निकालांची दशा आणि दिशा
•अमर पुराणिक
या मनपा निवडणुकीत केंद्रीय नेत्यांपासून स्थानिक नेत्यांपर्यंत सर्वांनी अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन आरोप-प्रत्यारोप केले. एकमेकांचे अतिशय हीन प्रकारे वस्त्रहरण केले. यात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी जी पाताळाची पातळी गाठली, ती लांच्छनास्पदच होती. राजकारणात आणि प्रेमात सर्व क्षम्य असते असे म्हणतात. चाणक्यांनी कुटनिती सांगितली म्हणतात, पण त्यांनी सांगितलेल्या त्यातल्या राजकीय मुत्सद्दीपणाचा पूर्ण लोप झाला आहे. हे सुविचार सांगत चाणक्यांचे नाव घेत हे लोक चाणक्यनीतीचा पूर्ण बट्ट्याबोळ करत चाणक्यनीतीच्या नावाखाली गलिच्छपणा करत आहेत. जाहीरसभेत बोलायला राजकीय, सामाजिक विकास, प्रगती आदी मुद्द्यांच्या अभ्यासाचा अभाव म्हणायचा की यांचे अज्ञान म्हणायचे हे तो विधाताच जाणो! अर्थात यांच्याकडे विकासाचे मुद्दे, योजना नसल्याने एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी बेछूट आरोप केले गेले. यात लोकशाहीची, संस्कृतीची आणि सात्विकतेची लक्तरे मात्र राज्याच्या, जिल्ह्यांच्या वेशीवर टांगली गेली.------------------------------------------------------
महाराष्ट्रातील १० महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. शुक्रवारी त्याची मतमोजणी झाली. मतदानाचे निकाल हाती येईपर्यंत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते, दावे-प्रतिदावे केले जात होते. मतदार नागरिकांतही जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या. या सर्व रणधुमाळीत बरेच राजकीय धक्के बसले. अतिआत्मविश्वास अनेकांना अंगलट आला. अनेकांचा भ्रमनिरास झाला. तर विकासकामं करणार्या नेत्यांना अपेक्षित सुखद धक्का बसला. तर काही ठिकाणी भाग्य किंवा नशीब बलवत्तर ठरले. अशीच या निवडणुकींची मीमांसा करावी लागेल.
मुळात महापालिका निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांवर विशेष भर दिला जातो, आजपर्यंत तरी अशीच परंपरा आहे, पण यावेळी स्थानिक प्रश्नांबरोबरच राष्ट्रीय प्रश्नांचा म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचाही मोठा प्रभाव दिसतो. अर्थात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार कर्करोगासारखा पसरला आहे. काही प्रमाणात याचे पडसाद महापालिका निवडणुकीत उमटले.
मुंबई महापालिकेवर फडकणारा भगवा उतरवण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादींनी जंगजंग पछाडले. अतिशय खालच्या पातळीवरील आरोप -प्रत्यारोप झाले, पण मुंबईकर नागरिकांनी या कृत्यांना भिक घातली नाही. त्यातच मनसेचा प्रभाव गत लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्यामानाने कमी झाल्यासारखा दिसतो. शिवसेना- भाजपा-रिपाइंने यात यश मिळवले आहे. मुंबईच्या बाबतीत भाजपाने यावेळी जोरदार कामगिरी केली आहे. कोणताही गवगवा, स्टंटबाजी न करता भाजपाने शिस्तबद्ध प्रचारयंत्रणा राबवून मुंबईची सत्ता राखण्यात सिंहाचा वाटा उचलला आहे. यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भव्य जाहीर सभा, मुलाखती यांचा प्रभाव आणि विकासकामे यांचाही प्रभाव मोठा आहे. या सर्वासोबतच शिवशक्ती-भीमशक्तीचा प्रभाव सर्वांत प्रभावी ठरल्याचे दिसून येत आहे. मनसेमुळे यावेळी सेना-भाजपाचा भगवा जाऊन कॉंग्रेसची सत्ता येते की काय अशी भीती सेना-भाजपा नेत्यांसह अनेक राजकीय अभ्यासकांना वाटत होती. कारण मनसेचा वाढलेला प्रभाव, राज ठाकरे यांच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता ही भीती वाटणेही खरे होते. पण या गोष्टींवर मात केली गेली. शिवशक्ती-भीमशक्ती एकीकरणाचा प्रभाव यात सर्वात मोठा फॅक्टर ठरला आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्राचे निकाल पाहता मुंबईत शिवसेनेने ७७ जागा, तर भाजपाने ३० जागा जिंकल्या. कॉंग्रेसला ५१ व राष्ट्रवादीला १४ जागांवर समाधान मानावे लागले आणि मनसेला २९ जागा मिळाल्या. मुंबईबरोबरच भाजपा-सेनेने ठाण्याचंही ठाण अतिशय सहजतेने राखलं. नागपुरातही भाजपाने ३८ जागा जिंकत आपला दबदबा पुन्हा सिद्ध केला. पुण्यात राष्ट्रवादीला थोडे अपयश पाहावे लागले आणि मनसेने जोरदार मुसंडी पुण्यात मारली. नाशिकमध्ये मनसे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. राष्ट्रवादीने पिंपरी- चिंचवडमधील आपले बळ पुन्हा सिद्ध केले. अकोला, उल्हासनगरमध्ये भाजपा -सेना प्रभावी ठरली आहे. सोलापूरमध्ये मात्र अतिशय अनपेक्षित लढाई झाली. कॉंग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकत आपला प्रभाव कायम ठेवला, पण या सर्वात प्रभावी कामगिरी केली ती भारतीय जनता पक्षाने. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी भाजपाच्या तब्बल १२ जागा वाढल्या आहेत. यात अभ्यासू व स्वच्छ चारित्र्याच्या उमेदवारांची निवड, आ. विजयकुमार देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राबवलेली शिस्तबद्ध यंत्रणा आणि विकासकामे आदी मुद्दे प्रभावी ठरल्याचे आता दिसून येते. कारण निवडणूकप्रचारादरम्यान भाजपा-सेनेचा प्रचाराचा जोर म्हणावा तसा दिसून येत नसल्याची प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत होते. कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या धनबलाच्या प्रभावासमोर भाजपा निष्प्रभ वाटत होती, पण जाहीर झालेल्या निकालांनी दाखवून दिले की, सोलापूरकर मतदार असल्या गोष्टींना बळी पडत नाहीत आणि त्यामुळेच हा निकाल बर्याच जणांना अनपेक्षित वाटू शकतो, पण मतदारराजाने हा धडा दिला आहे की, विकासकामे केला नाहीत तर तुमची खैर नाही. धनबलाचा उपयोग होणार नाही, मतदारांनी हे बर्यापैकी सिद्ध केले आहे.
राजनीतीचे यश की अपयश?
राजनीतीच्या नावाखाली केल्या जाणार्या सर्व गोष्टी याही निवडणुकातून यथेच्छ केल्या गेल्या. नव्हे अती झाल्या. पैसे वाटणे, एकमेकांवर हल्ले करणे, मतदारांना प्रलोभने दाखवणे, हे प्रकार प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झाले. काही ठिकाणी यांचा प्रभाव पडला, तर काही ठिकाणी ही ‘राजनीती’ अपयशी ठरली, पण या घाणेरड्या राजनीतीचा प्रभाव बर्यापैकी कमी झाला असे म्हणता येत नाही. हे प्रकार जर कमी झाले असते, तर निकाल याहूनही वेगळे असले असते.
निवडणूक प्रक्रिया
आचारसंहितेची झालेली पायमल्ली ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. निवडणूक आयोग अस्तित्वहीन होता. आयोग भारतीय लोकशाहीची ही पायमल्ली रोखण्यात अपशयी ठरला असेच म्हणावे लागेल. अनेक प्रभागांमध्ये पैसे वाटणे, अचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन सर्रासपणे झाले. पण यावर कारवाई झाली नाही आणि जी कारवाई झाली ती दिखाव्यापुरतीच झाल्याचे दिसून येते. निवडणूक अयोग हा सत्ताधार्यांच्या प्रभावाखाली कार्य करतो की काय? अशी शंका अनेक नागरिकांनी व्यक्त केली आणि बर्याच अंशी यात तथ्य आहे. कारण आचारसंहितेचा बडगा केवळ विरोधी पक्ष किंवा अपक्षांना दाखवला जात होता.
प्रचार आणि गोंधळ
प्रचार यंत्रणा प्रत्येक पक्षाने राबलीच, पण यात मोठ्या प्रमाणात प्रचाराच्या नावाखाली गोंधळ घातला गेला. ध्वनी नियम धाब्यावर बसवून प्रचार केला गेला. भाजपा-सेना मात्र प्रचाराचा प्रभाव मतदारांवर टाकण्यात अपयशी ठरली आहे. याला भाजपा उमेदवारांची आर्थिक कमकुवता हेही कारण असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होती, पण घरोघरी भेटी देऊन प्रचार करण्यात मात्र भाजपा-सेना आघाडीवर राहिली.
स्थानिक पातळीवरील निवडणुकातही राष्ट्रीय समस्यांचे पडसाद
बहुदा महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाते. या निवडणुका याच मुद्द्याभोवती फिरणार्या असतात. आज भारत स्वतंत्र होऊन साठ वर्षे झाली. गेल्या साठ वर्षांत अनेक निवडणुका झाल्या. साठीत आलेल्या स्वतंत्र भारताला आणि भारतीयांना आजही मूलभूत सुविधा हे सत्ताधारी देऊ शकलेले नाहीत. आजही पाणी, ड्रेनेज, वीज, रस्ते यातच विकासाचा गाडा अडला आहे. हे भारतीय लोकशाहीचे अपयश म्हणावे लागेल. या असुविधांच्या प्रभावाबरोबरच या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचा मुद्दादेखील महत्त्वपूर्ण ठरला असल्याचे दिसून येते.
मतदारांची मतदानाबाबत उदासीनता
या सर्वात अतिशय खेदजनक आणि चिंताजनक बाब म्हणजे निवडणुकीची टक्केवारी. साधारण ३० ते ५० टक्के मतदानाची टक्केवारी असणे हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नव्हे. मतदानाबाबत दाखवलेली ही उदासीनता आजचीच नाही. मतदानाच्या दिवशी दिलेल्या सुट्टीचा याही वेळी गैरफायदा घेतला गेल्याचे दिसून येते. मतदानाच्या दिवशी अनेक सुज्ञ, सुशिक्षित नागरिकांनी याहीवेळी सुट्टीचा वापर मतदानासाठी न करता ट्रीपसाठी केला. हजारो रुपये खर्च करून या दिवशी पर्यटन स्थळे, रिसॅार्टमध्ये हजेरी लावण्यात यांना काय हाशील वाटते कुणास ठाऊक! अशा जबाबदारीच्या क्षणी मतदान न करणे हा करंटेपणा ५० ते ६० टक्के नागरिकांनी याहीवेळी केलाच. नंतर हेच लोक सोशल नेटवर्किंग साईटसवरून राष्ट्र, राष्ट्रीय मुद्दे, नागरी सुविधांबाबत तावातावाने कमेंट करत असतात. आपल्या मित्रकंपनीत, कट्ट्यांवर मोठ्या त्वेषाने बोलताना दिसतात. यांना असुविधा असाह्य होत असताना आपला उमेदवार निवडण्याच्या क्षणी मात्र अवसानघातकीपणा करतात. अशांना असुविधांबाबत बोलण्याचा काय अधिकार राहतो याचा त्यांनीच विचार करावा. अशा तथाकथित सुशिक्षितांनी आता तरी आत्मपरीक्षण करावे. नव्हे ती आता गरजच आहे. कारण नंतर बोलून काहीच होत नाही. अशा सुशिक्षितांच्या मतदानाबाबतच्या उदासीनतेमुळे चांगला सुशिक्षित, अभ्यासू उमेदवार विजयापासून दूर लोटला जातो आणि पाच वर्षांसाठी नको ती ब्याद नगरसेवक म्हणून उरावर घ्यावी लागते, पण याला जबाबदार आपणच आहोत याची जाणीव प्रत्येक नागरिकाने ठेऊन मतदानाबाबत जागरूक राहणे अत्यावश्यक आहे.
हीन पातळीवरील आरोप-प्रत्यारोप
या मनपा निवडणुकीत केंद्रीय नेत्यांपासून स्थानिक नेत्यांपर्यंत सर्वांनी अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन आरोप-प्रत्यारोप केले. एकमेकांचे अतिशय हीन प्रकारे वस्त्रहरण केले. यात नारायण राणे, अजित पवारांपासून ते स्थानिक नेत्यांपर्यंत कोणीही मागे नव्हते. यात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी जी पाताळाची पातळी गाठली, ती लांच्छनास्पदच होती. राजकारणात आणि प्रेमात सर्व क्षम्य असते असे म्हणतात. चाणक्यांनी कुटनिती सांगितली म्हणतात, पण त्यांनी सांगितलेल्या त्यातल्या राजकीय
मुत्सद्दीपणाचा पूर्ण लोप झाला आहे. हे सुविचार सांगत चाणक्यांचे नाव घेत हे लोक चाणक्यनीतीचा पूर्ण बट्ट्याबोळ करत चाणक्यनीतीच्या नावाखाली गलिच्छपणा करत आहेत. जाहीरसभेत बोलायला राजकीय, सामाजिक विकास, प्रगती आदी मुद्द्यांच्या अभ्यासाचा अभाव म्हणायचा की यांचे अज्ञान म्हणायचे हे तो विधाताच जाणो! अर्थात यांच्याकडे विकासाचे मुद्दे, योजना नसल्याने एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी बेछूट आरोप केले गेले. यात लोकशाहीची, संस्कृतीची आणि सात्विकतेची लक्तरे मात्र राज्याच्या, जिल्ह्यांच्या वेशीवर टांगली गेली.
हा विषय न संपणाराच आहे. लिहावे तितके थोडेच आहे. या निकालांचा परामर्श तसा संमिश्रच आहे, पण यातील लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होणार्या मुद्द्यांना काही अंशीच उत्तर मिळाले आहे. सकारात्मक मुद्दे, अंत्योदय, आणि राष्ट्र ही भूमिका केंद्रस्थानी ठेऊन याचा सतत विचार करणे या भारतवर्षाच्या सुपुत्रांना क्रमप्राप्त आहे.
मुळात महापालिका निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांवर विशेष भर दिला जातो, आजपर्यंत तरी अशीच परंपरा आहे, पण यावेळी स्थानिक प्रश्नांबरोबरच राष्ट्रीय प्रश्नांचा म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचाही मोठा प्रभाव दिसतो. अर्थात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार कर्करोगासारखा पसरला आहे. काही प्रमाणात याचे पडसाद महापालिका निवडणुकीत उमटले.
मुंबई महापालिकेवर फडकणारा भगवा उतरवण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादींनी जंगजंग पछाडले. अतिशय खालच्या पातळीवरील आरोप -प्रत्यारोप झाले, पण मुंबईकर नागरिकांनी या कृत्यांना भिक घातली नाही. त्यातच मनसेचा प्रभाव गत लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्यामानाने कमी झाल्यासारखा दिसतो. शिवसेना- भाजपा-रिपाइंने यात यश मिळवले आहे. मुंबईच्या बाबतीत भाजपाने यावेळी जोरदार कामगिरी केली आहे. कोणताही गवगवा, स्टंटबाजी न करता भाजपाने शिस्तबद्ध प्रचारयंत्रणा राबवून मुंबईची सत्ता राखण्यात सिंहाचा वाटा उचलला आहे. यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भव्य जाहीर सभा, मुलाखती यांचा प्रभाव आणि विकासकामे यांचाही प्रभाव मोठा आहे. या सर्वासोबतच शिवशक्ती-भीमशक्तीचा प्रभाव सर्वांत प्रभावी ठरल्याचे दिसून येत आहे. मनसेमुळे यावेळी सेना-भाजपाचा भगवा जाऊन कॉंग्रेसची सत्ता येते की काय अशी भीती सेना-भाजपा नेत्यांसह अनेक राजकीय अभ्यासकांना वाटत होती. कारण मनसेचा वाढलेला प्रभाव, राज ठाकरे यांच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता ही भीती वाटणेही खरे होते. पण या गोष्टींवर मात केली गेली. शिवशक्ती-भीमशक्ती एकीकरणाचा प्रभाव यात सर्वात मोठा फॅक्टर ठरला आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्राचे निकाल पाहता मुंबईत शिवसेनेने ७७ जागा, तर भाजपाने ३० जागा जिंकल्या. कॉंग्रेसला ५१ व राष्ट्रवादीला १४ जागांवर समाधान मानावे लागले आणि मनसेला २९ जागा मिळाल्या. मुंबईबरोबरच भाजपा-सेनेने ठाण्याचंही ठाण अतिशय सहजतेने राखलं. नागपुरातही भाजपाने ३८ जागा जिंकत आपला दबदबा पुन्हा सिद्ध केला. पुण्यात राष्ट्रवादीला थोडे अपयश पाहावे लागले आणि मनसेने जोरदार मुसंडी पुण्यात मारली. नाशिकमध्ये मनसे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. राष्ट्रवादीने पिंपरी- चिंचवडमधील आपले बळ पुन्हा सिद्ध केले. अकोला, उल्हासनगरमध्ये भाजपा -सेना प्रभावी ठरली आहे. सोलापूरमध्ये मात्र अतिशय अनपेक्षित लढाई झाली. कॉंग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकत आपला प्रभाव कायम ठेवला, पण या सर्वात प्रभावी कामगिरी केली ती भारतीय जनता पक्षाने. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी भाजपाच्या तब्बल १२ जागा वाढल्या आहेत. यात अभ्यासू व स्वच्छ चारित्र्याच्या उमेदवारांची निवड, आ. विजयकुमार देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राबवलेली शिस्तबद्ध यंत्रणा आणि विकासकामे आदी मुद्दे प्रभावी ठरल्याचे आता दिसून येते. कारण निवडणूकप्रचारादरम्यान भाजपा-सेनेचा प्रचाराचा जोर म्हणावा तसा दिसून येत नसल्याची प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत होते. कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या धनबलाच्या प्रभावासमोर भाजपा निष्प्रभ वाटत होती, पण जाहीर झालेल्या निकालांनी दाखवून दिले की, सोलापूरकर मतदार असल्या गोष्टींना बळी पडत नाहीत आणि त्यामुळेच हा निकाल बर्याच जणांना अनपेक्षित वाटू शकतो, पण मतदारराजाने हा धडा दिला आहे की, विकासकामे केला नाहीत तर तुमची खैर नाही. धनबलाचा उपयोग होणार नाही, मतदारांनी हे बर्यापैकी सिद्ध केले आहे.
राजनीतीचे यश की अपयश?
राजनीतीच्या नावाखाली केल्या जाणार्या सर्व गोष्टी याही निवडणुकातून यथेच्छ केल्या गेल्या. नव्हे अती झाल्या. पैसे वाटणे, एकमेकांवर हल्ले करणे, मतदारांना प्रलोभने दाखवणे, हे प्रकार प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झाले. काही ठिकाणी यांचा प्रभाव पडला, तर काही ठिकाणी ही ‘राजनीती’ अपयशी ठरली, पण या घाणेरड्या राजनीतीचा प्रभाव बर्यापैकी कमी झाला असे म्हणता येत नाही. हे प्रकार जर कमी झाले असते, तर निकाल याहूनही वेगळे असले असते.
निवडणूक प्रक्रिया
आचारसंहितेची झालेली पायमल्ली ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. निवडणूक आयोग अस्तित्वहीन होता. आयोग भारतीय लोकशाहीची ही पायमल्ली रोखण्यात अपशयी ठरला असेच म्हणावे लागेल. अनेक प्रभागांमध्ये पैसे वाटणे, अचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन सर्रासपणे झाले. पण यावर कारवाई झाली नाही आणि जी कारवाई झाली ती दिखाव्यापुरतीच झाल्याचे दिसून येते. निवडणूक अयोग हा सत्ताधार्यांच्या प्रभावाखाली कार्य करतो की काय? अशी शंका अनेक नागरिकांनी व्यक्त केली आणि बर्याच अंशी यात तथ्य आहे. कारण आचारसंहितेचा बडगा केवळ विरोधी पक्ष किंवा अपक्षांना दाखवला जात होता.
प्रचार आणि गोंधळ
प्रचार यंत्रणा प्रत्येक पक्षाने राबलीच, पण यात मोठ्या प्रमाणात प्रचाराच्या नावाखाली गोंधळ घातला गेला. ध्वनी नियम धाब्यावर बसवून प्रचार केला गेला. भाजपा-सेना मात्र प्रचाराचा प्रभाव मतदारांवर टाकण्यात अपयशी ठरली आहे. याला भाजपा उमेदवारांची आर्थिक कमकुवता हेही कारण असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होती, पण घरोघरी भेटी देऊन प्रचार करण्यात मात्र भाजपा-सेना आघाडीवर राहिली.
स्थानिक पातळीवरील निवडणुकातही राष्ट्रीय समस्यांचे पडसाद
बहुदा महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाते. या निवडणुका याच मुद्द्याभोवती फिरणार्या असतात. आज भारत स्वतंत्र होऊन साठ वर्षे झाली. गेल्या साठ वर्षांत अनेक निवडणुका झाल्या. साठीत आलेल्या स्वतंत्र भारताला आणि भारतीयांना आजही मूलभूत सुविधा हे सत्ताधारी देऊ शकलेले नाहीत. आजही पाणी, ड्रेनेज, वीज, रस्ते यातच विकासाचा गाडा अडला आहे. हे भारतीय लोकशाहीचे अपयश म्हणावे लागेल. या असुविधांच्या प्रभावाबरोबरच या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचा मुद्दादेखील महत्त्वपूर्ण ठरला असल्याचे दिसून येते.
मतदारांची मतदानाबाबत उदासीनता
या सर्वात अतिशय खेदजनक आणि चिंताजनक बाब म्हणजे निवडणुकीची टक्केवारी. साधारण ३० ते ५० टक्के मतदानाची टक्केवारी असणे हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नव्हे. मतदानाबाबत दाखवलेली ही उदासीनता आजचीच नाही. मतदानाच्या दिवशी दिलेल्या सुट्टीचा याही वेळी गैरफायदा घेतला गेल्याचे दिसून येते. मतदानाच्या दिवशी अनेक सुज्ञ, सुशिक्षित नागरिकांनी याहीवेळी सुट्टीचा वापर मतदानासाठी न करता ट्रीपसाठी केला. हजारो रुपये खर्च करून या दिवशी पर्यटन स्थळे, रिसॅार्टमध्ये हजेरी लावण्यात यांना काय हाशील वाटते कुणास ठाऊक! अशा जबाबदारीच्या क्षणी मतदान न करणे हा करंटेपणा ५० ते ६० टक्के नागरिकांनी याहीवेळी केलाच. नंतर हेच लोक सोशल नेटवर्किंग साईटसवरून राष्ट्र, राष्ट्रीय मुद्दे, नागरी सुविधांबाबत तावातावाने कमेंट करत असतात. आपल्या मित्रकंपनीत, कट्ट्यांवर मोठ्या त्वेषाने बोलताना दिसतात. यांना असुविधा असाह्य होत असताना आपला उमेदवार निवडण्याच्या क्षणी मात्र अवसानघातकीपणा करतात. अशांना असुविधांबाबत बोलण्याचा काय अधिकार राहतो याचा त्यांनीच विचार करावा. अशा तथाकथित सुशिक्षितांनी आता तरी आत्मपरीक्षण करावे. नव्हे ती आता गरजच आहे. कारण नंतर बोलून काहीच होत नाही. अशा सुशिक्षितांच्या मतदानाबाबतच्या उदासीनतेमुळे चांगला सुशिक्षित, अभ्यासू उमेदवार विजयापासून दूर लोटला जातो आणि पाच वर्षांसाठी नको ती ब्याद नगरसेवक म्हणून उरावर घ्यावी लागते, पण याला जबाबदार आपणच आहोत याची जाणीव प्रत्येक नागरिकाने ठेऊन मतदानाबाबत जागरूक राहणे अत्यावश्यक आहे.
हीन पातळीवरील आरोप-प्रत्यारोप
या मनपा निवडणुकीत केंद्रीय नेत्यांपासून स्थानिक नेत्यांपर्यंत सर्वांनी अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन आरोप-प्रत्यारोप केले. एकमेकांचे अतिशय हीन प्रकारे वस्त्रहरण केले. यात नारायण राणे, अजित पवारांपासून ते स्थानिक नेत्यांपर्यंत कोणीही मागे नव्हते. यात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी जी पाताळाची पातळी गाठली, ती लांच्छनास्पदच होती. राजकारणात आणि प्रेमात सर्व क्षम्य असते असे म्हणतात. चाणक्यांनी कुटनिती सांगितली म्हणतात, पण त्यांनी सांगितलेल्या त्यातल्या राजकीय
मुत्सद्दीपणाचा पूर्ण लोप झाला आहे. हे सुविचार सांगत चाणक्यांचे नाव घेत हे लोक चाणक्यनीतीचा पूर्ण बट्ट्याबोळ करत चाणक्यनीतीच्या नावाखाली गलिच्छपणा करत आहेत. जाहीरसभेत बोलायला राजकीय, सामाजिक विकास, प्रगती आदी मुद्द्यांच्या अभ्यासाचा अभाव म्हणायचा की यांचे अज्ञान म्हणायचे हे तो विधाताच जाणो! अर्थात यांच्याकडे विकासाचे मुद्दे, योजना नसल्याने एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी बेछूट आरोप केले गेले. यात लोकशाहीची, संस्कृतीची आणि सात्विकतेची लक्तरे मात्र राज्याच्या, जिल्ह्यांच्या वेशीवर टांगली गेली.
हा विषय न संपणाराच आहे. लिहावे तितके थोडेच आहे. या निकालांचा परामर्श तसा संमिश्रच आहे, पण यातील लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होणार्या मुद्द्यांना काही अंशीच उत्तर मिळाले आहे. सकारात्मक मुद्दे, अंत्योदय, आणि राष्ट्र ही भूमिका केंद्रस्थानी ठेऊन याचा सतत विचार करणे या भारतवर्षाच्या सुपुत्रांना क्रमप्राप्त आहे.