•चौफेर : अमर पुराणिक•

वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्याने व्यापारी, उद्योजकांची अनेक कर आणि रिटर्नस भरण्यातून सुटका होणार आहे. एलबीटी, जकात आणि इतर कर हद्दपार होणार आहेत. या करांच्या सरलीकरणामूळे पारदर्शकता येणे अपेक्षित आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महागाई आणि मंदीला आळा घालण्यात मोदी सरकार आणखीन यश मिळणार आहे. यातून वेगवान विकासाचे स्वप्न साकार होणार आहे. याबाबत असे म्हणता येऊ शकते की जीएसटीच्या माध्यमातून मोदी सरकार आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उद्योजक आणि व्यापार्‍यांची इतक्यावषार्र्ची मागणी पुर्ण करत उद्योजक, व्यापारी आणि नागरिकांचे हित साधले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १९ डिसेंबर रोजी वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यासाठी १२२ वे संशोधन विधेयक सादर केले. त्यामुळे आता अर्थसंकल्पाच्या सत्रात संसद आणि अधिकांश राज्यांच्या विधानसभांमध्ये वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक २०१४ ला मंजुरी मिळेल. यामुळे येत्या आर्थिक वर्षापासून ‘वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) २०१४’ च्या रुपात संपुर्ण देशात जारी होणे अपेक्षित आहे. ‘वस्तु आणि सेवाकरात (जीएसटी)’ प्रवेश कर (जकात/एलबीटी) सह सर्व अप्रत्यक्ष कर एकत्र करण्यात आले असून त्यामुळे कर प्रणाली सुलभ होण्यात मदत होणार आहे. संसदेत वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘स्वातंत्र्यानंतरची भारतीय करव्यवस्थेतील सर्वात मोठी सुधारणा’ अशा शब्दात याचे वर्णन केले आहे.
केंद्र सरकारद्वारे वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याचा प्रयत्न सन २००२ साली पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारच्या काळात सुरु झाला होता. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारद्वारे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त समितीचे अध्यक्ष डॉ. असीम दासगुप्ता यांना याचे प्ररुप बनवून राज्यांची सहमती प्राप्त करण्यास सांगण्यात आले होते. ही समिती आधीपासून राज्यांमध्ये मुल्यावर्धित विक्री कर प्रणाली (व्हॅट) बनवण्याचे काम करत होती. २००४ साली झालेल्या निवडणूकीतील सत्तापालटानंतर सत्तारूढ झालेले संपुआ सरकार वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यात मागे पडले. थोडाफार प्रयत्न तत्कालीन अर्थ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी फेब्रुवारी २००६ मध्ये संसदेत २००६-०७ च्या अर्थसंकल्पाप्रसंगी केला होता. नंतर वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक मागे पडले. २०११ मध्ये संसद पटलावर हे विधेयक ठेवण्यात आले. परंतू हे अवघड काम असल्याचे समजून संपुआ सरकारने यावर चर्चा न करताच हे विधेयक बसनात बांधून गुंडाळून टाकले आणि हे विधेयक पुढील सरकारवर सोडून दिले.
वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकाचे फायदे खूप आहेत. यात दूमत नाही. वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर समाजातील प्रत्येक वर्गाला फायदा होणार असून देशाच्या संपुर्ण अर्थव्यवस्थेलाच फायदा होणार आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या राजस्वात मोठी वृद्धी होणार आहे. अर्थशास्त्र तज्ज्ञांच्या मते जीडीपीमध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ होणे निश्‍चित आहे. उद्योग आणि व्यवसायांना होणार्‍या फायद्याचा विचार करुन भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग मंडळ (एसोचेम), सीआयआय, फिक्की आदी राष्ट्रीय स्थरावरील उद्योग आणि वाणिज्य संघटना खूप वर्षांपासून वस्तु आणि सेवाकराची (जीएसटी) मागणी करत होत्या. सर्वसमावेशक एकच कर लागू झाल्याने वस्तुंच्या किंमतीही कमी होणे स्वाभाविक आहे त्यामुळे यांचा लाभा ग्राहकांना/नागरिकांना होणार आहे. अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांचे म्हणणे आहे की व्यापारी, उद्योजकांना यामुळे ‘इन्स्पेक्टर राज’मधून मुक्ती मिळणार आहे.
आता प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, जर वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) सर्वांसाठीच फायद्याचा असेल तर आत्तापर्यंत का लागू होऊ शकला नाही? याला कारण आहे ते म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील उत्त्पन्नावरुन झालेली भांडणे. यात सर्वात मोठा पेेच म्हणजे केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्यांचा विक्रीकर यांचे एकत्रीकरण हा आहे. भारतीय संविधानानुसार केंद्रीय उत्पादन शुल्क हे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आणि राज्य विक्री कर हे राज्यांंच्या अधिकार क्षेत्रात आहे. त्यामुळे वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक लागू करण्यासाठी कायद्यात संशोधन करुन संसदेत दोनतृतीयांश बहूमतांने किंवा कमीत कमी १५ राज्यांच्या विधानसभेत दोनतृतीयांश बहुमताने पारित करुन मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. पण वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्याने राज्यांना आपला अधिकार जाण्याची भीती होती. त्यामुळे राज्य सरकारे याला विरोध करत होती. याच कारणामुळे राज्यांच्या संमतीसाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीकडे हे काम सोपवण्यात आले. परंतू विधेयकातील प्रावधाने आणि वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या उत्पन्नात होणार्‍या तूटीच्या भरपाईची तरतुद करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सहमती झाली नव्हती. यामुळे वस्तु आणि सेवाकराला (जीएसटी) राज्यांकडून खूप मोठा विरोध होत होता. याशिवाय स्थानिक करांवरही याचा परिणाम होणार होता. म्हणजे महानगरपालिका, नगरपालिका यांना जकात किंवा एलबीटीमधून मिळणारे उत्पन्न मिळणे थांबणार होते त्यामुळे यांचाही विरोध वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपा सरकार स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याचा निर्णयावर फेरविचार करुन कार्यान्वयनाचा विचार झाला. महागाई आणि मंदीच्या विळख्यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी अरुण जेटली यांनी अर्थमंत्री झाल्यानंतर वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याबाबत आग्रह धरला. पण पश्‍चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश तामिळनाडू आणि ओडिशा या राज्यांचा याला विरोध होता त्यामुळे १२ डिसेंबर २०१४ पर्यंत वस्तु आणि सेवाकराबाबत (जीएसटी) सर्वसामान्य सहमती होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे संसद सत्राच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे २३ डिसेंबरपर्यंत हे विधेयक सादर होणे असंभव वाटत होते. १४ डिसेंबर रोजी अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात सांगितले होते की भाजपा सरकार सर्व महत्त्वपुर्ण मुद्द्यांवर त्वरीत निर्णय घेऊन त्यांचे कार्यन्वयन करण्यावर भर देत आहे. त्यामुळे वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) देशाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने  आवश्यक आहे. त्यामुळे वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक कोणत्याही परिस्थितीत याच संसदसत्रात सादर करु आणि अर्थसंकल्पाच्या सत्रात मंजूर करुन घेऊ. अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी या कार्यक्रमात सांगितल्याप्रमाणे ठोस कृती करत १५ डिसेंबर रोजी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकार समितीची बैठक आयोजित करुन १६ डिसेंबर रोजी रात्री उशीरा राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करुन त्यांच्या काही महत्त्वाच्या सुचना विधेयकात समाविष्ट करुन वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकाला अंतिम रुप दिले. इतकी वर्षे धूळखात पडलेल्या वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकावर अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी दोन दिवसात सर्वांची सहमती मिळवत१७ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलवलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हे विधेयक मंजूर करुन घेतले. त्यांनी १९ डिसेंबर रोजी विनियोग विधेयकासह वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी)  विधेयक संसदेत सादर केले. आणि एकदाचे वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) चे घोडे गंगे न्हाइले.
वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्याने व्यापारी, उद्योजकांची अनेक कर आणि रिटर्नस भरण्यातून सुटका होणार आहे. एलबीटी, जकात आणि इतर कर हद्दपार होणार आहेत. या करांच्या सरलीकरणामूळे पारदर्शकता येणे अपेक्षित आहे. शिवाय हे सर्वांच्याच सोयीचे होणार आहे. सरकारच्या उत्त्पन्नात वाढ होणारच आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महागाई आणि मंदीला आळा घालण्यात मोदी सरकार आणखीन यश मिळणार आहे. यातून वेगवान विकासाचे स्वप्न साकार होणार आहे. याबाबत असे म्हणता येऊ शकते की जीएसटीच्या माध्यमातून मोदी सरकार आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उद्योजक आणि व्यापार्‍यांची इतक्यावषार्र्ची मागणी पुर्ण करत उद्योजक, व्यापारी आणि नागरिकांचे हित साधले आहे. वस्तु आणि सेवाकर विधेयकाच्या माध्यमातून येत्या काही वर्षात आपल्या देशाला मोठी झेप घेण्यात मदत होईल अशी आशा आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

देशाचा सर्वागिण विकास साधताना सर्व बाबींचा समतोल साधत पंतप्रधान मोदींना ‘सबका साथ, सबका विकास’ साधणे शक्य होणार आहे. यातून देशवासियांना चांगला रोजगार मिळेल आणि पर्यावरणही सुरक्षित राहील याचा प्रामुख्याने विचार भाजपा सरकारकडून होताना दिसतोय. पण याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. यातूनच मेक इन इंडिया, वेल मॅनेज्ड इंडिया, वेल प्लान्ड इंडिया उभारला जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतल्या आहेत. लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी देशाची अर्थव्यवस्था एका नव्या उंचीवर घेऊन जाण्याचा संकल्प व्यक्त केला. त्यादृष्टीने पावले टाकत अनेक योजना मोदी यांनी जाहीर केल्या आहेत. यातील बर्‍याच योजनांचे कार्यांन्वयन सप्टेंबरमध्ये सुरु झाले आहे. त्यातीलच एक योजना म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’. इन्हेस्टर फॅसिलिटेशन सेलच्या ‘रिसर्च ऍन्ड इन्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन’मध्ये आठ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती देशातील आणि विदेशातील गुंतवणूकदारांच्या समस्या समजून घेेऊन त्या समस्या सोडवण्याचे काम करत आहे. मेक इन इंडिया उपक्रमाची सुरुवात सप्टेबरमध्ये झाली आहे.  आता नवे उद्योग उभारणीला वेग येणे अपेक्षित आहे. या डिसेंबर महिन्यात संसदीय अधिवेशनानंतर बहूसंख्य योजना जोरदारपणे सुरु होतील. या मेक इन इंडिया उपक्रमाच्या माध्यमातून देशात मोठी गुंतवणूक होेणार असून जवळ-जवळ एक कोटी लोकांना रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. यात ऍव्हिएशन, बायोटेक्नॉलॉजी, रासायनिक, इलेक्ट्रॉॅनिक, इलेक्ट्रीकल, आयटी, ऑटोमोबाईल, डिफेन्स, फार्मास्यूटीकल, रिन्यूएबल पॉवर, सोलार एनर्जी, रोड, रेल्वे, पोर्ट, स्पेस, टेक्स्टाईल-गारमेंट आदींचा समावेश आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यत: तीन विभागामध्ये विभागली जाते. कृषी, उत्पादन आणि सेवा ही तीन क्षेत्रं आहेत. उत्पादन क्षेत्रात औद्योगिक उत्पादनांचा समावेश होतो. जसे कारखाने, कापड उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, ऍाटोमोबाईल, कपडे, औषधे आदींचा यात समावेश होतो. सेवा क्षेत्रात पर्यटन, वैद्यकिय सेवा, टेलीकॉम सेवा, सिने-टेलिव्हीजन क्षेत्रांचा यात समावेश होतो आणि कृषी क्षेत्रात शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांचा समावेश होतो. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये संपुर्ण अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ५.७ इतका राहीला आहे. कृषी उत्पादनाच्याबाबतीत देश गेल्या काही वषार्र्ंपासून खूप पिछडीवर गेला आहे. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र स्थिर आहेत तर सेवा क्षेत्र मात्र तेजीत आहे. त्यामुळे सध्या सेवा क्षेत्रच विकासाचा स्त्रोत राहीले आहे.
येत्या काळात या तिन्ही क्षेत्राचा समतोल साधून विकास करणे हे मोदी सरकार समोरील आव्हान असणार आहे. या सरकार समोर कोणत्या क्षेत्राला प्राधान्य द्यायचे हा महत्त्वाचा प्रश्‍न असणार आहे. काही अर्थ तज्ज्ञांच्या मते सेवा क्षेत्राला प्राधान्य देणे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे. तर काहींच्या मते औद्योगिक क्षेत्राला प्राधान्य देणे फायदेशीर आहे.अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी उत्पादनाचा टक्का खूप घटला आहे आणि तो सतत कमी होत जात आहे.  विकसित देशांमध्येसुद्धा कृषी उत्पादनाचा टक्का घसरलाय, तो एक टक्क्यावर आला आहे. त्यामुळे भारतात कृषी उत्पादन वाढवणे आणि कृषी उत्पन्नाचा विकास दर स्थिर ठेवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात भौतिक उत्पादने उत्पादित केली जातात. पण यात चीनचे मोठे आव्हान उभे आहे. आणि अशा उत्पादनाच्या विक्रीतही मोठी मंदी गेल्या काही वषार्ंपासून आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठ सध्या खालवली आहे. ऑटोमोबाईल बाजार बर्‍यापैकी स्थिर आहे. कृषी व औद्योगिक क्षेत्रांच्या तूलनेत सेवा क्षेत्र मात्र चांगल्या स्थितीत आहे. उदारणार्थ मोबाईलची विक्री आणि विशेषत: वापर खूप मोठ्‌या प्रमाणात वाढला आहे. इंटरनेटचाही वापरही वेगाने वाढत जातोय. यात मोबाईल, इंटरनेटचा कामासाठी वापर वाढत असतानाच गेम खेळण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे या सेवा देणार्‍या कंपन्या अतिशय दमदार व्यवसाय करत आहेत. दैनंदिन सुविधामध्येही याचा वापर वाढतोय. उदारणार्थ ऑनलाईन बीलं भरणे अथवा पर्यटन, प्रवासाची तिकीटे बुक करणे आदी प्रकारचा वापर वाढतोय. नागरिकांच्या उत्पन्न वाढीत विषमता असली तरीही सेवा क्षेत्राची खपत उत्तरोत्तर वाढत चालली आहे. साधारणपणे श्रीमंत देशांच्या म्हणजे अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा हिस्सा ८० ते ९० टक्के आहे. तर जपान, जर्मनी आदी देश सेवा आणि औद्योगिक उत्पादनाचा चांगला समतोल साधून आहेत.
भारतासारख्या विकसनशील देशाला मात्र कृषी, उत्पादन आणि सेवा यांचा समतोल साधने आवश्यक आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाने याच दिशेने वाटचाल सुरु केली असल्याची झलक सध्या पहायला मिळते. १९९१ मध्ये आपल्या देशात औद्योगिक उत्पादन आणि सेवा या दोहोंचा हिस्सा २४-२४ टक्के होता.  १९९१ पासून आतापर्यंत औद्योगिक उत्पादनाची टक्केवारी २४ वर राहीली आहे त्यात बिल्कूल वाढ झालेली नाही. त्याच्या तुलनेत सेवा क्षेत्राचा हिस्सा मात्र ४७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे आणि कृषी क्षेत्राची टक्केवारी मात्र खूप  खाली घसरली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांवरुन पुढे नेण्यासाठी या सरकारला खूप कष्ट उपसावे लागणार आहेत. नरेंद्र मोदी संचलित भाजपा सरकारला आता सेवा क्षेत्रातील विकासदर आणखी वाढवणे सहज शक्य होईल. पण हे करत असताना औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील विकासदरात वाढ करण्यात मात्र मोठे कष्ट पडणार आहेत. हे सहज साध्य नसले तरी त्या दिशेने मोदी सरकारला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. यात औद्योगिक उत्पादनात चांगली वाढ साध्य करणे हे मोदी सरकार समोरील आव्हान आहे. तर कृषी क्षेत्रात घसरण थांबवून मोठी वाढ साधणे मात्र खूपच कष्टसाध्य असणार आहे. जर येत्या दोन-तीन वर्षात कृषी, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील विकासदराचा योग्य समतोल साधण्यात हे सरकार यशस्वी झाले तर मात्र दोन वर्षांनंतरच्या काळात देश मोठी अर्थिक विकासाची घोडदौड करु शकेल. पण हा समतोल साधणे हीच मोदी सरकारची कसोटी ठरणार आहे.
यात प्रामूख्याने पहिली समस्या आहे ती म्हणजे स्पर्धा. चीनी उत्पादने भारतासह इतर देशांच्या उत्पादनांच्या तुलनेत स्वस्त आहेत. चीनमध्ये पर्यावरण मुल्य जोपासले जात नाही. जल, वायू प्रदूषण प्रचंड प्रमाणात होते. चीनमधील कारखान्यांना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टाकणे बंधनकारक नाही असे म्हणतात. त्यामुळे त्यांचे उत्पादन मुल्य इतरांच्या तुलने कमी होते. अशा काही कारणांमुळे चीनी उत्पादने स्वस्त पडतात. भारतात मात्र पर्यावरणांचे नियम पाळले जातात. हे सर्व नियम पाळत, चीनी उत्पादनांशी स्पर्धा करत औद्योगिक विकास साधने कौशल्याचे ठरणार आहे. या सर्व अडथळ्यांच्या शर्यती पार करतच भारताला मॅन्यूफॅक्चरिंग हब बनवावे लागणार आहे.
दुसरी समस्या आहे ती म्हणजे कुशल मनुष्यबळाची. भारतात मनुष्यबळाची कमतरता नसली तरी विशेष कौशल्य असलेले मनुष्यबळ मात्र उपलब्ध नाही. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात ८० टक्के मनुष्यबळ म्हणजे कामगार वर्ग असतो. तर २० टक्के हा विशेष कौशल्यप्राप्त तंत्रज्ञ किंवा अधिकारी वर्ग असतो. या उलट  आयटी क्षेत्रात ८० टक्के विशेष कौशल्यप्राप्त तंत्रज्ञ असतो तर २० टक्के अकुशल कर्मचारी असतो. त्यामुळे जास्तीजास्त रोजगार निर्मितीसाठी आणि कुशल आणि अकुशल अशा सर्वच लोकांना लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी याचा योग्य समन्वय साधावा लागणार आहे. जेणे करुन समाजातील सर्व थराला रोजगार उपलब्ध होईल आणि देशाचे आर्थिक उत्पन्नही वाढेल. हे साध्य केले तरच देशाचा सर्वांगीण विकास साध्य होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील युवकांना सुविधा पुरवून त्यांच्या कौशल्यात सुधारणा करण्याला प्राथमिकता दिली आहे ती हाच उद्देश समोर ठेऊन. याचा फायदा औद्योगिक आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांना होणार आहे.
पंतप्रधानांनी मेक इन इंडियाचा नार देऊन विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याबरोबरच स्वदेशी उद्योगांनाही चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण यात स्वदेशी उद्योग वाढवणे हे मोदींसामोर खरे आव्हान ठरणार आहे. त्याहून मोठे आव्हान असणार आहे ते कृषी क्षेत्राच्या उन्नयनाचे. कृषी क्षेत्राच्या विकासदरात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मोठी गुंतवणूक देशाला करावी लागणार आहे. प्राधान्याने जलसंधारण प्रकल्प हाती घ्यावे लागणार आहेत आणि शेतमालाला चांगला भाव मिळवून देणेही मोठे आव्हान आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळाला तरच शेतकरी वर्ग खूशाल राहील आणि त्यामुळे येत्या काळात तो शेती उत्पादन वाढवण्याकडे लक्ष देऊ शकेल. याने शेतीचा विकासदर सुधारणे शक्य होणार आहे. या बरोबरच नद्याजोड प्रकल्प हाती घेण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहेच पण मुलभूत सुविधांची मांडणी झाल्या नंतरच मोदी नद्याजोड प्रकल्प जाहीर करतील.
देशाचा सर्वागिण विकास साधताना या सर्वबाबींचा समतोल साधत मोदींना ‘सबका साथ सबका विकास’ साधणे शक्य होणार आहे. यातून देशवासियांना चांगला रोजगार मिळेल आणि पर्यावरण ही सुरक्षित राहील याचा प्रामुख्याने विचार भाजपा सरकारकडून होताना दिसतोय. पण याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. यातून मेक इन इंडिया, वेल मॅनेज्ड इंडिया, वेल प्लान्ड इंडिया उभारला जाणार आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

लोकशाही ही जनतेच्या विश्‍वासावर टिकून आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍या एनजीओंचा भांडाफोड होणे गरजेचे आहे. आणि अशा एनजीओंना देणग्या देणार्‍या लोकांनाही जागृत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांना आळा घालत असताना चांगले काम करणार्‍या संस्था टिकल्या पाहिजेत. तर अनैतिक संस्था नेतोनाबूत झाल्या पाहिजेत.
 

काळा पैसा भारतात परत आणणे सोपे नसले तरी अवघडही नाही. मोदी सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत. बाबा रामदेव आणि भाजपा यांनी निवडणूकीत उचलेला हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा होता. यातून मोठ्‌याप्रमाणात देशाबाहेर लपवलेला काळापैसा भारतात आणणे शक्य होणार आहे. त्याचा देशाच्या विकासात चांगला उपयोग होणार आहे हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने उचलेली ही पावले अतिशय महत्त्वपुर्ण ठरणार आहेत.
काही महिन्यांपुर्वी इंटीलिजन्स ब्यूरो द्वारे दाखल केलेल्या याचिकेनुसार भारताच्या विकासात विदेशी पैशाने पोसलेल्या काही एनजीओ बाधा आणत आहेत. त्यामुळे अशा काही काळापैसा मिळालेल्या एनजीओकडून त्याचा दूरुपयोग होतअसल्याने तो रोखण्यासाठी सरकारने आदेश दिला आहे की अशा संस्थांनी २० हजारांपेक्षा जास्त रक्कमेचा व्यवहार चेक द्वारेच केला पाहीजे. सरकारच्या या आदेशामुळे अशा एनजीओंना काळ्यापैशाचा उपयोग करणे कठीण होणार आहे.
काही एनजीओंचे कार्य उल्लेखनीय आहे. अनेक देशातील काही एनजीओ नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी लोकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याचे चांगले कार्य करत असतात. खिल्लारी भूकंपावेळी काही एनजीओनी चांगले कार्य केले होते. आपल्या देशात विदेशी धनाचा वापर करुन शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक संस्था कार्यरत आहेत. दूसर्‍याबाजूला काही एनजीओ समाजसेवेच्या नावाखाली काळ्यापैशाचा वापर देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत सुरुंग लावण्यासाठी करत आले आहेत. उदारणार्थ २६/११ च्या मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यासाठी काळापैसा भारतात पाठवला गेला. शिवाय नकली नोटा देशात पसरवण्यासाठीही परदेशातून काळापैसा पाठवला गेला. या हल्ल्यात अनेक नागरिकांचे बळी गेले. देशाचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे भाजपाच्या मोदी सरकारने काळ्यापैशाबाबतीत घेतलेल्या कठोर निर्णयामुळे आता काळ्यापैशाचा वापर अशा देशविघातक कृत्यांसाठी होण्याला आळा बसेल अशी आशा आहे.
समाजसेवेसाठी केल्या जाणार्‍या परदेशी पैशाचा वापर किती योग्यपणे होतो हे पाहणे ही महत्त्वाचे आहे. काही एनजीओ गुप्तदान व परदेशातून मिळालेल्या देणग्यांचा वापर खर्‍याखूर्‍या समाजसेवेसाठी करतात. अनेक नैसर्गिक आपत्ती, सामाजिक, आरोग्य आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवत असतात. अशा संस्थांचे कार्य स्पृहनिय आहे. अशा प्रामाणिक संस्थांना अडथळा होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, पण सेवेचा बुरखा पांघरुण अवैध धंदे करणार्‍यांचे हित जोपासले जाता कामा नये. दुसर्‍या बाजूला अपराध जगत आणि देशद्रोही कृत्ये करणार्‍या संघटना विदेशी काळ्यापैशाच्या माध्यमातूनच समाज विघातक कृत्य करत असतात. प्रामाणिक समाजसेवा आणि राष्ट्रविघातक कृत्ये यामध्ये एक मोठे पुसट क्षेत्र आहे. या क्षेत्राचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. यात काही संस्था अशा आहेत की यांचे कार्य समाजिक कि असामाजिक, राष्ट्रीय की राष्ट्रविघातक ठरवणे अवघड आहे.
राजनैतिक आणि पर्यावरण क्षेत्रातही विदेशी पैशाचा वापर केला जातो. पण याचा सारासार विचार आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने उपयोगिता याचा सद्सदविवेकबुद्धिने विचार करणे आवश्यक आहे. आज सरकारच्या विरोधात विदेशी धन मोठ्‌याप्रमाणात वापरले जाते. आपल्या देशात आम आदमी पार्टीवर तसा आरोप आहे. रशियात निवडणूकांवर लक्ष ठेवणार्‍या गोलोस या संस्थेला विदेशी धन दिले गेल्याचा आरोप आहे. नोबल शान्ति पुरस्काराने सन्मानित एमनेस्टी इंटरनॅशनल ही संस्था जगभरातील हूकुमशाहीच्या विरोधात काम करणार्‍या लोकांना मदत करते. म्यानमारच्या अहिंसक क्रांती करणार्‍या आंग सान सू की यांनाही विदेशी धनाची मदत झाल्याचे बोलले जाते. १९७१ च्या बांगलादेशच्या स्वातंत्रसंग्रामात भारताने बांगलादेशला मदत केली होती. या सर्व घटनांचा राष्ट्रहीताच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षात भारतात कुडनकुलम आणि जैतापूर प्रकल्पांना विरोध झाला होता. यातील कुडनकुलम प्रकल्प पुर्णत्वास येत आहे. पण जैतापूर प्रकल्प मात्र ठप्प झाला. या दोन्ही प्रकल्पाच्याबाबतीत वाद मात्र काही लोकांना विचित्र वाटतो. कारण या आंदोलनात अतिशय परस्पर विरोधी घटना घडल्या. यामुळे हे प्रकल्प राष्ट्रहीताचे की राष्ट्रविरोधी आहेत हे कळणे अवघड झाले होते. या दोन्ही प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पर्यावरणवादी संस्थांकडून आंदोलनाला मोठी मदत मिळाल्याचे  बोलले  जाते. हे प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी मोठी आंदोलनं उभारण्यात या एनजीओंनी मोठी मदत केली होती. पर्यावरणाचे कारण दाखवून या एनजीओंनी राष्ट्रहीताला बाधा आणल्याची काहीनी तक्रार केली. पण पर्यावरणाचा विचार करुनच हे प्रकल्प सुरु करण्याचा पर्यायी मार्ग कुडनकुलम प्रकल्पात झाला आणि आता तो प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होतोय. असाच विचार जैतापूर प्रकल्पाबाबतीत होणे गरजेचे होते.
अशा प्रकरणात अभ्यासकांचे, वाचकांचे वेगळे-वेगळे विचार असु शकतात. कोणी म्हणेल की भारताने बांगला देशाला मदत करणे अयोग्य आहे. काहीजण म्हणतील की परराष्ट्रधोरणाच्यादृष्टीने ही मदत योग्यच आहे. याचा विचार करताना व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळे विचार असणार आहेत. ही विचारधारा आपण शासकाला कोणत्या भूमिकेतून पाहतो यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानी याचा विरोध करतील तर भारतीय याचे समर्थन करतील. त्यामुळे अशा अनिश्‍चित स्थितीत समर्थनाला किंवा विरोधाला महत्त्व आहे. त्यामुळे भारत सरकारने आता अशा एनजीओंवर करडी नजर ठेवून त्यांच्या भल्याबुर्‍या गोष्टी जनतेसमोर आणाव्यात. काही तज्ञांच्या मते प्रचंड मोठ्‌याप्रमाणात विदेशी धन मिळवणार्‍या संस्था कार्याबाबत मात्र शुन्य आहेत. मिळालेल्या धनाचा वापर योग्यपणे व ताळागाळापर्यत होताना दिसत नाही. मिळालेल्या पैशात आणि केलेल्या कार्याचा ताळेबंद जमताना दिसत नाही.
यातून एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की आता ग्लोबलायझेशन झाल्यामुळे यात अर्थिक ग्लोबलायझेशनही आलेच त्यामुळे राष्ट्रहीत, विकास, नैसर्गिक समतोल, राजकीय समतोल साधत आर्थिक विकास साधने आवश्यक आहे. लोकशाही ही जनतेच्या विश्‍वासावर टिकून आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍या एनजीओंचा भांडाफोड होणे गरजेचे आहे. आणि अशा एनजीओंना देणग्या देणार्‍या लोकांनाही जागृत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांना आळा घालत असताना चांगले काम करणार्‍या संस्था टिकल्या पाहिजेत. तर अनैतिक संस्था नेतोनाबूत झाल्या पाहिजेत. यातून देशाची आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. परकिय गंगाजळी थेट देशाच्या तिजोरीत येणार आहे. काळा पैसा परत आणण्यात आणि अशा व्हाईट कॉलर्ड एनजीओंवर आळा घालण्यात मोदीं सरकारने यश मिळवले तर समर्थ भारत आपल्याला लवकरच पहायला मिळेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक विकासाचे मुद्दे घेतले आहेत. त्यातील ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा करुन उपक्रमाला सुरुवातही झाली आहे. विरोधकांच्यामते भाजपा आणि संपुआ यांच्या धोरणात फरक नसल्याचे सांगितले जातेय. राष्ट्राच्या विकासाची धोरणे काही अंशी सारखी असण्यात काही गैर नाही. पण कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकार कोणत्याही विकासकामांचे योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यात तोडकी पडली होती. केवळ घोषणाबाजीने विकास होत नसतो तर तो नियोजन आणि यशस्वी अंमलबजावणीवर होत असतो.
भाजपाने अनेक बहूराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रवेशाचेे स्वागत केले आहे. हे करत असताना भाजपाचे धोरण काय आहे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. भाजपा आणि रालोआ दोन्हीही पक्ष मानतात की मोठ्‌या बहूराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून देशाचा विकास होईल. संपुआ सरकारनेही बहूराष्ट्रीय कंपन्यांचे स्वागत केले होते पण त्या सखोलपणे देशहीत आणि नागरिकांच्या हिताचा विचार झाला नव्हता. शिवाय नियोजन आणि अंमलबजावणीचा यात पत्ताच नव्हता.
भाजपाची भूमिका अशी आहे की विकास हा सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचला पाहीजे. त्यात देशाच्या शेवटच्या माणसाचा विकास झाला पाहीजे. ‘अंत्योदय’ ही भाजपाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. देशातला शेवटच्या माणसालाही रोजगार मिळाला पाहीजे. या कार्यासाठी थोडा वेळ लागला तरी चालेल पण कायम स्वरुपी यावर तोडगा निघाला पाहीजे. पण दिर्घकालीन उपाययोजनांच्या दृष्टीने विचार केला तर उत्तम नियोजन आणि कठोर अंमलबजावणीच्या जोरावर आता भाजपा हे करु शकेल. भाजपाला पुर्ण बहूमत मिळाल्यामुळे आता भाजपाला हे शक्य होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या सहा महीन्यात त्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत.
संपुआ सरकारने मात्र विकासकामांना फाटा देत ऋण माफी सारख्या घातकी योजना राबवल्या, अश्‍वासने दिली. यातून लोक आत्मनिर्भर होण्याचे दूर राहीले आणि ते सतत याचक बनून राहीले. देशाचा नागरिक याचक होतो यात कसला आलाय विकास आणि जनतेचा आत्मसन्मान. पण यातून लोक निष्क्रिय होण्याचा धोका मात्र आहे. खूली अर्थ व्यवस्था निर्माण करताना भाजपा सरकारला उत्तम उत्पादनांसोबतच जास्तीजास्त लोकांना रोजगार कसा मिळेल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मोठ्‌या कंपन्यांचे उद्योग सुरु होत असताना छोटे उद्योजक आणि स्वयंम रोजगार मिळवणार्‍यांना धोका निर्माण होता कामा नये, याचा विचार झाला पाहीजे. 
अटल बिहारी वाजपेयी यांचे रालोआ सरकार असताना देशभर रस्त्यांचे जाळे विणले, संपर्कसाधनेत मोठी क्रांती केली. अणू परिक्षण केले. करप्रणालीच्या बर्‍याच प्रमाणात सरलीकरण केले. अनेक मोठी विकास कामे रालोआ सरकारने केली पण तरी २००४ मध्ये रालोआला सत्ता गमवावी लागली होती. इतके करुनही आपल्याला का सत्ता गमवावी लागली याचा विचार आताच्या भाजपा सरकारला करणे क्रमप्राप्त आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते तेव्हा रालोआ सरकारने चांगला विकास केला असला तरीही विकासाचा समतोल नीट साधता आला नव्हता हे सत्ता गमावण्याचे कारण असल्याचे काही अर्थतज्ज्ञ सांगतात. जर रालोआचे सत्ता गमावण्याचे हे कारण असेल तर याचाही विचार होणे महत्त्वाचे ठरते.
मागच्या संपुआ सरकारने नरेगा, अन्न सुरक्षा योजना राबवण्यासाठी कर्ज काढले. देशाच्या तिजोरीत पैसा आणलाच नाही किंबहूना देशाच्या तिजोरीत पैसा कसा येईल याचा विचार होताना, अंमलबजावणी होताना दिसली नाही. संपुआच्या कार्यकाळात मिळणार्‍या करांच्या जोरावर आणि काढलेल्या कर्जावर देश चालवला. याचेच फलस्वरुप महागाई वाढली आणि विकास दर कोसळला. याला विकास म्हणायचा का? कर्ज काढून दिवाळी साजरी करण्याला प्रगती म्हणता येईल का?
आता नरेंद्र मोदींच्या भाजपा सरकारने देशविकासाच्या दृष्टीने अनेक चांगली पावले टाकली आहेत. कामांचा वेग देखील चांंगला ठेवला आहे. देशाची गंगाजळी मजबूत करण्याचा या सरकारचा जोरदार प्रयत्न दिसतोय. त्याच बरोबर उद्योगवाढ आणि रोजगारवाढीचाही प्रयत्न दिसतोय. त्यामुळे आता भाजपा सरकारला यश मिळेल अशी आशा आहे.
मोठ्‌या विदेशी कंपन्या आल्याने उद्योग वाढणार आहेत, शिवाय विदेशी चलन देखील मिळणार आहे. हे करत असताना या कंपन्या रोजगार भक्षक होणार नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. याबरोबर स्वदेशी उद्योगांनाही चालना देणे गरजेचे आहे. मोठ्‌याप्रमाणात रोजगार देऊ शकणार्‍या उद्योजकांना प्राधान्य देणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारी कंपन्या आणि खाजगी कंपन्यांमधील समतोल  साधला जाणे आवश्यक आहे. सरकारी कंपन्या म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्याचा प्रकार असल्याचे कायम बोललेे जाते. त्यामुळे आता सरकारला या पांढर्‍या हत्तींना उत्तम आणि सक्षम संस्थांमध्ये रुपांतरीत करावे लागेल. किंवा त्यांचे खाजगीकरण करावे लागेल. त्यामूळे राष्ट्राचा पैसा अनावश्यक वाया जाणार नाही.
‘गुड गव्हर्नंस’ ही या सर्व सुधारणांची गुरुकिल्ली ठरणार आहे. उत्तम प्रशासनाच्या जोरावर अनेक अशक्य गोष्टी साध्य करता येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गुड गव्हर्नंसवर खुप जोर आहे. ते उत्तम प्रशासक, नियोजक आणि अंमलबजावणीत माहीर आहेत. गुजरातमध्ये याच जोरावर त्यांनी विकास केला. प्रशासन आणि पोलिस विकासकामाच महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. देशात शांतता ठेवण्याचे काम पोलीस करतात त्याचा विकासकामात खुप मोठा फायदा होतो. गुंतवणूकदार निधार्र्स्त असतात. त्यामुळे शाश्‍वत विकासाला हातभार लागतो. तर प्रशासकिय सेवक या विकास कामांची अंमलबजावणी करत असतो. कार्यतत्पर आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासनव्यवस्था असल्यास याचा खुपमोठा फायदा नागरिकांना आणि देशाला होतो. भाजपा सरकारला भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी खुप प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
मागच्या संपुआ सरकारने प्रत्येक गोष्टीचे केंद्रीकरण केले होते. पण भाजप सरकारने मात्र आता विकेंद्रीकरण करण्यात सुरुवात केली आहे. यात सत्ता विकेंद्रीकरण, आर्थिकविकेंद्रीकरण हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. काळापैसा बाहेर काढून तो विकास कामात लावल्यास त्याचे रुपांतरण सर्वसामान्यांच्या विकासात, खुशालीत होणार आहे. आर्थिक सबलीकरण हे सुशासनाशिवाय शक्य नाही. सुशासन निर्माण झाल्यास गेल्या दहा वर्षात झालेली देशाची झालेली हनी भरुन काढणे आणि नव्याने भरारी घेणे सहज शक्य होईल. संपुआच्या काळात कुशासन, भ्रष्टाचार इतका फोफावला की त्यामुळे सामान्यांचे जगणे मुश्किल झाले होते. त्याचा संताप जनतेने मतपेटीतून व्यक्त केला आणि सत्तापरिवर्तन घडवून आणले.
मोदींनी देशातील जनतेत, उद्योजकांत खूप आत्मविश्‍वास निर्माण केला आहे. इतर देश देखील भारताकडे सकारात्मकदृष्टीने पाहू लागले आहेत. यामुळे विदेशी उद्योग आणि चलन देशात यायला मदत होईल. चांगले प्रशासन आणि शांतता प्रस्थापित केल्याने उद्योजक गुंतवणूक करु लागतील, उत्पादन वाढेल, त्यामुळे देशाची करवसुली ही वाढेल आणि आतापर्यंत झालेले देशाचे आर्थिक नुकसान भरुन निघेल. त्यामुळे नजिकच्या काळात पंतप्रधान मोदींच्याकडून आणखीन मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत. उत्त्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ जमवत उत्तम भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि दमदार नियोजनाच्या जोरावर विकासकामांची अंमलबजावणी केल्यास देशाला एका नव्या क्षितीजावर घेऊन जाणे येत्या पाच वषार्र्त मोदी सरकारला शक्य होणार आहे.