगालच्या लोकांची आर्थिक स्थिती जर्जर झाली. तेथेच राहिलेले मजूर अन्नासाठी महाग झाले. पश्‍चिम बंगालमध्ये मार्क्सवाद्यांनी अराजक फैलावल्यामुळे जो जबरदस्त धक्का बसला तो आजपर्यंत ठिक झालेला नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील टीकास्त्र या घटनेला धरुनच आहे. त्यांनी हिच भिती व्यक्त केली की असा अराजक पसरवणारा पक्ष दिल्लीत आला तर दिल्लीची याहून वाईट स्थिती होईल.
मोदींनी दिल्लीला ‘वर्ल्डक्लास सिटी’ बनवणार असल्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यांनी अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. दिल्लीवासियांना २४ तास वीज, झोपडपट्‌टीवासियांना २०२२ पर्यंत पक्की घरे देण्याचीही घोषणा केली आहे. केंद्रात मोदी सरकार आणि भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत जी आश्‍वासने दिली होती ती ते पुर्ण करत आहे हे सत्य कोणीही नाकारु शकत नाही. ‘जन धन योजना’ लागू करुन त्यांनी एक उत्तम उदाहरण निर्माण केले आहे. ११ कोटी गरीब भारतीयांची बँकात खाती उघडली आहेत, ही सामान्य उपलब्धी नाही. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, मोदींच्या नेतृत्वात भारताचा सन्मान वाढला आहे. त्यांनी प्रत्येक भारतीयाचा आत्मसन्मान वाढवला आहे.
दिल्लीच्या जनतेकडून भाजपाला चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय. दोन दिवसांतच निकाल जाहीर होतील. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहेच. दिल्लीतही जर भाजपाचे सरकार आले तर दिल्लीच्या समस्या सोडवणे भाजपाला सोपे जाणार आहे. दिल्लीत महिला सुरक्षित नाहीत, हे सत्य कोणीच नाकारु शकत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर भाजपाची सत्ता आली तर होणार्‍या मुख्यमंत्री किरण बेदी यांना या मुद्द्यावर अतिशय गंभीरपणे विचार करुन कठोर उपाययोजना करावी लागेल. मागच्या वर्षी सत्ता देऊनही पळून गेलेल्या केजरीवाल यांना जनता नाकारण्याचीच शक्यता जास्त आहे. दिल्लीची जनता विकास मागतेय, त्यांना सक्षम सरकार हवं आहे. आता कोणता पक्ष बहुमत मिळवतो, सत्तेत येतो हे दोन दिवसांत स्पष्ट होईल आणि निवडुन आलेला पक्ष कोणत्या प्रकारचा विकास दिल्लीला देऊ शकतो हे येत्या काळात पहायला मिळेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘देहबोली’ आणि ओबामांची ‘बॉडी लॅग्वेज’ हेच सांगते की परंपरागत पध्दतींना फाटा देत नवी नीती अवलंबली गेली. आजपर्यंत भारत कायम अमेरिकेसमोर झुकलेलाच दिसला. पण यावेळी मात्र भारत अमेरिकेच्या बरोबरीने वागला. किंबहूना त्यांनी अमेरिकेच्या बरोबरीनेच नव्हे तर काही अंशी अमेरिकेला झुकायला लावल्याचे दिसते. नरेंद्र मोदी यांची दमदार परराष्ट्रनीतीचे हे उदाहरणच आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नुकताच भारत दौरा केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आमंत्रणावर ते प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहूणे म्हणून उपस्थित राहिले. दोन पावले तुम्ही चाला, दोन पावले आम्ही चालू आणि यशाची शिखरे भारत-अमेरिका मिळून पादाक्रांत करु अशीच ओबामांची भारत भेट होती. भारतात आलेल्या बराक ओबामांचा पहिला दिवस भलेही स्वागत-सत्कारात गेला असला तरीत ही त्यांची ही भेट अतिशय महत्त्वपुर्ण ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘देहबोली’ आणि ओबामांची ‘बॉडी लॅग्वेज’ हेच सांगते की परंपरागत पध्दतींना फाटा देत नवी नीती अवलंबली गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा पुन्हा हे स्पष्ट केले आहे की, ही भेट दोन मित्रांची आणि दोन राष्ट्रांची आहे. दोन समकक्षांची ही भेट आहे. आजपर्यंत भारत कायम अमेरिकेसमोर झुकलेलाच दिसला. पण यावेळी मात्र भारत अमेरिकेच्या बरोबरीने वागला. नरेंद्र मोदी यांची दमदार परराष्ट्रनीतीचे हे उदाहरणच आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या बरोबरीनेच नव्हे तर काही अंशी अमेरिकेला झुकायला लावल्याचे दिसते. मोदींची ओबामांशी झालेली ‘चाय पे चर्चा’असो किंवा ‘वॉक द टॉक’ असो याची प्रचिती भारतवासियांना प्रकर्षाने येत होती.
अधिकांश विश्‍लेषकांनी अनुमान लावले होते की प्रदीर्घ काळापर्यंत अमेरिकेने  वीसा न दिल्यामुळे मोदी अमेरिकेला थंड प्रतिक्रिया देतील, पण या दौर्‍याला मिळालेला प्रतिसाद आणि झालेले निर्णय पाहता भारत-अमेरिका संबंध अधिक परिपक्वतेने, सहजगतीने वर्धिष्णू झालेले आहेत. अमेरिकेच्या प्रशासनाने मोदींना विसा न देण्याची चूक सुधारुन त्यांच्याशी संबंध सुधारले आहेत. खोब्रागडे प्रकरणाचा स्पिडब्रेकर पार करत हे संबंध पुन्हा सुधारले आहेत. या दौर्‍याची प्रतिकात्मकता अधिक महत्त्वाची आहे. हे पहील्यांदाच होत आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष  भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहूणे म्हणून आले. ओबांमाजवळ पंतप्रधान मोदी यांचे आमंत्रण नकारण्याची अनेक चांगली कारणे होती, पण ओबामांनी मोदींचे आमंत्रण स्विकारले. असे झाल्यामुळे वॉशिंग्टनच्या मुकाबल्यात दिल्लीची उंची वाढली आहे.
प्रतिकात्मकतेच्या पलिकडे दोन्हीकडून अनेक आशाआकांशा होत्या की या दौर्‍यातून काही ठोस निर्णय, प्रगती व्हावी. सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा संबध दृढीकरणाच्या दृष्टीने पहिले पाऊल होते. ओबामा यांच्या या दौर्‍यात मात्र दोन्ही राष्ट्रांमध्ये निर्णायक कामकाज होणे अपेक्षित होते. भारतासंबंधात बराक ओबामांजवळ चार प्रमुख मुद्दे होते. आर्थिक, संरक्षण, नागरी अण्विक सहकार्य आणि उर्जा व जलवायु परिवर्तन हे ते चार मुद्दे आहेत. भारताच्या अण्विक दुर्घटना उत्तरदायित्व कायद्यामुळे अण्विक सहकार्यात आलेला अडथळा पार करणे, कार्बन उत्सर्जनाबाबत भारताकडून नवा अध्याय सुरु करणे, भारत-अमेरिकेदरम्यान नवी संरक्षण प्रणाली अंगिकारणे आणि आर्थिक सुधारणासाठी नव्याने आश्‍वासने मिळवणे ज्यायोगे अमेरिकेच्या भारतातील गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळेल हे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यातील दोनपेक्षा जास्त मुद्द्यांवर दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांत सहमतीचा स्वर हैदराबाद हाऊस येथील चर्चेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रतिध्वनीत झाला. मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळापासून रखडलेला अण्विक कराराचा गतिरोध संपवण्यात मोदी-ओबामा यशस्वी झालेले असून दुसर्‍या बाजूला स्वच्छ उर्जा आणि जलवायु संकटाच्याबाबतीत भारतानेही आपली भूमिका सुधारली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, भारताने जलवायू परिर्तनाबाबत येणार्‍या पिढीचा विचार करुन पुरोगामी भूमिका घेणे आवश्यक आहे आणि अपरिहार्य देखील आहे. अमेरिकेने असैन्य आण्विक कराराबाबत यूरेनियम ट्रेकिंग आणि आण्विक  उत्तरदायित्व कायदा याबाबत आपल्या आधीच्या भूमिकेला रामराम करत नवी भूमिका स्विकारली आहे. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांनी आण्विक उत्तरदायित्व कायद्याचा अडथळा चाय पे चर्चेदरम्यान पार केला आहे.
अमेरिकेला भारताच्या स्वच्छ आणि नूतन उर्जा क्षेत्रातील ‘मेक इन इंडिया’ नीतीबद्दल चिंता आहे. याबाबत अमेरिका भारताने आपल्या भूमिकेत बदल करावा अशी अपेक्षा धरुन आहे. पण पंतप्रधान मोदी यांनी याला ठाम नकार दर्शवला आहे. भारताने जर अमेरिकेच्या भूमिकेप्रमाणे आपल्या नीतीत बदल केला तर सौर उर्जा क्षेत्रातील भारतीय उद्योजकांना मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. त्यामुळे मोदींनी राष्ट्रहिताचा विचार करुन आक्रमक भूमिका घेत याला नकार दिला. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरीदेखील भारत सरकारच्या स्वदेशी प्रोत्साहनाच्या या नीतीमुळे चिंतीत आहेत. अमेरिकेला याची चिंता आहे की जर भारताने स्वदेशी सोलार पॅनल भारतात उत्पादन करणे अनिवार्य केले तर अमेरिकेतील उत्पादकांना याच मोठा घाटा होणार आहे. या क्षेत्रात भारत हा अमेरिकेच्यादृष्टीने मोठी बाजारपेठ आहे. भारत सरकारने नुकताच गृहोद्योग आणि लघुउद्योगाला सौर उर्जा उत्पादन क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी काही नवे नियम बनवले आहेत. या नियमांना अनुसरुन सौर उर्जेसाठी स्वदेशी सोलर सेल, पॅनल आणि त्याचे संपुर्ण मॉड्‌यूल भारतीय असणे अनिवार्य केले आहे. त्याबरोबरच भारताने सौर उर्जा उपकरणाच्या अमेरिकी  उत्पादनांवर प्रचंड मोठ्‌याप्रमाणात सीमा शुल्क लागु केला आहे. त्यामुळे अमेरिकन उत्पादनांवर चाप बसून भारतीय सौर उत्पादनांशी अमेरिकन उत्पादने स्पर्धा करु शकणार नाहीत. मोदींनी भारतीय उद्योजकांना ही मोठी सुवर्णसंधी उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेची इच्छा आहे की, भारताने सौर उर्जा नीतीत बदल करावा. भारतात ४००००० मेगावॅट सौर वीज निर्माण होऊ शकते पण भारताकडे याचे तंत्रज्ञान नाही. त्यादृष्टीने विचार करुन मोदींनी भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन स्वदेशी उत्पादनात स्वायत्तता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला इतका मोठा व्यवसाय हातुन जाण्याची गंभीर चिंता आहे.
संरक्षण क्षेत्रात अमेरिकेला गुंतवणूकीसाठी मार्ग प्रशस्त झाला आहे. त्याबरोबरच जलवायूपरिवर्तन संकटाचा विचार करुन भारताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आर्थिक मंदीतून बाहेर येण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. ओबामांच्या दौर्‍याचे हे मोठे यश म्हणावे लागेल. या दौर्‍यातील झालेल्या करार-मदारांवर भारतात मात्र आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, पण अमेरिका मात्र यावर आंनद आणि उत्साह प्रदर्शित करताना दिसत नाही. याला कारण मोदींची दमदार नीती आहे. कारण उर्जा, सौर उर्जा क्षेत्रात अमेरिकेला भारतात पाय पसरायचे होते पण मोदींनी आपली मोठी बाजार पेठ भारतीयांनाच उपलब्ध करुन दिली आहे. ही मोठी बाजारपेठे न मिळाल्याचे दु:ख अमेरिकेला असावे.
अफगाणिस्तानबाबतीत भारताच्या भूमिकेवर अमेरिका आणि ओबामा खुश आहेत. सामुद्रिक रणनीतिक सहकार्य आणि आतंकवादाविरुद्ध एकत्र लढण्याची घोषणा आणि इतर सर्व करार हे सांगतात की या संपुर्ण दौर्‍यात मोदी अमेरिकेवर भारी पडले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देहबोली हेच सांगतेय. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताचे कायम सदस्यत्व पक्के झाले आहे. बराक ओबामा यांचे ‘नमस्ते’ म्हणणे ‘चाय पे चर्चा’चा उल्लेख करणे, मोदींशी चांगल्या व्यक्तीगत नात्याची पुष्टी देणे यावरुन हे स्पष्ट होते की, केवळ सामरिक, कुटनीतिक आणि आर्थिक पार्श्‍वभूमीवर भारत-अमेरिका संबंधाच्या दृष्टीने हा दौरा नव्हता तर या ही पुढे जाऊन दोन्ही देशांचे नेते जनतेलाही समाविष्ट करुन घेण्यात प्रयत्नशील दिसत आहेत. याचाच परिणाम आहे की, अलाहाबाद, विशाखापट्टणम आणि आजमेर ही तीन शहरे स्मार्ट सीटी म्हणून अमेरिका विकसित करणार असल्याचा करार झाला आहे. तसेच १० सुरक्षा समझोत्यांचे तांत्रिक हस्तांतरणही झाले आहे.
मोदींशी झालेल्या बैठकीत भारतीय आण्विक दुर्घटना उत्तरदायित्व कायदा मान्य करण्यासाठी ओबामांनी त्यांच्या देशातील उद्योजकांकडून आश्‍वासन घेऊन दिले आहे.  आजपर्यंत विदेशी कंपन्या जास्तीजास्त ५०० कोटी डॉलर शिवाय जादा जबाबदारी घेत नव्हत्या. आता हा आकडा १५०० कोटी पर्यंत नेण्यात भारताला यश मिळाले आहे. यात अमेरिकन कंपन्या ७५० कोटी डॉलर्सचा भार उचणार आहेत. सध्या भारताची अणु उर्जा उत्पादनाची क्षमता ४७८० मेगावॅट आहे, येत्या ८ वर्षात अणु उर्जा उत्पादन २७,०८० मेगावॅट  होईल. भारताला सध्या १ लाख मेगावॅट वीजेची आवश्यकता आहे. आणखी एक मोठा मुद्दा आहे की भारत अमेरिकेहून निर्यात होणार्‍या शेल गॅसमध्ये आपला हिस्सा आरक्षित करु इच्छितो. यालाही अमेरिकेने मान्यता दिली आहे. सामाजिक सुरक्षेबाबतीतही सकारात्मक चर्चा या दौर्‍या झाली आहे. उदा. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आदी बाबतीतही येत्या काळात करार होणे अपेक्षित आहे. आतंकवादाबाबत पाकिस्तानला लगाम घालण्याबाबतीत ओबामांनी  भारताला आश्‍वासन दिले आहे.
एक गोष्ट पक्की आहे की रातोरात कोणतेही मोठे बदल होत नसतात पण हे जरुरी आहे की, अमेरिका आणि भारत संबंधात नवी उर्जा आणि उत्साह निर्माण करण्यात नरेंद्र मोदी आणि बराक ओबामा यांनी यश मिळवले आहे. भविष्यत याचे सकारात्मक परिणाम दिसतीलच.