•चौफेर : अमर पुराणिक•

योजना आयोग बंद करुन आणि नीती आयोग सुरु करुन याची सुरुवात मोदी यांनी केली आहे. अशा प्रक्रियामध्ये निष्ठा, कष्ट, सातत्य आणि पारदर्शकता असणारे लोक आल्यास अच्छे दिन येणे दूर नाही. पंतप्रधान नरेद्र मोदी कसलेले शासक आहेत. ते या गोष्टी समजू शकतात. म्हणूनच त्यांनी नव्याने नीती आयोग सुरु करुन विकासाच्या दृष्टीने नवे पर्व सुरु करण्याचा पाया घातला आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक योजना केवळ कागदांवरच रंगवण्यात आल्या. देशाच्या विकासात महत्त्वपुर्ण असलेले योजना आयोगासारखे अनेक आयोग निद्रीस्त अवस्थेतच राहिले आहेत. त्यामुळे योजनांची, विकास कामांची अंमलबजावणी करण्यात जवळजवळ ६० वर्षे सत्ता उपभोगणारे कॉंग्रेस सरकार खूपच मागे पडले. योजनांची अंमलबजावणी करण्याची कॉंग्रेस सरकारकडे इच्छाशक्ती नव्हती आणि कार्यक्षमता ही नव्हती. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारत देश अविकसितच राहिला. भारतासारख्या देशाला स्वत:ला विकसनशील म्हणवून घेण्यात कोणतेही भूषण नाही. इतक्यावर्षात काही मोजक्याच योजना प्रत्यक्षात उतरल्या. या योजना का राबवता आल्या नाहीत याला कारणे अनेक आहेत. मुळात योजना तयार करताना त्यांचे योग्य नियोजन, खर्चाचा नेमका ताळमेळ, गुणवत्ता, गरजा, ठरलेल्या कालावधीत योजना पुर्ण करुन कार्यान्वयन करणे आणि दूरागामी परिणामांचा अभ्यास होताना आणि काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसली नाही.
काही दिवसांपुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या काही केंद्रीय मंत्र्यांच्या आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत योजना आयोग बंद करुन नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आतापर्यंत सुरु असलेल्या योजना आयोगाच्या कार्यप्रणालीमुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर अनेक बंधने येत होती. राज्यांना आपल्या गरजा आणि विवेकानुसार विकासाचे मॉडेल लागू करण्याची मोकळीक नसल्यामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आघात होत होते. प्रत्येक राज्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. क्षमता वेगवेगळी आहे. साधने आणि सुविधा वेगवेगळ्या आहेत. उदारणार्थ एका राज्याची गरज रस्ते विकासाची आहे तर दुुसर्‍या राज्याची गरज शिक्षणाची आहे तर तिसर्‍याची रोजगार निर्मितीची आहे. त्यामुळे जी ती राज्यं आपल्या गरजांप्रमाणे योजना आयोगाच्या आडकाठीमुळे कार्य करु शकत नव्हती. त्यामुळे सरकारने घेतलेला योजना आयोग बंद करण्याचा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. आता नव्याने सुुरु करण्यात आलेल्या नीती आयोगाद्वारे सर्व राज्यांच्या आणि केंद्राच्या सहमतीने राज्यांच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व आणि स्वायत्तता देण्यात आली आहे. आजपर्यंत योजना आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती  राज्यांना कोणतीही विचारणा न करता केंद्र सरकारद्वारे केली जात होती. काही तज्ज्ञांच्या मते या आयोगाचे कार्य हे देशाच्या विकासाचा रोड मॅप बनवणे हे असले पाहिजे. हा रोड मॅप लागू करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना असले पाहिजे. अशा अनेक चांगल्या सुचनांचा समावेश नव्या नीती आयोगाच्या स्थापनेच्यावेळी करण्यात आला आहे आणि ही विचारधारा योग्य दिशेने चालली आहे.  
प्रश्‍न हा आहे की योजना आयोग आपल्या उद्देशपुर्तीत मागे का पडले? कारण  म्हणजे योजना आयोगात कामांचे योग्य वर्गिकरण, पृथ्थकरण आणि विभागणीचा आभाव हे आहे. योजना आयोग देशासमोरील समस्यांचे नेमके आकलन करुन त्याचे निराकारण करण्यात असफल राहिले आहे. १९९१ मध्ये देशासमोर परकीय चलनाचे संकट निर्माण झाले होते. योजना आयोगाच्या अहवालानुसार सातव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती आणि स्थिती चांगली होती. ही योजना १९८५ ते १९९० पर्यंत लागू होती. योजना आयोगाच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे परिस्थिती चांगली होती. तरीही परकीय चलनाचे संकट देशापुढे कसे उभे राहिले? माशी कोठे शिंकली? देशाची चांगली अर्थिक स्थिती असताना परकीय चलनाचे संकट कसे आले हे सांगण्यात योजना आयोग अपयशी ठरले होते. अशी अनेक उदारणे देता येतील.
अशा प्रकारची संकटे सर्वच देशांची पाहिली आहेत. त्यातून अमेरिका, जर्मनी, जपान, ब्रिटन देखील सुटले नाही. अमेरिकेने गेल्या काही वर्षात आर्थिक मंदीचे संकट पाहिले आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांद्वारे ‘काउन्सिल ऑफ इकॉनॉमिक ऍडव्हाझर’ नियुक्त केले जातात. या काउन्सिलद्वारे अमेरिकेच्या अध्यक्षांना आर्थिकबाबतीत सल्ला दिला जातो. आपल्या २००६ सालच्या अहवालात काउन्सिलने अमेरिकन बँकिंग व्यवस्थेवरील नियंत्रण हटवण्याची पाठराखण केली होती. त्या अहवालात त्यांनी म्हटले होते की, नियंत्रण हटवल्याने अमेरिकन बँक कंपन्या जगभर आपले स्थान निर्माण करतील. पण प्रत्यक्षात मात्र अमेरिकन बँकींग व्यवस्था वाळूच्या किल्ल्याप्रमाणे कोलमडून पडेल याची थोडीही जाणीव या काउन्सिलने अमेरिकेच्या अध्यक्षांना करुन दिली नाही. २००८ साली अमेरिकेवर आलेल्या हा धोक्याचा इशाराही देण्यात ही अमेरिकन काउन्सिल अपयशी ठरली.  अशी परदेशातील अपयशाची काही उदाहरणे असली तरीही काही अपवाद वगळता विकसित राष्ट्रांनी मोठे यश संपादन केलेे आहे. भारत मात्र यात पुर्णपणे अपयशी राहीला आहे. त्यामुळेच यात बदल होणे अपेक्षित होते.
याची मूळ समस्या ही आहे की योजना आयोगात सेवानिवृत्त सरकारी नोकरशहांची अधिकाधिक नियुक्ती केली जात असे. काही अपवाद वगळता ४० वर्षांच्या सेवाकाळात बहूतांश सरकारी बाबूंंचा वरिष्ठांच्या तालावर नाचणे आणि वेळकाढूपणा करणे हा स्वभाव झालेला असतो. यांच्यातील स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमताच संपलेली असते. मग असे निवृत्त सरकारीबाबू देशाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना कशा आखणार हा प्रश्‍न आहे. स्वतंत्र चिंतन आणि सरकारी नोकरी एकत्र नांदू शकत नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. नोकर मालकांच्या इशार्‍यावर चालतो. एव्हाना आयएएस अधिकार्‍यांचा आवाज मंत्री बदलतील तसा बदलत असतो. असे खोबरं तिकडं चांगभलं करणारे अधिकारी देशाचं काय भलं करु शकणार आहेत. शिवाय मंत्र्यांची वृत्ती सोयीची माणसे निवडण्याची असायची त्यामुळे योजना आयोगाचे काम सरकारची हुजरेगिरी करणार्‍या लोकांच्या हातात राहीले होते. याच कारणाने योजना आयोग विकासाचा रोडमॅप बनवण्यात अपयशी ठरली आहे.
खुर्च्या उबवणार्‍या सरकारी बाबूंसाठी किंवा पाट्‌याटाकू वृत्तीच्या लोकांसाठी हा आयोग प्रतिबंधीत असला पाहिजे. देशाच्या विकासाचा रोडमॅप आयएएस अधिकार्‍यांकडून बनवून घेणे अशक्य आहे, पण विशेष संशोधक, उच्च तंत्रज्ञ, अभ्यासक, प्राध्यापक अशांकडून करुन घेणे अशक्य नाही. पण तसा विचार कालपर्यंत झालेला नाही. या आयोगात यशस्वी संशोधक, उद्योजक, शेतकरी, लेखक, खेळाडू, व्यवस्थापन कौशल्यातील तज्ज्ञ, विकसन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, आपापल्या क्षेत्रात विशेष कौशल्य मिळविलेले तरुण, अशांची नियुक्ती आयोगामध्ये होणे आवश्यक आहे. शिवाय समितीचे दूसरे सदस्य म्हणून इंजिनिअर्स, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, स्वतंत्रपणे कार्य करु शकणार्‍या व्यक्तींचाही समावेश लाभदायक ठरेल. शिवाय काही स्वयंसेवी संस्थांचाही विचार यासाठी होऊ शकतो.
आता योजना आयोग बंद करुन याची सुरुवात मोदी यांनी केली आहे. अशा प्रक्रियामध्ये निष्ठा, कष्ट, सातत्य आणि पारदर्शकता असणारे लोक आल्यास अच्छे दिन येणे दूर नाही. पंतप्रधान नरेद्र मोदी कसलेले शासक आहेत. ते या गोष्टी समजू शकतात. म्हणूनच त्यांनी नव्याने नीती आयोग सुरु करुन विकासाच्या दृष्टीने नवे पर्व सुरु करण्याचा पाया घातला आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

इस्लामिक दहशतवाद हळूहळू जगभर पसरतोय. सगळेच देश सावकाश सावकाश मुस्लिमबहूल होत आहेत. त्यामुळे या अतिरेक्यांचा वावर सर्वत्र वाढत चालला आहे. पॅरिस हल्ल्याच्या हल्लेखोरांना शिक्षा होईल तेव्हा होईल पण इस्लामिक धर्माच्या आवरणात लपेटलेला आतंकवाद कसा संपवणार हा खरा प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर जेव्हा मिळेत तेव्हाच खर्‍या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मोकळा श्‍वास घेईल.

जगभरात फ्रांस आणि त्यांची राजधानी पॅरिस लोकशाही मुल्यं, कला, संस्कृती आणि बुद्धीमानांचा सन्मान करणारी म्हणून ओळखली जाते. स्वातंत्र, समता आणि बंधुत्वाचा नारा येथूनच प्रथम दिल्याचे म्हटले जाते. इतिहासकाळात चर्चच्या आडून सत्ता काबिज करुन जनतेवर अत्याचार केले गेले  तेव्हा येथिल बुद्धीजीवींनी आपली लेखणी उपसली आणि तिखट वैचारिक टीका करुन जनतेला क्रांतीसाठी प्रेरित केले. या त्या काळातील घटना आहेत ज्या काळात बहुतांश देशात राजेशाही किंवा हुकुमशाही चालत होती. गुलामी, सरंजामशाहीच्या माध्यमातून मानवाशी पाशवी व्यवहार केले जात होते. त्यावेळी औद्योगिक विकास नव्हता, संचार साधने नव्हती, तलवारी घेऊन आमने-सामनेची लढाई लढली जात होती. तेव्हा व्यक्ती आपली क्षुद्रता मागे सोडून विकसित होऊ पाहात होता. त्यातूनच पुढे लोकशाहीची मुल्ये रुजु लागली, मानवतेची व्याख्या पुनर्भाषित होऊ लागली, व्यक्तीस्वतंत्र्याचा पाठपुरवा होऊ लागला. प्रत्येकाने आपल्या कर्तव्याचे पालन करत दुसर्‍याचा सन्मान करावा असे अलिखीत नियम बनत गेले.
गेल्या आठवड्‌यात शांत आणि सुंदर अशा पॅरिस शहरात एका साप्ताहिकाच्या कार्यालयावर दिवसा ढवळ्या गोळीबार झाला.कट्टरपंथी इस्लामी अतिरेक्यांनी ७ जानेवारी २०१५ रोजी पॅरिस येथील शार्ली एब्दोच्या कार्यालयावर गोळीबार करून साप्ताहिकाच्या ४ व्यंग्यचित्रकारांसह १२ लोकांना ठार मारले होते. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबरच लोकशाही आणि सभ्यतेवर हल्ला झाल्याची जगभरातुन टीका झाली. पण याचा भारतात म्हणावा तितका तीव्र निषेध होताना दिसला नाही. शार्ली एब्दो हे एक फ्रेंच व्यंगचित्र साप्ताहिक आहे. यात व्यंगचित्रांना विशेष स्थान दिले जाते. यात विविध व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून असामाजिक घटनांवर प्रकाश टाकला जातो. १९६९ मध्ये हे व्यंगचित्र साप्ताहिक हाराकिरी नावाने प्रसिद्ध होत होते. पण १९८१ साली ते बंद पडले. १९९२ साली याचे पुनरुज्जीवन केले गेले.
२००७ मध्ये या व्यंगचित्र साप्ताहिकात मुस्लिम प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांचे व्यंगचित्र छापल्यानंतर हे साप्ताहिक वादाचे केंद्र बनले. मुस्लिम जगतातून याला खूप विरोध झाला. या साप्ताहिकाला कायदेशीर कारवाईतून जावे लागले. २०११ मध्ये या व्यंगचित्र साप्ताहिकाची विशेष पुरवणी काढण्याची घोषणा केली आणि या पुरवणीचे एडिटर इन चिफ मोहम्मद पैगंबर यांना बनवले. तेव्हा नोव्हेंबर २०११ मध्ये या साप्ताहिकाच्या कार्यालयावर बॉम्ब फेकण्यात आला आणि या साप्ताहिकाचे संकेतस्थळ हॅक करण्यात आले. त्यानंतर कार्यालयाची जागा बदलण्यात आली. मोहम्मद पैगंबर यांची व्यंगचित्रे छापून इस्लामी कट्टरतेची व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून टर उडवल्यामुळे शार्ली एब्दो हे साप्ताहिक इस्लामी दहशतवाद्यांच्या कायम निशान्यावर राहिले. पण गेल्या बुधवारी ज्याप्रकारे ३ बंदूकधारी दहशतवाद्यांनी अंदाधूंद गोळीबार केला त्यात संपादक, व्यंगचित्रकार ठार झाले हे पाहून संपुर्ण विश्‍व थरारले. इराक, सीरिया, लीबिया, पाकिस्तान, अफगाणीस्तान सारख्या मुस्लिम देशात असे गोळीबार, हल्ले होणे सामान्य आहे. माध्यमेही अशा घटनांच्या बातम्या दैनंदिन बातम्यासारखेच देत असतात. पण युरोप, अमेरिकेसारख्या देशात जेव्हा अतिरेकी हल्ले होतात तेव्हा विकसित देश मोठ्‌या चिंतेत पडतात.
फ्रांन्ससारख्या देशात जेव्हा असा हल्ला होतो तेव्हा चिंतेची बाब ठरते. मुळात अतिरेकी हल्ला कोठेही, कोणावरही झाला तरी त्यांचा निषेध झाला पाहिजे. पत्रकार, कलावंतावर हल्ला होणे निंदनियच आहे. एखाद्या पत्रकार, माध्यमातून किंवा कलावंताकडून अयोग्य टीका झाली तर त्यासाठी कायदेशीर मार्ग मोकळा असताना हिंसक हल्ले होणे अनुचित आहे. येथे प्रश्‍न भारताचा आहे. भारतात मात्र या हल्ल्याची निर्भत्सना होताना दिसली नाही. याला आश्‍चर्य म्हणावे काय? कारण भारतात जर अशी घटना घडली असती तर आणि हल्लेखोर गैरमुस्लिम असते तर मात्र माध्यमं, सेक्यूलर, तथाकथित विचारवंत, डावे तुटून पडले असते. त्यामुळे भारतातून या घटनेचा म्हणावा तसा निषेध झाला नाही यात कोणतेही आश्‍चर्य नाही. भारतात हल्लेखोर किंवा आंदोलक कोणत्या धर्माचा आहे ते पाहून माध्यमे, सेक्यूलर विचारवंत टीका करत असतात. याचे उदाहरण एम. एफ. हुसेन हे आहेत. हुसेन यांनी हिंदू देवतांची नग्न चित्रे काढली. त्यावर कायदेशीर कारवाईचा विचार झाला तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला ठरवला गेला. हुसेन यांनी उलट देश सोडून जाण्याची धमकी दिली. अशी अनेक उदारणे आहेत. हल्लेखोरांना सेक्यूलर असल्याची फूटपट्टी लावून ठरवले जाते की किती टीका करायची. शांततेत चाललेली आंदोलनेही जर सेक्यूलरांची नसली हिंदूंची असली तर मात्र हे सेक्यूलर लोक खवळून उठतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र, मानवअधिकार अशी ठेवणीतील उखाणी म्हणत आंदोलकांना आणि आंदोलनाला झोडपून काढले जाते. त्यात ही माध्यमे, सेक्यूलर विचारवंत आघाडीवर असतात. विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना आदी संघटना जेव्हा हक्काच्या मागणीसाठी आंदोलने करतात तेव्हा आपण अनेकदा असे दृष्य पाहिले आहे. प्रसार माध्यमे संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरवापर करत विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेनेच्या आंदोलकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जोरदार प्रहार करतात. केवळ बातम्या न देता वाह्यात टिप्पणी करत असतात, अशा टिप्पण्यांना दूरचित्रवाहिनीवरुन भरपूर कव्हरेज दिले जाते. यावर अतर्किक आणि संदर्भहीन चर्चा घडवल्यात जातात. यात देशाचे व्यापक हित नव्हे तर सेक्यूलरांचा व्यापक स्वार्थ लपलेला असतो.
फ्रान्समध्ये गेल्या काही वर्षात धार्मिक तणाव वाढले आहेत. फे्रेंच लेखक मिशेल वेलबेक यांच्या एका पुस्तकावरुन असाच वाद झाला. या पुस्तकात आजच्या फ्रान्स मधील राष्ट्रीय आणि सामाजिक स्थितीवर वास्तववादी भाष्य केले आहे. आज फ्रान्समधील वाढत्या इस्लामिक प्रभावाचा आणि परिस्थितीचा विचार करुन लेखकाने भविष्यात काय होऊ शकते यावर फ्र्रेंच नागरिकांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे. त्यात म्हटले आहे की, २०२२ पर्यंत फ्रांन्सचे इस्लामीकरण झालेले असेल. तेथे मुस्लिम राष्ट्रपती होईल, महिलांना बुरखा घालणे सक्तीचे झालेले असेल. अशा लिखाणामुळे या पुस्तकावर इस्लाम विरोधात लोकांना भडकावण्यासाठी उद्युक्त केल्याचा आरोप झाला आहे. लेखकाचा दावा आहे की, या पुस्तकाचे कथानक मानव सभ्यताकेंद्रित धर्म स्थापनेवर आधारित आहे. मिशेल वेलबेक यांचे पुस्तक आणि शार्ली आब्दोवर आतंकी आक्रमण साधारणपणे एकाच वेळी होणे योगायोग असला तरीही यांच्या मुळाशी इस्लामिक कट्टरताच आहे. तिकडे जर्मनीत पेगिडा (पेट्रिओटिक यूरोपियन्स अगेंस्ट दि इस्लामिझेशन ऑफ दि वेस्ट) नामक आंदोलन चालू आहे. त्याचा मुस्लिमांकडून खूप विरोध होत आहे. आणि तेथील काही मुठभर तथाकथिक सेक्यूलरही या आंदोलनाचा विरोध करत आहेत. या सेक्यूलरांना इस्लाम बळजबरीने जगभर पसरला तर चालतो पण मानवतावाद चालत नाही.
इस्लामिक दहशतवाद हळूहळू जगभर पसरतोय. सगळेच देश सावकाश सावकाश मुस्लिमबहूल होत आहेत. त्यामुळे या अतिरेक्यांचा वावर सर्वत्र वाढत चालला आहे. पॅरिस हल्ल्याच्या हल्लेखोरांना शिक्षा होईल तेव्हा होईल पण इस्लामिक धर्माच्या आवरणात लपेटलेला आतंकवाद कसा संपवणार हा खरा प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर जेव्हा मिळेत तेव्हाच खर्‍या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण होईल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

समुद्रीमार्गाने भारतात घुसुन मुंबईवर ज्या तर्‍हेचा हल्ला २६/११ ला करण्यात आला होता तशीच स्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची भीती पोरबंदरच्या घटनेमुळे वाटते. अतिशय भयानक असा २६/११ चा मुुंबईवरील हल्ला अजुनही देशवासीय विसरु शकले नाहीत. तशीच हिंसक आणि हिणकस चाल खेळण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तान असावी अशी शंका  व्यक्त केली जातेय. पाकिस्ताने मुंबईच्या या घटनेनंतर सतत असेच सांगितले की आतंकवादाविरुद्धच्या लढ्‌यात पाक भारतासोबत आहे. परंतु ज्या तर्‍हे च्या राजनीतिक, सैन्य आणि न्ययिक हालचाली झाल्या त्या पाहता पाकिस्तानच्या कथनी आणि करणी यात कोेणतेही साम्य दिसून येत नाही. पाकिस्तानच्या बोलण्यातील आणि कृतीतील विरोधाभास संपुर्ण जगाला आणि भारताला नवा नाही.

३१ डिसेंबर आणि १ जानेवारी दरम्यान रात्री गुजरात जवळील पोरबंदरपासून ३६५ किलोमीटर अंतरावर आरबी समुद्रात एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव भारतीय तटरक्षक दलाने अडवण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर या नौकेत स्फोट झाला आणि या नौकेतील लोक ठार झाले. नव्यावर्षाच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानने ही कुरापत केली. या घटनेने मुंबईच्या २६/११ च्या हल्ल्यासारखी भीती देशभर उत्त्पन्न झाली. काही प्रसारमाध्यमांनी मुंबई २६/११ भाग दोन अशा शीर्षकाखाली ही बातमी प्रसिद्ध केली. तशीच स्थिती असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
समुद्रीमार्गाने भारतात घुसुन मुंबईवर ज्या तर्‍हेचा हल्ला २६/११ ला करण्यात आला होता तशीच स्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची भीती या घटनेमुळे वाटते. अतिशय भयानक असा २६/११ चा मुुंबईवरील हल्ला अजुनही देशवासीय विसरु शकले नाहीत. तशीच हिंसक आणि हिणकस चाल खेळण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तान असावी अशी शंका  व्यक्त केली जातेय. पाकिस्ताने मुंबईच्या या घटनेनंतर सतत असेच सांगितले की आतंकवादाविरुद्धच्या लढ्‌यात पाक भारतासोबत आहे. परंतु ज्या तर्‍हेच्या राजनीतिक, सैन्य आणि न्ययिक हालचाली झाल्या त्या पाहता पाकिस्तानच्या कथनी आणि करणी यात कोेणतेही साम्य दिसून येत नाही. पाकिस्तानच्या बोलण्यातील आणि कृतीतील विरोधाभास संपुर्ण जगाला आणि भारताला नवा नाही. २६/११ च्या हल्ल्याचे संयोजक आणि आरोपींना पाकिस्तानने केवळ आसराच दिला नाही तर उघड-उघड भारताविरुद्ध आखपाखड केली आणि त्या आरोपींविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. आतंकवाद संपवण्यासाठी पाकिस्तान भारतासोबत असल्याच्या नुसत्याच नाटकी घोषणा करतो, अन्यथा जर त्यांना खरच दहशतवाद संपवायचा असता तर प्रामाणिकपणे दहशतवाद संपवण्यात भारताची साथ दिली असती.
गेल्याच महिन्यात पाकिस्तानात दोन मोठे अतिरेकी हल्ले झाले. वाघा सीमेवरील हल्ला आणि पेशावर शालेय विद्याथ्यार्र्वरील हल्ला. पेशावर येथील घटनेनंतर केवळ पाकिस्तानातील जनताच नव्हे तर भारतातील आणि जगभरातील  लोकांनी शोक व्यक्त केला. पेशावर आतंकवादी हल्ल्याच्या घटनेनंतर असे वाटू लागले की आता तरी पाकिस्तान आतंकवादाविरुद्ध आर-पारची भूमिका घेईल. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी तशी घोषणाही केली होती. परंतु काही दिवसानंतर मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड लखवी या अतिरेक्याला जामीनीवर मुक्त केले. भारतासोबतच जगभरातून याला विरोध झाल्यानंतर पुन्हा लखवीला तुरुंगात पाठवले. या घटनेमुळे पाकिस्तानची न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात ताळमेळ नसल्याचे अधोरेखित होतेच शिवाय यापाठीमागे कुटनीती असल्याचे लपत नाही. त्या तर्‍हेने पाकिस्तानी सेनेविरुद्ध अतिरेक्यांनी मोर्चा उघडला आहे त्यातून हाच संदेश मिळतो की आतंकवादी आता पाकिस्तानी सेनेच्या काबूत नाहीत. किंबहूना अतिरेक्यांना उभे करण्यात आणि पाठींबा देण्यात पाकिस्तानी सेना आणि आयएसआयचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्याच अतिरेक्यांकडून आता खुद्द पाकिस्तानच घायाळ झाला आहे. जर पाकिस्तानला आपली लोकशाही टिकवायची असेल, शांती आणि विकासाच्या वाटेवर चालायचे असेल तर आपली भूमिका पाकिस्तानला बदलणे आवश्यक आणि ते पाकिस्तान करताना दिसत नाही.
पाकिस्तानातील एका न्यायालयाने लष्कर-ए-तैयबाचा म्होरक्या जकीउर रहमान लखवी याला ज्या तर्‍हेने जामीन दिला ते पाहून ‘संपुर्ण मानवतेला हा धक्का आहे’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलले. मोदी बोलले ते योग्यच बोलले होते. भारताच्या संसदेने पाकिस्तानने लखवीची जामीनीवर सुटका केल्याच्या घटनेवर तीव्र विरोध करत जोरदार टीका केली होती. पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्यानंतर  परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सदनात पाकिस्तान सरकारने लखवी याची जामीनीवर सुटका करण्याचा निर्णय त्वरीत मागे घेण्याच्या मागणी केली. त्यांच्याच देशातील मुलांची अतिरेक्यांनी हल्ला करुन हत्या केल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने आतंकवाद संपवण्याच्या वल्गना केलेल्या होत्या. पण लखवी याची सुटका केल्यामुळे या वल्गना खोट्‌या ठरवल्या आहेत. पाकिस्तानने स्वत:च केलेल्या घोषणांची स्वत:च चेष्टा केली आहे. संयुक्त राष्ट्राने लष्कर-ए-तैयबाचा ऑपरेशन कमांडर लखवी आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी असल्याचे घोषीत केलेले असताना लखवीविरुद्ध पुरावे नसल्याचा पाकिस्तानने केलेला तर्क न पटणारा आहे. मुंबई हल्ल्याची योजना पाकिस्तानेच रचली असल्याचा थेट आरोप भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात केला आहे. पाकिस्तानजवळ लखवीविरुद्ध पुरवे गोळा करण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी होता, पुरावे गोळा करुन ते सादर करण्याची जबाबदारी पाकिस्तानची होती. त्यामुळे आता पाकिस्तान याबाबत कोणतीही सारवासारव करु शकत नाही, असे असतानाही निर्लज्जपणे आतंकवादाला खतपाणी घालण्याची भूमिका पाकिस्तान घेतोय.
जम्मू-काश्मिर सीमेवर पाकिस्तानकडून निरंतर संघर्षविरामाचे उल्लंघन होत आले आहे. पाकिस्तानने केलेले हल्ले आता जवानांनबरोबरच सामान्य भारतीय नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहेत. गेल्या काही दिवसात दोन जवानांबरोबरच एका महीलेचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला. हे मात्र आता थांबवले पाहिजे. मोदी सरकारने तशी भूमिका घेण्यास आता सुरुवात केली आहे. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक आणि सामरिक दबावमुळे मोदी सरकारला थेट भूमिका घेता येणे शक्य होणार नाही. काही सामरिक तज्ज्ञांच्यामते २६ जानेवारी रोजी अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा भारतात प्रमुख पाहूणे म्हणून येत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान असे हल्ले करत आहे. तसेही भारतात होणार्‍या मोठ्‌या उत्सवांप्रसंगी हे अतिरेकी हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत असतात.
पोरबंदरजवळ जी नाव भारतीय तटरक्षक दलाने रोखली होती ती भारतावर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नाने आली नसल्याचे काहींचे म्हणणे होते. पण संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ही नाव हल्ल्याच्या इराद्यानेच आली होती. कारण त्या नौकेतील लोक पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकार्‍यांच्या संपर्कात होते. त्यांची वर्तणूक संशयास्पदच होती. त्यांनी भारतीय तटरक्षकांना संशय येताच ती नौका स्फोट करुन नष्ट का केली? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. ते सर्व प्रश्‍न संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी उपस्थित करुन ती नौका हल्ल्याच्या इराद्याने आल्याचे ठामपणे म्हटले आहे.
भारतीय जवानांना पाकिस्तानला कायमच जोरदार प्रत्यूत्तर दिले आहे. आता जवानांच्या आणि देशवासीयांच्या भावनांशी सुसंगत अशी मोदी सरकारची साथ लाभली आहे. त्यामुळे त्यांना सडेतोड राजनैतिक आणि सामरिक प्रत्त्यूत्तरही दिले जाईल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

या वर्षात जितक्या योजनांची वेगवान उभारणी केली जाईल तितकी ती येत्या तीन वर्षात पुर्ण करणे सोपे जाणार आहे. तेव्हा सन २०१५ हे वर्ष भाजपाचे भवितव्य ठरवणारे वर्ष ठरणार आहे. एकंदर मोदी सरकारच्या कामांचा धडाका आणि वेग पाहता हे इप्सित भाजपा सरकार साध्य करेल यात शंका नाही.

सन २०१४ ने अनेक घटना इतिहासजमा करत निरोप घेतला. देशाच्या दृष्टीने हे वर्ष अतिशय महत्त्वपुर्ण ठरले. जोरदार राजकीय संक्रमणाचे वर्ष म्हणून सन २०१४ ओळखले जाईल. तर नवे वर्ष २०१५ हे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला संकल्पपुर्तीच्या वाटचालीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  २०१४ सालात पंतप्रधानपदी आरुढ झाले. त्यांनी गेल्या सहा महिन्यात अनेक महत्त्वपुर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे जनतेच्या आशा-अकांक्षा खुपच उंचावल्या आहेत. म्हणून नवे २०१५ हे वर्ष भाजपा आणि मोदींसाठी तसेच जनतेसाठीसुद्धा महत्त्वपुर्ण आणि आव्हानात्मक असणार आहे.
गेल्या वर्षी २०१४ साल उजाडले ते लोकसभेच्या निवडणूकीचा धूराळा उडवत. हे वर्ष भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांची संघर्षदायक यशाची गाथा ठरेल. जनतेने अनेक वषार्र्ची कॉंग्रेसची भ्रष्ट राजवट उखडून फेकत भाजपाला स्पष्ट बहूमत देऊन निवडुन दिले आणि हे वर्ष इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरले, याचे कर्ते करवीते ठरले ते भारतीय जनमानस. निवडणूकीत जनतेसमोर सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाने अनेक खोट्‌या अश्‍वासनांची खैरात केली. आणि याही वेळी जनता वेड्‌यात निघेल या भ्रमात राहिली. पण काळाबरोबर जनताही खूप सुज्ञ झाली आहे. गेल्या दहा वर्षातील कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून गेली होती. दहा वर्षे अतोनात सोसलेल्या हालअपेष्टाचा बदला जनतेने मतपेटीतून घेतला. आणि नरेंद्र मोदींनी घातलेल्या ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’च्या सादाला जोरदार प्रतिसाद दिला आणि कॉंग्रेस सरकार नेस्तोनाबूत केले. नरेंद्र मोदींच्या झंझावातासमोर कॉंग्रेस आणि इतर सर्व विरोधक अक्षरश: पालापाचोळयाप्रमाणे उडून गेले. लोकसभेत विरोधीपक्षनेतेपदही मिळू नये अशी दयनीय अवस्था कॉंग्रेसची झाली. लोकशाहीची ताकत काय असते याची प्रचितीच गेल्या २०१४ या वर्षाने दिली.
काही प्रसारमाध्यमांनी आणि विरोधकांनी जनतेने चूकीचा निर्णय घेतल्याची कोल्हेकुई केली आणि अजूनही सुरुच आहे. याचे  वाईट परिणाम जनतेनेच भोगायचे आहेत अशी भीती ते जनतेला दाखवत आहेत. गेल्या सहा महिन्यातील मोदींची वाटचाल पाहता प्रसारमाध्यम आणि विरोधकांची कोल्हेकुई ही उठवळ असल्याचे जनता समजून चूकली आहे. जनहितार्थ काम करणारे सरकार कसे असते याची चूणूक जनतेने या सहा महिन्यात अनुभवली आहे. राष्ट्रहित काय असते, राष्ट्राचा आत्मसन्मान काय असतो, जनतेचा आत्मसन्मान काय असतो, विकासकामे काय असतात, परराष्ट्र धोरण काय असते याची प्रचिती दहा वर्षांनंतर पुन्हा जनतेला येऊ लागली आहे. या २०१४ वर्षात विरोधक आणि प्रसारमाध्यमे हा विजय मोदींमुळे झाला की भाजपामुळे झाला की संघामुळे झाला याचा काथ्याकुट करण्यापलिकडे काही करु शकले नाहीत. जबरदस्त पराभवाच्या धक्क्यातून विरोधक अजुनही सावरले नसल्याचे हे द्योतक आहे. सन २०१४ हे वर्ष भारतीय लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वपुर्ण वर्ष म्हणून नोंदवले गेले आहे.
पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी अनेक पारंपरिक गोष्टींना फाटा दिला. आणि तेव्हापासून एका वेगळ्या आणि प्रभावी सत्ताकर्त्यांचा अनुभव जनतेला येऊ लागला. अनेक महत्त्वाचे उपक्रम आणि योजना या वर्षात जाहीर केल्या गेल्या आहेत. मोदी सरकारची खरी कसोटी या योजनांची नेमक्या वेळेत अंमलबजावणी करणे ही आहे. त्यामुळे नवे २०१५ हे वर्ष मोदी आणि भाजपा सरकारच्यादृष्टीने आव्हानात्मक असणार आहे. दमदार अंमलबजावणी हे भाजपाचे बलस्थान असल्यामुळे जनतेच्या आशा प्रचंड उंचावल्या आहेत.
यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जगभरात उंचावलेली भारताची मान! आंतरराष्ट्रीय स्थरावर भारत कायमच नगण्य म्हणून गणला गेला होता. मोदींनी जगभर झंझावाती दौरे करत ही प्रतिमा पुसून टाकत महासत्तेच्या स्पर्धेत भारत आघाडीवर असल्याचे दाखवून दिले. जगभर भारताबद्दलची भूमिका बदलण्यास मोदी यांनी दमदार योजना आणि सकारात्मक सादरीकरणाच्या जोरावर संपुर्ण जगाला भाग पाडले. आंतरराष्ट्रीय नीती आणि कुटनिती खेळण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचंड माहीर असल्याची ही छोटीशी चूणूकच आहे.
नरेंद्र मोदींची पंतप्रधान होण्यापुर्वीची राजकीय भाषा आणि कृती व पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांची भाषा आणि संसदीय व्यवहार हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मोदींनी दाखवलेली ही परिपक्वता अनेक वर्षात सत्ताधार्‍यांकडून पहायला मिळालेले नव्हती. हा मुद्दा केवळ राजकीय अभ्यासकांनीच हेरला नसून जनतेनेसुद्धा  ओळखले आहे. राजकीय डावपेच समजण्याच्यादृष्टीने जनतेला अज्ञानी समजले जाते. पण जनतेने आपली सुज्ञता दर्शवत असे समजणार्‍यांच्या मुस्काटात मारली आहे. 
दिल्लीच्या दिग्विजयानंतर भाजपा आणि मोदी यांनी एकापाठोपाठ एक अशी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मु-काश्मिर विधानसभा काबिज केली. या २०१४ वर्षात भाजपाने चार राज्यात भगवा फडकावत सत्ता हस्तगत केली. पुढील महिन्यात होणारी दिल्ली विधानसभाही भाजपा काबीज करण्याची शक्यताही एग्झिट पोलनी वर्तवली आहे. नरेंद्र मोदींनी केलेल्या ‘कॉंगे्रसमुक्त भारत’ या घोषणेची अक्षरश: अंमलबजावणी जनतेने या चारही राज्यात केली आहे. आता दिल्लीही दूर नाही. राजकीयदृष्ट्या विचार करता भाजपाने मोठे यश मिळवले आहे. संघटनात्मकदृष्ट्याही भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने मोठी प्रगती साधली आहे आणि संघटनात्मक बळ हेच भाजपाला भविष्यात उपयोगी ठरणार आहे. हे ओळखूनच भाजपा आणि मोदी यांनी अमित शहा यांच्यासारखा चाणाख नेता भाजपाध्यक्षपदी निवडला. अटलजींच्या नेतृत्वातील रालोआच्या काळात भाजपाकडून हीच चूक झाली होती. त्यामुळे सत्ताकाळात पक्ष दूबळा झाला होता, त्याचा फटका तेव्हा पुढील निवडणूकीत बसला होता. पण ही चूक आता भाजपाने सुधारली आहे. भाजपासदस्य नोंदणी अभियानही जोरदार राबवले गेले आहे. शिवाय भाजपाला जगातील सर्वात मोठा पक्ष बनवण्याची मनिषा नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या द्वयींनी व्यक्त केली आहे.
इतक्या सगळ्या यावर्षातील भाजपाच्या जमेच्या बाजू असल्यातरीही खरी कसोटी आहे ती या नव्या २०१५ या वर्षात. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे  योजना गतीमान पद्धतीने राबवणे. रालोआ सरकारच्या काळात अटलजींच्या नेतृत्वाखालीही अनेक चांगल्या योजना राबल्या गेल्या होत्या. पण त्यातील बहूसंख्य योजना त्या पाच वर्षातील सत्ताकाळात पुर्ण झाल्या नव्हत्या. सत्ता गेल्यानंतर त्यापुर्ण झाल्या आणि त्या योजनांची उद्घाटनं मात्र कॉंग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारने केली. काहीही न करता आयत्या पीठावर रेघोट्‌या ओढण्यात कॉंग्रेस चलाख आहे. त्यामुळे ती चूक आता मोदी सरकारने टाळणे आवश्यक आहे. मोदी सरकारने जाहीर केलेले सर्व मोठे प्रकल्प चार वर्षांत पुर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. यातून एक फायदा भाजपाला पुढील निवडणूकीत होणार आहे. तर दूसरा फायदा हा जनतेला आणि देशाला होणार आहे. हा दूसरा फायदा म्हणजे या प्रकल्पांचा खर्च नियोजित तरतूदी होईल आणि प्रकल्प पुर्णत्वास येऊन त्याचे लाभ जनतेला मिळू लागतील त्यामुळे दिरंगाई मोदी सरकारला परवडणार नाही. हे साध्य करण्यासाठी सन २०१५ हे वर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहे. या वर्षात जितक्या योजनांची वेगवान उभारणी केली जाईल तितकी ती येत्या तीन वर्षात पुर्ण करणे सोपे जाणार आहे. तेव्हा सन २०१५ हे वर्ष भाजपाचे भवितव्य ठरवणारे वर्ष ठरणार आहे. एकंदर मोदी सरकारच्या कामांचा धडाका आणि वेग पाहता हे शिवधनुष्य भाजपा सरकार उचलेल यात शंका नाही.