जलवायू परिवर्तन व भारताची भूमिका
जलवायू परिवर्तन व भारताची भूमिका
•अमर पुराणिक
जगाच्या किंवा देशाच्या विकासाचा संबंध हा प्रामुख्याने औद्योगीकरणाशी घातला जातो आणि जीवनमा सुधारणे याचा अर्थ जीवनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे असा घेतला जातो. या सगळ्या गोष्टींना विकास असे म्हणण्याची प्रथा पडून गेली आहे. या विकासापोटी अनेक नैसर्गिक स्त्रोतांवर कुर्हाड कोसळली आहे. शेती, पाणी, जंगल या सगळ्यांना विकासाने गिळंकृत केले आहे. विकासाच्या मार्गावर चालत असताना पर्यावरणात होत असलेल्या या बदलाचे परिणामही दिसू लागले असून, निसर्ग आता या बदलांच्या रूपाने आपल्यावर सूड उगवीत आहे. विकासाच्या मार्गावर धावायचे असेल तर औद्योगीकरण हवे. या औद्योगीकरणासाठी इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. सिमेंटची जंगले उभारण्यासाठी नैसर्गिक जंगलांची कत्तल केली जाते. या सगळ्यातून व्यय होणार्या वायूने मात्र आता अवघ्या जगाला कवेत घेतले आहे. जगाचे तापमान त्यामुळेच वाढतेय. शेती आणि ग्रामीण विकासावरही याचा मोठा परिणाम होतो आहे, हे आत्ताच लक्षात घेतले पाहिजे. निसर्गाचे चक्र त्यामुळेच बदलते आहे.
भारत सरकार कोपनहेगनच्या शिखर परिषदेत सामील झाले आहे. ग्रीन हाऊस गॅसच्या उत्सर्जनाशी संबंधित नियमावली जारी केली आहे, त्या आधारावर देशात सन २०३१ पर्यंत ग्रीन हाऊस गॅसचे प्रतिव्यक्ती उत्सर्जन २.७७ तेे ५ टनाच्या दरम्यान राहील असे म्हटले आहे, तर दुसर्या बाजूला शुक्रवार दि. ४ डिसेंबर रोजी लोकसभेत झालेल्या चर्चेत पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी भारत २००५ सालच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणात २० ते २५ टक्के घट करण्यासाठी स्वेच्छेने तयार आहे, त्याची योजनाही तयार आहे. सर्वच देशांनी अशाच धोरणांची अंमलबजावणी करावी. यासाठी कोपनहेगन येथे होणार्या ‘ग्लोबल वॉर्मिंग अँड क्लायमेट चेंज’च्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चेत नेहमीप्रमाणे कॉंगे्रेसच्या संदिग्ध व कूटनीतिपूर्ण शैलीत संागितले. आतापर्यंत कॉंग्रेसची ही कूटनीती देशवासीयांची माती करण्यासाठीच वापरली गेली आहे, पण परराष्ट्रांसमोर मात्र ही कॉंग्रेसची कूटनीती नांगी टाकते, हे आजपर्यंतचा इतिहास संागतो. यावर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी सडेतोड भूमिका मंाडताना म्हणाले की, पृथ्वीच्या पर्यावरण संतुलनाचा नाश ज्या प्रमुख कारणांनी उद्भवला, त्याचे निर्माते अमेरिकेसारखे विकसित देशच आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या संवेदनशील विषयावर कोपनहेगनच्या शिखर परिषदेत ग्रीन गॅसेस व कार्बन उत्सर्जनाबाबत भारताने विकसित देशांच्या दबावाखाली येता कामा नये. भारताच्या भूमिकेशी कोणताही समझोता भाजपाला मान्य नाही, अन्यथा सरकारच्या अशा घातक भूमिकेचे भाजपा समर्थन करणार नाही.तिकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा १७ टक्के प्रदूषण कमी करण्याच्या वल्गना करीत आहेत, जी टक्केवारी अमेरिकेच्या प्रदूषणाच्या तुलनेत अतिशय नगण्य आहे. यात चिंतेची बाब ही आहे की, भारत त्यांच्या या घोषणेकडे कसे पाहतो, की नेहमीप्रमाणे लेच्यापेच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारतीयांची दिशाभूल करीत अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडतो, हे लवकरच कळेल.
यात दुसरी तथ्यपूर्ण गोष्ट ही आहे की, कोपनहेगनची बैठक म्हणजे नवे काहीतरी आहे, किंवा पहिल्यांदाच घडणारी घटना, असे समजण्याचे कारण नाही.कारण जलवायू परिवर्तनासाठी पूर्वीपासूनच प्रयत्न सुरू आहेत. जलवायू परिवर्तनावर सन १९९० पासून संयुक्त राष्ट्राचे ़फ्रेमवर्ककन्वेंशन (यूएन-एफ़सीसीसी) अस्तित्वात आहे. पूर्वी फक्त १० टक्के प्रदूषण कमी करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले होते, पण आता सध्याच्या काळातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी यूएन-एफ़सीसीसीचे हे लक्ष्य १० टक्क्यांवरून वाढविणेे अत्यावश्यक आहेे, पण सध्या ़फ्रेमवर्क कन्वेंशनला प्रगतिपथावर नेण्याऐवजी मागे ढकलले जात आहे.
भारत सरकारने कोपनहेगन येथे होणार्या ‘ग्लोबल वॉर्मिंग अँड क्लायमेट चेंज’च्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ही नियमावली सार्वजनिक केली आहे. विकसित देश सुरुवातीपासूनच या मानसिकतेने ग्रस्त आहेत की भारत, चीन आदींसारखे विकासशील देश विकसित बनण्यासाठी पर्यावरणाला अत्याधिक नुकसान पोहोचवीत आहेत, पण सत्य हे आहे की, एकूण जगभर होणार्या कार्बन उत्सर्जनापैकी भारतात केवळ चार टक्के उत्सर्जन होते. याचा अर्थ असा की, जगाच्या कार्बन उत्सर्जनाला भारत केवळ ४ टक्केच जबाबदार आहे, तर तिकडे अमेरिका २० टक्के कार्बन उत्सर्जन करीत आहे. या दृष्टीने पाहिल्यास विकसित देशांनी आपल्या सुख-सुविधांचा बळी जास्त प्रमाणात द्यायला हवा, पण ते विकसनशील देशांवरच दोषारोपण करण्यात धन्यता मानत आहेत.
जगातील फक्त २५ टक्केच लोकसंख्या विकसित देशांत राहाते, पण जगातील एकूण कर्बवायू उत्सर्जनात या लोकसंख्येचा वाटा तब्बल ७० टक्के आहे. शिवाय जगातील साधनसंपत्तीचा तब्बल ७५ ते ८० टक्के इतका बेसुमार वापर हेच देश करतात. कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रतिमाणशी काढायचे म्हटले तरी याच विकसित देशांतील लोकांचे योगदान मोठे असल्याचे दिसून येईल. प्रत्येक भारतीय व्यक्ती जेमतेम ०.२५ टन कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रतिवर्षी करते, पण अमेरिकेतील व्यक्तीच्या बाबतीत हेच प्रमाण तब्बल ५.५ टन इतके आहे.
हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हे ग्लोबल वॉर्मिंगचे एक प्रमुख कारण आहे. या हरितगृह वायूंमध्ये कार्बन-डाय-ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझेन यासह इतर अनेक वायूंचा समावेश होतो. सूर्यापासून निघणार्या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीच्या वातावरणावर असलेला ओझेन वायूचा थर आपले रक्षण करीत असतो. ते किरण थेट आपल्यापर्यंत पोहोचले तर आपले जगणे अशक्य होऊन जाईल, पण या वायूंमुळे ओझेनचा हा थर विरळ होत चालला आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीवरचे तापमान वाढत चालले आहे. ग्रीनहाऊस गॅसेस अर्थात हरितगृह वायू म्हणजे वातावरणातील असे वायू जे अदृश्य किरण (इन्फ्रारेड रेडिएशन) शोषून घेत त्यांचे उत्सर्जनही करू शकतात. पृथ्वीचा पृष्ठभाग तप्त करण्यासाठी हे वायू कारणीभूत ठरतात. पृथ्वीच्या वातावरणात असलेले असे वायू म्हणजे पाण्याचे बाष्पीभवन, कार्बन-डाय-ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझेन. आपल्या सौरमंडळात शुक्र, मंगळ या ग्रहांमध्ये हे वायू मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पृथ्वीच्या वातावरणातही हे वायू असल्याने त्याचा मोठा परिणाम पर्यावरणावर होतो आहे. हे वायू नसते तर पृथ्वीचा पृष्ठभाग किमान ३३ अंश सेल्सियसने थंड असता. जगभरात औद्योगीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर या वायूंचे प्रमाण वाढायला सुरुवात झाली. साधारणपणे औद्योगिक क्रांतीचा काळ म्हणजे साधारणपणे १७५० च्या आसपासचा काळ. हा हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वाढीला लागण्याचा काळ समजायला हरकत नाही. या हरितगृह वायूंशिवाय इतरही काही वायू या प्रकारात मोडले जातात. त्यात सल्फर हेक्झाफ्लोराईड, हायड्रोफ्ल्युरोकार्बन्स आणि पर्फ्ल्युरोकार्बन्स हे काही वायू आहेत. नायट्रोजन ट्रायफ्ल्युरोगाईड हा वायू जागतिक तापमानवाढीला सर्वाधिक कारणीभूत ठरू शकतो, पण त्याचे प्रमाण मुळातच वातावरणात कमी असल्याने तो तितका ‘तापदायक’ ठरत नाही.
ग्रीन हाऊस गॅसमुळे पृथ्वीचे तापमान सतत वाढतच आहेत, ज्यामुळे समुद्राचा जलस्तर वाढतोय आणि ओला दुष्काळ किंवा सुका दुष्काळ अशा प्राकृतिक समस्यांत दिवसेंदिवस वृद्धी होत आहे. बर्फाळ प्रदेशातील बर्फ वितळत चाललंय आणि वाळवंटांचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. कोठे अतिवृष्टी होतेय तर कोठे अवेळी पाऊस होतोय. वैज्ञानिकांचे म्हणणे तर असे आहे की, सध्या समुद्रात निर्माण होणारी चक्रीवादळे ही ग्लोबल वॉर्मिंगचीच देणगी आहे. इंटर गव्हर्मेर्ंेंेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आईपीसीसी) ने २००७ च्या आपल्या अहवालात स्वच्छ संकेत दिले होते की, जलवायू परिवर्तनामुळे चालत्या वादळांची विक्राळता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. आकडेवारीकडे पाहिल्यास लक्षात येईल की, असेही होऊ शकते. १९७० नंतर उत्तर अटलांटिकामध्ये ट्रॉपिकल वादळात वाढ झाली आहे आणि समुद्राच्या तापमानात वाढ होत आहे. याचा अंदाज या गोष्टीद्वारे लावला जाऊ शकतो, की १०० फुटावरचं तापमान पूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत अधिक गरम झाले आहे. ग्रीन हाऊस गॅसला ‘सीएफसी’ किंवा ‘क्लोरो फ्लोरो कार्बन’ असे देखील म्हणतात. यात कार्बन-डाय-ऑक्साईड, मिथेन, नायट्रेट ऑक्साईड व बाष्प असते आणि असे गॅस मोठ्या प्रमाणात वातावरणात वाढत आहेत. याचा परिणाम हा होतोय की, ओझेनच्या थराला छेदणारी पोकळी वाढतच चालली आहे. ओझेेनचा थरच सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्येे एका संरक्षक कवचाचे काम करतोय. हा थर कमी झाल्याने पृथ्वीला सूर्याचा ताप सहन करावा लागत आहे. पृथ्वीवरील तापमानात याचमुळे वृद्धी होत आहे. गेल्या काही काळापासून थंड हवेची ठिकाणे म्हणवणारी स्थळेही उन्हाच्या तडाख्याने त्रस्त झाली आहेत. ज्या भागात जोरदार पाऊस व्हायचा तेथे दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात विकासाची मोठी किंमत मोजून कर्बवायू उत्सर्जन करावे लागणार आहे हे नक्की, पण त्यासाठी योग्य ते उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर हवे. विकसित देश सर्वच बाबतीत विकसनशील देशांपेक्षा आघाडीवर आहेत, पण त्यांना मात्र उद्दिष्ट कमी देऊन चालणार नाही. ज्यांच्याकडून उत्सर्जन जास्त होते, त्यांच्यावरची जबाबदारीही वाढवायला हवी. शिवाय क्योटो करारात ठरल्याप्रमाणे, विकसनशील देशांना दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांना निधी उपलब्ध करून देणे हीही विकसित देशांची जबाबदारी आहे.
आशिया खंडातील जवळपास १ अब्ज लोक पाण्यासाठी हिमालयातील हिमनद्यांवर अवलंबून आहेत, पण या सगळ्यांसाठी धोक्याचा इशारा आहे. या हिमनद्या वितळत असून, त्यांचा वेगही वाढला आहे. अर्थात, जागतिक तापमानवाढीमुळेच हे घडतेय. त्यामुळे आगामी काळात या नद्यांवर अवलंबून असणार्या प्रदेशात दुष्काळ पडल्यास आश्चर्य वाटायला नको. याचा सर्वात जास्त धोका भारताला आहे. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांच्या पात्रांच्या आरंभाशी असलेल्या बर्फाच्छादित प्रदेशातील बर्फ वितळेल. या दोन्ही नद्यांतील सुमारे सत्तर टक्के पाणी हे एरवी बर्फ वितळूनच येत असते. ते एकाच वेळी वितळल्याने बर्फाखालचे डोंगर उघडे पडतील आणि या नद्यांचे पाणी एकत्रितरीत्या वाहून जाऊन समुद्राची पातळी वाढेल. परिणामी समुद्रकिनारी दाट वस्ती असलेल्या देशांना मोठा फटका बसेल. त्यामुळे मुख्य भूमीवर पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. यासाठी देशाने मोठे प्रयत्न करायला हवेत, अन्यथा आपला भविष्यकाळ आपल्या हातातून निसटून जाईल. हिमालयातील हिमनद्यांचा परिसर जवळपास २४०० कि.मी.चा आहे. या क्षेत्रात पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाळ आणि भूतान हे देश मोडतात. आशियातील ९ नद्यांना या हिमनद्यांतून पाणी पुरवले जाते, त्यामुळे या नद्यांच्या पात्रात राहणार्या १ अब्जाहून अधिक लोकांचे जीवन यावर अवलंबून आहे, पण गेल्या ३० वर्षांत दर दशकाला हिमालयातील प्रदेशाचे तापमान ०.१५ ते ०.६ डिग्री सेल्सियसने (एकूण ०.२७ डिग्री) वाढल्यामुळे या नद्यांच्या वितळण्यात वाढ झाली आहे. साहजिकच त्या आटत चालल्या आहेत. पर्यावरणतज्ज्ञांनी या गंभीर मुद्द्याकडे ‘कोपनहेगन’ परिषदेच्या निमित्ताने जमणार्या नेतेमंडळींचे लक्ष वेधले आहे. पर्यावरण बदलासंदर्भातील आंतरसरकारी समितीने हिमालयातील हिमनद्या २०३५ पर्यंत गायब होणार असल्याचे भाकित वर्तवले आहे. या बदलाची प्रक्रिया सध्या सुरू झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
पर्यावरणाच्या या असंतुलनाला वेगाने वाढणारे औद्योगीकरण व सतत सुरू असलेली जंगलतोडही जबाबदार आहे. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या धुरांमुळे होणारे प्रदूषण, फ्रीज, एअरकंडिशनर आदी सुख-सुविधांच्या वाढत्या वापरानेच ग्लोबल वार्मिंगला आमंत्रण दिले आहे. आता जर तुलनात्मक अभ्यास केला तर आपोआपच या गोष्टी स्पष्ट होतील की, सीएफसी गॅसचे उत्सर्जन करणार्या उपकरणांचा वापर कोठे होतो? फ्रीज, एअरकंडिशनर आणि इतर कुलिंग मशनरी आदींचा वापर भारताच्या तुलनेत अमेरिकादी देशांत फार मोठ्या प्रमाणात होतोय. आपल्या देशात आजही एकूण लोकसंख्येचा खूप मोठा हिस्सा दारिद्र्यरेषेखाली राहतोय. १० टक्के लोकही आर्थिक संपन्नतेच्या त्या स्तरावर पोहोचलेले नाहीत. अमेरिका अशी मुक्ताफळे उधळते आहे की, भारतासारखे देशविकसित बनण्याच्या प्रयत्नात अंदाधुंद पद्धतीने पर्यावरणाला नुकसान पोहोचवीत आहेत. अमेरिकेचे हे विचार काही काळ खरे मानले तरीही अमेरिकेसारख्या महासत्तेने हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणेे आवश्यक आहे की, भारतासारखा शेतीप्रधान व समजुतदार देश विकसित बनण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेत पर्यावरणाचा बळी चढवणार नाही. भारतातील हिंदू संस्कृती निसर्गोपासना व जीवदया शिकवते. या मुद्द्यावर अमेरिकेने वायफळ दोषारोपण करण्यापेक्षा चर्चा करून असे काहीतरी ठोस नियम करून त्यावर सहमतीने कार्य करणे अपेक्षित आहे आणि अमेरिका आपल्या बळाचा वापर करून जर विकसनशील देशांवर दबाव आणेल, तर कोणताच देश शंभर टक्के मनापासून असे प्रयत्न करणार नाही. जेथे भारताचा प्रश्न आहे, तेथे भारतानेही मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ज्यायोगे भारताला मानणारे देशही आपले अनुकरण करतील आणि पृथ्वीच्या पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करून येणार्या धोक्यापासून वाचतील. भारताला उद्योग व विशेषत: रासायनिक प्रक्रियेतून निघणारा कचरा पुन्हा उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच झाडे व जंगलतोडही थांबवणे आवश्यक आहे. या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अपारंपरिक ऊर्जेचा स्रोत वाढविणे फक्त अत्यावश्यकच नसून, येत्या काळात त्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. कोळशाचा वापर थांबवून पवनऊर्जा, सौरऊर्जा आदी स्रेात वाढवले तर पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात थोडेबहुत यश मिळवू शकू.
कोपनहेगनच्या बैठकीत प्रभावी व परिणामकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे आणि जर फक्त राजकीय निर्णयच झाले तर मात्र या बैठकीला ‘एक निव्वळ फार्स’च म्हणावे लागेल.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
•अमर पुराणिक
जगाच्या किंवा देशाच्या विकासाचा संबंध हा प्रामुख्याने औद्योगीकरणाशी घातला जातो आणि जीवनमा सुधारणे याचा अर्थ जीवनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे असा घेतला जातो. या सगळ्या गोष्टींना विकास असे म्हणण्याची प्रथा पडून गेली आहे. या विकासापोटी अनेक नैसर्गिक स्त्रोतांवर कुर्हाड कोसळली आहे. शेती, पाणी, जंगल या सगळ्यांना विकासाने गिळंकृत केले आहे. विकासाच्या मार्गावर चालत असताना पर्यावरणात होत असलेल्या या बदलाचे परिणामही दिसू लागले असून, निसर्ग आता या बदलांच्या रूपाने आपल्यावर सूड उगवीत आहे. विकासाच्या मार्गावर धावायचे असेल तर औद्योगीकरण हवे. या औद्योगीकरणासाठी इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. सिमेंटची जंगले उभारण्यासाठी नैसर्गिक जंगलांची कत्तल केली जाते. या सगळ्यातून व्यय होणार्या वायूने मात्र आता अवघ्या जगाला कवेत घेतले आहे. जगाचे तापमान त्यामुळेच वाढतेय. शेती आणि ग्रामीण विकासावरही याचा मोठा परिणाम होतो आहे, हे आत्ताच लक्षात घेतले पाहिजे. निसर्गाचे चक्र त्यामुळेच बदलते आहे.
भारत सरकार कोपनहेगनच्या शिखर परिषदेत सामील झाले आहे. ग्रीन हाऊस गॅसच्या उत्सर्जनाशी संबंधित नियमावली जारी केली आहे, त्या आधारावर देशात सन २०३१ पर्यंत ग्रीन हाऊस गॅसचे प्रतिव्यक्ती उत्सर्जन २.७७ तेे ५ टनाच्या दरम्यान राहील असे म्हटले आहे, तर दुसर्या बाजूला शुक्रवार दि. ४ डिसेंबर रोजी लोकसभेत झालेल्या चर्चेत पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी भारत २००५ सालच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणात २० ते २५ टक्के घट करण्यासाठी स्वेच्छेने तयार आहे, त्याची योजनाही तयार आहे. सर्वच देशांनी अशाच धोरणांची अंमलबजावणी करावी. यासाठी कोपनहेगन येथे होणार्या ‘ग्लोबल वॉर्मिंग अँड क्लायमेट चेंज’च्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चेत नेहमीप्रमाणे कॉंगे्रेसच्या संदिग्ध व कूटनीतिपूर्ण शैलीत संागितले. आतापर्यंत कॉंग्रेसची ही कूटनीती देशवासीयांची माती करण्यासाठीच वापरली गेली आहे, पण परराष्ट्रांसमोर मात्र ही कॉंग्रेसची कूटनीती नांगी टाकते, हे आजपर्यंतचा इतिहास संागतो. यावर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी सडेतोड भूमिका मंाडताना म्हणाले की, पृथ्वीच्या पर्यावरण संतुलनाचा नाश ज्या प्रमुख कारणांनी उद्भवला, त्याचे निर्माते अमेरिकेसारखे विकसित देशच आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या संवेदनशील विषयावर कोपनहेगनच्या शिखर परिषदेत ग्रीन गॅसेस व कार्बन उत्सर्जनाबाबत भारताने विकसित देशांच्या दबावाखाली येता कामा नये. भारताच्या भूमिकेशी कोणताही समझोता भाजपाला मान्य नाही, अन्यथा सरकारच्या अशा घातक भूमिकेचे भाजपा समर्थन करणार नाही.तिकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा १७ टक्के प्रदूषण कमी करण्याच्या वल्गना करीत आहेत, जी टक्केवारी अमेरिकेच्या प्रदूषणाच्या तुलनेत अतिशय नगण्य आहे. यात चिंतेची बाब ही आहे की, भारत त्यांच्या या घोषणेकडे कसे पाहतो, की नेहमीप्रमाणे लेच्यापेच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारतीयांची दिशाभूल करीत अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडतो, हे लवकरच कळेल.
यात दुसरी तथ्यपूर्ण गोष्ट ही आहे की, कोपनहेगनची बैठक म्हणजे नवे काहीतरी आहे, किंवा पहिल्यांदाच घडणारी घटना, असे समजण्याचे कारण नाही.कारण जलवायू परिवर्तनासाठी पूर्वीपासूनच प्रयत्न सुरू आहेत. जलवायू परिवर्तनावर सन १९९० पासून संयुक्त राष्ट्राचे ़फ्रेमवर्ककन्वेंशन (यूएन-एफ़सीसीसी) अस्तित्वात आहे. पूर्वी फक्त १० टक्के प्रदूषण कमी करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले होते, पण आता सध्याच्या काळातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी यूएन-एफ़सीसीसीचे हे लक्ष्य १० टक्क्यांवरून वाढविणेे अत्यावश्यक आहेे, पण सध्या ़फ्रेमवर्क कन्वेंशनला प्रगतिपथावर नेण्याऐवजी मागे ढकलले जात आहे.
भारत सरकारने कोपनहेगन येथे होणार्या ‘ग्लोबल वॉर्मिंग अँड क्लायमेट चेंज’च्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ही नियमावली सार्वजनिक केली आहे. विकसित देश सुरुवातीपासूनच या मानसिकतेने ग्रस्त आहेत की भारत, चीन आदींसारखे विकासशील देश विकसित बनण्यासाठी पर्यावरणाला अत्याधिक नुकसान पोहोचवीत आहेत, पण सत्य हे आहे की, एकूण जगभर होणार्या कार्बन उत्सर्जनापैकी भारतात केवळ चार टक्के उत्सर्जन होते. याचा अर्थ असा की, जगाच्या कार्बन उत्सर्जनाला भारत केवळ ४ टक्केच जबाबदार आहे, तर तिकडे अमेरिका २० टक्के कार्बन उत्सर्जन करीत आहे. या दृष्टीने पाहिल्यास विकसित देशांनी आपल्या सुख-सुविधांचा बळी जास्त प्रमाणात द्यायला हवा, पण ते विकसनशील देशांवरच दोषारोपण करण्यात धन्यता मानत आहेत.
जगातील फक्त २५ टक्केच लोकसंख्या विकसित देशांत राहाते, पण जगातील एकूण कर्बवायू उत्सर्जनात या लोकसंख्येचा वाटा तब्बल ७० टक्के आहे. शिवाय जगातील साधनसंपत्तीचा तब्बल ७५ ते ८० टक्के इतका बेसुमार वापर हेच देश करतात. कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रतिमाणशी काढायचे म्हटले तरी याच विकसित देशांतील लोकांचे योगदान मोठे असल्याचे दिसून येईल. प्रत्येक भारतीय व्यक्ती जेमतेम ०.२५ टन कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रतिवर्षी करते, पण अमेरिकेतील व्यक्तीच्या बाबतीत हेच प्रमाण तब्बल ५.५ टन इतके आहे.
हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हे ग्लोबल वॉर्मिंगचे एक प्रमुख कारण आहे. या हरितगृह वायूंमध्ये कार्बन-डाय-ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझेन यासह इतर अनेक वायूंचा समावेश होतो. सूर्यापासून निघणार्या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीच्या वातावरणावर असलेला ओझेन वायूचा थर आपले रक्षण करीत असतो. ते किरण थेट आपल्यापर्यंत पोहोचले तर आपले जगणे अशक्य होऊन जाईल, पण या वायूंमुळे ओझेनचा हा थर विरळ होत चालला आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीवरचे तापमान वाढत चालले आहे. ग्रीनहाऊस गॅसेस अर्थात हरितगृह वायू म्हणजे वातावरणातील असे वायू जे अदृश्य किरण (इन्फ्रारेड रेडिएशन) शोषून घेत त्यांचे उत्सर्जनही करू शकतात. पृथ्वीचा पृष्ठभाग तप्त करण्यासाठी हे वायू कारणीभूत ठरतात. पृथ्वीच्या वातावरणात असलेले असे वायू म्हणजे पाण्याचे बाष्पीभवन, कार्बन-डाय-ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझेन. आपल्या सौरमंडळात शुक्र, मंगळ या ग्रहांमध्ये हे वायू मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पृथ्वीच्या वातावरणातही हे वायू असल्याने त्याचा मोठा परिणाम पर्यावरणावर होतो आहे. हे वायू नसते तर पृथ्वीचा पृष्ठभाग किमान ३३ अंश सेल्सियसने थंड असता. जगभरात औद्योगीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर या वायूंचे प्रमाण वाढायला सुरुवात झाली. साधारणपणे औद्योगिक क्रांतीचा काळ म्हणजे साधारणपणे १७५० च्या आसपासचा काळ. हा हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वाढीला लागण्याचा काळ समजायला हरकत नाही. या हरितगृह वायूंशिवाय इतरही काही वायू या प्रकारात मोडले जातात. त्यात सल्फर हेक्झाफ्लोराईड, हायड्रोफ्ल्युरोकार्बन्स आणि पर्फ्ल्युरोकार्बन्स हे काही वायू आहेत. नायट्रोजन ट्रायफ्ल्युरोगाईड हा वायू जागतिक तापमानवाढीला सर्वाधिक कारणीभूत ठरू शकतो, पण त्याचे प्रमाण मुळातच वातावरणात कमी असल्याने तो तितका ‘तापदायक’ ठरत नाही.
ग्रीन हाऊस गॅसमुळे पृथ्वीचे तापमान सतत वाढतच आहेत, ज्यामुळे समुद्राचा जलस्तर वाढतोय आणि ओला दुष्काळ किंवा सुका दुष्काळ अशा प्राकृतिक समस्यांत दिवसेंदिवस वृद्धी होत आहे. बर्फाळ प्रदेशातील बर्फ वितळत चाललंय आणि वाळवंटांचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. कोठे अतिवृष्टी होतेय तर कोठे अवेळी पाऊस होतोय. वैज्ञानिकांचे म्हणणे तर असे आहे की, सध्या समुद्रात निर्माण होणारी चक्रीवादळे ही ग्लोबल वॉर्मिंगचीच देणगी आहे. इंटर गव्हर्मेर्ंेंेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आईपीसीसी) ने २००७ च्या आपल्या अहवालात स्वच्छ संकेत दिले होते की, जलवायू परिवर्तनामुळे चालत्या वादळांची विक्राळता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. आकडेवारीकडे पाहिल्यास लक्षात येईल की, असेही होऊ शकते. १९७० नंतर उत्तर अटलांटिकामध्ये ट्रॉपिकल वादळात वाढ झाली आहे आणि समुद्राच्या तापमानात वाढ होत आहे. याचा अंदाज या गोष्टीद्वारे लावला जाऊ शकतो, की १०० फुटावरचं तापमान पूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत अधिक गरम झाले आहे. ग्रीन हाऊस गॅसला ‘सीएफसी’ किंवा ‘क्लोरो फ्लोरो कार्बन’ असे देखील म्हणतात. यात कार्बन-डाय-ऑक्साईड, मिथेन, नायट्रेट ऑक्साईड व बाष्प असते आणि असे गॅस मोठ्या प्रमाणात वातावरणात वाढत आहेत. याचा परिणाम हा होतोय की, ओझेनच्या थराला छेदणारी पोकळी वाढतच चालली आहे. ओझेेनचा थरच सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्येे एका संरक्षक कवचाचे काम करतोय. हा थर कमी झाल्याने पृथ्वीला सूर्याचा ताप सहन करावा लागत आहे. पृथ्वीवरील तापमानात याचमुळे वृद्धी होत आहे. गेल्या काही काळापासून थंड हवेची ठिकाणे म्हणवणारी स्थळेही उन्हाच्या तडाख्याने त्रस्त झाली आहेत. ज्या भागात जोरदार पाऊस व्हायचा तेथे दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात विकासाची मोठी किंमत मोजून कर्बवायू उत्सर्जन करावे लागणार आहे हे नक्की, पण त्यासाठी योग्य ते उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर हवे. विकसित देश सर्वच बाबतीत विकसनशील देशांपेक्षा आघाडीवर आहेत, पण त्यांना मात्र उद्दिष्ट कमी देऊन चालणार नाही. ज्यांच्याकडून उत्सर्जन जास्त होते, त्यांच्यावरची जबाबदारीही वाढवायला हवी. शिवाय क्योटो करारात ठरल्याप्रमाणे, विकसनशील देशांना दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांना निधी उपलब्ध करून देणे हीही विकसित देशांची जबाबदारी आहे.
आशिया खंडातील जवळपास १ अब्ज लोक पाण्यासाठी हिमालयातील हिमनद्यांवर अवलंबून आहेत, पण या सगळ्यांसाठी धोक्याचा इशारा आहे. या हिमनद्या वितळत असून, त्यांचा वेगही वाढला आहे. अर्थात, जागतिक तापमानवाढीमुळेच हे घडतेय. त्यामुळे आगामी काळात या नद्यांवर अवलंबून असणार्या प्रदेशात दुष्काळ पडल्यास आश्चर्य वाटायला नको. याचा सर्वात जास्त धोका भारताला आहे. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांच्या पात्रांच्या आरंभाशी असलेल्या बर्फाच्छादित प्रदेशातील बर्फ वितळेल. या दोन्ही नद्यांतील सुमारे सत्तर टक्के पाणी हे एरवी बर्फ वितळूनच येत असते. ते एकाच वेळी वितळल्याने बर्फाखालचे डोंगर उघडे पडतील आणि या नद्यांचे पाणी एकत्रितरीत्या वाहून जाऊन समुद्राची पातळी वाढेल. परिणामी समुद्रकिनारी दाट वस्ती असलेल्या देशांना मोठा फटका बसेल. त्यामुळे मुख्य भूमीवर पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. यासाठी देशाने मोठे प्रयत्न करायला हवेत, अन्यथा आपला भविष्यकाळ आपल्या हातातून निसटून जाईल. हिमालयातील हिमनद्यांचा परिसर जवळपास २४०० कि.मी.चा आहे. या क्षेत्रात पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाळ आणि भूतान हे देश मोडतात. आशियातील ९ नद्यांना या हिमनद्यांतून पाणी पुरवले जाते, त्यामुळे या नद्यांच्या पात्रात राहणार्या १ अब्जाहून अधिक लोकांचे जीवन यावर अवलंबून आहे, पण गेल्या ३० वर्षांत दर दशकाला हिमालयातील प्रदेशाचे तापमान ०.१५ ते ०.६ डिग्री सेल्सियसने (एकूण ०.२७ डिग्री) वाढल्यामुळे या नद्यांच्या वितळण्यात वाढ झाली आहे. साहजिकच त्या आटत चालल्या आहेत. पर्यावरणतज्ज्ञांनी या गंभीर मुद्द्याकडे ‘कोपनहेगन’ परिषदेच्या निमित्ताने जमणार्या नेतेमंडळींचे लक्ष वेधले आहे. पर्यावरण बदलासंदर्भातील आंतरसरकारी समितीने हिमालयातील हिमनद्या २०३५ पर्यंत गायब होणार असल्याचे भाकित वर्तवले आहे. या बदलाची प्रक्रिया सध्या सुरू झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
पर्यावरणाच्या या असंतुलनाला वेगाने वाढणारे औद्योगीकरण व सतत सुरू असलेली जंगलतोडही जबाबदार आहे. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या धुरांमुळे होणारे प्रदूषण, फ्रीज, एअरकंडिशनर आदी सुख-सुविधांच्या वाढत्या वापरानेच ग्लोबल वार्मिंगला आमंत्रण दिले आहे. आता जर तुलनात्मक अभ्यास केला तर आपोआपच या गोष्टी स्पष्ट होतील की, सीएफसी गॅसचे उत्सर्जन करणार्या उपकरणांचा वापर कोठे होतो? फ्रीज, एअरकंडिशनर आणि इतर कुलिंग मशनरी आदींचा वापर भारताच्या तुलनेत अमेरिकादी देशांत फार मोठ्या प्रमाणात होतोय. आपल्या देशात आजही एकूण लोकसंख्येचा खूप मोठा हिस्सा दारिद्र्यरेषेखाली राहतोय. १० टक्के लोकही आर्थिक संपन्नतेच्या त्या स्तरावर पोहोचलेले नाहीत. अमेरिका अशी मुक्ताफळे उधळते आहे की, भारतासारखे देशविकसित बनण्याच्या प्रयत्नात अंदाधुंद पद्धतीने पर्यावरणाला नुकसान पोहोचवीत आहेत. अमेरिकेचे हे विचार काही काळ खरे मानले तरीही अमेरिकेसारख्या महासत्तेने हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणेे आवश्यक आहे की, भारतासारखा शेतीप्रधान व समजुतदार देश विकसित बनण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेत पर्यावरणाचा बळी चढवणार नाही. भारतातील हिंदू संस्कृती निसर्गोपासना व जीवदया शिकवते. या मुद्द्यावर अमेरिकेने वायफळ दोषारोपण करण्यापेक्षा चर्चा करून असे काहीतरी ठोस नियम करून त्यावर सहमतीने कार्य करणे अपेक्षित आहे आणि अमेरिका आपल्या बळाचा वापर करून जर विकसनशील देशांवर दबाव आणेल, तर कोणताच देश शंभर टक्के मनापासून असे प्रयत्न करणार नाही. जेथे भारताचा प्रश्न आहे, तेथे भारतानेही मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ज्यायोगे भारताला मानणारे देशही आपले अनुकरण करतील आणि पृथ्वीच्या पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करून येणार्या धोक्यापासून वाचतील. भारताला उद्योग व विशेषत: रासायनिक प्रक्रियेतून निघणारा कचरा पुन्हा उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच झाडे व जंगलतोडही थांबवणे आवश्यक आहे. या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अपारंपरिक ऊर्जेचा स्रोत वाढविणे फक्त अत्यावश्यकच नसून, येत्या काळात त्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. कोळशाचा वापर थांबवून पवनऊर्जा, सौरऊर्जा आदी स्रेात वाढवले तर पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात थोडेबहुत यश मिळवू शकू.
कोपनहेगनच्या बैठकीत प्रभावी व परिणामकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे आणि जर फक्त राजकीय निर्णयच झाले तर मात्र या बैठकीला ‘एक निव्वळ फार्स’च म्हणावे लागेल.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
